शुक्रवार, 4 अक्तूबर 2013

चुनाव सुधारों की दिशा में..

दागी नेताओं को अयोग्य ठहराने और नकारात्मक मतदान को वैधता देने वाले सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला, एक अरसे से लंबित चुनाव सुधार की जरूरत को बल प्रदान करने वाले हैं। इन फैसलों पर देश में व्यापक सकारात्मक प्रतिक्रिया का आना, संकेत है कि चुनाव सुधार के पक्ष में जनमत तैयार हो रहा है। सुधार को लेकर चुनाव आयोग पहले से ही कोशिशें करता रहा है, लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र में बदलाव और सुधार की जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए वैसा कुछ फिलहाल नहीं दिख रहा। जो समाधान लोकतंत्र के सर्वोच्च निकाय संसद से निकलना चाहिए वो न्यायालय से निकल रहा है।

यह विडंबना ही है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए जनता को अपने जनप्रतिनिधियों से नाउम्मीदी ही हाथ लगी है। सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले और जनदबाव को देखते हुए अब यह स्पष्ट है कि चुनाव सुधार को राजनीतिक दलों को जितना टालना था टाल लिया। इसे और अधिक रोकना अब संभव नहीं। किसी लोकतंत्र को परिवक्व होने में करीब छह दशक बहुत कम नहीं होते और न ही बहुत ज्यादा, लेकिन इतने सालों बाद भी पारदर्शी चुनाव के बुनियादी सिद्धांतों का अमल में न आ पाना वस्तुत: संसदीय प्रणाली की असफलता ही कही जाएगी। विगत 12 वर्षो से नकारात्मक मतदान का अधिकार देने की मांग हो रही थी। राइट टु रिजेक्ट को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से सरकार पर दबाव डाला जाता रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम की अगुआई करने वाले अन्ना हजारे पहले ही इसे मुद्दा बनाने की घोषणा कर चुके हैं। हालांकि समग्र चुनाव सुधार के बिना ये तदर्थ उपाय पहले जैसे ही नाकाफी साबित होंगे।

ऐसा नहीं है कि यह कोई नई बहस है। नब्बे के दशक से इसे लेकर आम जनता के नजरिये में बदलाव आया है और अब जनता सरकार से जवाबदेही चाहती है। सत्तर के दशक से ही चुनाव सुधार की जरूरत महसूस होने लगी थी। चुनाव आयोग ने 1970 में पहली बार सरकार को चुनाव सुधार का अपना प्रस्ताव भेजा। आयोग ने दूसरा और तीसरा प्रस्ताव 1977 और 1982 में भेजा था। इसके अलावा कुछ राजनीतिक दलों ने भी सरकार को समय-समय पर इस संबंध में प्रस्ताव दिए थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इस संबंध में एक कमेटी भी गठित की थी, लेकिन ये सारे प्रस्ताव सिर्फ सुझाव तक सीमित रह गए और चुनाव आयोग की पहलकदमी पर कुछ सुधार की कोशिशें भी हुईं। 1990 में पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट आई। 1992 में तत्कालीन चुनाव आयुक्त टीएन शेषन ने गोस्वामी समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए नरसिम्हा सरकार को पत्र भी लिखा, लेकिन इन प्रस्तावों और आयोग के पत्रचारों पर किसी ठोस पहलकदमी का समय कभी नहीं आया। जब भी दबाव बढ़ा, सरकार ने कुछ तात्कालिक संशोधनों को पारित कर अपना पिंड छुड़ा लिया। इस लंबे अंतराल में सरकारों ने चुनाव सुधार के कार्यक्रम को तब तक स्थगित रखा, जब तक उन्हें तसल्ली नहीं हो गई कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। इसी कड़ी में 1989 में जनप्रतिनिधित्व कानून-1951 में संशोधन कर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के इस्तेमाल का रास्ता साफ हुआ। अस्सी के दशक में ही मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और दलबदल कानून को कठोर बनाया गया।

नब्बे के दशक में मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया। यह भी तब हो पाया जब तत्कालीन चुनाव आयुक्त टीएन शेषन अड़ गए और कई राज्यों में पहचान पत्र बनने तक चुनावों को टाल दिया। साथ ही सरकार ने सुधार के उलट कुछ ऐसे संशोधन भी किए जो चुनावी पारदर्शिता और राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले थे। उदाहरण के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 17(1) में सरकार ने संशोधन कर सगे-संबंधियों, परिचितों और कार्यकर्ताओं द्वारा चुनाव प्रचार में किए गए खर्च को प्रत्याशी के खाते से अलग कर दिया। सभी जानते हैं कि निर्धारित होने के बावजूद आज प्रत्येक प्रत्याशी का चुनावी खर्च कल्पनातीत है। चुनाव सुधार को लेकर संजीदगी का पुट पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन के कार्यकाल के दौरान आया। मसलन, चुनाव के दौरान कड़ी आचार संहिता लागू करना, उम्मीदवारों की संपत्ति का लेखा-जोखा, चुनावी खर्च और प्रचार की निगरानी आदि। 1989 में ही चुनाव आयोग ने सरकार को सुझाया कि दागी नेताओं को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया जाए। 2001 में नकारात्मक मतदान के अधिकार का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। 2004 में तत्कालीन चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति ने सुझाव दिया कि प्रत्याशियों को खारिज करने का विकल्प इवीएम में शामिल हो। बावजूद इसके जब कोई समाधान नहीं दिखा तो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दबाव बढ़ाना शुरू किया और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने ताजा फैसला सुनाया। चुनाव नियमावली (1961) की धारा 49(ओ) के तहत मतदाता नकारात्मक वोटिंग पहले भी कर सकते थे, लेकिन तब मतदान की निजता गुप्त नहीं होती थी। चुनाव सुधार को लेकर अब तक की सभी सरकारों का नजरिया उदासीन रहा है।

जब गोस्वामी समिति की रिपोर्ट आई तो केंद्र में मोर्चा सरकार खुद संकट में थी। नरसिम्हा राव सरकार ने भी इसकी सुध नहीं ली। 1993 में वोहरा समिति और फिर 1999 में न्यायमूर्ति बी.जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशें आईं। राजग सरकार ने इन्हें ठंडे बस्ते में ही रहने देने में भलाई समझी। 2001 में संविधान समीक्षा के लिए गठित आयोग ने भी संशोधन का सुझाव दिया था। 2004 में चुनाव आयोग ने नए सिरे से विस्तृत प्रस्ताव भेजा, लेकिन संप्रग सरकार के दोनों कार्यकाल दौरान मनमोहन सरकार मौन रही। अब जब न्यायालय का हस्तक्षेप हुआ है तो सरकार चेती है, लेकिन सरकार ने एक सही कदम को उलटने की कोशिश की जिस पर अब लीपापोती की कोशिश हो रही है। नकारात्मक मतदान पर अदालती फैसले से आने वाले समय में जो संवैधानिक दिक्कतें पेश होने वाली हैं, उसका समाधान संसद में नया विधेयक लाकर ही किया जा सकता है। यदि किसी चुनाव क्षेत्र विशेष में सामूहिक नकारात्मक मतदान पड़े तो चुनाव रद होना चाहिए या नहीं, इसका फैसला कैसे होगा, क्योंकि अदालती आदेश में इसका उल्लेख नहीं है। इसी तरह दागी नेताओं को अयोग्य ठहराने वाले प्रस्ताव पर अदालती फैसला आने के बावजूद इसे उलटने के लिए अध्यादेश लाया गया, हालांकि इसे अब वापस ले लिया गया। अब जबकि भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश की एक आवाज है और इससे निपटने के उपाय करने का दबाव बढ़ रहा है तो चुनाव सुधार अवश्यंभावी हो गया है।




 संदीप राउजी(Azadi Me)

गुरुवार, 3 अक्तूबर 2013

आर्थिक विकास के साथ खाद्य सुरक्षा

हमारी अर्थव्यवस्था बीते तीन माह से दबाव में है। रुपया लुढ़क रहा है और महंगाई चढ़ रही है। साथ-साथ आम आदमी भी असन्तुष्ट दिखता है। अर्थव्यवस्था के हाल जो भी हों, आम आदमी को राहत देने में विलम्ब नहीं किया जा सकता है। इस दृष्टि से खाद्य सुरक्षा कानून का स्वागत किया जाना चाहिये। परन्तु आम आदमी को दी गई राहत टिकाउ तब ही होगी जब साथ-साथ अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती रहे। वर्तमान खाद्य सुरक्षा कानून में समस्या है कि अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ेगा और सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ आम आदमी भी तबाह हो सकता है।
नेक काम को हाथ में लेने के पहले उसे निर्वाह करने का सामर्थ्य जुटाना चाहिये। घाटे में चल रही दुकान का मालिक लंगर लगाने चले तो वह एक बार शायद सफल हो भी जाए परन्तु उसकी दुकान खाली हो जायेगी और आगे वह न तो दूकान चला पायेगा और न ही लंगर लगा पायेगा। ऐसी ही हालत हमारी सरकार की है। सरकार के पास खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने का सामर्थ्य नहीं है। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां भारत के प्रति पहले ही नकारात्मक हैं। भारत की रेटिंग जंक के ऊपर है। यदि रेटिंग में गिरावट आई तो भारत जंक श्रेणी में आ जायेगा। ऐसे में भारत से विदेशी पूंजी का और तेजी से पलायन होगा।
यूपीए और एनडीए द्वारा लागू किये गये विकास के माडल में बड़ी कम्पनियों को छूट दी जाती है। ये कम्पनियां आटोमेटिक मशीनों से सस्ता माल बनातीं हैं। कुटीर उद्योग चौपट हो जाते हैं। बेरोजगारी बढ़ती है। फिर इन्हीं बड़ी कम्पनियों पर टैक्स लगाकर आम आदमी को बेरोजगारी से राहत दी जाती है। अर्थव्यवस्था में जो प्रगति होती है उसका एक बड़ा हिस्सा प्रगति के दुष्प्रभावों को काटने में व्यय हो जाता है। यही कारण है कि हमारी अर्थव्यवस्था दबाव में है। इस दबाव के बावजूद सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने का निर्णय लिया है जिससे सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। इस कारण नई संस्थाओं ने चालू वर्ष की अनुमानित विकास दर को घटाकर 4.5 प्रतिशत के लगभग कर दिया है।
इस समस्या का सर्वश्रेष्ठ समाधान है कि पूंजी सघन उद्योगों पर टैक्स बढ़ाया जाए। जैसे चीनी का उत्पादन बड़ी मिलों में आटोमेटिक मशीनों से किया जाता है। खांडसारी उद्योग तुलना में श्रम सघन होता है। ऐसे में चीनी मिलों पर टैक्स बढ़ाना चाहिये। ऐसा करने से खांडसारी उद्योग चल निकलेगा और रोजगार स्वत: उत्पन्न होने लगेंगे। सरकार को टैक्स मिलेगा और जनता को रोजगार। नून लगे न फिटकरी रंग भी चोखा आये। इस सुझााव में समस्या डबलूटीओ की है। चीनी मिल पर टैक्स लगाने से भारत में च्ीनी का दाम बढ़ जायेगा। दूसरे देशों से सस्ती चीनी आयात करना लाभप्रद हो जायेगा। समाधान है कि आयातों पर इम्पोर्ट डयूटी में समुचित वृध्दि कर दी जाए। इसके लिए जरूरी हो तो डब्लूटीओ से बाहर आने के लिये भी तैयार रहना चाहिये। तथापि इस प्रस्ताव को लागू करना कठिन लगता है चूंकि विकास के मौलिक माडल में परिवर्तन करना कठिन होगा।
दूसरा समाधान है कि वर्तमान खर्चों में फेरबदल करके उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए। वर्तमान में गरीबों को राहत देने के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा चार बड़े कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं : कृषि समर्थन मूल्य, स्वास्थ और शिक्षा, मनरेगा और फर्टिलाइजर सब्सिडी। फसलों को समर्थन मूल्य इस आशय से दिया जाता है कि मूल्य गिरने के कारण किसान घाटा न खाए। स्वास्थ्य एवं शिक्षा कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में इन सुविधाओं को मुहैया कराना है। मनरेगा का उद्देश्य गरीब को वर्ष में 100 दिन का रोजगार न्यूनतम वेतन पर दिया जाता है। फर्टिलाइजर सब्सिडी का उद्देश्य है कि किसान की लागत कम आए और वह घाटा न खाए। वर्ष 2011-12 इन कार्यमों पर केन्द्र सरकार द्वारा कुल 292 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए। वर्ष 2013-14 में इन कार्यमों पर 362 करोड़ खर्च होने का मेरा अनुमान है।
इन कार्यमों का उद्देश्य गरीब को राहत पहुंचाना है। परन्तु इनमें गरीब का हिस्सा कम ही है। फूड कार्पोरेशन को दी जा रही सब्सिडी मुख्यत: कार्पोरेशन के कर्मियों और बड़े किसानों को ही पहुंचती है। स्वास्थ और शिक्षा पर किए जा रहे खर्च सरकारी टीचरों और डाक्टरों को पोषित करती है। नरेगा में सरपंच और विभाग का हिस्सा 25 से 75 प्रतिशत तक बताया जा रहा है। फर्टिलाइजर सब्सीडी अकुशल उत्पादकों तथा बड़े किसानों को जा रही है।
हमें ऐसा उपाय करना चाहिये कि गरीब के नाम पर किए जा रहे खर्च वास्तव में गरीब को पहुंचे। सुझाव है कि इन चारों कार्यक्रमों को पूरी तरह बन्द कर दिया जाए। इससे केन्द्र सरकार को 362 हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष की बचत होगी। इस रकम को बीपीएल कार्ड धारकों को सीधे दे दिया जाए। 80 करोड़ गरीबों में प्रत्येक को 4500 रुपये प्रति वर्ष मिल जायेंगे। पांच व्यक्तियों का परिवार मानों तो 22,500 प्रति वर्ष या लगभग 2,000 रुपये प्रति माह मिल जायेंगे। विशेष यह कि मनरेगा के दिखावटी कार्यों को करने में उसके जो 100 दिन व्यर्थ हो जाते हैं वे बच जायेंगे। इन 100 दिनों में 125 रुपये की दिहाड़ी से उसे 12500 रुपये अतिरिक्त मिल जायेंगे। इसे जोड़ लें तो प्रत्येक परिवार को 3000 रुपये प्रति माह मिल सकते हैं। इसके लिये केन्द्र सरकार को एक रुपया भी अतिरिक्त नहीं खर्चा करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त राय सरकारों द्वारा लगभग 360 हजार करोड़ इन मदों पर खर्च किये जा रहे हैं। इस रकम को जोड़ लें तो प्रत्येक बीपीएल परिवार को 5,000 रुपये प्रति माह दिये जा सकते हैं। यह विशाल राशि वर्तमान में गरीब के नाम पर सरकारी कर्मियों, अकुशल उत्पादकों, बड़े किसानों और अमीरों को दी जा रही है। इसे गरीब तक पहुंचा दें तो समस्या हल हो जायेगी। इस रकम से परिवार अपने भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है।
सरकार ने जो उपाय लागू कर रखा है वह तीसरे स्तर का निकृष्ट है। इससे बड़ी कम्पनियों द्वारा छोटे लोगों के रोजगार छीने जाते हैं। जैसे हथकरघा देश में समाप्तप्राय हो चला है। इसमें जनकल्याण के नाम पर किए गए खर्च के मुख्य लाभार्थी सरकारी कर्मी और नेता होते हैं जिन्हें रिसाव का बड़ा अवसर मिल जाता है। लेकिन यह माडल टिकाउ नहीं है जैसा कि हाल की घटनाओं से दिखता है।

विपक्ष को चाहिए कि आम आदमी को राहत पहुंचाने का नया कार्यम पेश करे। फूड कार्पोरेशन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, मनरेगा तथा फर्टिलाइजर सब्सिडी कार्यक्रमों को बंद करके इस रकम को सीधे गरीब को देने की मांग करनी चाहिए। ऐसा करने से बाजार को सरकार के बढ़ते खर्च का भय जाता रहेगा। सरकार को खर्च पोषित करने के लिए भारी मात्रा में अतिरिक्त ऋण नहीं लेने पड़ेंगे। सरकार का वित्तीय घाटा नियंत्रण में आयेगा। सरकार को देश के उद्यमियों पर अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा। उद्यमियों को राहत मिलेगी। उत्पादन बढ़ेगा। सरकार को टैक्स यादा मिलेगा और रुपया संभल जायेगा। जनता भी खुशहाल होगी।  

देशबन्धु

सातवें वेतन आयोग का एजेंडा

सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के वेतन बढ़ाने को सातवें वेतन आयोग को गठित करने का निर्णय लिया है। पिछले वेतन आयोग ने 'जरूरत' के आधार पर वेतन वृद्धि की संस्तुति की थी। तीन व्यक्तियों के परिवार के निर्वाह के लिए जितने वेतन की जरूरत हो उतना सरकारी कर्मियों को दिया था। प्रारंभिक स्तर पर सरकारी कर्मियों को आज लगभग 13,300 रुपये वेतन और 10,000 रुपये अन्य सुविधाओं जैसे एचआरए, मेडिकल, प्रोविडेंड फंड, पेंशन आदि यानी लगभग 23,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। यह सरकार द्वारा दिए जाने वाले वेतन की बात है। आइआइएम बेंगलूर के प्रो. वैद्यनाथन के अनुसार सरकारी कर्मियों को वेतन से चार गुणा अधिक आय भ्रष्टाचार से होती है। इसे जोड़ लिया जाए तो सरकारी कर्मियों की औसत आय 90,000 रुपये प्रति माह है। सरकारी कर्मियों के अनुसार यह रकम तीन लोगों के परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है। इसमें वृद्धि के लिए आयोग का गठन किया गया है।

देश के लगभग 60 करोड़ वयस्कों में तीन करोड़ सरकारी अथवा संगठित प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं। शेष 57 करोड़ असंगठित क्षेत्र में जीवनयापन कर रहे हैं। मेरे अनुमान से इनकी औसत मासिक आय लगभग 8,000 रुपये होगी। यदि 90,000 रुपये में सरकारी कर्मियों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं तो इन 57 करोड़ नागरिकों की जरूरत 8,000 रुपये में पूरी कैसे हो रही हैं। इससे प्रमाणित होता है कि सरकारी कर्मियों को वर्तमान में जरूरत पूर्ति के लिए पर्याप्त वेतन मिल रहा है। इसमें वृद्धि का औचित्य नहीं है।

केंद्रीय सरकारी कर्मियों के कॉन्फेडरेशन के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को निजी क्षेत्र और सार्वजनिक इकाइयों के बराबर वेतन दिया जाना चाहिए। यह तर्क सही नहीं है। निजी क्षेत्र के कर्मियों की गुणवत्ता बाजार के द्वारा आंकी जाती है। सरकारी कर्मियों का ऐसा कोई आकलन नहीं होता है। सरकारी प्रतिष्ठानों का मूल उद्देश्य होता है जनता की सेवा करना न कि लाभ कमाना। अत: सरकारी कर्मियों के वेतन जनता की आय के बराबर होने चाहिए। मैंने गणना की तो पाया कि 2005 से 2010 के बीच सामान्य श्रमिक के शुद्ध वेतन में महंगाई काटने के बाद 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इनकी तुलना में देश के नागरिक की औसत आय में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नागरिकों की औसत आय में गरीब तथा अमीर दोनों सम्मिलित होते हैं। अमीरों की आय में तीव्र वृद्धि होने से नागरिक की औसत आय में ज्यादा वृद्धि हुई है। इसी अवधि में केंद्रीय कर्मियों के औसत वेतन में वृद्धि के आंकड़े मुझे उपलब्ध नहीं हैं, परंतु सार्वजनिक इकाइयों के कर्मियों के वेतन में इसी अवधि में 63 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकारी कर्मियों के वेतन में भी इतनी ही वृद्धि हुई होगी। अत: असंगठित कर्मियों के वेतन में 14 प्रतिशत और सरकारी कर्मियों के वेतन में 63 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस पर भी कर्मियों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। उन्हें और चाहिए।

पांचवें और छठे आयोग से अपेक्षा की गई थी कि सरकारी कर्मियों की जवाबदेही और कार्यकुशलता में सुधार के लिए सुझाव दिए जाएंगे। पांचवें वेतन आयोग ने सुझाव दिया था कि दस वषरें में सरकारी कर्मियों की संख्या में 30 प्रतिशत की कटौती करनी चाहिए। जबकि 20 वषरें में मात्र 10 प्रतिशत की कटौती हो पाई है। दूसरी संस्तुति की गई थी कि समूह '' अधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन बाहरी संस्थाओं द्वारा कराया जाना चाहिए। मेरी जानकारी में इसे लागू नहीं किया गया है। छठे वेतन आयोग ने इस दिशा में वेतन के अतिरिक्त कार्य कुशलता का इंसेन्टिव देने मात्र का सुझाव दिया था, लेकिन मेरा अनुभव बताता है कि सरकारी विभागों की कार्य कुशलता में गिरावट ही आई है। तात्पर्य यह कि पिछले वेतन आयोगों द्वारा जो कारगर संस्तुतियां की गई थीं उन्हें सरकार ने लागू नहीं किया है।

देश संकट में है और आम आदमी असंतुष्ट है। जरूरत इस समय सरकारी कर्मियों के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और उनकी कार्यकुशलता में इजाफा लाने की है न कि वेतन बढ़ाने की। पहला सुझाव है कि समूह '' और समूह 'बी' के सरकारी कर्मी से संबद्ध जनता का गुप्त सर्वे डाक द्वारा कराया जाए। किसी समय मैं एक एनजीओ का मूल्यांकन कर रहा था। मैंने इसके सदस्यों को पत्र लिखकर उनका आकलन मांगा। उत्तार से स्पष्ट हुआ कि एनजीओ के अधिकारी सदस्यों से वार्ता ही नहीं करते थे। इस प्रकार का गुप्त सर्वे कराना चाहिए। दूसरा सुझाव है कि समूह '' कर्मियों का किसी स्वतंत्र बाहरी संस्था से मूल्यांकन कराना चाहिए। एनजीओ सेक्टर में सामान्यतया हर पांच या दस वर्ष के बाद किसी स्वतंत्र व्यक्ति या एजेंसी से रिव्यू कराया जाता है। इसे सरकारी कर्मियों पर लागू करना चाहिए। अर्थशास्त्र में कौटिल्य लिखते हैं कि परिवारों की संख्या, उत्पादन का स्तर और सरकार द्वारा वसूले गए टैक्स का स्वतंत्र मूल्यांकन करने में गृहस्थों की नियुक्ति करनी चाहिए। इस सिद्धांत को लागू करना चाहिए। तीसरा सुझाव है कि सरकारी कर्मियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र खुफिया संस्थान स्थापित करना चाहिए जो भारत के चीफ जस्टिस अथवा लोकपाल के अधीन और सरकार के दायरे से बाहर हो। कौटिल्य लिखते हैं कि जासूसों के माध्यम से सरकारी अधिकारियों को घूस देने की पेशकश की जानी चाहिए और उन्हें पकड़ना चाहिए। इस संस्था द्वारा यह कार्य कराना चाहिए।


वर्तमान में सरकारी कर्मियों की औसत आय सामान्य श्रमिक की आय से दस गुणा अधिक है। इसमें वृद्धि का कोई औचित्य नहीं है। अत: सातवें वेतन आयोग को वेतन संबंधी संस्तुति देने को नहीं कहना चाहिए। केवल भ्रष्टाचार नियंत्रण और कार्य कुशलता सुधारने के सुझाव देने को कहना चाहिए।


डॉ. भरत झुनझुनवाला,

बुधवार, 2 अक्तूबर 2013

Water Conservation in Industries

The population of India is estimated to reach between 1.5 - 1.8 billion by year 2050. To avoid our country from becoming a water scarce country, availability of 3060 billion m3 fresh water is required. The average annual surface water flows in India has been estimated as 1869 billion m3 of which only 690 billion m3 can be utilized considering monsoon climate and topographical and geological reasons. The available groundwater resource due to various recharges is 432 billion m3. The country will be water stressed even if the total available water i.e. 2301 billion m3 is taken into account. Ensuring uninterrupted supply of water of adequate quality and quantity at affordable cost will be the biggest challenge for the municipalities and industries due to the huge demand and pollution caused by discharge of untreated or partially treated used waters.

In recent years, with the development of industries, increase in population and improved living standard, demand of water has remarkably increased. Municipalities are not able to provide uninterrupted water supply to the citizens. The communities in many Indian cities have to purchase drinking water at a high cost of Rs. 50 – 150 per m3. Since water has become a scarce commodity, availability of water of adequate quality and quantity at affordable cost is possibly the biggest challenge faced by the industries today. It is necessary for all the industries to positively implement all kind of programs and measures for effective utilization of water resources.

Chennai Petroleum Corporation Ltd., Chennai for example have invested large sum of money in desalination of Sea water and in laying a pipeline to convey the desalinated water all the way to their refinery. Earlier, when faced with a severe water shortage, the refinery was the first to invest in a plant to recover water from treated municipal sewage and effluent from the refinery. Madras Fertilizers Limited followed their example. In Mumbai, Rashtriya Chemical Fertilizers have also set up a plant to recover water from municipal sewage and used the recovered water for cooling applications.

Water can no longer be taken for granted.  It needs to be managed judiciously through measures to conserve, recover, and reuse, especially in industries that consume large quantities of water. Water is used in the industry for a number of applications that include cooling, steam production to generate power and other process applications besides drinking and sanitation.

Water Audit

The first step in Water Conservation and Management Programme is comprehensive water Audit to arrive at a realistic water balance for the entire factory and colony. Water audits at regular intervals help the management to take stock of the situation and act before the problem escalates and threatens closure due to non availability of water. The objectives of carrying out a water audit is not only to identify areas of excessive  use (and its abuse) but also assess the quality of water being supplied for each application and compare it with the actual requirement and optimize the cost of treating water. This involves following exercise-

  • Measurement of water consumption at user points by calibrated instruments. Flow through closed pipes can be measured by an Ultrasonic flow measuring instrument and flow through open channels through V-Notch weirs.
  • The quality and quantity of effluents generated from each section should also be assessed. Conscious efforts shall be made to effect savings in cost of treating the effluent.
  • The next step is to establish bench marks for water consumption based on international practices for similar industries and identify areas of excess consumption.
  • An action plan should then be drawn for reducing the consumption of water in those areas. With good housekeeping discipline and perseverance it should be possible to achieve the results.


Conservation of Water for Cooling

A major portion of industrial water is utilized for cooling applications in majority of industries and hence provides an opportunity to conserve the water by optimizing the operations of cooling towers and following the best practices as given below-

  • It is essential to check the cooling water treatment programme, which enables us to operate the tower at optimum cycles of concentration. The quantity of make-up water decreases significantly with increasing cycles of concentration. Water meters should be installed at cooling water make-up as well as blow down line.
  • Use of cooling water for other purposes like floor washing should be stopped. There should be no overflows from the basin.
  • One should also look for any leak through the bottom floor of the tower basin and if detected the leak should be plugged during the annual shut down.
  • Loss of water due to evaporation is around 2% of the water in circulation and hence in areas of water scarcity, the feasibility of using air cooled towers should be explored.
  • Side stream filtration should be adopted to keep cooling water free of suspended solids. Backwash water from side stream filter can be recovered by installing a plate type clarifier. The quantum of water recovered can be significant in large industries like fertilizer, steel etc. 

Water Conservation in Pretreatment Plant

Almost all the plants utilizing surface water will have a clarifier and filter beds.  Blow down from the clarifier must be treated through the sludge thickener and sludge dewatering unit (centrifuge / filter press). The clear water from sludge thickener and the filtrate from sludge dewatering unit should be pumped back to the clarifier. This will not only help in water conservation but also reduces the cost incurred in sludge handling and disposal.

The entire quantity of water used for backwashing the filters must be collected and returned to the clarifier.

Water Conservation in Softening Plants

Softening plants offer scope both for water conservation as well as for a reduction in salt consumption by opting for salt recycling. Salt recycle is effectively used in almost all the power stations in Maharashtra as the entire quantity of water used for cooling is softened and the salt consumption is high. For salt recycling, it will be necessary to install an additional brine measuring tank (BMT 2) identical to the existing one (BMT 1) and modify the frontal piping.

Part of the water used for slow rinsing and practically the entire quantity used for final rinsing can be recovered and reused partly for preparation of salt solution and partly for slow rinse. Salt recovery can be made by collecting the latter half of the effluent during salt injection in a separate brine measuring tank and using it to partially regenerate the resin during the next cycle.

Water Conservation in Demineralization Plant

Demineralization by the ion exchange process generates strong effluents which require dilution with fresh water or other streams low in dissolved solids prior to discharge. However water can be recovered from the effluents generated in a DM plant by installing a water recovery plant for reuse in the plant. Some plants use the strongly acidic effluents in cooling water for pH control in place of acid. There is considerable scope to conserve water in DM plant which can be achieved by following measures-

  • Almost all the final rinse water during Mixed Bed regeneration can be recycled back to the filtered water tank. Part of the water used for final rinsing can be recycled back to the raw water tank as soon as its conductively reaches the value equal to that of raw water.
  • Good housekeeping can significantly contribute to conservation of water in a DM plant. Leaky valves and taps must be fixed immediately. Water flowing through pH and conductivity sensors must be routed to the raw water tank.
  • Whenever rinse water volumes increase, the reasons for long rinse should be ascertained. If it is established that the problem is due to fouling agent in water, action must be taken to fix the problem either by addition of some equipment or change over to non fouling resins or both.
  • Presence of non-reactive (colloidal) silica in boiler feed water high pressure boilers may result in increased blow-down. In case presence of excessive amount of colloidal silica is suspected it may be prudent to remove it from boiler feed water by installing an Ultra filtration unit after the Mixed Bed.  In case the raw water is high on organics as well, the ultra filtration unit may be located ahead of MB unit to take care of both issues.


Treatment of Condensate

Conservation of condensate not only saves water but also the huge cost incurred in high purity water production and chemical conditioning. This can be achieved by arresting the leakages in the lines and installing suitable treatment units (condensate polishing units) for removal of undesirable components. Condensates with traces of hydrocarbons can be treated through the use of Oil Coalescers or specially designed Activated Carbon Filters

Effluent Treatment

Use of water in the industry produces an effluent which needs to be treated before it can be discharged into a public sewer or a receiving stream. Treatment of effluent is necessary to protect the receiving water bodies and ensure safe water availability to the downstream habitation. Moreover, the effluent after minimal treatment can be utilized for low end applications. Efforts should be made to treat, recycle, and reuse the effluent in the premises so that the industry could approach towards zero liquid discharge concepts and uninterrupted water supply for production can be ensured. Often it is possible to recover a valuable byproduct for reuse in the process and remaining effluent is now more amenable for recovery of water economically.

In Tirupur, group of industries had installed a combined effluent treatment plant for treating their effluents with an option to recover the salt (Na2SO4) and water which is again recycled back to the process. This approach not only solved a potential problem of high TDS effluent disposal but also resulted in practically ‘Zero-Discharge’ with significant savings in the cost of treatment of effluent.

Water Conservation in Offices and Residential Colony

As far as possible, electronically operated proximity devices or at least press to open type of valves should be provided to reduce wastage. These types of installations result in water consumption of around 30%.

Supply of potable water to residential colony and other user points should be under gravity by installing water tanks on roof tops. Supply under gravity (through overhead storage tanks) will minimize wastage through splashing. Again restricting the supply to fix periods will also help in conserving water.

Almost all colonies housing the factory employees will have a dedicated sewage treatment plant. Water can be recovered by installing a tertiary treatment plant and can used for low end applications like green belt development, gardening, flushing the toilets etc., thus conserving fresh water.  Needless to say this will involve separate storage and plumbing to ensure that there is no accidental contamination with potable water in other lines like washbasins and shower fountains. The recovered water can also be used as cooling tower make-up by installing membrane Bio reactor that will produce clear filtered water.

Rain Water Harvesting

Rain water harvesting is yet another opportunity for the industries to ensure that the ground water gets recharged and the borewells do not run dry. The system is relatively inexpensive and the benefits are many. Water falling on the roof top is collected through channels, filtered and infiltration wells.

Water is a scarce resource and it needs to be treated with all the respect it deserves. Conservation, recovery and reuse must be practiced by all industries on a continuous basis to ensure availability of adequate quantity of fresh water for use. With the available technologies the fresh water consumption can be minimized and is not very much difficult. Future efforts must be to maximize recycling of water by adopting the latest technologies available.



(PIB Features.)

अमरीका में कामबंदी

राजनैतिक विरोध व अवरोध के कारण देश के वित्तीय परिदृश्य पर गतिरोध दिखना, अनोखी बात नहींहै। भारत में हम आए दिन देखते हैं कि एक बयान या निर्णय से किस प्रकार शेयर बाजार उठते-गिरते हैं और उसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अपने देश में पिछले कुछ अरसे से आर्थिक संकट हम देख ही रहे हैं। लेकिन जिस अमरीकी पूंजीवाद पर चलने की दबी-छिपी महत्वाकांक्षा हमारे कुछ अर्थशास्त्रियों, राजनेताओं की है, उसकी दशा भी हमसे बेहतर नहींहै, बल्कि उसे बदतर कहना अधिक सही होगा। वैश्विक मंदी के वक्त अमरीका की कमजोर अर्थनीतियों का परिणाम दुनिया ने देखा था। तब भी उसके प्रति मोहभंग नहींहुआ। अब एक बार फिर उसका वित्तीय खोखलापन सामने आया है, जिसके कारण उस पर दिवालिया होने की तलवार लटक रही है। मुमकिन है राजनैतिक चतुराई और छद्म नीतियों के कौशल से वह इस संकट से उबर जाए, लेकिन इससे यह कदापि नहींसमझना चाहिए कि उसकी आर्थिक बुनियाद मजबूत हो गई। सच्चाई यही है कि अमरीका आज विश्व के बड़े कर्जदारों में एक है, बस अपनी चौधराहट बनाए रखने के लिए वह दरवाजे पर हाथी बांध कर दुनिया को दिखाता रहता है।
अमरीका सरकार इस बार गंभीर संकट में फंसी है क्योंकि सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी व रिपब्लिकन पार्टी के बीच सहमति न बन पाने के कारण सीनेट से तय समयसीमा के भीतर बजट को मंजूरी नहींमिल पायी। अमरीका में 30 सितम्बर की रात बारह बजे तक बजट को मंजूरी मिलने का वक्त था। पर रिपब्लिकन राष्ट्रपति बराक ओबामा के महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य कानून, जिसे ओबामा केयर भी कहा जाता है, को मंजूरी देने तैयार नहींहुए। प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन सदस्यों और सीनेट में उनके सहयोगियों की मांग है कि इस कानून को वापस लिया जाए, या इस पर होने वाले खर्च के लिए पैसे न दिए जाएं, तभी वे सरकारी खर्च के लिए बिल पारित करेंगे। चूंकि प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन का बहुमत है, इसलिए सरकार बजट पारित नहींकरवा पायी। स्वास्थ्य कानून का अधिकांश हिस्सा 2010 में पारित हो चुका है, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट से भी इसे मंजूरी मिल चुकी है और मंगलवार से यह कानून का रूप ले लेगा। बराक ओबामा के महत्वाकांक्षी निर्णयों में से यह एक है, इसलिए वे पीछे हटने तैयार नहींहैं। उधर रिपब्लिकन का मानना है कि यह नागरिकों के लिए महंगा और आर्थिक विकास के लिए बुरा है। सरकार और विपक्ष के बीच विरोध का परिणाम यह निकला कि 17 साल बाद अमरीका को कामबंदी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले 1995 दिसम्बर में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कार्यकाल में 28 दिनों की कामबंदी हुई थी। वर्तमान कामबंदी के चलते लगभग 7 लाख कर्मचारियों को अवैतनिक छुट्टी पर भेज दिया गया। इस दौरान वायु यातायात, राष्ट्रीय सुरक्षा और परमाणु हथियार व बिजली ये विभाग पूरी तरह काम बंदी से प्रभाव मुक्त रहेंगे। जबकि रक्षा, वाणिज्य, यातायात और ऊर्जा विभागों के कई कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। देश के 19 संग्रहालय, प्राणिउद्यान, कई स्मारक पूरी तरह बंद होंगे। वृध्दों को मिलने वाली सहायता राशि में देरी होगी, नए पासपोर्ट व वीजा जारी करने का काम पूरी तरह बंद रहेगा। इस बीच अगर समझौते की कोई सूरत बन गई, तो स्थिति जल्द से जल्द सामान्य करने की कोशिश की जाएगी। अगर अवरोध जारी रहा तो वित्तीय संकट के साथ-साथ कर्ज से उबरने का नया संकट अमरीका के सामने रहेगा। अमरीकी सरकार की कर्ज सीमा 17 अक्टूबर को समाप्त हो रही है। 16.7 खरब डालर के कर्ज लेने की समय सीमा मई में ही खत्म हो गई है। वित्त मंत्री जैक ल्यू हिसाब खातों में किसी न किसी तरह रास्ता निकाल कर देश के बिलों का भुगतान करते आ रहे हैं। लेकिन जब मूल धन ही न हो तो ऊपरी गुणा-भाग से कितने दिनों तक काम चलाया जा सकता है। अमरीकी कामबंदी व कर्ज संकट से यूरोजोन प्रभावित होगा ही, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, जिनका अमरीका से नियमित कारोबार चलता है, उन पर भी विपरीत असर पड़ेगा। भारत उन्ही देशों में से एक है। जो भारतीय कंपनियां सीधे अमरीकी सरकार के लिए काम करती हैं, उन्हें भुगतान पाने में विलंब होगा और इसका व्यापक असर पड़ेगा। लाखों कर्मचारियों के बिना वेतन बैठे रहने से सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, जिसका पहला निशाना अप्रवासी बनेंगे। 1976 से 2013 तक अमरीका 18 बार कामबंदी का सामना कर चुका है। लेकिन अधिकतर बार ऐसा सप्ताहांत पर हुआ और उससे अधिक अड़चन नहींआई। इस बार राजनैतिक संकट के साथ-साथ आर्थर्िक संकट भी गहरा है, देखना है कि यस वी कैन का मंत्र देने वाले बराक ओबामा अमरीका को इस संकट से निकाल सकते हैं या नहीं।


देशबन्धु

Mahatma Gandhi: An Ace Communicator

Mahatma Gandhi, “The Father of the Nation” is one of the greatest freedom fighter, a revolutionary social reformer and above all an ace communicator. Not only he held lofty principles but he effectively propagated his message among the masses by using the then existing media, mostly the print as well as through public meetings. Among his other qualities of leadership he was the best communicator. His distinguish quality was that he truthfully believed in the message and skillfully conveyed his philosophy which he himself also practiced. He sent his thoughts through the life by setting a personal example. His autobiography titled “My Experiments with Truth” narrates the actual life he lived and practised his principles for setting a personal example. This was also the secret of his success as a communicator.

More than anyone else, Mahatma Gandhi recognized that skillful communication is the most effective tool to shape public opinion and mobilize it for popular support. He was successful because he had a latent skill in communication that surfaced in South Africa where he started during 1903 “The Indian Opinion”. Gandhi’s journalism belonged to an era where there were no modern mass communication gadgets. He did make use of his mighty pen to convey his heart to millions of his followers and admirers across the globe.

Successful Media Use

After return to his motherland on January 9, 1913, he spearheaded the freedom struggle. Gandhiji did make best use of the nationalist press and his own journals: Young India, Navjeevan and other periodicals to reach the masses in every nook and corner of the country. He also knew that the secret of reaching out to the hearts of people living in the rural areas was through the age-old oral traditions as also public lectures, prayers meetings and padayatras (walks). He used all the available means of communication channels of the time to give a new direction to the national struggle and assumed the inspiring leadership on the national scenario and won the freedom through the unique technique of non-violence, Satyagraha, truthfulness.

Gandhiji never for a moment minimized the important role of newspapers (then radio was under the British Government control and the television channels were non-existent). He would scan through all the newspapers and reply suitably to any misrepresentation or distortion of facts. It is to his credit that he did use the traditional and modern media of communication with telling effect.

Trend-Setting Style

Gandhiji made his personality felt through the columns of Young India and other periodicals. The impending change was visible from the very beginning. He turned those into his “views papers” ventilating his point of view .The Young India sold more copies than the combined total circulation of several other newspapers in the country. There were not only new thoughts, simple but stylish language and a fresh air of fine quality of journalistic writings. It is a unique feature that Gandhiji had not been accepting advertisements for his periodicals and what is more, he had allowed his articles to be freely reproduced in most other newspapers in India or elsewhere.

Gandhiji proved that style was the master and his writings were complete departure from the one that was in practice. His English was biblical and he was meticulous about the use of proper words at the particular moment. Above all, his sentences were simple and lucid. In fact, he wrote from his heart and directed it to the hearts of his targeted readership. Gandhiji himself declared all his journals as ‘views papers” because all of them were organs of political and social movements which discussed with intensity and concentration the public problems.


Gandhian Era

Gandhiji, in fact, brought many new elements which introduced a free life in the field of journalism. Many of his followers were moved to write and publish in the Indian languages and regional journalism began to acquire an importance and there was hardly an area in the country that did not have its newspapers.

An effective communicator, Gandhiji was fearless and eloquent with his words. He reached out to millions of people and convinced them of his cause. Gandhiji was probably the greatest journalist of all time, and the weeklies he edited were probably the great example of weeklies of that period. He published no advertisements but the same time he did not let his newspapers run at a loss. He wrote simply and clearly but forcefully, with passion and burning indignation.


Indelible Imprints

“One of the objects of a newspaper, he said, is to understand the popular feeling and give expression to it, another is to arouse among the people certain desirable sentiments, and the third is fearlessly to expose popular defects”, Mahatma Gandhi has always stressed.
The Father of the Nation was not only one of the greatest freedom fighter with his unique technique of non-violence but was the best communicator who mobilized the public opinion for attainment of freedom. Gandhiji made optimal use of other channels of communication very efficiently and effectively as he had a rare knack of “inventing apt news events” to get the best coverage by the media. Mahatma Gandhi exercised his high moral values in his political life and practice of mass communication which stands out as a light house for all times to come.


(PIB Features)


मंगलवार, 1 अक्तूबर 2013

Right To Reject :Indian Judiciary Guides To executive

Why the supreme Court in India had to go to instruct the Election Commission that it should incorporate the Right to Reject in the ballot paper. Its answer is not very far to seek as it is the executive that has failed continuously to respond to the wishes of the people.

When political parties and governance itself emphasize the narrow and vested interests then positive development of all types is hindered in complete manner. It is like gold itself becoming a thief and starts walking out of the box, who can protect the gold then, in similar fashion if governance pays no serious attention to achieve the best , who has the capacity to push it to go for the best.

Supreme Court has demonstrated that it has the capacity to reform the system when the undertakers are themselves have taken it for granted. India is a democratic society, Nehru was a democrat par excellence whose great advice was that we had to nurture it in sustained manner but successive governments failed to listen these dictum of transcendental values.

It must be appreciated that not only the Supreme Court , media too has played a crucial role in reforming the system. Media has highlighted the issue significantly if any particular social welfare decision is made by the apex court.

Executive had to be proactive but it limited itself to narrow boundaries , an usual and persistent disease prevailing in all the developing societies.

Supreme Court in India has brought many significant changes in the socio-politico milieu of the country. Its great decision on the Keshavananda Bharati case where it invented the concept of basic structure, decision on the asset declaration by the candidates on the petition of Common Cause in 2002, implementation of CNG based transportation in Delhi in 2002 and recent one on the tainted politicians and Right to Reject suggest that Judiciary has emerged as the main reformative institution rather than the political executives.
Right to Reject is a mechanism to restrict the bad people to enter the system. In the meantime Government is under pressure to withdraw the ordinance on the allowance of tainted politicians to enter the legislatures. Now this decision of Supreme Court has strengthened the people’s movement against the ordinance.

This may prove an important step in the containment of the proliferation of the criminalization of the politics, Vohra Committee report had discussed issue of criminalization but no serious attention was given to it. Now time seems to have arrived that criminalization of politics be stopped with sustained efforts by all concerned. Right to Reject may emerge an important tool in this respect.

Indian electoral system has constitutional basis. The political parties albeit have synchronized it according to their interests, mainly to gain the majority in the legislature. This leads to decline of the quality of the legislature and often promote the criminalization of the politics. The truth is that electoral system is faced with many challenges. Among which the election of the legislator is key issue. Political parties select those to contest the election who can win, often quality is sacrificed. Voters have limited options as individual voter has to elect the legislator among those which have been made available by the political parties.

A vast section of the citizens moreover is not analytical and carry the knowledge gap, is swayed over the partisan interests. These all factors lower the quality. As a consequence it has almost become difficult to find people like Nehru, Ambedkar, Lohia, Atal Bihari, Madhu Dandwate, Indrajit Gupta, Bhupesh Gupt inside the parliament.

This malaise is widespread. There are many eminent personalities in the country which should have been inside this great debating platform of democracy. T N Sheshan, Sumit Chakravorty, Dr. Anil Kumar Verma, Kiran Bedi, Sunita Narain,C Udai Bhaskar, Narendra Dabholkar [now dead] like people, who are not only expert in their domain of action but are also full of integrity and selfless should have been inside the legislature and frame the policies for the Indian society. There is no dearth of good people in the country, only need is that political parties as a whole should select these as their candidate in the election. Law making is a highly specialized art which requires a vast amount of knowledge, integrity, commitment to the great universal values and interests of the people at large. Hence the best of the country need to be included in this process.
Right to Reject gives a chance to the common citizens that they should exercise their freedom of speech and expression as mentioned in article 19 (1) (a) of Law of the Land. The citizens too need to realize that they have to work hard to improve their decision making power at the time of voting. If citizens are empowered intellectually and incorporate the critical power of the judgment, then the best can be elected. Citizens therefore have major role in deciding the quality of the electoral system thereby the quality of the democracy in the country.

Right to rejection is not a panacea to all the ills prevailing in the system but it has definitely opened an avenue for the reform of the system. Political parties need to know that they must move towards the reform of their electoral strategies otherwise Supreme Court will intervene time and again. In the similar way executive too need to understand that its commitment is towards the betterment of the Indian society in comprehensive manner, all other considerations subordinate to it. It must also learn to be proactive.

There is no doubt that Right to Reject may be an eye opener to all major stakeholders to the Indian democracy. All must keep in mind the words of Chief Justice Sathasivam that democracy is all about choices and voters will be empowered by this right of negative voting. Negative voting will send a clear signal to political parties and candidates as to what the voters think about them.

Dr. Vivek Kumar Srivastava

The three dangers to India

Very few policy makers in India dare to acknowledge the danger to the nation’s territorial integrity. The security and integrity of the nation has become hostage to vote-bank politics. Democracy and more than eight percent economic growth will be of no avail if the country as such withers away. India is not only being frayed at its borders by insurgencies, but its very writ in the heartland is becoming increasingly questionable. The rise of a nation is predicated upon unity, peace and stability, which are essentially determined by good governance.

The prevailing security scenario poses the serious question — Is India’s development and economic growth becoming unsustainable due to poor handling of the security? There are three dangers to the territorial integrity that bedevil the nation.



Danger-1

New Delhi and the state capitals have almost ceded the governmental control over 40 percent of the Union’s territory to the Naxalites. The Naxals’ are aided and abetted by the crime mafia that runs its operations in the same corridor from Nepal to Andhra Pradesh, as well as Maoists of Nepal who in turn receive covert support from other powers engaged/ interested in destabilizing India. The nexus between ULFA and Maoists in Nepal is well established. In a recent attack in Chhattisgarh, Maoists of India and Nepal were co-participants. There are also reports to suggest that Indian Maoists are increasingly taking to opium cultivation in areas under their control to finance their activities. The Maoists – crime – drug nexus is rather explosive.

Danger-2

The security forces, primarily the Indian Army, have held the state of Jammu and Kashmir physically since Independence. The politicians and the bureaucrats have contributed nothing to resolve the situation. The danger has since magnified many times as displayed by the presence of thousands of supporters of LET flying their flags in a recent rally of dissidents. Under the garb of peace overtures, heavily armed infiltrators with tacit support from the Pak Military-Intelligence establishment continue to make inroads into Kashmir. They are at present lying low, waiting for an opportune moment for vicious strikes on several fronts to undermine the Indian Union.

This ghost force reared its head in a recent rally organized by Geelani. Musharraf and his sympathizers in India are working in a highly synchronized fashion for demilitarization of the Valley. Simultaneously, there is an insidious campaign to malign the Indian Army on one pretext or the other as part of the psywar being waged by the ghost force under Islamabad’s directions.
After all the wars, export of terrorism, inconsistent and weak policies by New Delhi, Islamabad could not win Kashmir only because the Indian Army held its ground. If the ghost force succeeds in making locals rise against the Army, it will be an unprecedented achievement for Islamabad. The talk of demilitarization and the campaign to repeal Armed Forces Special Powers Act, are therefore merely ploys that aim to achieve the Kashmir objective even as Pak Military-Intelligence establishment expands its tentacles not only within the Valley but in other parts of India as well.

While the Pak dispensation talks of peace, terrorist cells are proliferating in the country including new frontiers in southern part of India. Islamic fundamentalism / terrorism footprints, as evidenced by Bangalore centered incidents, are too glaring to be ignored. Islamic terrorism in the garb of freedom fighting in Kashmir is therefore de-stabilizing the entire country. Islamabad is determined to use Kashmir as a gateway/ launching pad to rest of India.

Danger-3

Given a modicum of political will, Danger-I and II may still be manageable, however, Danger III to its territorial integrity in the Northeast may prove to be the most difficult. In fact the entire Northeast can easily be unhooked on multiple counts from the Union. First, these are low populated areas having contiguity with the most densely populated and demographically aggressive country in the world, i.e., Bangladesh. The country has also emerged as a major source of Islamic fundamentalism which impacts grievously on the Northeast. To add to these woes, New Delhi because of sheer vote-bank politics legitimized illegal migration for 22 years through the vehicle of IMDT. Many border districts now have a majority population constituting illegal immigrants from Bangladesh. In near future, this leverage will be used to create an internal upheaval against the Centre as in the case of the Valley. It’s a classic Islamic fundamentalist principle of asymmetric warfare. What cannot be achieved by conventional wars, can be done through infiltration and subsequently internal subversion. They call it “jehad!”
Second, the Northeast if not addressed appropriately could unhook from the Union before the Valley given the acute vulnerability of the Siliguri Corridor, which is merely 10 to 20 kilometer wide and 200 kilometers long. If this critical corridor is choked or subverted or severed by force, the Union of India will have to maintain the Northeast by air. With poor quality of governance for which the country is infamous, the local population may gravitate towards other regional powers.

Third, with China’s claim over Arunachal Pradesh becoming more strident, as evidenced by its recent stance on Tawang, the danger to the Siliguri Corridor stands enhanced. This corridor has been facing internal turmoil for many years. The area may well be further subverted by inimical regional powers. Chinese intention to bargain for Tawang to secure Tibet is deceptive. Subsequently, it would covet entire Arunachal Pradesh to protect Tawang. Chinese are known for expanding their areas of strategic interests with time unlike the Indians who are in a tearing hurry to convert Siachen Glacier into a “mountain of peace” or LOC into “line of peace” or equating Pakistan as an equal victim of terrorism.

It is a matter of grave concern that New Delhi is so prone to issue statements without thinking it through, as long as it appeases the adversary even temporarily. Therefore the Northeast – with the internal turmoil in the Siliguri Corridor, with low population surrounded by overpopulated Bangladesh exporting Islamic terrorism under tutelage of Islamabad, with China gaining influence in Nepal and Bangladesh and its upping the ante on Tawang – the danger to the region is grave. Manipur is a stark indicator. The insurgents have nearly weaned the state from the Indian Union. The writ of the Indian Union has ceased to operate; insurgents, compelling people to turn to South Korean music and films, ban Hindi music and films.


New Delhi continues to fiddle while the Northeast burns which in turn poses a grave problem to the territorial integrity of the Union of India. The world once again is getting polarized into two camps after the end of the Cold War – democracies and authoritarian regimes of all hues, which includes Islamists, Communists, and the Maoists. Their perspectives are totally totalitarian. Therefore with China, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, and Nepal (Maoists), being neighbours, the danger to the Indian territorial integrity stands enhanced.


http://www.indiandefencereview.com/

कुल पेज दृश्य