चंद्रयान-दो
मिशन भारत का एकमात्र अकेला मिशन होगा जिसमें रूस की मदद नहीं ली गई है ।
भारतीय
अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और रूसी संघीय अंतरिक्ष एजेंसी (रोसकोसमोस)
संयुक्त रूप से चंद्रयान-दो मिशन पर संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं । जिसमें रोसकोस्मोस
की जिम्मेदारी चंद्रमा पर उतरने तथा इसरो का काम रोवर मॉड्यूल, ओरबिटर
और जीएसएलवी के जरिए प्रक्षेपण को अंजाम देना है ।
भारत
सरकार ने सितंबर 2008 में 425 करोड़ रुपये की
लागत वाली चंद्रयान-दो परियोजना को मंजूरी दी थी । इसमें जीएसएलवी तथा लैंडर की
लागत शामिल नहीं है । अंतरिक्ष में ग्रहों की खोज तथा उनसे जुड़े पहलुओं के बारे
में जानकारी हासिल करने की दिशा में यह भारत का एक महत्वपूर्ण कदम है ।
इसरो
ने (चंद्रयान-एक) मून ओरबिटर के लिए अपनी योग्यता का परिचय दे दिया है । रोवर
मॉड्यूल के विकास और ओरबिटर तथा रोवर में उड़ान के दौरान लगाए जाने वाले उपकरणों
को बनाने की दिशा में प्रगति हुई है । इसरो में मून लैंडर के लिए कुछ प्रायोगिक
अध्ययन भी किए जा चुके हैं ।
रूस
की अगुवाई वाले अंतर्राष्ट्रीय मिशन पोबोस-ग्रंट की असफलता के बाद रोसकोसमोस ने
ऐसे अभियानों में अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए कई निर्णय लिए हैं । इससे मून
लैंडर के द्रव्यमान में बढ़ोतरी होगी ।
रोसकोसमोस
ने सुझाव दिया था कि वर्ष 2015 अथवा 2017 में निर्धारित
प्रक्षेपण के लिए इसरो इंडियन रोवर उपलब्ध करा सकता है ।
चंद्रयान-दो
के बारे में रूसी पक्ष की तरफ से "री-अलायनमेंट" तथा समन्वित कार्यात्मक
समीक्षा के संकेतों के बाद प्रोफेसर यू. आर. राव की अध्यक्षता में यह गंभीर मंथन
किया गया कि क्या हम इतने कम समय में एक 'लैंडिंग क्राफ्ट' के
डिजाइन तथा उसकी तैनाती में सक्षम हैं । चंद्रयान-दो की समन्वित समीक्षा में यह
सिफारिश की गई कि भारत अगले कुछ वर्षों में लैंडर मॉड्यूल को अंजाम दे सकता है ।
इस समय इस यान को प्रस्तावित इंडियन रोवर तथा लैंडर मॉड्यूल्स के लिए परिवर्तित
किया जा रहा है । इन बदलावों का विस्तृत विवरण तथा मिशन की जानकारी अभी अंतिम रूप
नहीं ले पाई है ।
इस
समय संभावित पे लोड्स की सूची में सीसमोमीटर के अलावा लैंडर भी है । लैंडर के वजन,
आयतन
एवं अन्य ऊर्जा अवरोधों को ध्यान में रखकर लैंडर के पेलोड्स को अंतिम रूप दिया
जाएगा ।
प्रयोगशाला/इंजीनियरिंग
मॉडल्स को पूरा किए जाने के बाद फ्लाइट मॉडल्स पर "सेंसस कैलिब्रेशन"
किया जाएगा ।
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