ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि मतदाता, राजनैतिक दलों के घोषणापत्रों का तुलनात्मक अध्ययन करके सर्वश्रेष्ठ घोषणापत्रवाले राजनैतिक दल के पक्ष में मतदान करता है। इसके बावजूद हर एक लोकसभा व विधानसभा चुनाव के समय राजनैतिक दल पांच साल के लिए अपना चुनावी वादों का घोषणापत्र जारी करता है । चुनाव में विजयी होकर सत्तारूढ़ होने के बाद ही चुनावी घोषणापत्र को व्यवहारिक महत्व मिलता है तथा मतदाता ही नहीं बल्कि विरोधी दल भी उनको पूरा करने की मांग करते हैं । लोकसभा चुनाव में विजयी होने के बाद नरेन्द्र मोदी ने अपने आभार ज्ञापन उद्बोधन में सभी वादों को पूरा करने का भरोसा दिलाया है । किन्तु सभी चुनावी वादों को पूरा करना इतना आसान नही है बल्कि हर एक वादे को पूरा करना बड़ी चुनौती है ।
वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है । पिछले एक दशक में सबसे नीची अर्थात 5.00 प्रतिशत से भी नीचे जीडीपी वृध्दि दर आ गई है। औद्योगिक विकास दर अपने निम्नतम स्तर पर है। अधोसंरचना विकास दर धीमी हो गई है। रोजगार के अवसर खत्म हो रहे है । राजकोषीय घाटा कम होने का नाम नहीं ले रहा है । मुद्रास्फ ीति दर उच्च होने से जनता महंगाई से परेशान है। सरकारी आंकड़ो के मुताबिक 21 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही है। सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की है। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में महंगाई कम करने से लेकर राम मन्दिर एवं राम सेतु के निर्माण तक का वादा किया है।
भाजपा के घोषणापत्र में मूल्य वृध्दि नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए कालाबाजारी और जमाखेारी के मामलों के लिए अलग अदालतें बनाने, राष्ट्रीय स्तर का कृषि बाजार का निर्माण, विशेष फं ड निर्मित करके जनसहायतार्थ कार्य आदि उपायों के माध्यम से मूल्य वृध्दि कम करने की बात घोषणापत्र में कही गई है । किन्तु मेरा ऐसा मानना है कि उपरोक्त सभी उपायों के अपनाने के बावजूद मूल्य वृध्दि रोकना कठिन है क्योंकि मूल्य वृध्दि का एक बड़ा कारण उत्पादन लागत में निरन्तर वृध्दि होना है । जब तक उत्पादन लागत नियंत्रित करने के ठोस उपाय अपनाए नहीं जाते उस पर नियंत्रण कठिन है । इसलिए मूल्य वृध्दि को रोकना मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी रहने वाली है।
बेरोजगारी की समस्या के निराकरण हेतु उच्च किस्म के लाभप्रद रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु जो उपाय अपनाए जाएंगे उनमें श्रम प्रधान उद्योगों तथा अधोसंरचना निर्माण में रोजगार के अवसरों का सृजन, नेशनल मल्टी स्किल मिशन के तहत देश के लोगों के कौशल की पहचान कर उनके कौशल विकास द्वारा रोजगार के अवसर बढ़ाने, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण द्वारा उद्यम स्थापना एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर बढ़ाना मुख्य हैं । ध्यान में रखने योग्य बात है कि मनमोहन सिंह सरकार द्वारा भी रोजगार सृजन के लिए यह रणनीति अपनाई गई थी, किन्तु पिछड़े राज्यों में से अपेक्षित सफ लता नहीं मिल सकी।
योजना आयोग द्वारा अपनाया गया गरीबी रेखा का मानदंडों की भाजपा नेताओं द्वारा उपहास उड़ाया जाता रहा है। अपेक्षा की जा रही थी कि भाजपा घोषणपत्र में गरीबी रेखा का उनका मानदंड प्रस्तुत किया जाएगा। किन्तु घोषणापत्र इस मामले में खामेाश है । नई व्याख्या को विकसित कर गरीबी में कमी लाना भी एक बड़ी चुनौती है। विकास के साथ आर्थिक असमानता में वृध्दि हो रही है, इसमें कमी लाना भी बहुत बड़ी चुनौती है। भाजपा अगले पांच साल में अमीर और गरीब के मध्य अंतर कम करना चाहती है। इसके लिए देश के सर्वाधिक 100 गरीब जिलों की पहचान कर वहां के लोगों के एकीकृत विकास के लिए कार्य करने की योजना है । निर्धन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की पहचान कर स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे । मेरा ऐसा मानना है कि आर्थिक असमानता के बीज तो सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा के समय ही बो दिए जाते है जब कुछ बच्चे उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने वाले महंगे निजी स्कूलाों में शिक्षा गहण करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, तो दूसरी ओर सुदूर ग्रामीण अंचल के लाखों गरीब बच्चे शिक्षक विहीन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, इससे उच्च शिक्षा एवं रोजगार के अवसर असमान हो जाते हैं । इसलिए अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करना बहुत बड़ी चुनौती है।
घोषणापत्र के अन्य बिन्दु हैं- भ्रष्टाचार की संभावनाओं को न्यूनतम करके ऐसी स्थिति पैदा करने का प्रयास करना कि कालाधन पैदा ही न हो पाए, प्राथमिकता के आधार पर विदेशी बैकों और समुद्र पार के खातों में जमा काला धन पता लगा कर उसे भारत वापस लाना, पीपीपी मॉडल द्वारा सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना, सुशासन हेतु ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना, न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाना, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के माध्यम से हर खेत को पानी पहुंचाना, हितकर एवं उपयुक्त कर नीति अपनाना, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना तथा राम मन्दिर एवं रामसेतु का निर्माण।
भाजपा के घोषणापत्र में राम मन्दिर एवं राम सेतु निर्माण को छोड़कर कोई भी विवादित मुद्दा नहीं है । महंगाई और आर्थिक असमानता में कमी को छोड़कर अन्य सभी आर्थिक एजेंडा उपयुक्त रणनीति बनाकर योजनाबध्द तरीके से पूरा किया जा सकता है। एफआरबीएम एक्ट के अनुसार सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए जबकि वर्तमान में यह जीडीपी का 4.8 प्रतिशत हो गया है। अच्छे दिन आने वाले हैं इस चुनावी अभियान गान की जनापेक्षा को पूरा करने के लिए सरकार को बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि वर्तमान में संसाधनों के स्रोत सीमित हैं । इसलिए चुनावी वादों को पूरा करने के लिए अपनी लोकप्रियता कायम रखते हुए पर्याप्त संसाधनों को जुटाना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ।
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