डाक
सेवाओं में गुणात्मक सुधार करने के क्रम में डाक विभाग ने पूर्व में परिचालित व्यवस्था
(डाक) को पुनर्गठित और समेकित के प्रयास के रूप में 11वीं योजना के एक भाग के रूप
में मार्च 2010 में इस परियोजना की शुरूआत की थी।
परियोजना के घटक
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देशभर में डाक परिचालन व्यवस्था को समेकित करना और उसमें सुधार
करना।
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व्यापक सक्षमता के लिए डाक परिचालन प्रक्रिया को फिर से डिजाइन
करना।
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प्रक्रिया का मानकीकरण।
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प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) के आधार पर एक प्रभावी ऑनलाइन
प्रदर्शन निगरानी व्यवस्था का विकास।
परियोजना का दायरा
स्पीड
पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक, गैर-रजिस्टर्ड डाक के साथ पूरे देश को
दायरे में लाना (उत्पाद और नेटवर्क सुधार के बाद पार्सल को भी इस दायरे में लाया
जाएगा)।
निगरानी व्यवस्था के रूप
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17 विभिन्न प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) के आधार पर प्रत्येक
केन्द्र के प्रदर्शन की निगरानी (पारवाहन समय, स्कैन अनुपालन, कार्यालय डिलीवरी प्रदर्शन, पिन कोड का प्रयोग, मिस्सोर्ट आदि)।
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आंकड़ा निकासी में कोई मानव हस्तक्षेप और व्यवस्था में बदलाव की
संभावना नहीं होना।
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सभी स्तर पर उपयोगकर्ताओं की जानकारी के साथ 24 घंटे आंकड़ों की
उपलब्धता।
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फील्ड इकाइयों को पूरी श्रृंखला में कमजोर तत्वों को ढूंढ़ पाने
में सक्षम बनाना और उनमें सुधार की प्रभावी कार्रवाई करना।
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सचिव की अध्यक्षता में प्रत्येक पखवाड़े पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के
माध्यम से प्रदर्शन की निगरानी करना।
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उपलब्धियां
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पारगमन समय में कमी (एक सामान की बुकिंग और डिलीवरी समय में) और पूरे
देश में स्पीड पोस्ट के डिलीवरी प्रदर्शन में सुधार (देशभर में 60 प्रतिशत से
अधिक बुक किए हुए सामान की डिलीवरी दो दिनों के भीतर हुई)।
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भारतीय डाक वेबसाइट (www.indiapost.gov.in) पर खोज प्रणाली में स्पीड पोस्ट सामानों की
दृश्यता में सुधार (स्पीड पोस्ट सामानों की लगभग 89 प्रतिशत की अंतिम स्थिति
ऑनलाइन उपलब्ध है)।
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स्पीड पोस्ट परिचालन की मानकीकरण की प्रक्रिया में परिचालन
सुप्रवाही हुआ, बेहतर निगरानी और उत्पादकता में
वृद्धि हुई।
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परिचालन में नए औजारों और उपकरणों की शुरूआत ने कर्मचारियों के लिए
कार्य-दशा बेहतर की।
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ऑनलाइन केपीआई उपकरण ने विभिन्न स्तरों पर प्रबंधन को प्रदर्शन
मूल्यांकन के लिए एक प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध कराई।
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शिकायत संभाल व्यवस्था बहुत प्रभावी और उत्तरदायी हुई।
ताजा पहल
रजिस्टर्ड
डाक के लिए ऑनलाइन खोज और पहचान सुविधा की शुरूआत।
पुरस्कार
भारत
सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा ''आउट स्टैंडिंग परफार्मेंस इन सिटीजन
सेंटरिक सर्विस डिलीवरी'' श्रेणी
के अंतर्गत राष्ट्रीय ई-प्रशासनिक अवार्ड 2012-13।
(पीआईबी
विशेष लेख)
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