स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 2007 में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग यानि डीएचआर की स्थापना की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में मौलिक, व्यावहारिक और चिकित्सीय अनुसंधान के लिए मानव संसाधनों के संवर्धन, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास तथा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक अन्य कदमों के माध्यम से मेडिकल शोध को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च यानि डीएचआर के नाम से जाना जाता है) के अंतर्गत भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अलावा 9 नये कार्यों के निस्पादन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन नवीन कार्यों में स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन को मजबूत बनाने; शोध गवर्नैंस; महामारियों/प्रकोपों का निवारण एवं प्रबंधन; तथा शोध परिणामों को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच परस्पर समन्वयन स्थापित करने जैसे लक्ष्य प्रमुख हैं। आईसीएमआर के कार्यों मे नवीन ज्ञान का सृजन और कम लागत वाली प्रौद्योगिकी का विकास करना प्रमुख हैं, और यह इस नव निर्मित स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के आधार के रूप में कार्यरत है।

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग का उद्देश्य नैदानिकी, चिकित्सा विधियों के साथ-साथ वैक्सीनों के संबंध में नवीन शोधों को प्रोत्साहित करके आधुनिक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी को देश के आम आदमी तक पहुंचाना; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्य विभागों के साथ-साथ अन्य वैज्ञानिक विभागों के सहयोग में शोध परिणामों के परीक्षण/मूल्यांकन के उपरांत उनको उत्पादों में परिवर्तित करना तथा इन नवीन उत्पादों को स्वास्थ्य प्रणाली अनुसंधान के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में सम्मिलित करना है।

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के अंतर्गत अनुसंधान कार्य देश भर में स्थित आईसीएमआर के 32 शोध संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से एवं आईसीएमआर की एक्स्ट्राम्युरल रिसर्च एवं इस विभाग की नवीन योजनाओं द्वारा किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की नवीन योजनाएं

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित योजनायें तैयार की हैं:

1.      शासकीय मेडिकल कॉलेजों में बहुविषयक अनुसंधान इकाइयों की स्थापना।

2.      राज्यों में मॉडेल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान यूनिट्स की स्थापना।

3.      महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन हेतु शोध प्रयोगशालाओं के नेटवर्क की स्थापना।

4.      स्वास्थ्य अनुसंधान हेतु मानव संसाधन विकास।

5.      शोध गवर्नैंस पर अंतर्क्षेत्रीय अभिसरण एवं प्रोत्साहन तथा दिशा निर्देश देने हेतु ग्रांट-इन-एड योजना।

6.      भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर)।

इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर संबंधी विकास की स्थापना पर इस विभाग (डीएचआर) की तीन योजनाओं को भारत सरकार द्वारा मंजूरी प्राप्त हो गई है जो निम्न हैं:

शासकीय मेडिकल कॉलेजों में बहुविषयक अनुसंधान इकाइयों की स्थापना

विश्व भर में स्वास्थ्य अनुसंधान मुख्यतया मेडिकल कॉलेजों/संस्थनों में किए जाते हैं। भारत में रोगियों को रोग विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने और शिक्षण दोनों के लिए मेडिकल कॉलेज रीढ़ की हड्डी के समान हैं। इस समय, उच्च गुणवत्ता के शोधकार्य देश के कुछ चुनिंदा संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों तक ही सीमित हैं और वह भी केवल कुछ राज्यों में। इसलिए, देश में उच्च दर्जे के स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने और उसे प्रोत्साहित करने के साथ-साथ मेडिकल कॉलेजों को उपयुक्त शोध सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा राज्यों के शासकीय मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में 80 बहुविषयक अनुसंधान यूनिट्स (मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट्स, एमआरयू) स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिनमें 35 एमआरयू वर्ष 2013-14 और शेष 45 यूनिट्स वर्ष 2014-15 के दौरान स्थापित की जाएंगी। इन यूनिट्स का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य अनुसंधान में इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर का सृजन करना एवं उसे सुदृढ़ बनाना है।

राज्यों में मॉडेल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान यूनिट्स ( मॉडेल रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट्स ) की स्थापना

यह देखा गया है कि केंद्र और कुछ राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई आधुनिकतम सुविधाओं तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी)/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) एवं तृतीयक सुरक्षा अस्पतालों के बीच एक विशाल अंतराल है। चिकित्सकों और नीति निर्माताओं का मानना है कि देश के दूरदराज स्तर पर विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में रोग निदान एवं चिकित्सा प्रबंध की आधुनिक विधियां प्रयोग में नहीं लाई जा सकतीं। इस अंतराल को दूर करने के लिए स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने आगरा स्थित राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ एवं अन्य माइकोबैक्टीरियल रोग संस्थान के अंतर्गत घाटमपुर में इस प्रकार की एक यूनिट की स्थापना से प्राप्त अनुभवों एवं अत्यंत उपयोगी परिणामों के आधार पर मॉडेल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान यूनिट्स स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। घाटमपुर मॉडेल से प्रदर्शित किया गया है कि रोग निदान की नई विधियां एवं चिकित्सा के साथ-साथ आधुनिक जानपदिक रोगविज्ञान (इपीडेमिओलॉजिकल) विधियां ग्रामीण आंचल में प्रयोग की जा सकती हैं। ये इकाइयां नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास से जुड़े शोधकर्ताओं और राज्यों अथवा केंद्र; स्वास्थ्य प्रणाली के संचालकों (केंद्र/राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं) और समुदाय के लोगों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेंगी। इन इकाइयों का मुख्य उद्देश्य शोध परिणामों और नवीनतम प्रौद्योगिकियों को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाना है, जिससे सामुदायिक स्तर पर विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में जन साधारण को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराई जा सकें। इस विभाग को देश के राज्यों में मॉडेल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान यूनिट्स (मॉडेल रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट्स, एमआरएचआरयू) स्थापित करने की मंजूरी प्राप्त हो गई है। कुल 15 मॉडेल रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट्स स्थापित की जानी हैं जिनमें 7 यूनिट्स वर्ष 2013-14 के दौरान तथा शेष 8 यूनिट्स वर्ष 2014-15 के दौरान स्थापित की जायेंगी।

महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन हेतु शोध प्रयोगशालाओं के नेटवर्क की स्थापना

भारत में विभिन्न संक्रामक रोगजनों के कारण प्रकोपों/महामारियों की घटनायें निरंतर होती हैं। इस समय देश में दो प्रमुख संस्थान इन स्थितियों का सामना करने एवं आवश्यक अनुसंधान कार्य करने से जुड़े हुए हैं, ये संस्थान हैं‌‌-- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल, एनसीडीसी), नई दिल्ली तथा आईसीएमआर का पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणुविज्ञान संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, एनआईवी)। परंतु प्रकोपों/महामारियों की स्थितियों में इन संस्थानों के नियमित कार्य अत्यंत प्रभावित होते हैं। इस कारण इन प्रकोपों से संबंधित रोगजन की पहचान, रोग के निदान, तथा अधूरे एवं अपर्याप्त आंकड़ों की उपलब्धता जैसी स्थितियां इंटरवेंशन कार्यों को बहुत ही प्रभावित करती हैं। इसलिए देश में विषाणुज रोगों से निपटने के लिए इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर एवं क्षमता को मजबूत बनाने की तत्काल आवश्यकता है, जिससे विषाणुज रोग के प्रकोपों की समय पूर्व पहचान की जा सके, पूर्वानुमान के लिए साधन विकसित किए जा सकें, मौजूदा के साथ-साथ नवीन विषाणुज उपभेदों की निरंतर निगरानीरखी जा सके, जैवआतंकवाद के कारकों के रूप में प्रयोग की संभाव्यता वाले विषाणुओं का समुचित रख-रखाव किया जा सके। इस उद्देश्य से स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने संक्रामक रोगों पर प्रयोगशालाओं पर एक तीन स्तरीय नेटवर्क स्थापित करने की योजना तैयार की है, जो एनआईवी, पुणे और एन सी डी सी, नई दिल्ली जैसे शीर्ष संस्थानों के पूर्ण मार्गदर्शन में कार्य करेगा।

उपर्युक्त तीनों योजनाओं को भारत सरकार से आवश्यक मंजूरी प्राप्त हो गई है और इनकी शुरुआत के उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर) द्वारा शासकीय मेडिकल कॉलेजों और क्षेत्रीय संस्थानों/प्रयोगशालाओं में प्रकोपों की प्रारम्भिक जांच/ अध्ययनों हेतु क्षमता निर्माण के उद्देश्य से प्रयोगशालायें स्थापित की जा रही हैं। इस प्रयोजना के शुरू होने से पूर्व आई सी एम आर के द्वारा एड हॉक प्रोजेक्ट के तौर पर अभी तक 14 राज्यों में कुल 15 प्रयोगशालायें स्थापित की जा चुकी हैं जिसने कार्य करना शुरू कर दिया है। ये प्रगोगशालायें विषाणुज संक्रमणों के लिए दैनिक नैदानिक सेवाएं प्रदान करने के साथ इन रोगों के फैलाव व नई विधियों पर शोध कर रही हैं।

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा उपर्युक्त योजनाओं के अलावा निम्न योजनाओं का भी संचालन प्रस्तावित है जिनकी भारत सरकार से आवश्यक मंजूरी के पश्चात शुरुआत की जाएंगी:

स्वास्थ्य अनुसंधान हेतु मानव संसाधन विकास

इस विभाग द्वारा मेडिकल कॉलेजों और अन्य संस्थनों से सभी श्रेणियों के मेडिकल /बायोमेडिकल वैज्ञानिकों के लिए भारत में और भारत से बाहर प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन द्वारा देश के मानव संसाधन आधार को मजबूत बनाने की विभिन्न नीतियां अपनाई जायेंगी। इसके लिए भारतीय और विदेशी संस्थानों में लघुकालिक एवं दीर्घकालिक फेलोशिप्स प्रदान की जायेंगी। जिसके परिणामस्वरूप विशिष्ट क्षेत्रों में स्वास्थ्य अनुसंधान हेतु प्रशिक्षित एवं द्क्ष मानव संसाधन का एक कैडर विकसित किया जा सके।

शोध गवर्नैंस पर अंतर्क्षेत्रीय अभिसरण एवं प्रोत्साहन तथा दिशा निर्देश देने हेतु ग्रांट-इन-एड योजना

यह योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयुक्त प्रौद्योगिकियों/ नवचारों के विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभगों के समन्वित प्रयासों के द्वारा विधियों एवं तकनीकी के त्वरित विकास हेतु लिए तैयार की गई है। जिससे शोध कार्य समाज के हित में उत्पादों/विधियों के विकास की दिशा में केंद्रित हों और जनता तक जल्दी पहुंच सके।

बीएसएल-4  सुविधा—स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की  एक महत्वपूर्ण उपलब्धि

आईसीएमआर के पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणुविज्ञान संस्थान (एनआईवी) द्वारा विषाणुओं सहित संक्रामक रोगों के शोध और प्रबंधन पर कार्य जारी हैं। इस संस्थान द्वारा मच्छरों, टिक्स और माइट्स जैसे रोगवाहकों (वेक्टर्स) द्वारा संचारित विषाणुओं पर उत्कृष्ट शोधकार्य किए जा रहे हैं। इस संस्थान ने हाल के वर्षों में यकृतशोथ, और तीव्र मस्तिष्कशोथ संलक्षण (एईएस) के लिए जिम्मेदार कई अन्य विषाणुओं पर शोध कार्यों के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। एनआईवी ने विभिन्न प्रकोपों और विभिन्न विषाणुज रोगों विशेषतया एच1 एन1 (H1N1) विश्वमारी के दौरान राज्य एवं केंद्र सरकार की एजेंसियों को तकनीकी और नैदानिक सहायता प्रदान की है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले रोगों जैसे कि इंफ्लुएंज़ाA (एच1 एन1) के अलावा सार्स (SARS) और एवियन इंफ्लुएंज़ा पर अध्ययन में इस संस्थान की अग्रणी भूमिका रही है।

इस संस्थान में अत्यंत रोगजनक विषाणुओं के रख-रखाव के लिए वर्ष 2000-2004 के बीच हाई कंटेनमेंट प्रयोगशाला/सुविधा (BSL-3 और सहायक BSL-2 प्रयोगशालायें) विकसित की गई जिसे फरवरी 2005 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति सम्माननीय डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने राष्ट्र को समर्पित किया था। इस सुविधा के विस्तार में इसे BSL-4 प्रयोगशाला के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जेनेवा और सीडीसी, अटलांटा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य दिशानिर्देशों के आधार पर वर्ष 2007 में इसे बायोसेफ्टी लेवेल-4 (BSL-4) के रूप में अपग्रेड करने की शुरुआत की गई। इस सुविधा के विकास के लिए आवश्यक वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग आईसीएमआर के साथ-साथ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) से भी प्राप्त हुआ और इस सुविधा का कार्य मार्च 2012 में पूर्ण कर लिया गया। जून, 2012 में एमसीसी, पुणे में आयोजित अंतिम समीक्षा बैठक में BSL-4 फैसिलिटी  पूर्णतया उपयुक्त पाई गई। दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 को आयोजित एक भव्य समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्री गुलाम नबी आज़ाद ने इस आधुनिकतम BSL-4 प्रयोगशाला को का उद्घाटन करते हुए इसे राष्ट्र को समर्पित किया। यह पूर्ण एशिया क्षेत्र में इस प्रकार की एक मात्र सुविधा है और इससे भारत विश्व के कुछ चुनिंदा विकसित देशों की श्रेणी में आ गया है, जो न केवल स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय बल्कि सम्पूर्ण भारत देश के लिए गौरवपूर्ण एक विश्व स्तरीय उपलब्धि है। BSL-4 इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से न केवल भारत बल्कि इस क्षेत्र के अन्य देशों को पर्याप्त सहायता मिलेगी।

जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान फोरम

देश के विभिन्न भागों में जनजातीय  लोगों स्वास्थ्य की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए आईसीएमआर ने इन लोगों में रोगभार को कम करने की दिशा में एक समग्र प्रयास अपनाया है। आईसीएमआर के कुल 32 संस्थानों में 16 संस्थान जनजातीय समुदायों की पोषणज स्थिति, उनमें व्याप्त रोगवाहकजन्य और जलजन्य रोगों की उपस्थिति, उनके द्वारा इलाज हेतु प्रयुक्त पारम्परिक औषधियों की प्रायोगिक वैधता पर शोध कार्य करने के साथ-साथ उनमें अतिरक्त्दाब, हीमोग्लोबिनविकृतियों, आदि जैसी स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करने से सम्बद्ध हैं। इन क्षेत्रों में शोध कार्य का उद्देश्य जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य को  बेहतर बनाने की दिशा में इंटरवेंशन कार्यक्रमों की प्रभावकारिता को बेहतर बनाना है।

जनजातीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधानरत आई सी एम आर  के कुछ प्रमुख संस्थान

1.     क्षेत्रीय जनजातीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र, जबलपुर

इस केंद्र द्वारा प्रदाय महत्वपूर्ण सेवाएं निम्न हैं:

·         मध्य भारत में हीमोग्लोबिनविकृतियों की जांच के अंतर्गत सिकिल सेल रोग की जांच;

·         छत्तीसगढ़ में प्रमस्तिष्क मलेरिया और गंभीर मलेरिया की व्यापकता पर अध्ययन;

·         मध्य भारत में पी.फाल्सीपैरमपरजीवी से उत्पन्न मलेरिया की गम्भीरता के लिए बायोमार्कर्स का मूल्यांकन;

·         मध्य प्रदेश के जनजातीय जिला बालाघाट में मलेरिया नियंत्रण के सघन उपायों का मूल्यांकन;

·         जनजातीय जिला डिण्डोरी में मलेरिया व्यापकता पर सघन इंटरवेंशन उपायों की प्रभावकारिता का निर्धारण;

·         मध्य प्रदेश में मलेरिया वेक्टर्स की सहोदर जातियों की मैपिंग;

·         मध्य भारत में मलेरिया की महामारी का अध्ययन;

·     मध्य प्रदेश की आदिम जनजातियों और जनजातियों की पोषणज स्थिति, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़,

       उड़ीसा की आदिम जनजातियों में विषाणुज यकृतशोथ की व्यापकता का अध्ययन;

·         मध्य प्रदेश में फेफड़े के क्षय रोग,फाइलेरिया रोग,फ्लोरोसिस की व्यापकता का सर्वेक्षण;

·     डिण्डोरी जिले के बैगाचक क्षेत्र में मलेरिया के विषय में जागरूकता बढ़ाने हेतु सूचना, शिक्षा एवं संचार

        माध्यम से जनजातियों को जागरूक बनाना।

2.    क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र, पोर्टब्लेयर

·         असंचारी रोगों के खतरे वाले कारकों पर अध्ययन;

·         नीकोबार में स्कूल जाने  से पूर्व आयु के बच्चों की पोषणज स्थिति;

·         क्षयरोग- डॉट प्लस के अंतर्गत कल्चर, औषध सुग्राह्यता परीक्षण सेवाएं

3.    क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र, भुवनेश्वर

·         जनजातीय नवयुवतियों में अरक्तता के नियंत्रण के लिए बेहतर विधान का प्रयोग;

·     स्कूल जाने से पूर्व आयु के बच्चों में अल्पपोषण के विरुद्ध विटमिन ए, विटमिन

        ई अल्पता की गंभीरता  का अध्ययन;

·         उड़ीसा के जनजातीय जिलों में गम्भीर अतिसार की हेतुकी का अध्ययन।

4.    राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद

·         राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्युरो (नेशनल न्युट्रीशन मॉनीटरिंग ब्युरो) द्वारा जनजातीय आबादी

          के आहार एवं उनके पोषण की स्थिति का अध्ययन्।

5.    राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

·         भारत में सगर्भता के दौरान मलेरिया के निवारण एवं इलाज हेतु प्रभावी एवं सुरक्षित इंटरवेंशन कार्य्।

6.    रोगवाहक नियंत्रण अनुसंधान केंद्र, पुडुचेरी

·   उड़ीसा के कोरापुट जिले में दसमंतपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में एसीटी की

      चिकित्सीय प्रभावकारिता का अध्ययन;

·         घरों के भीतर मलेरिया रोगवाहकों की सघनता का सर्वेक्षण;

·     डीडीटी, मैलाथियॉन, और डेल्टामेथ्रिन के प्रति एनॉफिलीज़क्युलिसीफेसीज़ और एनॉ.फ्लूवियाटिलिस

       मच्छरों की अनुक्रिया।

7.    क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र, जोधपुर

·         जनजातीय आबादी के पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति पर अध्ययन;

·          पी. वाइवैक्स परजीवी से उत्पन्न मलेरिया के रोगियों और कंट्रोल आबादी के डफी रक्त वर्ग

           जीनों में पॉलीमॉर्फिज़म्स का अध्ययन।

8.    राजेंद्र स्मारक आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, पटना

·         जनजातीय आबादी में असामान्य हीमोग्लोबिन का अध्ययन;

·          बिहार/झारखण्ड की जनजातीय आबादियों में अतिरक्तदाब और संबद्ध खतरे वाले कारकों की

            व्यापकता का अध्ययन;

·      जनजातीय आबादी द्वारा संक्रामक रोगों के इलाज हेतु प्रयुक्त पारम्परिक औषधियों की खोज

        एवं प्रायोगिक वैधता का निर्धारण;

·         रोगवाहक जन्य एवं जलजन्य रोगों की गम्भीरता के साथ पोषणज स्थिति की संबद्धता का अध्ययन।

9.    राष्ट्रीय प्रतिरक्षारुधिरविज्ञान संस्थान, मुम्बई

·         नवजात की जांच और सिकिल सेल विकार के प्राकृतिक इतिहास का अध्ययन;

·         थैलासीमिया और सिकिल सेल विकारों का प्रसवपूर्व निदान।

10.            भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद मुख्यालय, नई दिल्ली

·         असंचारी रोग प्रभाग: जनजातीय शोध गतिविधियों में अतिरक्तदाब, मधुमेह, कैंसर, मानसिक स्वास्थ्य,

           चिरकारी रोग और सम्बद्ध स्वास्थ्य प्रणाली अनुसंधान्।

·     जानपदिक एवं संचारी रोग प्रभाग: जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान

        के लिए विभिन्न परियोजनाएं स्वीकृत्।

ट्रांसलेशनल अनुसंधान

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के अंतर्गत जारी शोध कार्यों के परिणामस्वरूप प्राप्त महत्वपूर्ण लीड्स को जन सामान्य तक पहुंचाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। अभी इसकी शुरुआत आईसीएमआर के इंट्राम्युरल कार्यक्रम के रूप में की गई है। आईसीएमआर के 27 संस्थानों में ट्रांसलेशनल रिसर्च सेल की शुरुआत की गई है, जिसका समन्वयक सेल आईसीएमआर मुख्यालय में स्थित है। महत्वपूर्ण शोध परिणामों से प्राप्त लीड्स से लगभग 100 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों की पहचान की गई। इनमें प्रथम और द्वितीय चरण में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली में सम्मिलित करने हेतु क्रमश: 52 और 23 प्रौद्योगिकियों/कार्यक्रमों का चयन किया गया। इन 75 लीड्स/कार्यक्रमों के अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तीन विशेष कार्यक्रमों (मधुमेह मेलाइटस के लिए नैदानिकी, एच1 एन1 के रिएजेंट्स और स्वदेशी एच1 एन1 वैक्सीनों के उत्पादन को सरलीकृत करना) और रोगवाहक नियंत्रण एवं डेंगी, चिकनगुनया, लंगफ्लूक, क्षयरोग, आदि सहित विभिन्न संक्रामक रोगों के लिए नैदानिक विधियों के लिए नवीन साधनों का विकास मुख्य पहल है।

आईसीएमआर द्वारा संपन्न शोध से मिले परिणामों को उत्पादों में बदलने एवं बाज़ार तक पहुंचाने के लिए उद्योगों को हस्तांतरित किया जाना है जिससे देश की आम जनता सीधे लाभांवित हो सके। कुल 30 प्रौद्योगिकियां विकास की उन्नत अवस्था में हैं, जिनके परीक्षण और  मूल्यांकन का कार्य वर्ष 2013-2014 में पूर्ण हो जाएगा। इनमें मधुमेह, कैंसर, क्षयरोग, कुष्ठरोग, क्लैमाइडिया का निदान, रोगनियंत्रण विधियां, आदि प्रमुख हैं।

इस प्रकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च) अपने रोग विशिष्ट संस्थानों के माध्यम से देश की विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित नैदानिक और चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में अनुसंधानरत होने के साथ-साथ शोध परिणामों और उनसे निर्मित प्रौद्योगिकियों/उत्पादों को जन साधारण तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है।

मध्‍याह्न भोजन योजना का नवीनीकरण

बारहवीं योजना के दौरान मध्‍याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) का निम्‍न प्रकार से सुधार करने का प्रस्‍ताव है:- 

• मध्‍याह्न भोजन योजना का जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्‍पसंख्‍यक बहुल जिलों के गैर-सहायता प्राप्‍त निजी स्‍कूलों में विस्‍तार।
• प्राथमिक विद्यालयों की परिसरों में स्थित पूर्व-प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्‍चों के लिए भी इस योजना का विस्‍तार।
• मौजूदा घटकों या स्‍कूलों के लिए सहायता के तौर तरीकों का संशोधन।
• मध्‍याह्न भोजन मूल्‍य सूचकांक का विशेष रूप से मध्‍याह्न भोजन की वस्‍तुओं के मूल्‍य पर आधारित खाने की लागत का संशोधन।
• उत्‍तर-पूर्वी प्रदेश (एनईआर) को छोड़कर अन्‍य राज्‍यों के लिए माल वहन सहायता का संशोधन।
• इसका 75 रुपये प्रति क्विन्टल की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर 150 रुपया प्रति क्विन्टल की गई है।
• वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान रसोइया-सहायकों का मानदेय 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपया और वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान रसोइया-सहायक का मानदेय 2000 रुपये प्रति माह किया गया है।
• खाद्यान्न लागत, खाना पकाने की लागत, माल वहन सहायता तथा रसोइया-सहायक को मिलने वाले मानदेय के लिए कुल पुनरावर्ती केन्‍द्रीय सहायता के तीन प्रतिशत की दर से प्रबंधन निगरानी और मूल्‍यांकन दरों का संशोधन।
• नये स्‍कूलों के लिए किचन की बर्तन खरीदने और हर पांच साल बाद किचन के बर्तनों को बदलने के लिए 15000 रुपये प्रति स्‍कूल की दर से केन्‍द्रीय सहायता की पद्धति का संशोधन। सहायता की यह राशि केन्‍द्र और राज्‍यों के बीच 75:25 के अनुपात से और उत्‍तर-पूर्वी प्रदेश के राज्‍यों में 90:10 के अनुपात से वहन की जाएगी। 

भारतीय पुलिस के तीरंदाजों और एथलीटों की निरंतर चौथे दिन जीत हुई

भारतीय पुलिस ने बेलफास्‍ट में आयोजित वर्ल्‍ड पुलिस एंड फायर गेम्‍स के चौथे दिन लगातार अपनी जीत का सिलसिला कायम रखा। टार्गेट तीरंदाजी में भारत ने दो स्‍वर्ण पदक और एक रजत पदक, जबकि एथलीट में पाँच स्‍वर्ण पदक और दो रजत पदक जीते। भारतीय एथलीटों को पहले से भी अच्‍छी संख्‍या में पदक मिले हैं। चार सदस्‍यों वाले भारतीय तैराकी दल को नौ स्‍वर्ण, पाँच रजत और दो कांस्‍य पदक मिले। विस्‍तृत परिणाम निम्‍नानुसार हैं - तीरंदाजी : भारत ने बाउचर रोड स्‍पोर्टिंग फील्‍ड में आयाजित इस खेल कार्यक्रम में पहली बार तीन सदस्‍यीय दल को तैनात किया। 1. पारंपरिक बो टार्गेट तीरंदाजी में सीआरपीएफ के दिपुल बोरो ने स्‍वर्ण पदक जीता। 2. रिकर्व बो टार्गेट तीरंदाजी में आईटीबीपी के प्रियंक ने स्‍वर्ण पदक जीता।3. कम्‍पाउंड बो टार्गेट तीरंदाजी में आईटीबीपी के अनिल कुमार ने रजत पदक जीता। ए‍थलीट : भारत ने सात पुरुषों और सात महिलाओं से बनाई गयी 14 सदस्‍यीय एथलीट टीम को तैनात किया।1. भारतीय महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम ने मैक्सिको को एक कड़े मुकाबले में पछाड़ते हुए 4:18.48 मिनट में दौड़ पूरा करके स्‍वर्ण पदक जीता। इस टीम में केरल पुलिस की अंजू थॉमस, चिन्‍चू जोस, एस. सिनी और सीमा सुरक्षा बल की मनप्रीत कौर शामिल थीं। 2. भारतीय पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम ने अमरीका की मामूली बढ़त के कारण स्‍वर्ण पदक गंवाने के बाद रजत पदक जीता। इस टीम में केरल पुलिस के के.जी. रंजीत, राहुल पिल्‍लई, दिलीप वेणुगोपाल उत्‍तराखंड पुलिस के रवीन्‍द्र रौतेला शामिल थे। 3. भारतीय पुरुषों की 10,000 मीटर धावक ने मैक्सिको के साथ कड़े मुकाबले में उत्‍तराखंड पुलिस के मुकेश रावत ने स्‍वर्ण पदक जीता और 31:11 मिनट में दौड़ पूरा किया। 4. महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में सीआईएसएफ की अनुराधा सिंह ने स्‍वर्ण पदक जीता। 5. पंजाब पुलिस के ताजिन्‍दर सिंह ने पुरुषों के डिसकस थ्रो में 45.62 मीटर फेंक कर स्‍वर्ण पदक जीता। 6. सीआईएसएफ की नेहा सिंह ने महिलाओं की डिसकस थ्रो में 40.44 मीटर फेंक कर स्‍वर्ण पदक जीता। 7. सशस्‍त्र सीमा बल की एम. प्रिया देवी ने महिलाओं की ऊंची कूद प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। तैराकी : इस बीच, भारत द्वारा तैनात की गयी चार सदस्‍यों वाली तैराकी टीम ने इन खेलों के अंतिम दिन में शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने नौ स्‍वर्ण, पाँच रजत और दो कांस्‍य पदकों के साथ कुल 16 पदक जीते। सीमा सुरक्षा बल के मानदार आनंद दिवासे ने टीम के लिए चार व्‍यक्तिगत और दो रिले स्‍वर्ण पदक जीतकर सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन किया जबकि आंध्र प्रदेश पुलिस के एक युवा और उभरती तैराकी प्रतिभा एम. तुलसी चैतन्‍य ने व्‍यक्तिगत रूप से एक स्‍वर्ण और तीन रजत पदकों के अलावा दो टीम रिले स्‍वर्ण पदक प्राप्‍त किए। सीआरपीएफ के रोहित कुमार ने दो व्‍यक्तिगत स्‍वर्ण और दो टीम रिले स्‍वर्ण पदक जीते। पंजाब पुलिस के राजबीर सिंह ने दो रजत और दो कांस्‍य पदक जीते।

The Himalayan Fury - Causes and Remedies

Utrakhand, is the 27th state of India carved out of the Himalayan region and adjoining north-western districts of Uttar Pradesh in the year 2000. It's a sacred place for the Hindus, as two of the most sacred rivers, the Ganga at Gangotri and the Yamuna at Yamunotri originate from Utrakhand. Along with it, temples like Badrinath and Kedarnath form the Chota Char Dham, for Hindu pilgrims to Utrakhand.

In June 2013, the Himalayan region witnessed heavy rainfall that triggered devastating floods and landslides in Utrakhand. The floods left a trail of destruction, over 70,000 pilgrims and tourists were trapped in various places who were rescued. There was huge damage to the infrastructure and urban construction in the state. Various reasons are attributed to the tragedy. Some blame it on nature, other call it a manmade calamity waiting in the wings. Various suggestions are made to avoid such large scale destruction and to be better prepared for such eventuality next time.

Reasons for Calamity

The forests of the region are an important reservoir of biodiversity; as they provide protection against soil erosion and increased flooding in the plains. One of the reasons for the Utrakhand tragedy is attributed to the extraction of forests resources of the region. The huge deforestation led to increased vulnerability to the floods and landslides that got exposed in the recent floods. The region's other key resource is the water that flows from high glaciers and mountains to the plains. Currently, there is a mad rush to build run-of-the-river projects and dams across the region to generate hydro power. While dams are needed to meet energy requirements, building them is a construction-intensive activity. It involves blasting, excavation, debris dumping, movement of heavy machinery, diversion of forests and rivers.

It was seen that poorly planned dams in Utrakhand which were constructed without paying heed to their environmental impact was one of the reasons why floods turned so devastating in the state. Since Utrakhand holds special place for the Hindus, a large number of the pilgrims make a beeline to the state. The monsoon season also coincides with the peak pilgrim season and people in large numbers from across the nation come to visit Hindu holy sites in the state. These places become overcrowded and their cumulative impact poses a threat to the environment of the region.

It's said that recent Utrakhand calamity was a classical case of how commercial interests can open the gates to disaster. Road construction activity to cater to the pilgrims and tourists went on unchecked. Apart from convenience and comfort, ever increasing economic opportunities in the vicinity of the roads encouraged people to settle down in the proximity of the roads, even if it implies being exposed to disaster risk. Increasing tourist and pilgrim traffic further exacerbated this tendency. The huge deluge of urban settlement in Utrakhand was because it was located in the disaster risk zone.

The huge amount of urbanization going on in the fragile mountainous area without any consideration of the environmental impact aggravated the problem. The hotels and lodges in most of the cases come up in the most fragile areas of the state. The unplanned urban growth in Utrakhand is considered to be the key factors for magnifying the human tragedy in the state. The recent Utrakhand floods suggest that due to the given reasons, the risk-prone and ecologically fragile region of the state became vulnerable to the nature's fury.

Now, in its aftermath its required to build a strategy to prevent such disaster in the future. This strategy has to take into account the vulnerability of the region and the ways to protect its environment. First of all, the Himalayan states like Utrakhand should build a viable and sustainable forest-based economy. A common policy should be evolved to value the forests better for better use. This policy should include the voices and concerns of local communities, dependent on forests for their agriculture and basic needs. A comprehensive planning should be made centring on forests be used for building local economies.

Then the strategy for water development must balance the opportunity for energy and threat to livelihood, particularly in the age of changing climate and hydrology. It is feared that the hydrology will be impacted because of climate change—and extreme events. In such case the hydro projects in Utrakhand should be reviewed and if needed even scrapped. The ecosystem-based tourism should be developed with safeguards and local benefits. There is need to promote homestead tourism, instead of hotel tourism, based on policy incentives. These incentives would include fiscal benefits provided to house-owners for providing tourist related facilities.

There is need for an inventory of key pilgrimage sites in Utrakhand, with an understanding of its ecological capacity based on location and fragility. Then there is need to control the number of visitors to the important pilgrimage sites based on the carrying capacity estimates. There should be a ban on construction of roads for the movement of people within 10 km of the high-altitude pilgrimage areas. There should be areas marked as special zones, which are to be maintained with minimal human interference. There is need to build policies for sustainable urbanisation in the state. The towns need to be planned, particularly keeping in mind the rush of summer tourists.

The Utrakhand flood teaches us that we must learn to build sustainable models for pilgrim-based tourism in the fragile regions of the country. There is a problem of pollution, litter and solid waste disposal in all the tourist sites. To control this, a tourism tax for entry into fragile ecosystems should be charged exponentially. An action plan to create facilities for tourists, particular facilities for sanitation and for garbage disposal should be made out of such revenue. There should be high parking charges in fragile areas of hill towns to restrict the number of vehicles and reduce pollution and congestion.

Finally, in order to build local interest in these areas, rules to give communities living in the area advantage of the pilgrimage activities are framed and implemented vigorously. The recent Utrakhand foods bear resemblance to 2004 Tsunami the coastal regions of the east coast of India. In its wake a costal disaster management plan that was formulated for better preparedness in future. A similar proposal can be made for the preparation of disaster management plan for the hill regions particularly the Himalayan region of the country. These suggestions and more can come handy in checking the calamities like Utrakhand that has occurred due to cloud burst, heavy rains and causing unprecedented floods. 

नि‍वेशकों के हि‍तों की रक्षा के उपाय

कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने नि‍वेशकों में जागरूकता और शि‍क्षा के कार्यक्रमों के माध्‍यम से नि‍वेशकों के हि‍तों की रक्षा के लि‍ए अनेक उपयों की पहल की है। राज्‍य सभा में एक प्रश्‍न के लि‍खि‍त उत्‍तर में यह जानकारी देते हुए कार्पोरेट मामलों के मंत्री श्री सचि‍न पायलट ने कहा कि‍ महत्‍वपूर्ण उपायों में नि‍म्‍नलि‍खि‍त शामि‍ल हैं:-

1. खासतौर से द्वि‍तीय और तृतीय स्‍तर के शहरों के नि‍वेशकों को लक्षि‍त करते हुए इंस्‍टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडि‍या, इंस्‍टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडि‍या और इंस्‍टीट्यूट ऑफ कास्‍ट एकाउंट्स आफ इंडि‍या के सहयोग से नि‍वेशक जागरूगकता कार्यक्रम शुरू कि‍या गया।

2. नि‍वेशकों के उपयोग के लि‍ए अंग्रेजी में वि‍स्‍तृत मार्गदर्शन गाईड और अंग्रेजी, हिंदी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में दो छोटी पुस्‍तकें प्रकाशि‍त की गई हैं। इन पुस्‍तकों को नि‍वेशक जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेने वाले सभी नि‍वेशकों के बीच वि‍तरि‍त कि‍या जाता है।

3. समय-समय पर छलपूर्ण नि‍वेश योजनाओं के बारे में नि‍वेशकों को सतर्क करने के लि‍ए बहुभाषी प्रिंट मीडि‍या के लि‍ए वि‍ज्ञापन जारी कि‍ये जाते हैं।

4. दूरदर्शन समाचार चैनल और दूरदर्शन के क्षेत्रीय केंद्रों के माध्‍यम से मीडि‍या अभि‍यान शुरू कि‍या गया।

5. पोस्‍ट आफि‍स सेविंग बें पासबुक पर नि‍वेशकों के लि‍ए एक संक्षि‍प्‍त जागरूकाता संदेश को छापना।

6. नि‍वेश करते वक्‍त नि‍वेशकों को सतर्क करने के लि‍ए एसएमएस भेजने की प्रणाली को लागू कि‍या गया।

7. नि‍वेशकों को अपने न भुगतान हुई और बि‍ना दावे वाली राशि‍ और संबंधि‍त कंपनि‍यों से दावे के भुगतान राशि‍ का पता लगाने के लि‍ए मंत्रालय के पोर्टल (एमसीए-21) पर सर्च सुवि‍धा उपलब्‍ध कराना।

8. एमसीए-21 की वेबसाईट पर नि‍वेशकों की शि‍कायतों को दर्ज करने और अपनी स्‍थि‍ति‍ ज्ञात करने की सुवि‍धा का सृजन।  

India-Bhutan Ties: New Delhi Got it Right

Many in India believe that we have failed in our policy towards our neighbours. For them the hall mark of any successful foreign policy is good relations with neighbours. Because we are so big, many think that we must make an extra effort to win the trust of our neighbours, deal with them generously, without seeking reciprocity, and show greater sensitivity to their concerns, however misplaced. They should be given a stake in our growing economy through unilateral concessions, with any shorter term loss being traded for longer term gains that economic dependence brings.

Such thinking overlooks the objectives of third countries in our neighbourhood who get more space by playing upon the insecurities of small countries living under the shadow of a behemoth. It also ignores the political thinking, perceptions of national interest, personal preferences and even prejudices of ruling elites in our neigbourhood that too determine the quality of their relationship with India.

Relationships

India cannot unilaterally mould ties with neighbours who may, in fact, not want to be embraced too tightly and may want to court other powers both to balance India and extract more concessions from us.

They may believe that because of our internal problems, our high tolerance levels, lack of an internal consensus on treatment of neighbours, existence of sympathetic local lobbies and sensitivity to accusations of hegemony, they have scope to disregard our interests and concerns with some impunity.

Critics should ask themselves whether other big countries surrounded by smaller neighbours, whether China, Russia or the US, have smooth, conflict free relations with them. It is not axiomatic for smaller countries to be always right and the bigger to be always wrong in any conflict of interest.

All this is pertinent to the controversy generated by our ‘mis-step’ to cut subsidies on cooking gas and kerosene in the midst of parliamentary elections in Bhutan, putting the Ministry of External Affairs (MEA) in the eye of the media storm.

Actually, the best managed relationship with any of our neigbours is with Bhutan, in which the extremely sensible policies of the Bhutanese monarchy towards India is a key factor. Unlike Pakistan, Nepal, Bangaldesh, Sri Lanka and lately Maldives, the monarchy has not played the Chinese card against us. Bhutan is also monetising its water assets for mutual benefit, which Nepal has failed to do with India.

Criticism of the government for wanting to put foreign policy constraints on Bhutan and pursuing the British imperial tradition of treating it as a “protectorate” is misplaced. India has in fact promoted Bhutan’s international personality; it has revised in 2007 the 1949 treaty that required Bhutanese foreign policy to be guided by India. Bhutan is often voting differently from India as in the case of the Arms Trade Treaty, Iran, Syria and North Korea, without Indian objections.

Buffer

India has more reason to create buffers to protect its sovereign territory from the Chinese threat than the British had to protect their colonial fiefdom. Bhutan adjoins Arunachal Pradesh which China claims. Any Chinese penetration into Bhutan outflanks us politically. The Chumbi valley’s strategic sensitivity for our defences requires that India and Bhutan cooperate with each other to prevent a deeper Chinese encroachment southwards. The Chinese are keen to have a diplomatic presence in Thimphu. So far the monarchy, in rejecting the establishment of any P-5 embassy in Thimphu, has been sensitive to India’s security interests.

Outgoing Premier Thinley injected an element of suspicion about Bhutanese dealings with China by meeting his Chinese counterpart in Rio last year, with China tweaking us by announcing that diplomatic ties were discussed, a fact suppressed by the Bhutanese government. Given Bhutan’s delicate position, it must calculate carefully the pluses and minuses of its overtures to China that make India nervous.

Our media commentary on the subsidy issue has been disproportionately critical of the government, overlooking the generous record of India’s assistance to Bhutan. In the 10th Plan period- July 2008 to June 2013- we have provided Rs 6055 crores of assistance, which included Rs 1500 crores for Refunds and Subsidies, of which the kerosene and the LPG subsidy (jumping up from Rs 33 crores in 2011 to Rs 52 crores in 2012 ) is a minor part.

Assistance

Some concerns about transparency in the utilization of Indian assistance to Bhutan have persisted, with calls within MEA for corrective action, which is not abnormal. Following MEA’s request to the Ministry of Petroleum to examine ways to make the supply of all POL products to Bhutan commercially viable, the Indian Oil Corporation (IOC) apparently conveyed to Bhutan, without further consultations with the MEA, that prices would be increased from July 1, causing wide speculation in the Bhutanese media whether this was a political move.

To suggest that the MEA suddenly lost its diplomatic sense by initiating this move amidst Bhutanese elections would be unjustified. In reality, after the February visit of Premier Thinley, the MEA released a further standby credit of Rs 400 crores to tide over Bhutan’s rupee crunch and in May the last tranche of the Excise Duty Refunds of Rs 300 crores was released, which refutes any intention to apply a politically calculated squeeze. MEA’s already announced in-principle decision to restore the LPG and kerosene subsidy next month closes the unfortunate episode.

Despite an unpleasant hiccup, all’s well that ends well. The PDP, which campaigned on developing stronger ties with India has won, even as the losing DPT has emphasized the importance of maintaining good relations with us. The monarchy, which has always given paramount importance to ties with India, should welcome the election results as it is unlikely that the PDP will gratuitously create during its tenure undercurrents of suspicion in India-Bhutan ties. 

Marble Paintings Of India

Marble painting in India is a time-honored art. Marble paintings are miniature paintings that are created on an authentic piece of white marble. You can frame these exquisite paintings and use them to add liveliness to the ambience. Marble painting is done on a smooth surface with an emaciated, light-weight tile of marble to provide better finishing. Pure gold leaves provide sumptuousness to the painting. Ornamentation is done on the places where gold leaves have to be glued. Marble paintings are also known as ‘poetry in stone’. The piece of writing below, harmonizes about this art of beauty on marble.

Marble Paintings of India

In marble paintings complicated images are drawn on stone. Painters seal it with everlasting beauty by using their brush. Though marble is available in wide-ranging hues of pink, white, gray and black; it is by and large milky white marble which the artists use to bring nature, human figures, landscapes, animals and objects to life. The artists fruitfully capture an illustration on marble and then use their exclusive combination of color schemes to fill up the images in such a way that it catches the attention of every beholder.

History of Marble Painting in India

Marble painting originated as an art form in Rajasthan during the 16th century. The Rajput kings and nobles of Rajasthan were devoted patrons of arts and crafts. In Rajasthan there are approximately 4000 marble mines. Therefore, as marble was available with good grace, it turned to be the canvas for Rajput painters.

Styles and Techniques of Marble Painting in India

Following are the methods and styles of marble painting. Check them out-

Miniature paintings- The delicate brush strokes have the capability to make over a regular marble tile into a showpiece which is commendable to be called a collector’s article. A common representation is that of Indian tuneful instruments. They are painted with colors drawn from substances that are wide-ranging as vegetables, minerals, conch shells and even silver and gold.

Jewelry paintings- This art has its roots of origin in Jaipur. It comprises of a design which is drawn on marble. Competently made gold leaf is then pasted on the jewelry blueprint. Design is then embellished with glass pieces and enamel colors to enhance its complicated beauty.

Minakari work- Minakari is a technique by which a design is carved on marble and then it is painted with pulsating colors such as green, red, blue, yellow and black.

Devotional paintings- Celebrated characters from Hindu epics such as Ramayana and Mahabharata are painted on marble. Brilliant colors are then used to make the glory of the past come alive with colors.

India is lavishly rich in culture. No wonder, the country has more than a few forms of stone artwork from various regions. Luminously painted marble from Rajasthan is amongst the unsurpassed examples of such stone artwork. Marble painting in India comes from the treasure trove of such sort of excellent art work. Diverse objects having marble paintings on them make remarkable gift items and decorative accessories. These paintings can also be used to add the glorious touch of Rajput royalty and sophistication to your home.