केन्द्रीय
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण-2013 में राष्ट्रीय कौशल विकास योजना की
घोषणा की थी। राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन एवं नकद पुरस्कार योजना के तहत स्वीकृत
प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर युवाओं को नकद पुरस्कार उपलब्ध
कराए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य युवाओं के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देना
है। इस योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा
सार्वजनिक-निजी और सार्वजनिक- सार्वजनिक भागीदारी द्वारा किया जाना है।
उद्देश्य
हाल
ही में, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वित्त
मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने इस योजना के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में युवाओं को स्वेच्छा से कौशल विकास कार्यक्रमों
में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मेरा प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय कौशल
विकास निगम प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सूची और मानक तय करे। प्रशिक्षण
के अंत में प्राधिकृत प्रमाणन निकाय द्वारा विद्यार्थी की परीक्षा ली जाएगी।
परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात परीक्षार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किया
जाएगा और प्रति परीक्षार्थी दस हजार रुपये नकद पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे।
कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवा बड़े पैमाने पर रोजगार और उत्पादकता को बढ़ावा
देंगे। ऐसा लगता है कि दस लाख युवाओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है। मैं इस
महत्वाकांक्षी योजना के लिए एक करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव करता हूं। मैं
आशा करता हूं कि यह योजना देश के सभी युवाओं में कौशल विकास बढ़ाने की शुरुआत
करेगी ।
विशेष
रूप से इस योजना के उद्देश्य हैं
·
प्रमाणन प्रक्रिया में मानकीकरण को
प्रोत्साहित करना और कौशल के पंजीकरण की प्रक्रिया की पहल करना ।
·
वर्तमान श्रमशक्ति की उत्पादकता को
बढ़ाना और देश की आवश्यकता के लिए प्रशिक्षण और प्रमाणन का संरेखण करना ।
·
रोजगार और युवाओं की उत्पादन क्षमता को
बढ़ाने के लिए कौशल प्रमाणन के लिए नकद पुरस्कार प्रदान करना और कौशल प्रशिक्षण के
लिए प्रलोभन देना ।
योजना
की मुख्य विशेषताएं
योजना
लागू किए जाने की तारीख के बाद एक वर्ष की अवधि में लगभग 10 लाख युवाओं को
बाजार की आवश्यकता के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इस योजना में
सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को नकद पुरस्कार दिया जाएगा । सभी प्रशिक्षण
कार्यक्रम खास वृद्धि क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से कौशल विकसित करने के अनुरूप
होंगे । योजना के सभी उद्देश्यों के लिए आकलन और प्रशिक्षण संबंधी सभी निकाय
अलग-अलग होंगे । योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए
एक दूसरे निकाय का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा । नकद पुरस्कारों के लिए धन
वित्त मंत्रालय द्वारा मुहैया कराया जाएगा । आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के हितों
के लिए उचित ध्यान दिया जाएगा ।
क्षेत्र
और नौकरी में उनकी भूमिका
हालांकि
यह योजना सभी क्षेत्रों की सभी नौकरियों के लिए होगी लेकिन शुरुआत में यह योजना
केवल खास आर्थिक क्षेत्र की उच्च बाजार मांग वाली एक से चार स्तर के अंतर्गत आने
वाली नौकरियों के लिए होगी । संदर्भ क्षेत्रों में इस प्रकार की भूमिकाओं के लिए
क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससीएस) द्वारा राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक (एनओएस) और
गुणवत्ता पैक (क्यूपी) तैयार किए जाएंगे । जो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए
शुरुआती स्तर पर 80 प्रतिशत श्रम शक्ति तैयार करेंगे ।
प्रशिक्षण
विषय वस्तु और योग्य प्रबंधक
एनओएसएस
और क्यूपी से जुड़े पाठ्यक्रम कर रहे प्रशिक्षुओं तक ही इसका लाभ सुनिश्चित करने
के लिए यह पाठ्यक्रम करवाने वाले संस्थानों की एक सूची को योजना के लिए मंजूरी दी
जाएगी ।
सरकारी
और निजी सभी संस्थान, जिन्हें पिछले दो साल के दौरान किसी भी राज्य
सरकार या भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय द्वारा किसी सरकारी द्वारा प्रायोजित
योजना के लिए चयन किया गया हो या एनएसडीसी के सहयोगियों को इस योजना के तहत
प्रशिक्षण दिलाने के लिए मंजूरी सूची में शामिल किया जाएगा ।
वे
प्रशिक्षणदाता जिनको पहले से किसी सरकारी संस्थान या एनएसडीसी से मान्यता प्राप्त
नहीं है उन्हें एनएसडीसी/एसएससी द्वारा तैयार मान्यता प्रदान करने वाले विभाग में
पूर्व जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा ।
एनएसडीसी
के सहयोगियों और कौशल विकास जगत में सभी प्रशिक्षण प्रबंधकों की सूची एनएसडीसी की
वेबसाइट www.nsdcindia.org पर उपलब्ध होंगी ।
प्रशिक्षण
कार्यक्रमों की न्यूनतम अवधि 30 दिन होगी । यह सुनिश्चित किया जाएगा
कि प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात ही एसएससी ने मूल्यांकन की योजना बनाई है ।
अगर आवश्यकता हुई तो प्रशिक्षण की अवधि नौकरी प्रशिक्षण और इंटर्नशिप आदि में
शामिल हो सकती है ।
भारत
में एनएसडीसी निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराती है:
·
ऑटोमोबाइल/स्वालित पुर्जे
·
इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर
·
कपड़ा और पोशाक
·
चमड़ा और चमड़े का सामान
·
रसायन और फार्मेसी
·
रत्न और आभूषण
·
निर्माण क्षेत्र
·
खाद्य प्रसंस्करण
·
हथकरघा और हस्तशिल्प
·
हार्डवेयर निर्माण और गृह सज्जा
·
आईटी और सॉफ्टवेयर
·
आईटीईएस और बीपीओ
·
पर्यटन, अतिथि सत्कार और
यात्रा
·
परिवहन/कर्मचारियों और माल की
व्यवस्था/गोदाम और पैकेजिंग
·
नियोजित खुदरा
·
रियल एस्टेट
·
मीडिया, मनोरंजन,
प्रसारण,
विषय-वस्तु
रचना और एनिमेशन
·
स्वास्थ्य सेवाएं
·
बैंकिंग/बीमा और वित्त
·
शिक्षा/कौशल विकास
·
असंगठित क्षेत्र
मूल्यांकन
और प्रमाणन
इस
योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण देने वाली कोई भी इकाई मूल्यांकन और प्रमाणन एजेंसी
बनने के लिए स्वीकृत नहीं होगी ।
सभी
मूल्यांकन एजेंसियों की पूर्व जांच होगी और उन्हें एसएससीएस द्वारा प्रमाणित किया
जाएगा और उसके विवरण की ताजा जानकारी कौशल विकास प्रबंधन तंत्र के पास होगी ।
मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा प्रत्येक मूल्यांकन के लिए उम्मीदवार से लिया जाने
वाला शुल्क इस प्रकार होगा-
1. उत्पाद
तैयार करने से संबंधित कार्यक्रमों के लिए अधिकतम 1500 रुपये
2. सभी
दूसरे कार्यक्रमों के लिए अधिकतम 1000 रुपये
नकद
पुरस्कार
बैंक
तंत्र द्वारा उम्मीदवार/प्रशिक्षणदाता तक पूंजी का सीधा हस्तांतरण किया जाएगा।
भारतीय बैंक समिति की सलाह से यह पुरस्कार राशि प्रत्येक जिले के केंद्रीय बैंक
में भेजी जाएगी ।
प्रमाणन
के लिए नकद पुरस्कार राशि इस प्रकार होगी
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क्षेत्र
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एनएसक्यूएफ स्तर 1 और 2
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एनएसक्यूएफ स्तर 3 और 4
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उत्पाद तैयार करने का कार्यक्रम
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रुपये 10,000
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रुपये 15,000
|
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सेवा और दूसरे क्षेत्र
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रुपये 7,500
|
रुपये 10,000
|
पुरस्कार
राशि को प्रशिक्षण लागत में इस्तेमाल करने की सुविधा के लिए प्रशिक्षण दाता
उम्मीदवार को कुल कार्यक्रम फीस की न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि
जमा कराने की सहमति देगा और शेष राशि प्रशिक्षण दाता को पुरस्कार राशि की रसीद
मिलने के बाद उम्मीदवार प्रशिक्षण दाता को भुगतान करेगा ।
मूल्यांकन
और अनुश्रवण
कौशल
विकास प्रबंधन तंत्र डाटा केंद्रीय संग्रह अपने पास रखेगा जिसका सदुपयोग इस योजना
पर निगरानी रख रहे भागीदार कर सकेंगे । प्रशिक्षण डाटा के केंद्रीय संग्रहण के रख
रखाव के लिए सभी एजेंसियां जैसे एसएससीएस, प्रशिक्षण संस्थान और मूल्यांकन
एजेंसियों की पहुंच इस तक होगी । एनएसडीसी के सहमतिपूर्ण मापदंड पर आधारित एनएसडीए
द्वारा इस योजना का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाएगा ।
योजना
का लाभ उठाने के लिए प्रक्रिया
उच्च
मांग क्षेत्र के लिए पंजीकृत किसी भी कार्यक्रम में उम्मीदवार अपना नामांकन करा
सकता है और किसी भी स्वीकृत प्रशिक्षण दाता के पास उम्मीदवार प्रशिक्षण कार्यक्रम
पूरा कर सकता है ।
उम्मीदवार
को प्रशिक्षण दाता को सूचित करना होगा कि वो इस योजना में भाग लेना चाहता है ।
शिकायत
निवारण
इस
योजना के लिए शिकायत प्रकोष्ठ बनाया गया है जिसमें एसएससीएस, एसएसडीसी
और एनएसडीए के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे । प्रथम स्तर पर निवारण संबंधी संचालन
एसएससी की संचालन परिषद के पास जबकि दूसरे स्तर पर एनएसडीए के पास होगा ।
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