रविवार, 14 जुलाई 2013

Strategic Communication Planning -Critical for Governance, Security

A recent television commercial apparently meant to popularize Chinese noodles, in fact, establishes the superiority of products made in China. Over the years, Indian people have formulated a perception that products made in China may be considerably cheaper but actually are of very inferior quality and do not last long. This commercial is aimed to manipulate this popular perception and plant the thought in the minds of Indian children that Chinese goods are better and desirable. If the commercial was for only selling noodles, there was no need to project the mother as a Chinese woman wearing a Chinese dress. The child also tells his sister that not only their mom is Chinese but she also uses other products of China including the cell phone. Perception management through mass communication has been in vogue for long. Even during both the World Wars, all the stakeholders used pamphlets to either demoralize the enemy populations or to establish the superiority of their side.

Of all the fields including strategic planning, diplomatic moves, human resource management, troop deployment, financial maneuvering et al, it is communication planning that receives the least attention though at times it may prove to be vital and the most effective tool to achieve the desired goals. Economies all over the world may be receding, political stability may be becoming more vulnerable, social disharmony may be taking gigantic steps, cultures may be becoming more and more pungent but human connectivity is advancing by leaps and bounds. Not only in the developing societies but also in underdeveloped systems, penetration of mobile telephony and Internet is growing at an unprecedented speed. In the past, neither the radio nor television could reach the lowest strata of the societies but new media has done a wonder by connecting the largest section of the human population. In the entire history of mankind, the quantum of social change that occurred during last two decades due to the new technologies of communication is the largest as compared to what happened over the last few centuries.

The service providers may have succeeded in strategic planning to distribute their hardware and services to masses but the content of the communication has received scanty attention of the strategic planners. Today, USA is the most effective strategic planner and has been able to market its atrocities on people outside its jurisdiction as its sacrifice for humanity. At one point of time, the Soviet Union also communicated the superiority of its leftist ideology to the world effectively but failed miserably against the information onslaught of the West including the USA. China is a new entrant in the international information warfare. The example of the commercial of Chinese Noodles is only the tip of the iceberg. The manner in which China fed the Indian media about its justification of intruding into the Indian Territory is another example. The Indian media, both print and television, gave extra space and time to project Chinese assertions along with what our own government was conveying. The gradual perception management of the Indian population about China is a planned communication strategy by our unfriendly neighbour.

We in India appear to be using communication media quite extensively but in bits and pieces and certainly not for a sustained long term strategic effort. We hardly have a worth mentioning system of feeding the foreign media even in New Delhi. Most of the news and comments that foreign media persons create is based upon the reports of the Indian English media. In this process, both the real India and the views of the Government receive a scanty representation resulting in incomplete and distorted perceptions about India all over the world. In India, we may have a huge army of very able media persons yet we do not have even one communication strategist worth mentioning. We have the expertise to use media on piece meal basis but perhaps we do not have even a felt need to plan communications in a strategic manner to achieve our goals within and outside our own territory.

The strategic planning of communications inter alia includes
·         listing the long and short term communication objectives,
·         identifying and understanding the target audiences,
·         designing a media mix to reach these audiences
·         creating media content so as to make lasting impressions
·         actually reaching the target audiences repeatedly in a planned manner
·         collecting feedback from the audiences
·         making midway corrections in media mix, media plan and the messages
·         conducting periodical impact analysis

In his August 2008 paper, Rober T Hastings Jr. described strategic communication as "the synchronization of images, actions and words to achieve a desired effect." Steve Tathan of the UK Defence Academy argues that it is desirable to bind and coordinate communications together; it should be regarded in a much more fundamental manner than simply a process. The 'informational effect' should be placed at the very epi-centre and all action must be calibrated against that effect - including the evaluation of 2nd and 3rd order effects. This, according to him, is proper Strategic Communication. He makes a distinction between Strategic Communication and Strategic Communications and prefers the former to achieve the objectives.

Another important aspect is that strategic communication cannot be an effort isolated from the primary project planning. In fact, the emphasis should be to make communication planning as an integral part of the plan and policy document. An approved NATO document on Policy on Strategic Communication highlights the desirability of integrating the communication efforts with the main plan in an inseparable manner. It states, "the coordinated and appropriate use of NATO communications activities and capabilities – Public Diplomacy, Military Public Affairs, Information Operations and Psychological Operations, as appropriate – in support of Alliance policies, operations and activities, and in order to advance NATO's aims" (SG(2009)0794). "It is important to underline that Strategic Communication is first and foremost a process that supports and underpins all efforts to achieve the Alliance's objectives; an enabler that guides and informs our decisions, and not an organization in itself. It is for this reason that Strategic Communication considerations should be integrated into the earliest planning phases - communication activities being a consequence of that planning" (MCM-0164-2009).

In our own country perhaps the longest information campaign was that of Ministry of Health as a part of the population control measures. The campaign started in early fifties of the last century and is still on but success in changing perception in favor of small family and fewer number of children has only been partial. About one fifth of the population, mainly of minorities, has not been targeted so far. The apparent reason is that it was a campaign in bits and pieces and the thrust kept on changing. Assorted information events cannot succeed in changing the mind set.

The NDA Government’s India Shining campaign of about Rs 200 crores is another example. Out of the blue, the Indians were told that despite intense economic and social inequalities, India was shining. It failed to assess the perceptions of the people at the time when the campaign was launched. You cannot make a beginning from the point where you have yet to reach and that was the great disconnect. Perhaps the claim of shine was blinding for the common Indians. India Shining was a communication event management and not even a campaign what to talk about strategy.

Bharat Nirman advertisement bonanza of UPA of about Rs 600 crores seems to follow the same pattern. It has no connect with the Government advertisements of the recent past, neither there is any sign of strategic planning. A strategy unfolds gradually and adds on to the information and motivation step by step. But each ad of Bharat Nirman is complete in itself and does not connect with the past. An effective campaign like that of Amul is a progressive journey from one point to another, both points well defined by the planners in this case.

Communication theorist describes this non-strategic communication in terms of 'bullet theory'. Information is fired rapidly like bullets in the direction of the targets but without taking a precise aim. Result is huge redundancy and wasted effort. Long back Steel Authority of India took up a strategic communication campaign and over the years created an image for them as a company that is socially relevant and yet it also makes steel. Delhi Development Authority (DDA) during last decade or so has systematically managed to change the public perception of the people of Delhi about DDA from being a highly corrupt and inefficient organization to one with committed to transparency and public convenience.

Another failure of thinking and planning in terms of strategic communication planning is our war with the Naxals. We are hardly fighting the Naxals on the ideological front by taking up information to the minds of the already affected and likely to be affected populations. No one is shouting that Maoism has failed elsewhere and it is bound to create more problems than it can solve. Deployment of uniformed personnel and launching combat can be one part of strategy but psychological combat by way of information onslaught is hardly being planned. May be, it is essential to prepare the populations where Naxalites are likely to extend their wings to oppose Maoism on the ideological level. But it needs a mindset of strategic and systematic planning of changing the thought and behavior. Unfortunately the experts are perhaps not even sensitized to this kind of psycho-warfare within the country.

We do not know whether Mahatma Gandhi consciously planned his communication strategy for non violent protest but there appears to be a shadow of consistent progressive effort to inform and mobilize the people. Swami Vivekananda had a well laid down strategy to reestablish Vedanta and superiority of Hindu thought well before he physically left India to conquer the world. His was a victory by communicating effectively and strategically.

In various management teaching programs, planning, finance, human resource, marketing etc. are essential components of learning but it would be worthwhile to introduce the theory and practice of communication strategic planning. It would not only help in business but it will also help in the process of governance. In addition, seminars, workshops and add-on courses may also be organized to produce communication strategic planners. But, alas, this also needs strategic planning, of which we are shy to a great extent.

Prof. B K Kuthiala

The author is the Vice-Chancellor of the Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism & Communication, Bhopal

जीएम बीज, फसल और सेहत

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने पोषण और कृषि के क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक सभा में एक सवाल उठाया कि क्या आप एक ऐसी कृषि व्यवस्था चाहते हैं, जहां 95 प्रतिशत बीजों पर एक कंपनी का कब्जा हो? श्री रमेश के इस सवाल और उससे जुड़े संदर्भों पर केवल सभाओं में नहीं बल्कि देशव्यापी स्तर पर विचार मंथन कर जवाब तलाशने की आवश्यकता है। जयराम रमेश ने यह सवाल जीएम अर्थात जेनेटिकली मोडीफाइड (अनुवांशिक अभियांत्रिकी) फसलों पर संदेह जतलाते हुए उठाया। उन्होंने कहा कि पोषण में कृषि के महत्व को पहचानने से लेकर जीएम फसल के लिए मामला बनाना एक बहुत छोटा कदम है। व्यक्ति को प्रथम हरित क्रांति और आज की हरित क्रांति के बीच मौलिक अंतर समझना चाहिए। भारत में पहली हरित क्रांति के लिए गेहूं और धान की नई किस्में क्रमश: मैक्सिको स्थित सिम्मिट और फिलिपींस स्थित आइआरआइ से आई, पर आज हालात अलग हैं। फसल की नई किस्में मोंसेंटो और सिंजेंटा से आ रही है। ये वे दो विशाल कंपनियां हैं, जो जीएम से परिवर्तित फसलों की सबसे बड़ी प्रायोजक हैं। आज दूसरी तरह का खेल हो रहा है। श्री रमेश ने जीएम बीजों के बारे में अपनी राय रखते हुए कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैं इस तरह की खेती के बारे में संदेह रखता हूं। क्योंकि इससे विजातीय जीन से तैयार फ सलों के झंडाबरदारों और हिमायती लोगों के लिए घुसने का मौका मिलता है। मेरा मानना है कि हमें इस बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए।  यह सुनना बड़ा लुभावना लगता है कि चावल विटामिन ए से लैस होगा, एक गेहूं की ऐसी प्रजाति होगी, जिसमें लौहतत्व (आयरन) मिलेगा और ऐसी अद्भुत चीजें ट्रांसजेनेटिक तकनीक (विजातीय प्रजातियों के जीन के प्रयोग से विकसित फसल) की प्रौद्योगिकी के आधार पर कही जा रही है। श्री रमेश की इन बातों से असहमत होने का कोई कारण नजर नहींआता। उच्च पैष्टिकता से भरपूर फसलों का हवाला देकर किसी को भी झांसा देना आसान है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। ये फसलें पहली नजर में तो पौष्टिक लगती हैं, लेकिन इनका दूरगामी प्रभाव विपरीत ही पड़ता है और इसका नकारात्मक असर हमारी पारंपरिक खेती पर भी पड़ता है। दरअसल यह सारा खेल खेती को बंधक रख, उसे मुनाफा कमाने वाले उद्योग में तब्दील करने के लिए रचा गया है और इसके दो बड़े वैश्विक खिलाड़ी मोंसैंटो और सिंजेंटा नामक कंपनियां हैं। बड़ी चतुराई से इन दोनों कंपनियों ने कृषि प्रधान भारत में अपनी दखल बढ़ाई और फिर यहां की सारी खेती को कठपुतली बनाकर उसकी डोर अपने हाथों में रखनी चाही। यही कारण है कि अब गुजरात में जैविक खेती करने वाले किसानों के एक संगठन ने अपना बीज बैंक बनाने का निर्णय किया है, ताकि इन कंपनियों को खेती में एकाधिकार न जमाने दे, उनके महंगे व नुकसानदायक बीजों के मुकाबले अपने बीजों से खेती करें, जो फसल के लिहाज से भी अच्छी होगी और सेहत के लिहाज से भी।

जयराम रमेश ने कृषि एवं पर्यावरण मंत्री रहते हुए बीटी बैंगन पर रोक लगाई थी। जीएम तकनीक से उगाया गया कपास और मक्का भी संदेह के घेरे में आ चुके हैं। कुछ समय पहले ही पर्यावरण संगठन ग्रीनपीस ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि किस तरह जीएम फसलों का नकारात्मक असर शरीर के रोग प्रतिरोधात्मक तंत्र पर पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में जैवसुरक्षा आकलन की प्रक्रिया में पर्याप्त सावधानी नहींबरती जा रही। ग्रीनपीस का मानना है किहमारे देश का जीएम नियामक तंत्र एक तरफ  तो जीएम फसलों की जैवसुरक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचनाओं को छुपाता है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं फसलों के क्षेत्रीय परीक्षण को अनुमति भी देता है। इससे हमारे भोजन तथा बीज आपूर्ति श्रृंखला पर बुरा असर पड़ सकता है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है और देश के नागरिकों व किसानों दोनों के साथ छल है। सबसे ऊपर जो सवाल उठाया गया है, उसके जवाब में जब हम दृढ़ इन्कार करेंगे, तभी भविष्य के खतरे से बचा जा सकेगा।

देशबंधु

शनिवार, 13 जुलाई 2013

इस्लामी दुनिया और आधुनिक लोकतंत्र

जास्मिन क्रांति से लेकर अब तक अरब इस्लामी दुनिया में एक ऐसी हलचल पैदा की जिसने कई तानाशाहों को अर्श से फर्श पर पहुंचाया और उन देशों को लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर उन्मुख बनाया। हालांकि उसके बाद भी वहां सब कुछ शांतिपूर्ण चल नहीं चल रहा है जिसका सीधा सा मतलब था कि जास्मिन जिन उद्देश्यों को लेकर सम्पन्न हुई थी या जिन उद्देश्यों  को लेकर तानाशाहों को हटाया गया था, अब तक वे प्राप्त नहीं हो सके हैं।

इसका परिणाम यह हुआ कि क्रांति किसी न किसी रूप में पुन: व्यक्त होने का प्रयास करती है। सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों? अरब इस्लामी विश्व में इन क्रांति का मूल मकसद रहा है तानाशाहों का उन्मूलन और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना। लेकिन सच तो यह है कि जास्मिन या उसकी अनुषंगी क्रांतियों ने तानाशाहों को हटाने तक योजना तो बनाई थी, लेकिन व्यवस्था के नवनिर्माण और उसके संचालन का विजन उनके पास नहीं था, इसलिए वे पूरी तरह से सफल नहीं हो सकीं?

अरब दुनिया के कुछ देशों से तानाशाहों की विदाई इस्लामी दुनिया की अवाम के लिए एक बड़ी जीत थी। लेकिन इसके बाद जनता को जो हासिल हुआ उसे देखते हुए एक सवाल उठता है कि क्या क्रांति वास्तव में सफल रही? क्या क्रांति ने जो मूल्य अपने संजो रखे थे, वे उन देशों में स्थापित हुए? ऐसा नहीं लगता कि तानाशाहों की सत्ता से बेदखली के बाद जो राजनीतिक शून्य उभरा था उसे नई अधिनायकवादी शक्तियों ने भरने में कामयाबी हासिल कर ली। ऐसे में यह बहस तो छिड़नी स्वाभाविक थी कि क्या इस्लाम अधिनायकवाद को बढ़ावा देता है? क्या मध्य-पूर्व में राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए इस्लाम ही जिम्मेदार है? इस्लाम और लोकतंत्र के बीच किस तरह के सम्बंध हैं? पश्चिमी दुनिया से शुरू हुई यह बहस धीरे-धीरे अब अपना आकार काफी बढ़ा चुकी है जिसमें इस्लामवादियों का नजरिया गैर-इस्लामवादियों से पूरी तरह से भिन्न है। कुछ समय पहले येल ग्लोबल मैगजीन में प्रकाशित एक रिपोर्ट ने इस विषय से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं को विभिन्न स्कॉलरों की विशेष टिप्पणियों के साथ सहित प्रस्तुत किया है।  रिपोर्ट में एक समाज विज्ञानी अर्न्स्ट गैलनर के माध्यम से बताया है कि यूरोप के तीन सबसे बड़े मतों में से एक इस्लाम आधुनिकता के सबसे करीब है। रिपोर्ट इस बात पर भी फोकस करती नजर आ रही है कि नये यूरोप की स्थापना यानी उसे आधुनिकता के करीब लाने में इस्लाम की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फिर तो इस्लाम और आधुनिकता एक-दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। अगर ऐसा है कि तो किसी भी कीमत पर यह बात स्वीकार नहीं की जा सकती कि इस्लामी विश्व में आए पिछड़ेपन के लिए इस्लाम धर्म जिम्मेदार है। फिर क्या इस्लामी दुनिया के पिछड़ेपन के लिए इस्लाम धर्म को कटघरे में खड़ा करना पश्चिमी देशों का वैचारिक प्रोपेगेंडा मात्र है ताकि सभ्यताओं के संघर्ष को जस्टीफाई किया जा सके?

इस संदर्भ में इतिहास के कुछ पन्ने उलटना जरूरी है ताकि यह देखा जा सके कि यूरोप सही अर्थों में रेनेसां (पुर्नजागरण) और रिफर्मेशन के बाद ही रूपांतरित हुआ। इसकी बुनियाद कांस्टैंटीनोपुल से भागकर यूरोपीय शहरों में गये व्यापारियों ने अपने ज्ञान, अपने ग्रंथों और अपनी विचारधारा और वार ऑफ क्रुसेड्स के समय यूरोपीय सैनिक द्वारा अरब से लाये गये ज्ञान पर रखी गई जिसने स्कालिस्टिकवादियों के मिथकों को तोड़ा। फिर इस्लाम आधुनिकता विरोधी कैसे हुआ? इस रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख है कि 17वीं शताब्दी से पहले अरब दुनिया यूरोपीय दुनिया के मुकाबले काफी बेहतर थी क्योंकि मुस्लिम व्यापारी दुनिया भर में व्यापार करते थे जिससे अरब दुनिया आज के यूरोप की तरह सम्पन्न और आधुनिक थी। एंगस मेडिसन ने इस स्थिति को कुछ आंकड़ों के माध्यम से प्रमाणित करने की कोशिश की है। उनका मानना है कि अरब देशों की आर्थिक स्थिति यूरोपीय देशों से बेहतर थी और वैश्विक जीडीपी में अरब दुनिया की हिस्सेदारी यूरोप के मुकाबले बहुत यादा थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1000 ई. में अरब दुनिया की जीडीपी विश्व जीडीपी में 10 प्रतिशत हिस्सा रखती थी जबकि यूरोप की हिस्सेदारी इससे एक प्रतिशत कम थी। लेकिन 17वीं शताब्दी में यह स्थिति पूरी तरह से बदल गई और यूरोप की वैश्विक जीडीपी में यूरोप की हिस्सेदारी 22 हो गई जबकि अरब देश केवल 2 प्रतिशत पर ही सिमटकर रह गए। इसका परिवर्तन का कारण क्या था? क्या इसकी असल वजह इस्लाम धर्म में निहित थी या बाहरी कारण इसके लिए जिम्मेदार थे? विद्वानों के एक वर्ग का मानना है कि धार्मिक कारणों से इस्लामी दुनिया के व्यापार में गिरावट आई जिसका सीधा असर उनकी जीडीपी पर पड़ा। इस बहस में मोटे तौर पर दो बातें नजर आ रही हैं। एक जो इस्लामवादियों के द्वारा इस्लाम के पक्ष में की जा रही है और दूसरी उसके विरोध में खड़े वर्ग द्वारा।

जीडीपी से जुड़े जिन आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है वे काल्पनिक या विशुध्द रूप से अनुमानित हैं क्योंकि उस समय ऐसी कोई वैश्विक संस्था विद्यमान नहीं थी जो आज की तरह जीडीपी के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत करती हो जिससे वस्तुस्थिति की सही जानकारी हो सके। हां, यूरोप के आधुनिक युग में प्रवेश करने के पहले इस्लामवादियों के अधीन बड़े साम्राय रहे थे, इसलिए मुस्लिमअरब व्यापारियों को अपेक्षाकृत अधिक सुविधाएं हासिल थीं। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि इस्लामी दुनिया व्यापार के क्षेत्र में आगे रहती। लेकिन जब यूरोप के आधुनिकीकरण की शुरूआत हुई तो उसके साथ-साथ वाणियवाद और उद्योगवाद भी आया जिसकी सम्पन्नता और विस्तार के लिए नवोदित यूरोपीय पूंजीवादी शक्तियों के नेतृत्व में साम्रायवाद की शुरूआत हुई। इसने एशिया और अफ्रीका के देशों और लोगों को अपना शिकार बनाया। इसी व्यवस्था ने स्थिति को उलट दिया। यानी इस्लामी दुनिया के पिछड़ने के लिए इस्लाम नहीं, बल्कि यूरोपीय ताकतों की महत्वाकांक्षाएं जिम्मेदार रहीं। रही बात स्वतंत्रता और लोकतंत्र की तो जैसा कि विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि मुस्लिम देशों में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की कमी है, पूरी तरह से सही है। इसलिए इस सच को स्वीकारा जाना चाहिए। इस सम्बंध में इस्लामी स्कॉलरों को अतीत की सभ्यता के खोल से बाहर निकलकर स्वस्थ बहस में हिस्सा लेना चाहिए। यह सच है कि अरबों ने यूरोप को परिवर्तित करने में बड़ा योगदान दिया, लेकिन एक सच यह भी है वे उन्हीं मूल्यों को अपने यहां सुरक्षित नहीं रख पाए। यह सच है कि अधिनायकवाद के आगमन के लिए इस्लाम को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि अधिनायकवाद का इतिहास इस्लाम से यादा पुराना है। लेकिन एक सच यह भी है कि लगभग सात दशकों में अधिनायकवादियों का दबदबा सबसे यादा इस्लामी देशों में ही रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले इस दौर में इन देशों में अधिनायकवाद के साथ-साथ बड़ी तेजी से कट्टरपंथ का उभार भी हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कारण कोई भी हो सकते हैं। कट्टरपंथ ने जहां आधुनिक मूल्यों को दबाकर रूढ़िवादी समाज को विकसित करने का काम किया वहीं अधिनायकवाद ने लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलकर प्राच्य निरंकुशता को प्रश्रय दिया। ये दोनों ही आधुनिक मूल्यों एवं व्यवस्था के लिए प्रतिघाती सिध्द हुए।


अरब इस्लामी दुनिया में पैदा हुई क्रांति इस दोतरफा दबाव से उपजे प्रतिरोध की अगली कड़ी थी जिसने दो से तीन दशकों से सत्ता पर काबिज तानाशाहों को  सत्ता से बेदखल कर दिया। लेकिन क्रांतिकारियों के पास भविष्य के शासन की रूपरेखा न होने के कारण वे कट्टरपंथी ताकतों की गिरफ्त में आ गए। ऐसे में बहस को इस्लामी धर्मशास्त्रों के बुनियादी सिध्दांतों पर केन्द्रित ना करके इस समय मौजूद इस्लामी कट्टरपंथी ताकतों और उनके धार्मिक-राजनीति सरोकारों पर केन्द्रित किया जाए तो सार्थक परिणाम की संभावना बढ़ेगी अन्यथा वैचारिक टकराव का वातावरण निर्मित होने की सम्भावना अधिक रहेगी जिसके अहितकारी परिणाम दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए घातक होंगे। लेकिन जिस तरह से लीबिया, सीरिया और बहुत हद तक मिस्र भी आंतरिक धार्मिक विघटन की ओर जा रहे हैं, उसे देखते हुए यह आवश्यक है कि इस विषय पर वैश्विक विमर्श हो।

देशबंधु

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग-भारतीय उद्योग परिसंघ का श्‍वेत पत्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) तथा भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ाने के बारे एक श्‍वेत पत्र जारी किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और भू-विज्ञान मंत्री श्री जयपाल रेड्डी इस अवसर पर मौजूद थे।

श्री जयपाल रेड्डी ने इस अवसर पर कहा कि व्‍यापारिक उद्यम नवाचार के प्रमुख स्रोतों में से एक हैं। अधिकतर देशों में वे अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को अंजाम देने और उनके लिए धन की व्‍यवस्‍था करने में महत्‍वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं और सरकारें अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार गतिविधियों में व्‍यापार क्षेत्र का निवेश बढ़ाने की दिशा में पहले से कहीं अधिक सक्रिय हैं। वैश्विक प्रतिस्‍पर्धा ने देशों को व्‍यापार क्षेत्र की नवाचार क्षमता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है।

मंत्री ने कहा कि भारत सरकार 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति से पहले अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र का निवेश आ‍कर्षित करने के लिए विशेष जोर देती रही है ताकि उसे सरकारी निवेश के बराबर किया जा सके (यानी सरकारी और निजी प्रत्‍येक क्षेत्र सकल घरेलू उत्‍पाद का 1 प्रतिशत योगदान कर सके)। श्री रेड्डी ने प्रधानमंत्री की उस अपील को दोहराया जिसमें उन्‍होंने निजी क्षेत्र से अनुसंधान एवं विकास में सरकारी क्षेत्र के समान योगदान करने को कहा था। उन्‍होंने कहा कि इस वर्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 2013 की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति में भी अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ाने की आवश्‍यकता पर बल दिया गया था। श्री रेड्डी ने निजी क्षेत्र का आह्वान किया कि वह देश की जनता के कल्‍याण और खुशहाली के लिए सरकारी-निजी भागीदारी के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के साथ मिल कर काम करे।

उन्‍होंने कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए 1,20,430 करोड़ रुपये के सरकारी निवेश का प्रावधान किया गया है। अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र के निवेश के वर्तमान स्‍तर को देखते हुए इस क्षेत्र में करीब आठ गुणा बढ़ोतरी अनिवार्य है। सरकारी और निजी, दोनों ही क्षेत्रों के लिए यह एक महत्‍वाकांक्षी लक्ष्‍य है। श्री रेड्डी ने कहा कि अनुसंधान एवं विकास और स्‍वच्‍छ उर्जा के बारे में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए व्‍यापार एवं उद्योग संबंधी प्रधानमंत्री की परिषद की उप-समिति की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए ''अनुसंधानएवं विकास में निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ाने के लिए उद्योग एवं सरकारी क्षे्त्र की एक संयुक्‍त समिति का गठन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया ताकि भारत में अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र का योगदान बढ़ाने संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए मिल कर एक श्‍वेत पत्र तैयार किया जा सके। संयुक्‍त समिति द्वारा तैयार किया गया श्‍वेत पत्र आपके हाथ में है। समिति ने 6 महत्‍वपूर्ण सिफारिशें की हैं जिन पर उद्योग और सरकार को अमल करना है। ये सिफारिशें इस प्रकार हैं : वैश्विक मानदंड के अनुसार अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को पुन: प्रभाषित करना; निजी क्षेत्र द्वारा अनुसंधान एवं विकास संबंधी निवेश का अनिवार्य रूप से प्रकटीकरण; प्रत्‍यक्ष एवं परोक्ष प्रोत्‍साहनों के लिए अनुसंधान एवं विकास में निवेश संबंधी शीर्षों को युक्तिसंगत बनाना; बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्‍यांकन एवं प्रोत्‍साहन; राष्‍ट्रीय प्राथमिकता क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए उद्योग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सुद़ृढ़ करना और अनुसंधान एवं विकास के व्‍यावसायीकरण को प्रोत्‍साहित करना। उन्‍होंने संयुक्‍त समिति के सह अध्‍यक्षों, टाटा स्‍टील के उपाध्‍यक्ष श्रीबी मुतुरमन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डा टी रामासामी और समिति के सदस्‍यों श्री भरतिया, डा. नौशाद फोर्ब्‍स, श्री क्रिस गोपालकृष्‍णन, डा. ब्रह्मचारी डा. शैलेश नायक और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पूर्व सचिव डा. भान को श्‍वेत पत्र तैयार करने के लिए बधाई दी।

श्री रेड्डी ने बताया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अनुसंधान और उद्योग के बीच विज्ञान के क्षेत्र में परस्‍पर सहयोग मजबूत बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :-

(1) भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व संबंधी नए सहस्राब्दि उपाय।

(2) जैव प्रौद्योगकी भागीदारी कार्यक्रम

(3) लघु व्यापार नवाचार अनुसंधान उपाय

(4) जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुबंध अनुसंधान और सेवा कार्यक्रम

(5) औषधि एवं फार्मास्यूटिकल्स अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत उद्योग-संस्थान संयुक्त परियोजनाओं को सहायता

(6) नेनो साइंस और नेनो टेक्नोलॉजी संबंधी राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत नेनो फंक्शनल मैटीरियल के बारे में संस्थान-उद्योग से सम्बद्ध छह संयुक्त परियोजनाओं को सहायता,

(7) शैक्षिक, अनुसंधान संस्थानों और उद्योग को शामिल करते हुए जल प्रौद्योगिकी उपायों और सौर ऊर्जा अनुसंधान उपायों के रूप में संयुक्त परियोजनाएं विकसित करने के गंभीर प्रयास किए गए हैं।

(8) निजी क्षेत्र के सहयोग से प्रधानमंत्री का डॉक्टरल फेलोशिप कार्यक्रम


श्री रेड्डी ने कहा कि मेरा यह मानना है कि अगर भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभानी है और अनुसंधान एवं विकास के लिए सकल घरेलू उत्पाद का दो प्रतिशत व्यय करने का लक्ष्य हासिल करना है तो अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बड़े पैमाने पर योगदान करना होगा।  

शुक्रवार, 12 जुलाई 2013

सदन की अवधि समाप्‍त होने से छह महीने पहले चुनाव चिन्‍ह

निर्वाचन आयोग ने उन पंजीकृत गैर मान्‍यता प्राप्‍त राजनीतिक दलों को चुनाव से छह महीने पहले सामान्‍य चुनाव चिन्‍ह आवंटित करने का फैसला किया है जो किसी राज्‍य में न्‍यूनतम 10 प्रतिशत सीटों के लिए आम चुनाव (लोकसभा या विधानसभा) लड़ रहे हों। इससे पहले पंजीकृत गैर मान्‍यता प्राप्‍त राजनीतिक दलों को चुनाव की अधिसूचना की तारीख के निकट सामान्‍य चुनाव चिन्‍ह आवंटित करने का प्रावधान था। संशोधित प्रावधान के अनुसार कोई राजनीतिक दल सम्‍बद्ध सदन की अवधि समाप्‍त होने की तारीख से छह महीने पहले किसी भी समय सामान्‍य चुनाव चिन्‍ह के लिए आवेदन कर सकता है। 

यदि कोई सदन अवधि समाप्‍त होने से पहले भंग कर दिया जाता है, तो सामान्‍य चुनाव चिन्‍ह के लिए आवेदन सदन भंग होने की तारीख से किया जा सकता है। चुनाव चिन्‍ह का आवंटन सभी प्रकार से परिपूर्ण आवेदन प्राप्‍त होने के बाद किया जाएगा और यह आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। यदि दो राजनीतिक दलों के आवेदन एक ही दिन प्राप्‍त होते हैं, और दोनों ने समान चिन्‍ह के लिए आवेदन किया हो, तो मामले का निपटारा ड्रा के द्वारा किया जाएगा। किंतु ऐसे मामलों में यदि किसी एक पार्टी के किसी वर्तमान सांसद या विधायक ने उसी चुनाव चिन्‍ह से चुनाव लड़ा होगा तो चिन्‍ह आवंटित करने में अन्‍य पार्टी की तुलना में उसकी पार्टी को वरीयता दी जाएगी। 

आवेदन करते समय सम्‍बद्ध राजनीतिक दल को यह शपथ पत्र देना होगा कि वह राज्‍य के 10 प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ेगा। किसी राज्‍य में विधान सभा की 40 सीटें या उससे कम होने की स्थिति में राजनीतिक दल को न्‍यूनतम पांच सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। लोकसभा चुनाव के मामले में यदि किसी राज्‍य में लोकसभा की सीटें 20 से कम होंगी तो पार्टी को कम से कम दो सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। ऐसे दल को उन निर्वाचन क्षेत्रों की सूची आयोग को देनी होगी जिनसे वह चुनाव लड़ रहा है। 

यदि कोई राजनीतिक दल सदन की अवधि समाप्‍त होने से तीन महीने पहले अथवा सदन भंग होने की स्थिति में एक महीने के भीतर चुनाव चिन्‍ह के लिए आवेदन करता है तो पार्टी को चुनाव चिन्‍ह के लिए प्रस्‍ताव करने का विकल्‍प होगा। ऐसे मामले में पार्टी को चुनाव चिन्‍ह का डिजाइन और ड्राइंग आयोग की मंजूरी के लिए प्रस्‍तुत करना होगा। प्रस्‍तावित प्रतीक किसी आरक्षित या मुक्‍त प्रतीक से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए अथवा किसी धार्मिक या सांप्रदायिक अर्थ वाला नहीं होना चाहिए अथवा किसी पक्षी या पशु को दर्शाने वाला नहीं होना चाहिए। अन्‍य मामलों में प्रतीक का विकल्‍प केवल मुक्‍त प्रतीकों की अधिसूचित सूची में से चुनना होगा। 

सभी राजनीतिक दलों को सामान्‍य चुनाव चिन्‍ह के आवंटन की सुविधा केवल एक बार ही दी जाएगी। यह पार्टियों को तय करना होगा कि वे इस सुविधा का लाभ किस चुनाव में उठाना चाहती हैं। नए प्रावधान 15 जुलाई, 2013 से लागू होंगे। 

विश्‍व जनसंख्‍या दिवस-किशोर गर्भावस्‍था पर ध्‍यान जोखिम कम करने के लिए किशोर प्रजनन एवं यौन स्‍वास्‍थ्‍य (एआरएसएच) योजना

समग्र विकास रणनीति के संदर्भ में जनसंख्‍या से जुड़े महत्‍वपूर्ण मुद्दों पर तत्‍काल ध्‍यान केंद्रित करने के क्रम में वर्ष 1989 से प्रत्‍येक वर्ष 11 जुलाई को विश्‍व जनसंख्‍या दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इसका शीर्षक ''किशोर गर्भावस्‍था'' इस उद्देश्‍य से रखा गया है, जिसमें एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जहां प्रत्‍येक गर्भावस्‍था की चाह है, हर बच्‍चे का जन्‍म सुरक्षित है, साथ ही हर युवा व्‍यक्ति की क्षमता पूरी हो रही है।
    
किशोरावस्‍था विश्‍व भर में बालिकाओं के लिए एक निर्णायक उम्र है। बालिकाओं को किशोरावस्‍था में जो कुछ अनुभव होता है वह उनके जीवन और उनके परिवार को संवारने में मुख्‍य भूमिका अदा करता है। विकासशील देशों में कई लड़कियों में किशोरावस्‍था एक ऐसा पड़ाव है जहां उन्‍हें जोखिम का सामना करना पड़ता है जिनमें, स्‍कूल छोड़ना, बाल-विवाह और समय से पहले गर्भधारण करने जैसी समस्‍याएं शामिल हैं। गर्भावस्‍था एवं प्रसव के दौरान किशोर बालिकाओं को अधिक उम्र की महिलाओं की अपेक्षा यौन एवं प्रजनन स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाएं अपेक्षाकृत कम उपलब्ध हो पाती हैं, जिनमें आधुनिक गर्भ निरोध एवं कौशल सहायता शामिल हैं। इनमें से कई गरीब हैं साथ ही पारिवारिक आय में उनका नाममात्र का नियंत्रण है। उनमें यौन एवं प्रजनन स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी समस्‍याओं के बारे में उपयुक्‍त जानकारी का अभाव है और वे अपने स्‍वास्‍थ्‍य के बारे में स्‍वतंत्र निर्णय लेने में अक्षम होती हैं।
    
किशोर गर्भावस्‍था एक बालिका, उसके परिवार, उसके समुदाय और उसके राष्‍ट्र के लिए सामाजिक एवं आर्थिक दुष्‍परिणाम का कारण होता है। कई लड़कियां गर्भवती होने के बाद स्‍कूल नहीं जा पाती और भविष्‍य निर्माण के लिए उपलब्‍ध अवसरों का लाभ नहीं उठा पाती। महिला शिक्षा काफी मजबूती से उनकी अर्जन क्षमता, उनके स्‍वास्‍थ्‍य और उनके बच्‍चों के स्‍वास्‍थ्‍य से जुड़ा होती है। इस प्रकार किशोर गर्भावस्‍था, गरीबी चक्र एवं खराब स्‍वास्‍थ्‍य से जुड़ा होती है। युवा बालिका चाहे वह विवाहित हो या नहीं, गर्भावस्‍था के दौरान उसके स्‍वास्‍थ्‍य पर असर पड़ता है। विवाहित किशोरों पर समाज का यह दबाव होता है कि वह बच्‍चों को जन्‍म दे और इस प्रकार परिवार नियोजन सेवाओं से वंचित रह जाती है। वहीं अविवाहित किशोर बालिकाओं में समाज की इस बात का डर होता है कि उन्‍हें समाज में स्‍वीकार किया जायेगा या नहीं।
    
लगभग 16 मिलियन बालिकाएं प्रतिवर्ष 18 वर्ष से कम उम्र में ही मां बन जाती हैं, जबकि अन्‍य 3.2 मिलियन बालिकाओं को असुरक्षित गर्भपात से गुजरना पड़ता है। विकासशील देशों में लगभग 90 प्रतिशत किशोर गर्भावस्‍था विवाहितों की है, लेकिन इनमें से कई लड़कियों के लिए गर्भावस्‍था के बारे में उनकी इच्‍छा है या नहीं इसका विकल्‍प नहीं होता और अक्‍सर भेदभाव, अधिकारों का उल्‍लंघन (बाल-विवाह सहित) या अपर्याप्‍त शिक्षा जैसे परिणाम देखने को मिलते हैं।
    
किशोर गर्भावस्‍था एक महत्‍वपूर्ण स्‍वास्‍थ्‍य समस्‍या है और एक युवा माता को अपने बच्‍चों के साथ-साथ कई मातृत्‍व समस्‍याओं, मृत्‍यु एवं अक्षमता जैसे जोखिम का सामना करना पड़ता है। यह एक मानवाधिकार से भी जुड़ी समस्‍या है जिसमें किशोर गर्भावस्‍था के कारण उनका बचपन खत्‍म हो जाता है और उन्‍हें पर्याप्‍त शिक्षा का अवसर उपलब्‍ध नहीं होता। इसलिए हमें किशोरों को उचित उम्र का अवसर और यौन शिक्षा के बारे में उचित जानकारी देनी चाहिए। यह युवा महिलाओं को सशक्‍त बनाने के लिए काफी महत्‍वपूर्ण है ताकि वह इस बात का निर्णय कर सकें कि उन्‍हें मां बनने की जरूरत कब है? इसके अतिरिक्‍त हमें विस्‍तृत यौन एवं प्रजनन स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाएं उपलब्‍ध करानी चाहिए जिसमें परिवार नियोजन एवं एचआईवी जैसे यौन संचरित संक्रमण की रोकथाम और उपचार शामिल हैं। मातृत्‍व स्‍वास्‍थ्‍य सुविधा महिलाओं को हर हाल में उपलब्‍ध होनी चाहिए।
    
किशोर गर्भावस्‍था में नवजात शिशुओं पर खतरा होता है। किशोर माताओं से जन्‍म लेने वाले बच्‍चों में जीवन के पहले महीने के दौरान मृत्‍यु का खतरा 50 प्रतिशत से ज्‍यादा होता है। किशोर माता की उम्र जितनी कम होगी बच्‍चे पर खतरा उतना ही ज्‍यादा होगा। निम्‍न एवं मध्‍यम आय वाले देशों में असुरक्षित गर्भपात का 15 प्रतिशत 15 से 19 वर्ष आयु वाले किशोर लड़कियों में देखी जाती है। वर्ष 2008 में, अनुमानत: 3.2 मिलियन असुरक्षित गर्भपात विकसित देशों में 15 से 19 वर्ष की आयु वाली लड़कियों में पाए गए जिन्‍हें अधिक  उम्र वाली महिलाओं की अपेक्षा गंभीर समस्‍याओं का सामना करना पड़ता है। कुल मातृ-मृत्यु का 13 प्रतिशत असुरक्षित गर्भपात के कारण होता है।
    
दुनियाभर में 15 से 24 वर्ष के 41 प्रतिशत युवा-जन एचआईवी संक्रमण से ग्रस्‍त हैं। किशोर लड़कों की तुलना में किशोर युवतियों में एचआईवी से ग्रस्‍त होने का खतरा अधिक रहता है। दुनियाभर के युवा लोगों में सभी नए संक्रमणों से ग्रस्‍त युवा महिलाओं की संख्‍या 64 प्रतिशत है।
    
2001 के जनगणना आँकड़ों के अनुसार देश में 225 मिलियन किशोर हैं, जो भारत की कुल जनसंख्‍या का लगभग 5वां (22 प्रतिशत) हिस्‍सा हैं। कुल किशोर जनसंख्‍या का 12 प्रतिशत 10 से 14 वर्ष आयु वर्ग का हैं और लगभग 10 प्रतिशत 15 से 19 वर्ष की आयु वर्ग का हैं। इस आयु वर्ग में उनका स्‍वस्‍थ वयस्कों के रूप में विकास सुनिश्चित करने के लिए उनके स्‍वास्‍थ्‍य हेतु आवश्‍यक पोषण, शिक्षा, परामर्श और मार्ग-दर्शन के लिए चलायमान चरण शामिल हैं। इस आयु वर्ग के स्‍वास्‍थ्‍य के बारे में ध्‍यान केंद्रित करने के लिए विभिन्‍न राष्‍ट्रीय सर्वेक्षणों से प्राप्‍त किशोरों से संबंधित आँकड़े इस प्रकार हैं:-
·         10 से 15 आयु वर्ग की आधे से अधिक लड़कियों में खून की कमी है- 56 प्रतिशत (एनएफएचएस-3)
·         आधे से अधिक भारतीय महिलाओं (58 प्रतिशत) की शादी 18 वर्ष की आयु होने से पहले ही हो जाती है। (एनएफएचएस-3)
·         15 से 19 आयु वर्ग की 16 प्रतिशत लड़कियां मां बन गई और 12 प्रतिशत ने जीवित बच्‍चों को जन्‍म दिया।
·         हाल में विवाहित हुई 62 प्रतिशत किशोरियों को गर्भावस्‍था के दौरान जटिलताओं का सामना करना पड़ा और 15 से 19 आयु वर्ग की 52 प्रतिशत महिलाओं ने घर पर ही बच्‍चों को जन्‍म दिया।
·         इस आयु वर्ग की सभी गर्भावस्‍थाओं के 8.3 प्रतिशत मामलों में स्‍वयं गर्भपात हुआ।
·         सभी मातृ-मृत्‍यु में 15 से 24 आयु वर्ग की महिलाओं की संख्‍या 45 प्रतिशत और 15 से 19 आयु वर्ग की महिलाओं में नवजात शिशु मृत्यु-दर (एनएमआर) 54/1000 जैसी अधिक रही।
·         ग्रामीण किशोरियों में नवजात शिशु मृत्‍युदर 60/1000 जैसी ऊंची है।
·         20 वर्ष से कम आयु की माताओं में नवजात शिशु की मृत्‍यु का खतरा 50 प्रतिशत अधिक है। (एनएफएचएस-3)
·         20 वर्ष से कम आयु की गर्भवती लड़कियों में से केवल 66.2 प्रतिशत को प्रसव-पूर्व देख-भाल के रूप में आयरन या फोलेड गोलियां दी गईं। (एनएफएचएस-3)
·         खून की कमी के कारण हर साल 6 हजार युवा माताएं मर जाती हैं। (एनएफएचएस-3)
·         इस आयु वर्ग की 47 प्रतिशत लड़कियों का वज़न सामान्‍य से कम है। (एनएफएचएस-3)
तदनुसार भारत सरकार ने आरसीएच-।। कार्यक्रम में किशोर स्‍वास्‍थ्‍य को प्राथमिकता दी है। किशोर प्रजनन और यौन-स्‍वास्‍थ्‍य (एआरएसएच) की कार्यक्रम कार्यान्‍वयन योजना (पीआईपी) में किशोरों की सेवा आवश्‍यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान जन-स्‍वास्‍थ्‍य प्रणाली के पुर्नगठन पर ध्‍यान केंद्रित किया गया है। सामान्‍य उप-केंद्र क्लिनिक के दौरान किशोरों को बेहतर सेवाएं और पीएचसी व सीएचसी स्‍तरों पर निर्धारित दिन और समय पर सेवा की उपलब्धि सुनिश्चित कराने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसी तरह कुछ राज्‍यों में भी ऐसी गतिविधियां शुरू की गई हैं। सेवाओं के महत्‍वपूर्ण पैकेज में निवारक, प्रोत्‍साहन, उपचारात्‍मक और परामर्श सेवाएं शामिल हैं। सभी किशोरों, विवाहित-अविवाहित लड़कियों और लड़कों को क्लिनिक सत्रों के दौरान किशोर-अनुकूल सेवाएं उपलब्‍ध कराई गई हैं और दिनचर्या समय के दौरान भी ये सेवाएं प्रदान की गई हैं। सभी राज्‍यों ने इन्‍हें राज्‍यों के पीआईपी में शामिल किया है। जिला अस्‍पतालों, सीएचसी और पीएससी में लगभग 3 हजार किशोर अनुकूल स्‍वास्‍थ्‍य क्लिनिक हैं। इन क्लिनिकों के साथ-साथ आम ओपीडी में प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्‍धता सुनिश्चित करने के प्रयास चल रहे हैं। चिकित्‍सा अधिकारी और एएनएम/एलएचवी/सलाहकारों को पूरे देश में किशोर अनुकूल स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं उपलब्‍ध कराने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। किशोरों के लिए आवश्‍यक गुणवत्‍तापूर्ण सेवाओं में वृद्धि करने के लिए इस नेटवर्क का विस्‍तार करने और इसे अधिक मजबूत बनाने की आवश्‍यकता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में 10-19 साल की उम्र की किशोरियों में मासिक स्‍वच्‍छता के प्रति जागरूकता लाने संबंधी नई योजना भी शुरू की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्‍य ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरियों (10-19 साल) को स्‍वच्‍छता और सैनिटरी नैपि‍कन के इस्‍तेमाल संबंधी पर्याप्त ज्ञान और जानकारी देना है। इस योजना को पहले चरण में 20 राज्‍यों के 152 ज़िलों में यानि देश के 25 प्रतिशत ज़िलों में शुरू किया गया है।
इसके अतिरिक्‍त सरकारी और सहायता प्राप्‍त स्‍कूलों में 6-18 साल की उम्र के बच्‍चों और किशोर तथा किशोरियों की स्‍वास्‍थ्‍य ज़रूरतों की समस्या के समाधान के लिए स्‍कूल स्‍वास्‍थ्‍य कार्यक्रम शुरू किया गया है। स्‍कूली बच्‍चों पर विशेष रूप से केंद्रित यह एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र कार्यक्रम है। इसका उद्देश्‍य बच्‍चों की शारीरिक और मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य ज़रूरतों की समस्‍याओं का समाधान निकालना हे। इसके अलावा इसमें पोषण संबंधी कार्यक्रमों के साथ शारीरिक गतिविधियों और परामर्श को भी बढ़ावा दिया जाता है। स्‍कूल स्‍वास्‍थ्‍य कार्यक्रम के घटकों में बीमारी, विकलांगता और किसी तरह की कमी की जांच और पूर्व प्रबंधन शामिल है। जांच, स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल, सामान्‍य स्‍वास्‍थ्‍य, मूल्‍यांकन और खून की कमी, पोषण तत्‍व की स्थिति, दृष्‍टता तीक्ष्‍णता, दांतों की जांच, त्‍वचा, हृदय से जुड़ी जांच, शारीरिक विकलांगता, समझने में परेशानी, व्‍यवहार संबंधी समस्‍याओं हेतु रेफरल के जरिए स्‍वास्‍थ्‍य सेवा प्रावधान किए गए हैं। इस आयु वर्ग में प्रचलित साधारण बीमारियों के लिए मूलभूत दवाएं उपलब्‍ध कराई जा रही हैं। इसके अंतर्गत राष्‍ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार तय दिन पर टीकाकरण के साथ संबंधित मुद्दे पर शिक्षा को भी शामिल किया गया है।


किशोरियों की यौन और प्रजनन संबंधी स्‍वास्‍थ्‍य ज़रूरतों के लिए किए गए कार्यों से उनके अधिकारों की रक्षा होगी तथा यह लड़कियों को काफी जल्‍दी बहुत सारे बच्‍चे पैदा करने से रोकने में मदद करेंगा। जिससे माताओं के साथ बच्‍चों की जिंदगी को भी खतरा होता है, अनायास किशोरावस्‍था में गर्भधारण को रोकना और लड़कियों की शिक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य और उनके अधिकारों में निवेश करने से उनकी जि़ंदगियों के अन्‍य पहलुओं में काफी सकारात्‍मक प्रभाव डालेंगे। शिक्षित युवा महिला अपने परिवार के कल्‍याण में काफी सहयोग देने के साथ पारिवारिक आय और बचत बढ़ाने और भावी पीढ़ियों के लिए बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य और उन्‍नत अवसर प्रदान में योगदान देती है।

गुरुवार, 11 जुलाई 2013

परिवर्तित औद्योगिक ढांचा आधुनिकीकरण योजना (एमआईआईयूएस)

कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 1030 करोड़ रू. के आबंटन वाली की परिवर्तित औद्योगिक आधुनि‍कीकरण योजना की मंजूरी दे दी है। इस राशि में से 450 करोड़ रू. प्रतिबद्ध दायित्‍व के लिए तथा 580 करोड़ रू.14 से 16 नई परियोजनाओं के लिए हैं। इन परियोजनाओं में कम से कम दो परियोजनाएं उत्‍तर पूर्वी राज्‍यों में वर्तमान या ग्रीनफील्‍ड औद्योगिक क्‍लस्‍टर में बुनियादी ढांचे को उन्‍न्‍त बनाने के लिए हैं।

इस योजना के तहत सभी राज्‍य शामिल हैं लेकिन 12वीं योजना के आबंटन की सीमा के कारण परियोजनाएं केवल 14 से 16 राज्‍यों/जिलों में शुरू की जाएंगी।

एमआईआईयूएस की अधिसूचना के बाद परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) की नियुक्ति की जाएगी। पीएमए परियोजना प्रस्‍तावों के मूल्‍याकंन तथा परियोजनाओं पर निगरानी रखने के कार्य में औद्योगिक नीति एवं प्रोत्‍साहन विभाग (डीआईपीपी) की मदद करेगी। दो राष्‍ट्रीय दैनिक समाचारपत्रों में विज्ञापन के माध्‍यम से परियोजना प्रस्‍ताव आमंत्रित किए जाएंगे। पीएमए की सहायता से परियोजना प्रस्‍तावों की जांच की जाएगी तथा इन प्रस्‍तावों को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए सर्वोच्‍च समिति के समक्ष लाया जाएगा।

परियोजनाओं पर निगरानी का कार्य 'सैद्धांतिक' मंजूरी के बाद आरंभ होगा ताकि वे एमआईआईयूएस के अनुरूप अंतिम मंजूरी के लिए अपेक्षाओं पर खरे उतर सकें। परियोजनाओं पर निगरानी इनके पूर्ण होने तक रखी जाएगी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इन परियोजनाओं के पूर्ण किए जाने का लक्ष्‍य रखा गया है।

यह निर्णय बेहतर सामान्‍य ढांचा, चुनिंदा औद्योगिक क्षेत्रों में कौशल विकास केंद्रों सहित सामान्‍य सुविधाओं को विकसित करने के लिए लिया गया है।


पृष्‍ठभूमि : आईआईयूएस का आरंभ उद्योगों में स्‍पर्धा बढ़ाने के लिए 2003 में केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में आरंभ की गई जिसमें 5 करोड़ की अंतिम सीमा तक परियोजना लागत का 75 प्रतिशत केंद्रीय सहायता के रूप में तय किया गया। फरवरी 2009 में योजना में संशोधन किया गया जिसके अंतर्गत 75 प्रतिशत केंद्रीय सहायता ज्‍यों की त्‍यों रखी गईं और उत्‍तर-पूर्वी क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अधिकतम अंतिम सीमा 60 करोड़ रूपए के साथ केंद्रीय सहायता 90 प्रतिशत तय की गर्इ।  

भारत में राष्ट्रीय उड़ान वि‍श्वशवि‍द्यालय की स्थापना

केन्‍द्रीय मंत्रि‍मंडल ने आज उत्‍तर प्रदेश राज्‍य के रायबरेली जिले में राजीव गांधी राष्‍ट्रीय उड़ान विश्‍वविद्यालय के नाम से एक केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालय के रूप में राष्‍ट्रीय उड़ान विश्‍वविद्यालय की स्‍थापना करने के प्रस्‍ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी राष्‍ट्रीय उड़ान विश्‍वविद्यालय विधेयक, 2013 को संसद में पेश करने के प्रस्‍ताव को भी अपनी मंजूरी दी है ताकि, नागर विमानन, कार्मिक और प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ मंत्रिमंडल सचिव के नेतृत्‍व में एक चयन समिति के माध्‍यम से चयन करके कुलपति (केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालयों की प्रणाली पर आधारित वेतनमानों के साथ) का एक पद सृजित किया जा सके। साथ ही, परियोजना निदेशक के पद के लिए भारत सरकार के संयुक्‍त सचिव के दर्जे में एक अस्‍थायी पद का भी सृजन किया जा सके, जिसे प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाना है।

राजीव गांधी राष्‍ट्रीय उड़ान विश्‍वविद्यालय की स्‍थापना एक केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालय और एक स्‍वायत्‍त निकाय के रूप में की जाएगी जो नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा। नागर विमानन मंत्रालय के अधीन एक स्‍वायत्‍त निकाय के रूप में स्‍थापित समिति इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय उड़ान अकादमी (आईजीआरयूए) के पास उत्‍तर प्रदेश के रायबरेली जिले में उपलब्‍ध जमीन पर विश्‍वविद्यालय के निर्माण के पहले चरण (2013-14 से 2018-19) में केन्‍द्र सरकार की ओर से 202 करोड़ रूपये दिए जा रहे हैं। इसके पहले चरण में आईजीआरयूए के पास उपलब्‍ध लगभग 26.35 एकड भूमि का चयन राष्‍ट्रीय उड़ान विश्‍वविद्यालय की स्‍थापना के लिए किया गया है।


एक सुरक्षित और प्रभावकारी उड़ान उद्योग के सृजन के लिए कुशल और सक्षम कामगार अनिवार्य हैं। भारत में उड़ान शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने वाली बड़ी संख्‍या में निजी संस्‍थाओं की मौजूदगी के बावजूद भी हितधारकों के बीच यह सामान्‍य धारणा है कि इस उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो पाठ्यक्रम उपलब्‍ध हैं अथवा अवसंरचना सुविधाएं उपलब्‍ध हैं, वे पर्याप्‍त नहीं हैं। इसलिए नागर विमानन क्षेत्र की बढ़ती शैक्षिक और प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्‍ट्रीय उड़ान विश्‍वविद्यालय की स्‍थापना करना जरूरी हो गया है।  

बुधवार, 10 जुलाई 2013

राष्‍ट्रीय खेल विकास विधेयक, 2013 की रूपरेखा

सरकार कुछ समय से खेलों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार लाने के बारे में विचार करती रही है, ताकि खेल प्रबंधन को अधिक जिम्‍मेदारीपूर्ण बनाया जा सके।

इसे ध्‍यान में रखते हुए एक विधेयक की रूपरेखा तैयार की गई तथा 30 अगस्‍त 2011 को कैबिनेट के समक्ष इसे पेश किया गया। सरकार ने 14 अक्‍टूबर 2011 को इस विधेयक रूपरेखा को सार्वजनिक कर दिया। साथ ही सभी राष्‍ट्रीय खेल संघों को यह रूपरेखा भेज दी गई, ताकि इस पर उनकी राय ली जा सके। खेल विधेयक की मूल रूपरेखा को संशोधित करने की जरूरत महसूस की गई।

इस उद्देश्‍य से युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय ने न्‍यायमूर्ति मुकुल मुदगल की अध्‍यक्षता में राष्‍ट्रीय खेल विकास विधेयक की संशोधित रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कार्यकारी समूह का गठन किया। कार्यकारी समूह में कई गणमान्‍य खिलाड़ी जैसे अभिनव बिंद्रा तथा श्री वीरेन रसकिन्‍हा, खेल प्रशासक तथा कानूनी विशेषज्ञ शामिल हैं। इस कार्यकारी समूह द्वारा तैयार की गई संशोधित रूपरेखा न्‍यायमूर्ति मुकुल मुदगल द्वारा 10 जुलाई 2013 को युवा मामलों एवं खेल राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) को प्रदान की गई।

आम जनता तथा अन्‍य समूह (जिनके हित इससे जुड़े हैं) अपनी राय मंत्रालय की वेबसाइट www.yas.nic.in पर दे सकते हैं, जहां इस विधेयक को सार्वजनिक किया गया है। एक प्रति भारतीय ओलंपिक संघ को भी भेजी गई है।

राष्‍ट्रीय खेल विकास विधेयक 2013 के मुख्‍य बिंदु इस प्रकार हैं -

1.ओलंपिक चार्टर के अनुसार कार्य करने, अंतरराष्‍ट्रीय बहु खेल महोत्‍सवों के लिए बोली का उत्‍तरदायित्‍व, शिकायतों को सुनने की आंतरिक व्‍यवस्‍था, नियमित रूप से राष्‍ट्रीय खेलों को आयोजित कराना, आरटीआई के तहत खिलाड़ी आयोग की स्‍थापना तथा संसद को रिपोर्ट देने की जिम्‍मेदारी जैसे कार्य राष्‍ट्रीय ओलंपिक समिति को सौंपे गए हैं।

2.एक खेल अपील प्राधिकरण की स्‍थापना करने का प्रस्‍ताव रखा गया है, जिसमें भारत के प्रधान न्‍यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामांकित न्‍यायमूर्ति, सचिव, खेल विभाग तथा अध्‍यक्ष, राष्‍ट्रीय ओलंपिक समिति शामिल होंगे।

3.एक नैतिक आयोग की स्‍थापना का प्रस्‍ताव रखा गया है, जो अंतरराष्‍ट्रीय ओलंपिक समिति के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार (जो कि भारत के संविधान के भी अनुरूप हों) नैतिक नियमों के कार्यान्‍वयन को सुनिश्चित करेगा।

4.खेल चयन आयोग का गठन जो राष्‍ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्‍ट्रीय खेल संघ तथा खिलाड़ी आयोगों के साफ-सुथरे चुनावों को सुनिश्चित करेगा।

5.राष्‍ट्रीय खेल संघों की दोहरी कार्यप्रणाली प्रस्‍तावित की गई है।

6.वे सभी खेल संघ जिन्‍हें प्रत्‍यक्ष व अप्रत्‍यक्ष रूप से अनुदान की आवश्‍यकता होती है, उन्‍हें सरकार से आधिकारिक मान्‍यता प्राप्‍त करनी होगी।

7.अंतरराष्‍ट्रीय खेल समारोहों में भारत का प्रतिनिधित्‍व करने तथा किसी संघ द्वारा ''भारत'' या ''भारतीय'' का इस्‍तेमाल करने के लिए संघ को अध्‍याय-4 (खेलों में अनैतिक आचरण) तथा अध्‍याय-9 (सूचना का अधिकार अधिनियम) के मानकों पर खरा उतरना होगा।

8.सभी आधिकारिक मान्‍यता प्राप्‍त राष्‍ट्रीय खेल संघों को अपने सहयोग ज्ञापन/सहयोग नियम अथवा उप नियमों में निम्‍नलिखित प्रावधान करने होंगे :

i.पदधारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष होगी।

ii.खिलाड़ी आयोगों द्वारा नामांकित खिलाड़ि‍यों को संघ की कार्यकारी निकाय की निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

iii.संघ के कार्यकारी निकाय में खिलाड़ि‍यों की कुल संख्‍या कुल मताधिकार के 25 प्रति‍शत से कम नहीं होगी।

iv.सुनिश्चित करना होगा कि सामान्‍य निकाय में दोनों लिंगों का प्रतिनिधित्‍व 10 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

v.जिस व्‍यक्ति के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता (भाग 228) के तहत आपराधिक आरोप लगे हों, वह एनओसी/एनएसएफ के चुनाव नहीं लड़ सकता।

vi.कोई व्‍यक्ति जिसने एनएसएफ/एनओसी के कार्यकारी निकाय में पदधारी के रूप में लगातार दो वर्ष तक सेवा दी हो वह चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है।


vii.अध्‍यक्ष 12 वर्ष के लिए पद पर बने रह सकता है।  

सहस्राब्दि विकास लक्ष्य रिपोर्ट-2013

संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बॉन की मून ने सहस्राब्दि विकास लक्ष्य रिपोर्ट-2013 1 जुलाई 2013 को जारी की. संयुक्त राष्ट्र कीइस रिपोर्ट के अनुसार  सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) को स्थापित करने के 13 वर्ष बाद विश्वभर के देशों ने वर्ष 2015 की तय समय सीमा तक गरीबी उन्मूलन के आठ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं.
ये आठ लक्ष्य निम्नलिखित हैं:
गरीबी उन्मूलन
शिक्षा
लिंग समानता
बच्चों की मृत्युदर में कमी
मां का बेहतर स्वास्थ्य
पर्यावरणीय स्थिरता
एचआईवी, एड्स और मलेरिया पर नियंत्रण 
विकास के लिए वैश्विक साझीदारी

बॉन की मून ने कहा कि सभी के लिए अधिक न्यायोचित, सुरक्षित और स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के हमारे प्रयासों को तेज किया जाना चाहिए. रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका है, वे अब भी पूरे किए जा सकते हैं लेकिन इसके लिए देशों को अपने प्रयास और तेज करने की ज़रूरत है.
सहस्राब्दि विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2013 के एक अनुमान के अनुसार  विश्वभर में वर्ष 2010 में 287000 मातृत्व मौतें हुईं. वर्ष 1990 से इस आंकड़े की तुलना में इसमें 47 प्रतिशत की कमी आई है.

रिपोर्ट के अनुसार इनमें से सर्वाधिक मौतें 56 प्रतिशत सब-सहारा अफ्रीका में तथा 29 प्रतिशत के साथ दक्षिण एशिया दूसरे स्थान पर है.  कुल 85 फीसदी मातृत्व मौतें इन दोनों क्षेत्रों में होती है.

सहस्राब्दि विकास लक्ष्य रिपोर्ट-2013: भारत 

सहस्राब्दि विकास लक्ष्य रिपोर्ट-2013 के अनुसार भारत में वर्ष 2010 में मां बनने के दौरान 56000 महिलाओं की मृत्यु हुई अर्थात औसतन प्रतिघंटे 6 और प्रति 10 मिनट में ऐसी एक मौत हुई.
सहस्राब्दि विकास लक्ष्य रिपोर्ट-2013 के तहत भारत को मातृत्व मृत्यु दर के आंकड़े को घटाकर 109 तक लाना है जबकि वर्ष 2013 तक भारत में प्रति एक लाख जन्मों पर मातृत्व मृत्यु दर 212 है.
सहस्राब्दि विकास लक्ष्य रिपोर्ट-2013 के अनुसार भारत के लिए इस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है.
रिपोर्ट के अनुसार भारत मातृत्व मुत्य दर को कम करने के मामले में प्रगति की है. वर्ष 1999 से 2009 के बीच मां बनने के दौरान होने वाली मौतों में 38 फीसदी की कमी आई.
वर्ष 2010 के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रतिदिन 150 महिलाएं प्रसव के दौरान मर रही हैं. भारत सरकार को इस स्थिति को रोकना होगा और महिलाओं को गर्भ निरोधकों के बारे में जागरुक करना होगा.

   

एनएसएफडीसी – अनुसूचित जाति के लोगों के आर्थिक विकास में महत्‍वपूर्ण भूमिका

सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों के विकास की अनेक योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। राष्‍ट्रीय अनुसूचित जाति वित्‍त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) लक्षित समूह के आर्थिक विकास में महत्‍वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। यह निगम राष्‍ट्रीय स्‍तर पर सक्रिय है और अनुसूचित जाति के उद्यमियों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए 30 हजार रूपये से 30 लाख रूपये तक की वित्‍तीय सहायता प्रदान करता है। (एनएसएफडीसी) कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी शत प्रतिशत अनुदान मुहैया करता है और छात्रों को उच्‍च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण भी उपलब्‍ध कराता है। इस निगम ने पिछले 24 वर्षों में 8.50 लाख से अधिक लाभार्थियों को 2500 करोड़ रूपये से अधिक के ऋण प्रदान कर‍के सहायता की है।

विश्‍व के तेजी से बदलते हुए परिदृश्‍य में कारोबार शुरू करने के लिए मात्र वित्‍तीय सहायता देकर लोगों का अधिकारिता नहीं किया जा सकता, उसके लिए विकास के सभी क्षेत्रों में कमजोर वर्गों का समायोजन भी होना चाहिए। स्‍व-रोजगार उद्यम शुरू करने या नौकरी प्राप्‍त  करने के लिए अच्‍छी शिक्षा का होना एक सर्वाधिक आवश्यकता है। आज के युवाओं को गुणवत्‍तापूर्ण शिक्षा प्राप्‍त करने और रोजगारोन्‍मुख कौशल प्राप्‍त करने के लिए आर्थिक सहायता की आवश्‍यकता होती है। सामाजिक न्‍याय और स‍शक्तिीकरण मंत्रालय लक्षित समूह को मैट्रिकोत्‍तर छात्रवृत्तियां और उच्‍चतर शिक्षा प्राप्‍त करने के लिए राष्‍ट्रीय पार-देशीय छात्रवृत्ति देकर सहायता करता है। वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्‍त करना बड़ा खर्चीला हो गया है, खासकर यदि किसी युवक को अपने घर से दूर छात्रावासों (हॉस्‍टल) में रहकर अध्‍ययन करना हो। उसके लिए छात्रवृत्ति की राशि और वास्‍तविक खर्चें के बीच के अंतर को पूरा करने की आवश्यकता है एनएसएफडीसी इस आवश्‍यकता हो पूरा करने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उसने शैक्षिक ऋण योजना इस प्रकार तैयार की है जिससे सभी खर्चों को पूरा किया जा सके और पाठ्यक्रमों के लिए भी धन की कमी न रहे। एनएसएफडीसी की शिक्षा ऋण योजना के जरिए विदेशी विश्‍वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्‍त करना भी संभव है।

इसके अलावा, युवाओं के लिए व्‍यवसाय के अपने चुने हुए क्षेत्र में अच्‍छी तरह प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी है। स्‍वरोजगार अथवा रोजगार के लिए कौशल विकास में व्‍यापक प्रशिक्षित होना जरूरी है। सरकार ने प्रशिक्षण देने के लिए देश में कई संस्‍थान खोले है। एनएसएफडीसी ने अपने इस प्रयास में कई प्रशिक्षण संस्‍थाओं के साथ भागीदारी की है और वह अनुसूचित जातियों के शिक्षित बेरोजगार युवाओें के लिए अल्‍पकालिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। ऐसे पाठ्यक्रमों के सभी खर्चें एनएसएफडीसी द्वारा वहन किये जा रहे हैं। एनएसएफडीसी ऐसे प्रशिक्षार्थियों को अन्‍य खर्चें पूरे करने के लिए 1500 रूपये प्रतिमाह वजीफा भी दे रहा है।
    
कारोबार की वर्तमान परिस्थितियों में स्‍व- रोजगार के लिए धन उपलब्‍ध कराने की योजनाओं को लागू करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि एनएसएफडीसी से प्राप्‍त वित्‍तीय सहायता के साथ शुरू किये गए कारोबार के लिए अग्रगामी और पृष्‍ठगामी संयोजन भी उपलब्‍ध हों, ताकि लाभार्थी इन संयोजनों के जरिए भविष्‍य में अपने कारोबार को बढ़ा सके। कारोबार में निवेश की राशि इतनी अधिक होनी चाहिए कि उससे पर्याप्‍त आमदनी हो सके, ताकि लाभार्थी आर्थिक रूप से आत्‍मनिर्भर हो सके। आवश्‍यक राशि पूर्णता दी जानी चाहिए, ताकि लाभार्थियों को अपनी आवश्‍यकता पूरी करने के लिए अन्‍य स्रोतों की ओर ताक झांक न करनी पड़े। राज्‍य कार्यान्‍वयन एजेंसियों को भी लाभार्थियों को अपना कारेाबार सफलतापूर्वक चलाने में मार्गनिर्देश करना चाहिए और लम्‍बे समय तक लाभार्थी की सहायता जारी रखनी चाहिए। सभी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के ग्रामीण, शहरी और अर्द्ध-शहरी युवाओं के बीच की खाई को पाटने के भी प्रयास किये जाने चाहिए।


समय की आवश्‍यकता है कि अनुसूचित जाति के लोगों के आर्थिक विकास के विभिन्‍न कार्यक्रमों और योजनाओं की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए बेहतर दृष्टिकोण और तरीके अपनाये जाने चाहिए।  

सोमवार, 8 जुलाई 2013

भारत और अलबानिया गणराज्‍य में दोहरे कराधान को टालने संबंधी समझौता


भारत और अलबानिया ने आज आय और पूंजी पर लगाए जाने वाले कर (डीटीएए) मामले में दोहरे कराधान को टालने तथा वित्‍तीय वंचना को रोकने संबंधी समझौते पर हस्‍ताक्षर किए। भारत की ओर से केन्‍द्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड की अध्‍यक्ष डॉक्‍टर सुधा शर्मा और अलबानिया की ओर से राजदूत फटोस करसीकू ने हस्‍ताक्षर किए।

इस समझौते में यह प्रावधान है‍कि किसी उद्यम की गतिविधियां स्रोत देश में स्‍थाई स्‍टैबलिशमेंट के रूप में है तो स्रोत राज्‍य में कारोबारी लाभ पर कर लगाया जाएगा। समझौते में निश्चित स्‍थान पर स्‍थाई स्‍टैबलिशमेंट, बिल्डिंग साइट, स्‍थाई स्‍टैबलिशमेंट का निर्माण, स्‍थाई स्‍टैबलिशमेंट सेवा और स्‍थाई स्‍टैबलिशमेंट एजेंसी की व्‍यवस्‍था है।

लाभांश, ब्‍याज और रॉयल्‍टी तथा तकनीकी सेवा आय के लिए फीस पर निवास वाले देश और स्रोत देश दोनों में कर लगाया जाएगा। लाभांश (10 प्रतिशत), ब्‍याज (10 प्रतिशत) तथा रॉयल्‍टी और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस (10 प्रतिशत) पर दर रोकने के निचले स्‍तर से निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा दोनों देशों के बीच टैक्‍नालॉजी और तकनीकी सेवाओं का प्रवाह बढेगा। इस समझौते में अंतर्राष्‍ट्रीय मानकों के अनुसार दोनों देशों के कर अधिकारियों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान का भी प्रावधान है। इस प्रावधान में बैंकिंग सूचना तथा घरेलू ब्‍याज का सहारा लिए बिना सूचना की सप्‍लाई शामिल है। इस समझौते से भारत और अलबानिया के निवासियों को कर स्थिरता प्राप्‍त होगी और दोनों देशों में पारसरिक आर्थिक सहयोग बढ़ेगा। 

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