International Children’s Film Festival of India

International Children’s Film Festival of India (ICFFI) also popularly known as The Golden Elephant is a biennial festival that strives to bring the most delightful and imaginative national and international children’s cinema to young audiences in India. Outstanding features, shorts, live action and animation films are screened over seven days of festive celebrations, attended by more than a hundred thousand children and hundreds of film professionals from across the world.

Every two years, the festival begins on 14th November, the birth date of Pandit Jawaharlal Nehru – India’s first Prime Minister – also fondly referred to as Chacha Nehru (Uncle Nehru), because of his love for children. Pandit Nehru established CFSI soon after India’s independence with the hope that indigenous and exclusive cinema for children would stimulate their creativity, compassion and critical thinking. It is this vision of Jawaharlal Nehru that guides ICFFI. Cinema is a powerful medium which will have to be used to play a pivotal role in child’s life and we should also understand what are the entertainment needs of the children.

In a world that is cluttered with consumerist and often violent content for children, ICFFI is committed to promoting cinema that is humane and non-violent, and yet delightful and fun! Special care is taken to program films that cultivate an understanding of other cultures, lives and experiences and encourage children to reflect on the world around. Workshops and open forums at the festival aim towards stimulating critical appreciation and creative pursuit of cinematic arts amongst young people. The festival also supports the work of children’s filmmakers by rewarding them for their dedication and talent.

ICFFI is one of the largest and most colourful children’s film festivals in the world. A unique feature of the festival is its audience. More than a hundred thousand children travel from little villages and towns from across India to view high quality international children’s cinema that they would never be exposed to otherwise. Here they get an opportunity to interact with other kids, eminent guests and directors from different parts of the world. ICFFI is dedicated to these little delegates and to those imaginative film-makers who attempt to make films for the toughest audience of all – children!

The 18th edition of ICFFI will take place from 14th to 20th November 2013 screening approx 150 plus films from across the world. The festival will have three Competition Sections: Competition International, Competition Asian Panorama, Competition Little Directors where international and national films compete for the prestigious Golden Elephant Trophies, accompanied by cash awards. The festival will also screen specially curated Non-Competition Sections including Children’s World that will showcase the most acclaimed films from the last decade and country specific which will present the best of one country’s children’s films to young audiences in India.

The main agenda of ICFFI is to give clean and healthy environment to the children by screening films produced by the countries all over the world. 18th Edition of ICFFI will take place in the historic city of Hyderabad, the festival permanent venue for the last 8 editions and is organized by Children’s Film Society of India (CFSI) – an autonomous body under the Ministry of Information and Broadcasting in collaboration with Government of Andhra Pradesh.

200 films from 48 countries are going to participate in this event. The countries participating for the first time are South America, Austria, Greenland, Lebanon, Scotland, Malaysia etc. Opening film is ‘Gopi Gawaiyya Bagha Baiyaya’ recently produced by CFSI and Closing film will be the award winning film. Around 1, 50,000 children are expected to participate in the festival. For the first time ICFFI has received a formidable quantity of animation films from across the globe: 285 animation films, focus on sourcing international award winning films featured in 20 most prestigious international children’s film festivals also including titles screened at Berlinale, Toronto International Film Festival, Cannes etc. 123 entries for Little Directors Section containing films made by children from India and around the world received for the festival. An amount of Rs.3.35 crores which also includes amount of Rs.25 lakhs towards North East, have been allocated by Ministry of I&B, Government of India. Contributions from AP Government are expected in tune of Rs.3.25 crores.

Children’s Film Society, India

Children’s Film Society (CFSI) was established in 1995 to provide value-based entertainment to children through the medium of films. CFSI is engaged in production, acquisition, distribution/exhibition and promotion of children’s films. The head office of CFSI is located in Mumbai with branch offices in New Delhi and Chennai. The mission of CFSI is to facilitate promotion of children’s films by encouraging strengthening and spreading the Children’s Film Movement all over the country and abroad. Films produced/ procured by the society are exhibited through State/ District level Children’s Film Festivals as well as through theatrical, non-theatrical exhibition in schools through Distributors, NGOs, etc. Children film society exhibits films produced by state.

Highlights

Ranbir Kapoor will be the special attraction at the international children's film festival. Noted lyricist, Gulzar and well known actor Amol Palekar will also participate in the festivities. The highlights of Opening ceremony and closing ceremony will be combination of cultural programmes and screening of films.‘Gopi Gawaiyya Bagha Baiyaya’,a recently produced film of CFSI will be screened during Opening ceremony at Lalit Kala Thoranam, Public Gardens, Hyderabad. Renowned director and actor Amol Gupte, is the current chairperson of the Children's Film Society.  An award winning film will be screened during closing ceremony. Celebrities from Hindi film industry (Bollywood) and Telegu film industry (Tollywood) are expected to be associated with opening and closing ceremony. 200 films from 48 countries will be showcased in 10 Screens across Hyderabad with 30 shows everyday and 150,000 expected child viewers. Besides Opening film for the festival i.e. ‘Gopi Gawaiyya Bagha Baiyaya’ & ‘Kaphal’, Jaldeep (First feature of CFSI), Adventures of a Sugar Doll (First animation of CFSI), RajuaurTinku (puppet animation short), Hangama Bombay Ishtyle, CharandasChor, Dost Magarmachch, Sunday, Halo, Karamati Coat, Gattu wiill also be exhibited. Animation section is introduced for the first time in the history of this event. A number of open forums and workshops will be organised like a master class on marketing locally produced children’s film internationally and Open Forums will be organised on Rights of Child Actors, Inclusive Cinema – representing the differently abled, Challenges and Potential of Indian Animation and Invisibility of Girls in children’s content. During this festival, the films are being screened through Digital Cinema Package (DCPs). Also, separate arrangements have been made for special children with one of the theatre in Hyderabad. The film will be screened at the Prasad IMAX Multiplex and 7 other theatres.

Main Programs and Events

Programming a Competitive Animation section, given the unprecedented quantity and quality of animation features and shorts received from across the world. Country Focus Retrospective of Czech films in collaboration with Zlin Film Festival, Czech Republic – the oldest children’s film festival in the world.

A Retrospective on the Best of Indian Children’s Films in commemoration of 100 years of Indian Cinema, the package will showcase National Award winning and Classic Indian Children’s films, in collaboration with DFF and NFAI. Special focus on Children with Special needs through dedicated film screenings and open forums. Topics screened for open forums are One Master Class on marketing locally produced children’s film internationally and 4 Open Forums on rights of Child Actors, Inclusive Cinema – representing the Differently abled, Challenges and Potential of Indian Animation, Invisibility of Girls in children’s content.

Awards

Four Golden Trophy Awards and a cash prize of 2 lakhs will be given for each for the best live action feature, best live action director, best live action screenplay and best live action screenplay. Special Mention Certificates may be awarded at the discretion of the jury. Awards and cash prizes of same cadre will also be given in all other categories namely Competition Animation, Competition Shorts and Competition Little Directors. These awards will be decided by four juries of 5 members each of eminent film personalities.

Moreover, Members of Selection Committee are very well known faces in film industry. Ayesha Sayani is a filmmaker. Amrit Gangar is a cinema critic and academic, Dolly Thakore is a film and theatre professional, Jeroo Mulla is a professor of media and communication at Sophia College, Mumbai, Meher Marfatia is a journalist and children’s story writer and also conducts workshops, Rashid Irani is a well-known cinema critic, Rekha Bhimani is a story writer, translator and voice-over artist.

Country Focus-Czech

The 18 ICFFI will have a Country Focus Retrospective of Czech films in collaboration with Zlin Film Festival, Czech Republic. The Zlin Film Festival is the oldest children’s film festival in the world which has had over 50 editions! The Country focus with Czech Republic is in keeping with the aim of the ICFFI which is to introduce children in India to the culture, lives and experiences of countries and people that they have limited access and exposure. In order to present the best of children’s cinema from an important child’s film producing country, and invite key players from their industry to inspire and encourage exchange of information, ideas and skills among Indian children’s filmmakers and film professionals. This will help to build an artistic and cultural relationship with film producing and film exhibiting organizations across the world and catalyze exchange of cinematic and cultural products and activities. The Country Focus will show a very beautifully curated package of children's films from the Czech Republic right from 1950's along with their most recent productions. The package will have live action as well as Animation features and shorts from across the years. There will be a delegation of 5 distinguished members visiting India from the Czech Republic, which will include the festival director of the Zlin Film Festival and famous children's film director's from Czech Republic.

Children Delegates

Total of 111 children delegate confirmed from Maharashtra, Gujarat, Dadra & Nagar Haveli, Rajasthan, Uttarakhand, Andaman Nicobar, Haryana, Madhya Pradesh & Jammu and two children from Chicago. Also, 65 children delegates from Japan, Germany, Morocco and other schools of India are expected to participate in this film festival. 

(PIB Features.)

कृषि नीति की नाकामी

टमाटर और प्याज समेत खाद्य पदार्थो की बेतहासा बढ़ती कीमतों को लेकर उपभोक्ता परेशान हैं, परंतु लोग भूल रहे हैं कि कुल मिलाकर कृषि उत्पादों का आयात-निर्यात उपभोक्ताओं के हित में है। देश में खाद्य तेल और दाल की उत्पादन लागत ज्यादा आती है। इनका भारी मात्र में आयात हो रहा है, जिनके कारण इनके दाम नियंत्रण में हैं। यदि हम विश्व बाजार से जुड़ते हैं तो हमें टमाटर, प्याज के दाम ज्यादा देने होंगे, जबकि तेल और दाल में राहत मिलेगी। मेरी समझ से उपभोक्ता के लिए तेल और दाल ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अत: टमाटर और प्याज के ऊंचे दाम को वहन करना चाहिए।

पिछले समय में टमाटर के दामों में जो वृद्धि हुई है वह अल्पकालिक है। पाकिस्तान में टमाटर की फसल कमजोर होने के कारण भारत से निर्यात हो रहा है। आने वाले समय में पाकिस्तान में पुन: टमाटर का उत्पादन होगा और इनके दाम कम हो जाएंगे। तुलना में अपने देश में तेल और दाल की उत्पादन लागत सदा ही ज्यादा आती है। इनका आयात निरंतर हो रहा है। अत: टमाटर के दाम में अल्पकालिक वृद्धि से बचने के लिए हमें दाल और तेल के दाम में वृद्धि को न्योता नहीं देना चाहिए। यह कुएं से निकल कर खाई में गिरने जैसा होगा।

सरकार ने कृषि उत्पादों के निर्यात पर बार-बार प्रतिबंध लगाए हैं। साथ-साथ किसानों को विभिन्न प्रकार से सब्सिडी दी है, जैसे खाद और बिजली में। नीति है कि देश के शहरी उपभोक्ताओं को किसी तरह प्रसन्न रखा जाए, परंतु यह नीति घातक है। इससे हमारी कृषि लगातार अकुशल बनी हुई है और उपभोक्ता महंगा माल खरीदने को मजबूर हैं। सरकार ने 2007 में गेहूं और 2008 से गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों के कारण घरेलू दाम नियंत्रण में रहे, परंतु लंबे समय में यह हानिप्रद रहा है, क्योंकि किसान आधुनिक तरीकों को नहीं अपना पा रहा है। इस कारण अपने देश में उत्पादन लागत लगातार ऊंची बनी हुई है।

इसी प्रकार सरकार द्वारा खाद, बिजली और सिंचाई पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। इस सब्सिडी के कारण अल्पकाल में दाम न्यून बने हुए हैं, परंतु प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, जैसे बिजली सस्ती होने के कारण किसानों द्वारा पूरे खेत की पानी से भरकर सिंचाई की जाती है। स्प्रिंकलर अथवा डिप के उन्नत तरीकों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप फसल कम होती है और दाम ऊंचे बने रहते हैं। कम लागत में अधिक फसल लेने के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाया जाना बेहद जरूरी है। आर्थिक सुधारों की सोच थी कि कृषि सब्सिडी में कटौती करके बुनियादी सुविधाओं या शोध में निवेश बढ़ाया जाएगा।

सब्सिडी देने से सीधे एवं तत्काल उत्पाद के मूल्य कम हो जाते हैं। सिंचाई, सड़क, टेस्टिंग और कोल्ड स्टोरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं में निवेश से भी उत्पाद के दाम नियंत्रण में आते हैं। इन निवेश के परिणाम आने में समय लगता है, परंतु यह सुधार टिकाऊ होता है, जैसे किसान ने उन्नत बीज तथा स्प्रिंकलर से खेती शुरू कर दी तो इससे उत्पादन हर वर्ष अधिक होगा। इसकी तुलना में सब्सिडी का प्रभाव अल्पकालिक होता है। सब्सिडी हटा लेने के साथ दाम पुन: चढ़ने लगते हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो तो दो उपाय हैं। एक यह कि मास्टरजी से सिफारिश करके अंक बढ़वा लिए जाएं। दूसरा यह कि उसकी पढ़ाई के लिए टेबल और लाइट की व्यवस्था कर दी जाए। वह सुगमता से पढ़ सकेगा तो सहज ही अंक अच्छे आने लगेंगे। इसी प्रकार हमें बुनियादी सुविधाओं में निवेश करना चाहिए, न कि सब्सिडी में।

लेकिन 1991 के सुधारों के बाद सब्सिडी पर खर्च दोगुना हो गया है, जबकि बुनियादी सुविधाओं में निवेश में कटौती हुई है। सरकार की इस आत्मघाती नीति के कारण देश में कृषि उत्पादों के दाम ऊंचे बने हुए हैं और उपभोक्ता परेशान हैं। आने वाले समय में दो और समस्याएं उत्पन्न होने को हैं। भूमि और पानी की कमी बढ़ती ही जा रही है। शहरीकरण और सड़कों के लिए भारी मात्र में कृषि भूमि खरीदी जा रही है। पानी की समस्या और ज्यादा विकराल है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले समय में वर्षा तेज परंतु कम समय के लिए होगी। ऐसी वर्षा का पानी धरती में कम समाएगा और समुद्र में ज्यादा बहेगा। इस कारण ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई प्रभावित होगी। ग्लोबल वार्मिग के कारण पहाड़ों पर बर्फ का पिघलना जारी है। बर्फ के पिघलने के बाद हमारी नदियों में पानी बहुत कम हो जाएगा। अत: जरूरी है कि हम भूमि और पानी का कुशलतम उपयोग करें। कम भूमि और कम पानी से अधिक उत्पादन लेने के लिए आधुनिक तकनीकों का सहारा लेना ही पड़ेगा।

इन समस्याओं के बावजूद हमारे कृषि निर्यात बढ़ रहे हैं। 2001 में हमारे कृषि निर्यात छह अरब डालर थे, जो 2007 में 11 अरब हो गए थे। इनमें दो गुना वृद्धि हुई, लेकिन इसी अवधि में हमारे कुल निर्यात तीन गुना हो गए। यानी कुल निर्यातों में हमारे कृषि का हिस्सा फिसल रहा है। साथ-साथ हमारे कृषि आयात तेजी से बढ़ रहे हैं। 2002 से 2008 के बीच कृषि निर्यात में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि कृषि आयातों में 161 प्रतिशत की। हमें बताया गया था कि डब्लूटीओ संधि के लागू होने पर कृषि निर्यात बढ़ेंगे और हमारे किसानों के लिए नए अवसर खुलेंगे। हो रहा है इसके ठीक विपरीत। आयातों के कारण हमारे किसान घरेलू बाजारों से भी वंचित हो रहे हैं। इस समस्या के लिए डब्लूटीओ संधि नहीं, बल्कि सरकार की कृषि नीति जिम्मेदार है। सरकार का ध्यान कृषि के तकनीकी उन्नयन के स्थान पर सब्सिडी देकर अपनी राजनीतिक नैया को आगे बढ़ाना मात्र रह गया है। बुनियादी सुविधाओं में निवेश करते तो हमारे निर्यात बढ़ सकते थे। समय रहते हमें कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए। एक, कृषि सब्सिडी को हटाकर घरेलू मूल्यों को वैश्विक मूल्यों के अनुरूप होने देना चाहिए। दो, बची राशि को बुनियादी सुविधाओं और तकनीकी उन्नयन में लगाना चाहिए।

साभारः दैनिक जागरण

  

High Speed Travel in Indian Railways - A Low Cost Solution

Indian Railways has played a significant role in the development of India since its inception in 1853.  Indian Railways today has the largest passenger operation amongst all Railways in the world carrying over 23 million passengers every day or about seven billion passengers annually which is equivalent to the world’s population. The focus has been to provide a safe and affordable means of transport to the teeming millions.

On the speed front trains still run at 110 kilometres per hour. Indian Railways had attained speeds of 120 kmph on its Mumbai and Kolkatta Rajdhani express trains way back in 1973. Ever since progress has been slow and since 2006 the Bhopal Shatabdi has achieved a speed of 150 kmph for a short spell. In order to meet the aspirations of the public for faster trains so as to reduce the journey times, there is a need to enhance the speeds to 160 kmph in the interim and up to 200 kmph ultimately on the existing track. Achieving higher speeds require extensive induction of new and innovative technology that enables a fast reliable and cost effective service with low carbon foot prints.

Countries like, China, France, Germany, Italy, Taiwan, Turkey, South Korea and Spain have developed high-speed rail to connect their major cities. The maximum commercial speed on most of these high-speed rail lines is 250 to 300 kmph. The first such high speed rail system began operations in Japan way back in 1964 and was widely known as the bullet train. China, today, has the world's longest high-speed rail network with 8,358 km of tracks. The network is still rapidly expanding to create a National High Speed Rail Grid by 2015.

Higher speeds require a dedicated track with fencing and can be prohibitively costly. For a country like India track fencing also has its own set of associated issues. Thus, leveraging Rolling stock technologies may provide a lower cost solution to meet the immediate needs of achieving speeds of 160 to 200 kmph, and that too on the existing track. For speeds above 200 kmph the costlier and time consuming solution of providing a separate dedicated track with fencing becomes inescapable. In this context the Institute of Rolling Stock Engineers with the assistance of  Indian Railways and also of RITES, a public sector undertaking under the Ministry of Railways, organized the high speed travel-low cost solutions International conference in New Delhi on 29th and 30th October 2013. The conference was inaugurated by the Railway Minister, Shri Mallikarjun Kharge. The conference was co-chaired by the ‘Institute of Mechanical Engineers’, London. The focus of this conference was to consider achieving higher speed trains in the range of 160 to 200 kmph with marginal inputs in the existing infrastructure.

The themes of the conference included World overview of High Speed technologies, High speed Bogie Technologies, Importance of Train Dynamics for high speed operation, Wheel sets for high speed operation, Lightweight coach Technologies, Track & infrastructure, Signalling technologies, Traction related issues, brake systems, Crashworthiness and Manufacturing and maintenance aspects specific to High Speed operation. A total of 49 papers were presented which included 25 by authors from Germany, Spain, Australia, USA, UK, Japan, France, South Africa, Switzerland, Italy and China. Major high speed rolling stock manufactures like Bombardier, Talgo, CAF, Alstom and Siemens, participated in the conference and shared their knowledge in high speed technology as well as experience in various parts of the world in providing low cost solutions. . Spanish National railway RENFE, the biggest high speed train operator in Europe, shared their experience in running high speed trains. The conference was also attended by policy makers, senior administrators, research institutions, consultants and industry professionals from India and abroad. This provided networking opportunities for railway officials as well as other stakeholders.

On this occasion the Railway Minister launched the High Speed Rail Authority, a subsidiary of RVNL, as a first step in making the high speed dream a reality. This is even relevant as Indian Railways proposes to establish a high speed network on six routes for which studies are being conducted by the French and the Japanese. As they say once begun is half done and the day is not far when Indian Railways will have trains running at 160-200 kmph in the country.

  

Pakistan: Is Hatf-9 Inherently Destabilising?

On 05 November 2013, Pakistan’s Strategic Forces Command once again tested the 60-km range Hatf-9 (Nasr) short-range ballistic missile (SRBM). Salvoes of four missiles were fired from multi-tube launchers. According to the ISPR, the nuclear-tipped Nasr missile has in-flight manoeuvre capability. The missile was first tested in April 2011 and then again in May 2012 and in February 2013. It is reported to be a replica of the Chinese M-20 missile.

Dr Shireen Mazari, Chief Executive Officer, Strategic Technology Resources, has said that the Nasr missile is a technology demonstrator and has not yet been inducted into the nuclear arsenal. "We are signalling our acquisition of tactical missile capability and miniaturisation technology. This will allow our already developed cruise missiles - the Hatf-VIII (Ra'ad), which is an air-launched cruise missile (ALCM) and Hatf-VII (Babur), which is a ground-launched cruise missile (GLCM) - to be miniaturised for sea-launched submarine capability in order to move on to a second-strike capability."

Tactical nuclear weapons (TNWs) like the Nasr are inherently destabilising and there are several compelling reasons for leaving these out of the nuclear arsenal. Firstly, these are extremely complex weapons (particularly sub-kiloton mini-nukes, because of the precision required in engineering) and are difficult and expensive to manufacture and support technically. Inducting them into service even in small numbers would considerably raise the budget of the strategic forces.

Secondly, the command and control of TNWs needs to be decentralised at some point during war to enable their timely employment. Extremely tight control would make their possession redundant and degrade their deterrence value. Decentralised control would run the risk of their premature and even unauthorised use – Kissinger’s ‘mad major syndrome’. Thirdly, since the launchers must move frequently to avoid being targeted, dispersed storage and frequent transportation of TNWs under field conditions increases the risk of accidents. Lastly, the employment of conventional artillery and air-to-ground precision weapons by the enemy may damage or destroy stored nuclear warheads.

It was for many good reasons that the US and its NATO allies and the Soviet Union and Warsaw Pact forces developed, produced, stockpiled in large numbers and planned to use tactical nuclear weapons as weapons of war. Even the mini-nukes and the so-called ‘clean’ enhanced radiation neutron bombs would have, if used in substantial numbers in a European war, afflicted a few hundred million civilians, including future generations, with long-term radiation sickness of incalculable magnitude.

The professed military utility of blunting a major armoured offensive is debatable as the attacker would ensure that he does not present a concentrated target before the bulk of tactical nuclear weapons, or at least their delivery systems, have been destroyed in an initial phase that itself would turn out to be apocalyptic. Even then, the attacker would concentrate rapidly for short durations only at the point of decision and then disperse quickly. In the well-developed, semi-urban terrain of Punjab on both the sides of the Indo-Pak boundary, collateral damage would be unavoidable. Hundreds of thousands of civilian casualties would be politically unacceptable and unmanageable for an army fighting a war.

Political and diplomatic reasons also militate against the use of tactical nuclear weapons. A nuclear posture with a first use option – NATO’s in Europe and Pakistan’s current nuclear policy – is both repugnant and dangerous. It is also destabilising and naturally escalatory in nature. With the ongoing mega media revolution, public opinion is bound to undermine the credibility of the use of tactical nuclear weapons, and as deterrence is more than anything else a mind game, the lack of credibility does nothing for enhancing deterrence. Rather it creates new dangers.

The command and control of tactical nuclear weapons has naturally to be decentralised during war to enable their timely employment. Extremely tight control would make their possession redundant and degrade their deterrence value by several orders of magnitude. Decentralised control would run the risk of their premature and even unauthorised use based on the discretion of field commanders, however discerning and conscientious they may be.

Dispersed storage and frequent transportation under field conditions, since the launchers must move from hide to hide to avoid being easily targeted by the enemy, increases the risk of accidents as well as complicate nuclear security. The employment of conventional artillery and air-to-ground precision weapons by the enemy may damage or destroy forward stored nuclear warheads and, though the probability is low, may even set off a nuclear explosion. Also, widely dispersed nuclear warheads are difficult to guard effectively and may fall into Jihadi hands – a fear that cannot be taken lightly in the epicentre of Islamist fundamentalist terrorism.

Even though Pakistan has chosen to acquire these dangerous weapons, India has wisely opted not to go down the TNW route.The Nasr missile is said to be Pakistan’s answer to India’s Cold Start doctrine.The Pakistan army proposes to use the Nasr missile to drop a low-yield nuclear warhead on Indian mechanised forces that have entered Pakistani territory with a view to stopping the Indian offensive in its tracks. It is a patently flawed approach as, in response to a nuclear attack on its forces, India will execute its nuclear doctrine of massive retaliation and Pakistan will cease toexist as a functional nation state. Surely, that is not the end state that the Pakistan army is prepared to accept.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात का प्रयास

जनमत सर्वेक्षणों पर कांग्रेस की आपत्ति निराधार नहीं कही जा सकती, लेकिन वह जिस तरह उन पर प्रतिबंध लगाने की वकालत कर रही है उससे उसके इरादों को लेकर संदेह पैदा होता है। क्या वह इसलिए जनमत सर्वेक्षणों के खिलाफ खड़ी हो गई है, क्योंकि हाल के ऐसे सर्वेक्षणों में उसकी हालत पतली होती दिखाई गई है? पता नहीं सच क्या है, लेकिन यह स्पष्ट है कि कांग्रेस पिछले कुछ समय से अपने आलोचकों के प्रति कुछ ज्यादा ही सख्त तेवर अपनाती दिख रही है।

क्या यह महज एक दुर्योग है कि पहले एक तरह से सोते से जगकर टीवी चैनलों को यह हिदायत दी गई कि वे प्रधानमंत्री के लालकिले के भाषण की तुलना किसी अन्य के भाषण से करने से बाज आएं और फिर लता मंगेशकर पर इसलिए हमला बोल दिया गया कि उन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने की इच्छा जाहिर कर दी? ध्यान रहे कि इसके पहले कुछ पाठ्य पुस्तकों में छपे काटरूनों को निकाल बाहर किया गया था, जबकि वे बच्चों को सरस ढंग से शिक्षित करने का माध्यम थे। क्या कांग्रेस उस सब पर प्रतिबंध लगा देगी जो उसे रास नहीं आएगा?

कांग्रेस ने खुद को इस सवाल के समक्ष खड़ा करने का काम अपने आचरण के जरिये किया है। वह केंद्रीय सत्ता का नेतृत्व कर रही है तो इसका यह मतलब नहीं हो सकता कि इस देश में सब कुछ उसी के हिसाब से हो और यहां तक कि लोग वैसा ही बोलें-कहें अथवा अनुमान लगाएं जैसा उसे रुचिकर लगता हो। बेहतर हो कि कांग्रेस अपने रुख-रवैये में तनिक नरमी लाए। जनमत सर्वेक्षणों पर पाबंदी के बजाय उसे ऐसी कोई मांग करनी चाहिए कि उन्हें और तार्किक, वैज्ञानिक और विश्वसनीय बनाए जाने की जरूरत है। उसे इस तरह की मांग करने का भी अधिकार है कि मौजूदा माहौल में जनमत सर्वेक्षणों के प्रकाशन-प्रसारण की अवधि पर नए सिरे से विचार किया जाए-ठीक वैसे ही जैसे एक्जिट पोल अर्थात मतदान बाद सर्वेक्षणों के प्रकाशन-प्रसारण की अवधि निश्चित की गई है।

जनमत सर्वेक्षणों पर पाबंदी की मांग इसलिए सही नहीं क्योंकि वे किसी न किसी स्तर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा हैं। इस तरह की कोई पाबंदी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माहौल पर बुरा असर डाल सकती है। इस सबके साथ ही इस तथ्य को भी आत्मसात करने की आवश्यकता है कि जनमत सर्वेक्षण पूरी तरह वैज्ञानिक और विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते। जनमत सर्वेक्षण अनेक बार न केवल गलत साबित हो चुके हैं, बल्कि यह भी जाहिर कर चुके हैं कि कई दफे उन्हें राजनीतिक दल विशेष के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। दलगत हितों की पूर्ति करने वाले आधे-अधूरे ढंग से तैयार जनमत सर्वेक्षण अपना ही नुकसान कर रहे हैं। यह ठीक नहीं कि एक अरब से अधिक आबादी वाले देश में कुछ सौ लोगों की राय को देश की राय बताकर पेश किया जाए।

जो लोग भी जनमत सर्वेक्षणों की वकालत कर रहे हैं उन्हें इसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए कि वे कैसे विश्वसनीय बनें? जनमत सर्वेक्षणों के समर्थक इससे इन्कार नहीं कर सकते कि यह जनमत की टोह लेने की एक ऐसी विधा है जिसे और भरोसेमंद बनाया जाना शेष है, लेकिन यह भी सही है कि जनमत सर्वेक्षणों पर सवाल उठाना और उन पाबंदी की मांग करना अलग-अलग बातें हैं।

साभारः दैनिक जागरण

भारत और कुवैत के मध्य पांच समझौतों पर हस्ताक्षर

भारत और कुवैत ने ऊर्जा तथा सजायाफ्ता लोगों को भेजने सहित पांच समझौतों पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए. यह समझौते कुवैत के प्रधानमंत्री शेख जाबर अल मुबारक अल हमद अल सबा की भारत की चार दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान 8 नवंबर 2013 को किए गए. इसमें ऊर्जा क्षेत्र में अधिक भागीदारी, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के अलावा सजायाफ्ता लोगों को भेजने, खेल और युवा मामलों के क्षेत्र में सहयोग तथा सांस्कृतिक और सूचना कार्यक्रमों के आदान प्रदान के समझौते शामिल हैं. समझौते के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं.

सजायाफ्ता लोगों को भेजने संबंधी समझौता

इस समझौते के तहत अब दोनों देश एक दूसरे के सजायाफ्ता नागरिकों को स्वेदश वापस ला सकेंगे जहां उक्त कैदी अपनी सजा की बाकी मीयाद पूरी करेगा.

खेल, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में आदान प्रदान हेतु सहमति पत्र पर हस्ताक्षर

खेल, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में आदान प्रदान के लिये दो सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए.

इसके साथ ही विदेशी मामलों के मंत्रालय के तहत विदेश सेवा संस्थान और कुवैत के विदेश मामलों के मंत्रालय के तहत सऊदी अल सबा कुवैत डिप्लोमेटिक इंस्टीटयूट ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते के तहत दोनों देशों के संस्थानों के बीच ढांचे पर आधारित सूचना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विषय, प्रशिक्षुओं, छात्रों, संकायों, सदस्यों, विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का आदान प्रदान होगा.

ऊर्जा के क्षेत्र में भी समझौता

दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने ऊर्जा के क्षेत्र में दीर्घावधि आपूर्ति ठेके और पेट्रोलियम तथा पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में संयुकत उपक्रम स्थापित करके भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की. भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत ने कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के समक्ष निवेश की कई परियोजनाएं पेश की.

आतंकबाद से मुकाबला

दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत और कुवैत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बातचीत और प्रशिक्षण के जरिए एक दूसरे की सहायता करने की घोषणा की. उन्होंने सीरिया के मसले का शांतिपूर्ण हल निकालने पर जोर दिया.

डा. मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत और कुवैत के रिश्ते में सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग एक नया आयाम है. हम दोनों इस बात पर सहमत हुये हैं कि कट्टरवाद और चरमपंथ से निपटना हम दोनों की समस्या है.

विदित हो कि वर्ष 2003 में कुवैत के प्रिंस और प्रधानमंत्री के अलग होने के बाद सरकार प्रमुख के स्तर पर कुवैत का यह पहला सबसे बड़ा दौरा है.

भारत की तरफ से शीर्ष स्तर का दौरा 1981 में हुआ था. जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुवैत की यात्रा की थीं. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कुवैत की यात्रा के बाद से भारत का कोई भी प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा पर नहीं गया है.

कुवैत में सात लाख भारतीय रहते हैं. भारत खाड़ी देशों से 60 प्रतिशत तेल आयात करता है. भारत को कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश कुवैत है.

Mars Mission from Sriharikota

India's premier space agency, ISRO, on 5 November 2013 successfully launched its historic mission to Mars from the Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota, about 100 from Chennai. It was India’s first mission to the red planet. The mission follows India’s successful 2008-2009 Chandrayaan-1 moon probe, which discovered water molecules in the lunar soil. The total cost of the Mars mission is 73 million US dollars.

The main features of the Mars mission are as following:

·         The main objective of the mission is to develop the technologies required for design, planning, management and operations of an interplanetary mission.

·         The main objective of the mission is to explore Mars surface features, morphology, mineralogy and search for methane in the Martian atmosphere using indigenous scientific instruments.

·         The satellite carries instruments such as Lyman Alpha Photometer, a methane sensor, a composition analyser, a camera and an imaging spectrometer for studying the atmosphere, particle environment and surface imaging.

·         The satellite is scheduled to reach the Mars orbit in September 2014 and is designed to circle the Red Planet in an elliptical orbit of 366 km X 80000 km.

Mission Objectives

one of the main objectives of the first Indian mission to Mars is to develop the technologies required for design, planning, management and operations of an interplanetary mission.

A. Technological Objectives:

·         Design and realisation of a Mars orbiter with a capability to survive and perform Earth bound manoeuvres, cruise phase of 300 days, Mars orbit insertion / capture, and on-orbit phase around Mars.

·         Deep space communication, navigation, mission planning and management.

·         Incorporate autonomous features to handle contingency situations.

B. Scientific Objectives:

Exploration of Mars surface features, morphology, mineralogy and Martian atmosphere by indigenous scientific instruments.

Payloads

1.    Lyman Alpha Photometer (LAP)

2.    Methane Sensor for Mars (MSM)

3.    Mars Exospheric Neutral Composition Analyser (MENCA)

4.    Mars Colour Camera (MCC)

5.    Thermal Infrared Imaging Spectrometre (TIS)

About Mars Orbiter Mission (MOM)

Primary objectives of the Mars mission are to demonstrate India’s technological capability to send a satellite to orbit around Mars and conduct meaningful experiments such as looking for signs of life, take pictures of the red planet and study Martian environment.

The main aim of MOM to be to seek whether there is methane, considered a precursor chemical for life, on the red planet. Methane sensor, one of the five payloads (scientific instruments) on board the spacecraft, would look to detect the presence of methane.

The XL version of the Indian Space Research Organisation's workhorse Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) would be used for launching of the mission.

The satellite will carry compact science experiment instruments, totalling a mass of 15 kg. There will be five instruments to study Martian surface, atmosphere and mineralogy.

After leaving the earth’s orbit, the spacecraft will cruise in deep space for about ten months using its own propulsion system and will reach Martian transfer trajectory in September 2014.

The spacecraft subsequently is planned to enter into a 372 km by 80000 km elliptical orbit around Mars.

  

भारत से प्रतिभा का पलायन

प्रतिवर्ष भारत से एक लाख के करीब युवा अमेरिका की ओर प्रस्थान करते हैं, ताकि वहां के कार्यों को संभाल सकें। इनमें से कई अति उच्च कौशल वाले प्रतिभाशाली लोग होते हैं जो आई.आई.टी, आई.आई.एम. अथवा एम्स जैसे चोटी के शैक्षणिक तथा शोध संस्थानों में पढ़ चुके हैं। ऐसे संस्थानों में, पहले तो प्रवेश पाना ही कितना कठिन है इसे हम सब जानते हैं, और फिर उच्चतर अंक पाकर सफलतापूर्वक वहां के कोर्स पूरे करना, वहां से व्यावहारिक अनुभव लेना (जिसमें वहां की मूल्यवान अधोसंरचना का फायदा उठाना भी आता है), और फिर उस सारी योग्यता का लाभ किसी और ही देश के लोगों को पहुंचाना- यह देखने-सुनने में कष्टकारी लगता है।

भारत में विज्ञान संबंधी नीतियों के प्रभारी डॉ. आर.ए. मशेलकर कहते हैं कि ऐसे लोगों का चला जाना, उनकी योग्यता से लोगों को वंचित रखना तो है ही, साथ ही, वे जो उस विषयक उत्पादन बढ़ाने में सहायता करते अथवा उद्योगों को या भेषजीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाते, उसका मूल्य कहीं अधिक है, चूंकि ऐसे प्रतिभाशाली लोग पूरे देश में बहुत ही विरले होते हैं और एक इंजिन के समान, अपने क्षेत्र में क्रियाकलाप को गति प्रदान करते हैं। वैसे, प्रतिभा पलायन एक विश्वव्यापी समस्या है, जिससे चीन, ताईवान, कोरिया आदि, कई देश जूझ रहे हैं। इनमें से कुछ ने अमेरिका, यूरोप आदि से प्रतिभाओं को वापस बुलाने के लिए कुछ प्रयास भी किए हैं, जिनमें अफ्रीका ने एक अन्तरराष्ट्रीय संस्था बनाई है। इसके प्रयासों से पिछले 20 वर्षों में 100 व्यक्ति प्रतिवर्ष स्वदेश लौटे। ताइवान ने एक राष्ट्रीय युवा आयोग बनाया है। कोरिया ने अपने यहां की अनुसंधान प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त बनाया है तथा उसका पुर्ननवीनीकरण किया है, तथा अपने यहां के वेतनों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले गए हैं।

जाने वाले अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि जाने को क्यों उत्सुक होते हैं? इसका उत्तर कुछ लोगों ने इस प्रकार दिया है, कि जैसे माइकेल एंजेलो को अपने चित्र बनाने के हुनर का प्रदर्शन करने के लिए एक दीवार चाहिए थी, उसी प्रकार इन लोगों को वहां वे अवसर और परिस्थितियां मिलती हैं, जिनके कारण वे निर्बाध रूप से अपना काम कर सकते हैं। आधारभूत संरचना मजबूत होने के कारण, बिजली गुल होना, सड़कें जाम होना, समय पर आवश्यक उपकरण, राशि या सामग्री न मिलना- ऐसी चीजें वहां नहीं होतीं। वैसे यह तो मानना होगा कि वहां सामान्य कर्मचारी में कर्तव्यबोध हमसे कहीं यादा है। यदि प्रोफेसर 30 मिनिट के लिए भी अपने कमरे से बाहर जा रहा है तो वह कमरे के बाहर स्लिप चिपका कर जाता है कि मैं इतने समय तक वापस आ जाऊंगा। और निश्चित है कि वह आ भी जाएगा। मौसम की यादतियों को भी वहां आसानी से झेली जाने लायक व्यवस्था मौजूद है। दूसरा बड़ा कारण पलायन है। वहां की बड़ी-बड़ी तनख्वाहों की उपलब्धता। यह सामान्य अनुभव है कि वहां- यहां से 4 गुना वेतन मिलता है (यद्यपि वे लोग दोगुना काम भी लेते हैं)। इस जगह आकर हम पस्त हो जाते हैं। संभवत: अभी भारत में हम उतनी बड़ी तनख्वाह नहीं दे पाएंगे।  इस संदर्भ में एक वर्ग यह भी मानता है कि हम सवा अरब जनसंख्या वाले देश हैं- हम में से एकाध लाख लोग प्रतिवर्ष बाहर चले भी गए तो क्या हुआ? लेकिन यह सही नहीं है। एक जर्नल के होने से एक लाख लोगों की भीड़ सेना में बदल जाती है। इस तरह प्रतिभाशाली लोग हमारी प्रगति के अमूल्य साधन हैं। यद्यपि अभी उन्हें वापस लाने के लिए भारत ने विशेष प्रयास नहीं किए हैं, परन्तु यह अवश्य है कि भारत सरकार के विविध अन्य तथा विज्ञान और तकनीक मंत्रालय ने प्रतिभा ने प्रतिभा के प्रोत्साहन और विकास की बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। इनमें से कुछ का विवरण नीचे है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद। इनमें इनके नामों में निर्दिष्ट विषयों पर अनुसंधान किए जाते हैं। इनके अलावा उनकी अधीनस्थ प्रयोगशालाओं में अनुसंधान होते हैं। इसके अतिरिक्त, राय सरकारों तथा उच्चतर शैक्षणिक क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों और बिना लाभ के कार्य करने वाले संस्थानोंसंघों समेत, एक विस्तृत ढांचे के अंतर्गत संचालित हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण विभाग हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रानिक्स विभाग, अन्तरिक्ष विभाग, महासागर विकास विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, अक्षय ऊर्जा स्रोत तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके अतिरिक्त डी.एन.ए, मस्तिष्क, जैव प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर भी व्यापक अनुसंधान व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं। मौसम के सही पूर्वानुमान के लिए मानसून मिशन की स्थापना की गई है। प्रौद्यागिकी में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और नए विचारों वाले आविष्कारकों को आर्थिक मदद देने के लिए और उन्हें काम लायक प्रादर्शों, प्रारूपों आदि में बदलने के लिए केन्द्र सरकार ने टी.ई.पी.पी कार्यक्रम चलाया है। परमाणु ऊर्जा की समझ विविधि क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए इसके विभाग ने युवाओं को प्रशिक्षित करने का महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाया है। मुंबई स्थित बोर्ड ऑफ रिसर्च इन न्यूक्लियर साइंसेज् ा सुसंगत विश्वविद्यालयों में अपने शोध प्रबंधों को भेजता है ताकि उनके साथ और उनमें आपसी तालमेल बना रहे। यह युवा वैज्ञानिकों को शोध के विषय चुनने में सहायता तथा आर्थिक मदद देता है एवं अनुभवी वैज्ञानिकों से उनका सम्पर्क  कराता है। यह उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को होमी भाभा चेयर से सम्मानित करता है। विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों के लिए मुंबई, पूना, बैंगलोर, दिल्ली तथा तमिलनाडु आदि आते हैं। शिक्षा की प्रशाखाएं तथा उत्कृष्टता संस्थान अन्य प्रदेशों में भी स्थापित हों ऐसा दबाव बनाया जाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च शिक्षक, सर्वोत्तम पुस्तकें पहुंचाता है। शासन के कर्णधारों से यही अपेक्षा है कि इन बातों के हित में निम्नतर से समझौता न करें।

मूल विषय पर लौटें- तो प्रतिभा उत्पन्न हो और उसके विकास की व्यवस्था की जाए, तो वह पलायन भी करे, तो वैकल्पिक प्रतिभा उपलब्ध होगी। एक मत तो यह है कि ये लोग भारत को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराते हैं। ये लोग विदेश (अमेरिका) में राजनीति के महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित करते हैं तो वहां की भारत के प्रति नीति में भी सुधार आता है। विश्व का वातावरण सुधरता है।