सोमवार, 11 नवंबर 2013

Pakistan: Is Hatf-9 Inherently Destabilising?

On 05 November 2013, Pakistan’s Strategic Forces Command once again tested the 60-km range Hatf-9 (Nasr) short-range ballistic missile (SRBM). Salvoes of four missiles were fired from multi-tube launchers. According to the ISPR, the nuclear-tipped Nasr missile has in-flight manoeuvre capability. The missile was first tested in April 2011 and then again in May 2012 and in February 2013. It is reported to be a replica of the Chinese M-20 missile.

Dr Shireen Mazari, Chief Executive Officer, Strategic Technology Resources, has said that the Nasr missile is a technology demonstrator and has not yet been inducted into the nuclear arsenal. "We are signalling our acquisition of tactical missile capability and miniaturisation technology. This will allow our already developed cruise missiles - the Hatf-VIII (Ra'ad), which is an air-launched cruise missile (ALCM) and Hatf-VII (Babur), which is a ground-launched cruise missile (GLCM) - to be miniaturised for sea-launched submarine capability in order to move on to a second-strike capability."
Tactical nuclear weapons (TNWs) like the Nasr are inherently destabilising and there are several compelling reasons for leaving these out of the nuclear arsenal. Firstly, these are extremely complex weapons (particularly sub-kiloton mini-nukes, because of the precision required in engineering) and are difficult and expensive to manufacture and support technically. Inducting them into service even in small numbers would considerably raise the budget of the strategic forces.

Secondly, the command and control of TNWs needs to be decentralised at some point during war to enable their timely employment. Extremely tight control would make their possession redundant and degrade their deterrence value. Decentralised control would run the risk of their premature and even unauthorised use – Kissinger’s ‘mad major syndrome’. Thirdly, since the launchers must move frequently to avoid being targeted, dispersed storage and frequent transportation of TNWs under field conditions increases the risk of accidents. Lastly, the employment of conventional artillery and air-to-ground precision weapons by the enemy may damage or destroy stored nuclear warheads.

It was for many good reasons that the US and its NATO allies and the Soviet Union and Warsaw Pact forces developed, produced, stockpiled in large numbers and planned to use tactical nuclear weapons as weapons of war. Even the mini-nukes and the so-called ‘clean’ enhanced radiation neutron bombs would have, if used in substantial numbers in a European war, afflicted a few hundred million civilians, including future generations, with long-term radiation sickness of incalculable magnitude.

The professed military utility of blunting a major armoured offensive is debatable as the attacker would ensure that he does not present a concentrated target before the bulk of tactical nuclear weapons, or at least their delivery systems, have been destroyed in an initial phase that itself would turn out to be apocalyptic. Even then, the attacker would concentrate rapidly for short durations only at the point of decision and then disperse quickly. In the well-developed, semi-urban terrain of Punjab on both the sides of the Indo-Pak boundary, collateral damage would be unavoidable. Hundreds of thousands of civilian casualties would be politically unacceptable and unmanageable for an army fighting a war.

Political and diplomatic reasons also militate against the use of tactical nuclear weapons. A nuclear posture with a first use option – NATO’s in Europe and Pakistan’s current nuclear policy – is both repugnant and dangerous. It is also destabilising and naturally escalatory in nature. With the ongoing mega media revolution, public opinion is bound to undermine the credibility of the use of tactical nuclear weapons, and as deterrence is more than anything else a mind game, the lack of credibility does nothing for enhancing deterrence. Rather it creates new dangers.

The command and control of tactical nuclear weapons has naturally to be decentralised during war to enable their timely employment. Extremely tight control would make their possession redundant and degrade their deterrence value by several orders of magnitude. Decentralised control would run the risk of their premature and even unauthorised use based on the discretion of field commanders, however discerning and conscientious they may be.

Dispersed storage and frequent transportation under field conditions, since the launchers must move from hide to hide to avoid being easily targeted by the enemy, increases the risk of accidents as well as complicate nuclear security. The employment of conventional artillery and air-to-ground precision weapons by the enemy may damage or destroy forward stored nuclear warheads and, though the probability is low, may even set off a nuclear explosion. Also, widely dispersed nuclear warheads are difficult to guard effectively and may fall into Jihadi hands – a fear that cannot be taken lightly in the epicentre of Islamist fundamentalist terrorism.

Even though Pakistan has chosen to acquire these dangerous weapons, India has wisely opted not to go down the TNW route.The Nasr missile is said to be Pakistan’s answer to India’s Cold Start doctrine.The Pakistan army proposes to use the Nasr missile to drop a low-yield nuclear warhead on Indian mechanised forces that have entered Pakistani territory with a view to stopping the Indian offensive in its tracks. It is a patently flawed approach as, in response to a nuclear attack on its forces, India will execute its nuclear doctrine of massive retaliation and Pakistan will cease toexist as a functional nation state. Surely, that is not the end state that the Pakistan army is prepared to accept.

रविवार, 10 नवंबर 2013

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात का प्रयास

जनमत सर्वेक्षणों पर कांग्रेस की आपत्ति निराधार नहीं कही जा सकती, लेकिन वह जिस तरह उन पर प्रतिबंध लगाने की वकालत कर रही है उससे उसके इरादों को लेकर संदेह पैदा होता है। क्या वह इसलिए जनमत सर्वेक्षणों के खिलाफ खड़ी हो गई है, क्योंकि हाल के ऐसे सर्वेक्षणों में उसकी हालत पतली होती दिखाई गई है? पता नहीं सच क्या है, लेकिन यह स्पष्ट है कि कांग्रेस पिछले कुछ समय से अपने आलोचकों के प्रति कुछ ज्यादा ही सख्त तेवर अपनाती दिख रही है।

क्या यह महज एक दुर्योग है कि पहले एक तरह से सोते से जगकर टीवी चैनलों को यह हिदायत दी गई कि वे प्रधानमंत्री के लालकिले के भाषण की तुलना किसी अन्य के भाषण से करने से बाज आएं और फिर लता मंगेशकर पर इसलिए हमला बोल दिया गया कि उन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने की इच्छा जाहिर कर दी? ध्यान रहे कि इसके पहले कुछ पाठ्य पुस्तकों में छपे काटरूनों को निकाल बाहर किया गया था, जबकि वे बच्चों को सरस ढंग से शिक्षित करने का माध्यम थे। क्या कांग्रेस उस सब पर प्रतिबंध लगा देगी जो उसे रास नहीं आएगा?

कांग्रेस ने खुद को इस सवाल के समक्ष खड़ा करने का काम अपने आचरण के जरिये किया है। वह केंद्रीय सत्ता का नेतृत्व कर रही है तो इसका यह मतलब नहीं हो सकता कि इस देश में सब कुछ उसी के हिसाब से हो और यहां तक कि लोग वैसा ही बोलें-कहें अथवा अनुमान लगाएं जैसा उसे रुचिकर लगता हो। बेहतर हो कि कांग्रेस अपने रुख-रवैये में तनिक नरमी लाए। जनमत सर्वेक्षणों पर पाबंदी के बजाय उसे ऐसी कोई मांग करनी चाहिए कि उन्हें और तार्किक, वैज्ञानिक और विश्वसनीय बनाए जाने की जरूरत है। उसे इस तरह की मांग करने का भी अधिकार है कि मौजूदा माहौल में जनमत सर्वेक्षणों के प्रकाशन-प्रसारण की अवधि पर नए सिरे से विचार किया जाए-ठीक वैसे ही जैसे एक्जिट पोल अर्थात मतदान बाद सर्वेक्षणों के प्रकाशन-प्रसारण की अवधि निश्चित की गई है।

जनमत सर्वेक्षणों पर पाबंदी की मांग इसलिए सही नहीं क्योंकि वे किसी न किसी स्तर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा हैं। इस तरह की कोई पाबंदी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माहौल पर बुरा असर डाल सकती है। इस सबके साथ ही इस तथ्य को भी आत्मसात करने की आवश्यकता है कि जनमत सर्वेक्षण पूरी तरह वैज्ञानिक और विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते। जनमत सर्वेक्षण अनेक बार न केवल गलत साबित हो चुके हैं, बल्कि यह भी जाहिर कर चुके हैं कि कई दफे उन्हें राजनीतिक दल विशेष के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। दलगत हितों की पूर्ति करने वाले आधे-अधूरे ढंग से तैयार जनमत सर्वेक्षण अपना ही नुकसान कर रहे हैं। यह ठीक नहीं कि एक अरब से अधिक आबादी वाले देश में कुछ सौ लोगों की राय को देश की राय बताकर पेश किया जाए।

जो लोग भी जनमत सर्वेक्षणों की वकालत कर रहे हैं उन्हें इसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए कि वे कैसे विश्वसनीय बनें? जनमत सर्वेक्षणों के समर्थक इससे इन्कार नहीं कर सकते कि यह जनमत की टोह लेने की एक ऐसी विधा है जिसे और भरोसेमंद बनाया जाना शेष है, लेकिन यह भी सही है कि जनमत सर्वेक्षणों पर सवाल उठाना और उन पाबंदी की मांग करना अलग-अलग बातें हैं।




साभारः दैनिक जागरण

भारत और कुवैत के मध्य पांच समझौतों पर हस्ताक्षर

भारत और कुवैत ने ऊर्जा तथा सजायाफ्ता लोगों को भेजने सहित पांच समझौतों पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए. यह समझौते कुवैत के प्रधानमंत्री शेख जाबर अल मुबारक अल हमद अल सबा की भारत की चार दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान 8 नवंबर 2013 को किए गए. इसमें ऊर्जा क्षेत्र में अधिक भागीदारी, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के अलावा सजायाफ्ता लोगों को भेजने, खेल और युवा मामलों के क्षेत्र में सहयोग तथा सांस्कृतिक और सूचना कार्यक्रमों के आदान प्रदान के समझौते शामिल हैं. समझौते के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं.

सजायाफ्ता लोगों को भेजने संबंधी समझौता
इस समझौते के तहत अब दोनों देश एक दूसरे के सजायाफ्ता नागरिकों को स्वेदश वापस ला सकेंगे जहां उक्त कैदी अपनी सजा की बाकी मीयाद पूरी करेगा.

खेल, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में आदान प्रदान हेतु सहमति पत्र पर हस्ताक्षर
खेल, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में आदान प्रदान के लिये दो सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए.

इसके साथ ही विदेशी मामलों के मंत्रालय के तहत विदेश सेवा संस्थान और कुवैत के विदेश मामलों के मंत्रालय के तहत सऊदी अल सबा कुवैत डिप्लोमेटिक इंस्टीटयूट ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते के तहत दोनों देशों के संस्थानों के बीच ढांचे पर आधारित सूचना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विषय, प्रशिक्षुओं, छात्रों, संकायों, सदस्यों, विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का आदान प्रदान होगा.

ऊर्जा के क्षेत्र में भी समझौता
दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने ऊर्जा के क्षेत्र में दीर्घावधि आपूर्ति ठेके और पेट्रोलियम तथा पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में संयुकत उपक्रम स्थापित करके भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की. भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत ने कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के समक्ष निवेश की कई परियोजनाएं पेश की.

आतंकबाद से मुकाबला
दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत और कुवैत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बातचीत और प्रशिक्षण के जरिए एक दूसरे की सहायता करने की घोषणा की. उन्होंने सीरिया के मसले का शांतिपूर्ण हल निकालने पर जोर दिया.

डा. मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत और कुवैत के रिश्ते में सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग एक नया आयाम है. हम दोनों इस बात पर सहमत हुये हैं कि कट्टरवाद और चरमपंथ से निपटना हम दोनों की समस्या है.

विदित हो कि वर्ष 2003 में कुवैत के प्रिंस और प्रधानमंत्री के अलग होने के बाद सरकार प्रमुख के स्तर पर कुवैत का यह पहला सबसे बड़ा दौरा है.

भारत की तरफ से शीर्ष स्तर का दौरा 1981 में हुआ था. जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुवैत की यात्रा की थीं. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कुवैत की यात्रा के बाद से भारत का कोई भी प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा पर नहीं गया है.


कुवैत में सात लाख भारतीय रहते हैं. भारत खाड़ी देशों से 60 प्रतिशत तेल आयात करता है. भारत को कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश कुवैत है.

गुरुवार, 7 नवंबर 2013

Mars Mission from Sriharikota

India's premier space agency, ISRO, on 5 November 2013 successfully launched its historic mission to Mars from the Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota, about 100 from Chennai. It was India’s first mission to the red planet. The mission follows India’s successful 2008-2009 Chandrayaan-1 moon probe, which discovered water molecules in the lunar soil. The total cost of the Mars mission is 73 million US dollars.
The main features of the Mars mission are as following:
·         The main objective of the mission is to develop the technologies required for design, planning, management and operations of an interplanetary mission.
·         The main objective of the mission is to explore Mars surface features, morphology, mineralogy and search for methane in the Martian atmosphere using indigenous scientific instruments.
·         The satellite carries instruments such as Lyman Alpha Photometer, a methane sensor, a composition analyser, a camera and an imaging spectrometer for studying the atmosphere, particle environment and surface imaging.
·         The satellite is scheduled to reach the Mars orbit in September 2014 and is designed to circle the Red Planet in an elliptical orbit of 366 km X 80000 km.
Mission Objectives
one of the main objectives of the first Indian mission to Mars is to develop the technologies required for design, planning, management and operations of an interplanetary mission.

A. Technological Objectives:
·         Design and realisation of a Mars orbiter with a capability to survive and perform Earth bound manoeuvres, cruise phase of 300 days, Mars orbit insertion / capture, and on-orbit phase around Mars.
·         Deep space communication, navigation, mission planning and management.
·         Incorporate autonomous features to handle contingency situations.
B. Scientific Objectives:
Exploration of Mars surface features, morphology, mineralogy and Martian atmosphere by indigenous scientific instruments.
Payloads
1.    Lyman Alpha Photometer (LAP)
2.    Methane Sensor for Mars (MSM)
3.    Mars Exospheric Neutral Composition Analyser (MENCA)
4.    Mars Colour Camera (MCC)
5.    Thermal Infrared Imaging Spectrometre (TIS)

About Mars Orbiter Mission (MOM)

Primary objectives of the Mars mission are to demonstrate India’s technological capability to send a satellite to orbit around Mars and conduct meaningful experiments such as looking for signs of life, take pictures of the red planet and study Martian environment.

The main aim of MOM to be to seek whether there is methane, considered a precursor chemical for life, on the red planet. Methane sensor, one of the five payloads (scientific instruments) on board the spacecraft, would look to detect the presence of methane.

The XL version of the Indian Space Research Organisation's workhorse Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) would be used for launching of the mission.

The satellite will carry compact science experiment instruments, totalling a mass of 15 kg. There will be five instruments to study Martian surface, atmosphere and mineralogy.

After leaving the earth’s orbit, the spacecraft will cruise in deep space for about ten months using its own propulsion system and will reach Martian transfer trajectory in September 2014.

The spacecraft subsequently is planned to enter into a 372 km by 80000 km elliptical orbit around Mars.

  

भारत से प्रतिभा का पलायन

प्रतिवर्ष भारत से एक लाख के करीब युवा अमेरिका की ओर प्रस्थान करते हैं, ताकि वहां के कार्यों को संभाल सकें। इनमें से कई अति उच्च कौशल वाले प्रतिभाशाली लोग होते हैं जो आई.आई.टी, आई.आई.एम. अथवा एम्स जैसे चोटी के शैक्षणिक तथा शोध संस्थानों में पढ़ चुके हैं। ऐसे संस्थानों में, पहले तो प्रवेश पाना ही कितना कठिन है इसे हम सब जानते हैं, और फिर उच्चतर अंक पाकर सफलतापूर्वक वहां के कोर्स पूरे करना, वहां से व्यावहारिक अनुभव लेना (जिसमें वहां की मूल्यवान अधोसंरचना का फायदा उठाना भी आता है), और फिर उस सारी योग्यता का लाभ किसी और ही देश के लोगों को पहुंचाना- यह देखने-सुनने में कष्टकारी लगता है।

भारत में विज्ञान संबंधी नीतियों के प्रभारी डॉ. आर.ए. मशेलकर कहते हैं कि ऐसे लोगों का चला जाना, उनकी योग्यता से लोगों को वंचित रखना तो है ही, साथ ही, वे जो उस विषयक उत्पादन बढ़ाने में सहायता करते अथवा उद्योगों को या भेषजीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाते, उसका मूल्य कहीं अधिक है, चूंकि ऐसे प्रतिभाशाली लोग पूरे देश में बहुत ही विरले होते हैं और एक इंजिन के समान, अपने क्षेत्र में क्रियाकलाप को गति प्रदान करते हैं। वैसे, प्रतिभा पलायन एक विश्वव्यापी समस्या है, जिससे चीन, ताईवान, कोरिया आदि, कई देश जूझ रहे हैं। इनमें से कुछ ने अमेरिका, यूरोप आदि से प्रतिभाओं को वापस बुलाने के लिए कुछ प्रयास भी किए हैं, जिनमें अफ्रीका ने एक अन्तरराष्ट्रीय संस्था बनाई है। इसके प्रयासों से पिछले 20 वर्षों में 100 व्यक्ति प्रतिवर्ष स्वदेश लौटे। ताइवान ने एक राष्ट्रीय युवा आयोग बनाया है। कोरिया ने अपने यहां की अनुसंधान प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त बनाया है तथा उसका पुर्ननवीनीकरण किया है, तथा अपने यहां के वेतनों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले गए हैं।

जाने वाले अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि जाने को क्यों उत्सुक होते हैं? इसका उत्तर कुछ लोगों ने इस प्रकार दिया है, कि जैसे माइकेल एंजेलो को अपने चित्र बनाने के हुनर का प्रदर्शन करने के लिए एक दीवार चाहिए थी, उसी प्रकार इन लोगों को वहां वे अवसर और परिस्थितियां मिलती हैं, जिनके कारण वे निर्बाध रूप से अपना काम कर सकते हैं। आधारभूत संरचना मजबूत होने के कारण, बिजली गुल होना, सड़कें जाम होना, समय पर आवश्यक उपकरण, राशि या सामग्री न मिलना- ऐसी चीजें वहां नहीं होतीं। वैसे यह तो मानना होगा कि वहां सामान्य कर्मचारी में कर्तव्यबोध हमसे कहीं यादा है। यदि प्रोफेसर 30 मिनिट के लिए भी अपने कमरे से बाहर जा रहा है तो वह कमरे के बाहर स्लिप चिपका कर जाता है कि मैं इतने समय तक वापस आ जाऊंगा। और निश्चित है कि वह आ भी जाएगा। मौसम की यादतियों को भी वहां आसानी से झेली जाने लायक व्यवस्था मौजूद है। दूसरा बड़ा कारण पलायन है। वहां की बड़ी-बड़ी तनख्वाहों की उपलब्धता। यह सामान्य अनुभव है कि वहां- यहां से 4 गुना वेतन मिलता है (यद्यपि वे लोग दोगुना काम भी लेते हैं)। इस जगह आकर हम पस्त हो जाते हैं। संभवत: अभी भारत में हम उतनी बड़ी तनख्वाह नहीं दे पाएंगे।  इस संदर्भ में एक वर्ग यह भी मानता है कि हम सवा अरब जनसंख्या वाले देश हैं- हम में से एकाध लाख लोग प्रतिवर्ष बाहर चले भी गए तो क्या हुआ? लेकिन यह सही नहीं है। एक जर्नल के होने से एक लाख लोगों की भीड़ सेना में बदल जाती है। इस तरह प्रतिभाशाली लोग हमारी प्रगति के अमूल्य साधन हैं। यद्यपि अभी उन्हें वापस लाने के लिए भारत ने विशेष प्रयास नहीं किए हैं, परन्तु यह अवश्य है कि भारत सरकार के विविध अन्य तथा विज्ञान और तकनीक मंत्रालय ने प्रतिभा ने प्रतिभा के प्रोत्साहन और विकास की बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। इनमें से कुछ का विवरण नीचे है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद। इनमें इनके नामों में निर्दिष्ट विषयों पर अनुसंधान किए जाते हैं। इनके अलावा उनकी अधीनस्थ प्रयोगशालाओं में अनुसंधान होते हैं। इसके अतिरिक्त, राय सरकारों तथा उच्चतर शैक्षणिक क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों और बिना लाभ के कार्य करने वाले संस्थानोंसंघों समेत, एक विस्तृत ढांचे के अंतर्गत संचालित हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण विभाग हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रानिक्स विभाग, अन्तरिक्ष विभाग, महासागर विकास विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, अक्षय ऊर्जा स्रोत तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके अतिरिक्त डी.एन.ए, मस्तिष्क, जैव प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर भी व्यापक अनुसंधान व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं। मौसम के सही पूर्वानुमान के लिए मानसून मिशन की स्थापना की गई है। प्रौद्यागिकी में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और नए विचारों वाले आविष्कारकों को आर्थिक मदद देने के लिए और उन्हें काम लायक प्रादर्शों, प्रारूपों आदि में बदलने के लिए केन्द्र सरकार ने टी.ई.पी.पी कार्यक्रम चलाया है। परमाणु ऊर्जा की समझ विविधि क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए इसके विभाग ने युवाओं को प्रशिक्षित करने का महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाया है। मुंबई स्थित बोर्ड ऑफ रिसर्च इन न्यूक्लियर साइंसेज् ा सुसंगत विश्वविद्यालयों में अपने शोध प्रबंधों को भेजता है ताकि उनके साथ और उनमें आपसी तालमेल बना रहे। यह युवा वैज्ञानिकों को शोध के विषय चुनने में सहायता तथा आर्थिक मदद देता है एवं अनुभवी वैज्ञानिकों से उनका सम्पर्क  कराता है। यह उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को होमी भाभा चेयर से सम्मानित करता है। विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों के लिए मुंबई, पूना, बैंगलोर, दिल्ली तथा तमिलनाडु आदि आते हैं। शिक्षा की प्रशाखाएं तथा उत्कृष्टता संस्थान अन्य प्रदेशों में भी स्थापित हों ऐसा दबाव बनाया जाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च शिक्षक, सर्वोत्तम पुस्तकें पहुंचाता है। शासन के कर्णधारों से यही अपेक्षा है कि इन बातों के हित में निम्नतर से समझौता न करें।


मूल विषय पर लौटें- तो प्रतिभा उत्पन्न हो और उसके विकास की व्यवस्था की जाए, तो वह पलायन भी करे, तो वैकल्पिक प्रतिभा उपलब्ध होगी। एक मत तो यह है कि ये लोग भारत को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराते हैं। ये लोग विदेश (अमेरिका) में राजनीति के महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित करते हैं तो वहां की भारत के प्रति नीति में भी सुधार आता है। विश्व का वातावरण सुधरता है।

बुधवार, 6 नवंबर 2013

Vigilance And Corruption: Where Is Governance Headed?

The Supreme Court has directed union and state governments to constitute a Civil Services Board (CSB) to manage transfers, postings, promotions, etc., of civil servants, to insulate bureaucracy from interference by politicians. This welcome direction is based upon a PIL, which seeks to minimize if not eliminate one aspect of political corruption in governance that impinges upon effective delivery of services to the people. In view of the judiciary having to step in to issue a directive that implicitly speaks of failure of the political executive and legislators, it is well to take a close look at governance and its bases. Further, since governance is by people and is supposed to be for people, the individual and instutional aspects of corruption and vigilance that affect governance need to be examined.

Governance: State and citizens

Governance, or the control and direction of State functioning, consists of formulating policies and issuing orders and directions to implement them. These are or should be based upon laws, rules and regulations created on the foundation of the Constitution of India. The executive Council of Ministers is to be collectively responsible to the House of the People, and hence the political executives and the legislatures are both responsible for governance. This responsibility is declared by them in the oaths of office as Minister or as Member of Parliament. A Minister swears to “do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favour, affection or ill-will”, and a Member of Parliament swears to “bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter”. The Prime Minister takes an oath to abide by the Constitution and the laws, while the President of India has a more onerous role, swearing to preserve, protect and defend the Constitution. Even a casual observer of daily affairs would find that the majority of official functionaries have taken their oaths of office rather casually.

The State consists of members of the political executive and the legislatures, and civil servants, populating a constitutional structure. It needs to perform its duties according to the directive principles of state policy, using the politics of discussion, debate, consultation and consensus, in order to deliver to the people, social, economic and political justice; liberty of thought, expression, belief, faith and worship; and equality of status and opportunity. The State is also duty bound to promote fraternity among the people, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation. All this is to meant to make the Nation function as a “sovereign socialist secular democratic Republic”.

The citizens however cannot sit back and expect good governance from the State, because the Constitution also prescribes the duties of citizens in a participative democracy. Besides being charged with the duty to abide by the Constitution, protect the sovereignty and integrity of the Nation and defend it when the need arises, the citizen is also duty bound to promote harmony across religious, linguistic and regional diversities, and renounce practices derogatory to women's dignity. Further, every citizen must preserve the cultural heritage, protect and improve the natural environment, safeguard public property, abjure violence, and notably, strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement.

Thus the Constitution not only directs what is to be done by whom in which sphere of activity, but also prescribes the purpose or aim. The Constitution is India's primary strategic document, the Nation's “holy book” according to which governance must be delivered.
But in recent years, and especially after the New Economic Policy (NEP-1991), the economics of privatization and liberalization has been driving politics, rather than politics using economics as a tool to deliver good governance to the people. There are huge failures in governance at union and state levels, innumerable protests by people (especially the poor), rising public discontent and militancy, and widespread disillusionment and disgust with the political class and with civil servants. A large proportion of civil servants is complicit with corrupt politicians, with rare courageous and principled exceptions such as Sanjiv Chaturvedi (IFS, Haryana), Sanjiv Bhatt (IPS, Gujarat), Ashok Khemka (IAS, Haryana) and Durgashakti Nagpal (IAS, UP). There is general ignorance about and public disdain for the Constitution. Political and economic corruption has risen to unprecedented levels, and this has been accompanied by precipitous drops in moral and ethical standards of public persons in their public and private lives.

Political corruption

Political corruption in the electoral sense is well-recognized, since political parties do not function with internal democracy. With the exception of elections, democracy is generally a false facade, and democratic opposition and dissent in public life are violently attacked verbally and physically. When the nation's sovereignty is supinely allowed to be compromised, or its socialist or secular character violated, it should also be termed as political corruption, since it violates the Constitution. Representative examples are in order concerning sovereignty, socialism and secularism.

Rather than objecting to USA's NSA spying-snooping on India, its strategic partner, the union government condoned it as scrutiny, as if scrutiny of India's governance and spying upon its people and leaders by USA is acceptable. Thus, our leaders have accepted India's subordination to U.S machinations and compromised political sovereignty and national honour. The socialist character of the Republic is possibly the most violated, since NEP-1991 unabashedly leads to policy preference and priority to capital investment over poverty alleviation, and to the urban-industrial sector over the rural-agricultural sector. The secular character has been violated by deliberate ineffectiveness to prevent, contain and prosecute religious violence, notably the 1984 violence against Sikhs, and the 2002 pogrom against Muslims. Thus 63 years down the road, while this “sovereign socialist secular democratic Republic” remains in the text of the Constitution, it is mostly missing in action.

Effect of political corruption

Apart from the four major characteristics of our Republic being mostly on paper, there are other significant political failures of both the State and citizenry in daily life. First, nationalism is increasingly being worn as a badge of honour by right-wing Hindu fundamentalists, as if those who do not subscribe to their ideology are less patriotic, even unpatriotic or enemies. Second, the armed organs of the State as well as armed or militant civil society groups are increasingly resorting to extreme physical violence, thereby displaying their utter contempt for human rights. Third, Muslim and Hindu fundamentalist groups view the “opposite” community as enemies, and use that as the means of recruitment and rallying. Fourth, domination of Indian society across religions by the male sex remains undiminished. The khap panchayats at rural levels, sexist business advertisements and cultural policing at urban levels, and unabated rape-assault-molestation cases indicate the rise of sexism and the macho male. The sexual escapades of so-called godmen degrade legitimate religion and social morality. Fifth, corporate control of mainstream print and electronic mass media produces profit- and TRP-oriented news and views that are fed to the reading and viewing public. Glittering advertisements for high-living, soap-opera serials, endless sports matches and frothy entertainment programs keep the public sufficiently dumbed down so as to care for little else unless it concerns them at a personal level. Sixth, the so-called war on terror and militancy (based on PM Dr.Manmohan Singh's statement that militancy is the greatest internal security threat ??) has resulted in anti-people, mass public surveillance by shadowy organizations like NATGRID and CMS. Seventh, Hindu rituals (poojas) are conducted in government offices, haj travellers are provided financial help by the State, temples are granted public funds for their 'development', places of worship in public places are not demolished as required by the Supreme Court, Government of Karnataka grants Rs.50,000 “shaadi bhagya” to Muslim brides, etc. But the demolition of Babri masjid at Ayodhya and its bloody aftermath infamously exemplifies the unholy nexus between religion and politics, against the true spirit of secularism. Eighth, corporate power influences State policy formulation and implementation. For example, the revenue foregone in the budget by tax concessions to corporate business and industry far exceeds the budgetted amount for NREGA or help to poor farmers. And land is extracted (acquisition is the polite word) from poor adivasi and rural people against environmental and forest laws for handing over to mega-industries according to secretly-signed MOUs. This is unsurprising considering that a majority of legislators are crorepatis and “represent” the “best interests” of the majority of Indians who live on under Rs.20 per day. Ninth, labour and public protest is suppressed. The brutal repression of the workers of the Maruti-Suzuki Gurgaon factory is typical of government using the police to protect the interests of business and industry. The filing of hundreds of false “waging war against the state” and sedition charges against peaceful protestors at Koodankulam in addition to brutal police attack while legislators remain silent, is merely another recent example of the repressive State. Tenth, there is disdain for intellectuals and the arts. The recent murder of rationalist Narendra Dabholkar, the harrassment of painter M.F.Hussain, the banning of books and speeches that “hurt” the over-sensitive sentiments of various segments of society, vandalizing the Bhandarkar Institute Library in Pune, are all quick examples of social degradation by contempt for freedom of expression and intellectual diversity, and intolerance of difference of opinion and democratic dissent. Eleventh, growth of rampant cronyism and corruption in governments across political parties is undoubtedly the general public view, needing no amplification. Twelfth, despite herculean efforts of the Central and State election commissions, elections at panchayat/ULB, state legislature and parliament levels are still subject to violence, intimidation, booth-capturing, and vote-purchase. Further, political parties in our parliamentary democracy are aping the American presidential system by fraudulent campaigning on the basis of so-called prime-ministerial candidates (chief-ministerial candidates for state elections), and confusing the electorate about their programs and public commitment.

The twelve points above do not merely indicate the social degradation of Indian polity but, when read together, reveal a disturbing slide towards fascism, which is the anti-thesis of democracy. Many of these conditions were obtaining in Europe of the 1930s, when Hitler in Germany and Mussolini in Italy came to power. The decline of democracy and the slide towards fascism is primarily due to political corruption, and all political parties are to blame for the failures. But the citizens, particularly the educated ones, are not free from blame of not having performed their constitutional duties.

Economic corruption

Political corruption is often driven by economic greed as part of the quid pro quo. Economic corruption which fuels illegitimate money-and-muscle political power seriously affects good governance. Economic corruption concerns the secret exchange of movable and/or immovable property and/or services for unauthorized, unfair or illegal benefit of both parties to the act of corruption. Obviously not all people in positions of power and authority or possessing money-power are corrupt. A cynic might say that most people (common citizens) are honest because they have little opportunity for stealing and no power or authority for “exchange-corruption”, a much smaller number who have the power and authority of office are honest because they are fearful of being caught out and punished, and the smallest number are honest by personal principle.

Stealing is also a form of corruption. Stealing movable or immovable property results in the victim being the loser and the thief being the gainer. Not giving what legally needs to be given, such as income tax, property tax, commercial tax, etc., also amounts to stealing because the tax avoider gains while the public exchequer loses. However, in “exchange-corruption”, both the giver and the receiver are gainers, while the loser is the organization, society or nation, through moral and ethical degradation and financial or material loss. Thus, there can be little hesitation in averring that corruption, besides being illegal, is anti-people, anti-social, and anti-national. Corrupt persons and those who protect them are enemies of the State, and considering the astronomical levels of corruption scams regularly coming to light, corruption can be termed as India's greatest internal security threat.

Vigilance and leadership

Vigilance simply means watchfulness or wakefulness. Interestingly, the Chambers Twentieth Century Dictionary provides another meaning: “a planned effort to uncover and punish corruption and bribery (India)”. This is probably a result of rampant corruption and bribery rooted in British India, flowering in the seventh decade of India's independence. Thus in the Indian context, “corruption” refers to “exchange-corruption” as failure of integrity, and vigilance has the limited meaning of exposing and punishing it. Political, professional, moral and ethical integrity are rarely if ever considered or referred to in the public discourse. In order to take a more holistic and constructive view of vigilance, we need to consider vigilance both at individual and organizational level.

It is a given of human behaviour that every individual within any organization, casually or motivatedly, directly or indirectly, observes or watches every other person. Motivated watching up-the-line may be to collect information in “self-defence” or to silence or thwart vigilance, or even to actively gain relative advantage or bargaining power, or for blackmail. But on the other hand, persons of principled honesty may also watch their organizational superiors for wrong-doing. In every public or private organization, persons are leaders at various levels, entrusted with responsibilities and duties, and vested with appropriate powers and authority. It is part of the leadership function to be vigilant in order to execute those responsibilities and duties by guiding and directing the members of the team for better individual and team performance, to ensure safety at work, etc. In a nutshell, strive for excellence as a citizen's constitutional duty.

Watching happens in the most fundamental social organization, the family. Children watch parents as part of the learning process and imbibe their values and attitudes from observed behaviour, heard speech and adult conversation. Children also watch their siblings to get competitive advantage of parental attention or affection. Indeed, vigilance in its holistic, constructive or positive interpretation can be likened to a mother's watching over her children for their safety and health, and to help, teach and guide them for their physical, emotional and social development, including correcting wrong-doing, and scolding or punishing them when necessary.

Public vigilance

Citizens participate in democracy by voting persons into positions of power, authority and responsibility. After that, citizens need to watch persons in governments and legislatures, so that constitutional and legal power and authority are used to enhance their freedoms and not misused to deny citizens their rightful and lawful dues. This vigilance on the performance of public servants is also part of active participation in democracy.

Hitherto, active citizens used information of official wrong-doing obtained by word of mouth or from the news media, to lodge complaints in appropriate fora. The Right to Information Act, now expands the extent of citizens' vigilance, and sting operations and investigative journalism by courageous media persons provide evidence. With reference to the limited aspect of exchange-corruption, and noting the reality that an “honest official” is not necessarily honest all the time and a “dishonest official” is not necessarily dishonest all the time, citizens' vigilance reduces corruption by making officials wary of getting caught. Since public vigilance is a threat to corrupt politicains and officials, there are political and bureaucratic initiatives to reduce the effectiveness of the RTI Act by motivated amendments and changes. And RTI activists and others who question governments' policies and decisions are targetted for harassment and even elimination.

The demand for electoral reforms includes the “right to recall” an elected representative who performs badly or inadequately in the interest of his constituency. This is nothing but a form of public vigilance. Civil society groups like NAPM, PUCL, PUDR and ADR are, at least in part, vigilance-oriented, even if their primary focus is on specific fields. Members of these groups are also subject to the predatory attentions of governments which arrest them and file false criminal cases against them.

Corruption of institutional vigilance

As a part of mandated checks and balances, governments have institutionalized vigilance at union and state levels in the form of auditors and accountants, vigilance commissions, election commissions, lokayuktas and enforcement directorates. These bodies watch governments and quasi-government organizations not only with reference to economic and political corruption, but also for effective performance. They are therefore the positive and constructive, constitutional tools of vigilance.

Governments also need to watch certain places like railway and bus stations for general public safety, and certain people like criminal or terrorist suspects. This necessary targetted vigilance is carried out by police and intelligence agencies, while special investigations are carried out by the CBI and enforcement directorates.

However, in the name of keeping citizens safe from terror attacks, governments are widening the scope of vigilance to general mass surveillance. This consists of collecting biometric data of all residents in India to assign a so-called unique identification (UID) number. This UID (Aadhaar) number forms the link between hitherto independent information silos of the election commission, banks, food and civil supplies, police intelligence, life and general insurance agencies, regional transport authorities, passport office, income tax offices, etc. Together with IT-based advanced biometric recognition techniques and enormously enhanced digital data repositories and processing power, government has the technological basis required for mass surveillance. The structural basis for mass surveillance is provided by creation of the National Intelligence Grid (Natgrid) and Centralized Monitoring System (CMS), both highly secret, shadowy organizations.

Even though its technological and structural bases are in place, mass surveillance does not have legal sanction and cannot have constitutional legitimacy. Worse, some laws have been enacted to enlarge the scope of misuse of government powers of surveillance, while there is no privacy law in place to protect individual freedoms. This unaccountable and intransparent power in the hands of self-selected, anonymous, unapproachable officials and non-officials is dangerously undemocratic and can be the primary tool for arbitrarily profiling individuals and groups for political, communal or commercial purposes. Besides watching ordinary citizens, mass surveillance will watch all persons in government, legislature and judiciary, and the vigilance agencies, all of whom will become open to unconstitutional and illegal influence in their official functioning, making their oaths of office and secrecy irrelevant. Governments “of the people” will come under private control.

This is vigilance gone haywire and is constitutional corruption, in which We the People will be watched by unconstitutional or extra-constitutional entities for political or commercial gain. It is not an overstatement to say that such mass surveillance is a huge Orwellian step towards the decline of democracy and the rise of fascism.

Future tense

There is a joke doing the rounds, on failure of the pillars of the Constitution. Gandhiji in heaven asks Chitragupta as to how the three monkeys (see no evil, hear no evil, speak no evil) are doing in India. Chitragupta replies that all three are doing well – andha bandar kanoon ban gaya; behera bandar sarkar ban gaya; aur goonga bandar vidhayak ban gaya. The desperate helplessness and frustration of people in political jokes precedes anarchic violence.

Corruption, whether political or economic, moral or ethical, or some combination of them, stands in the way of people's political, economic and cultural progress. Corruption, the nation's greatest internal security threat, needs to be controlled by vigilance. But vigilance clearly is a mixed bag. Too little of people's vigilance leads to mis-governance and mal-governance, while institutional vigilance extending to mass surveillance can be fatal to democracy and the constitutional rule of We the People.


Whether India slips into fascism or manages to keep the ship of democracy afloat will depend on several factors – possibly the most important is the quality of leadership. There is dire need of political leadership of unquestionable integrity, which has empathy for the majority poor and is strong without being dictatorial, with strategic vision based solidly on our Constitution, capable of handling and enabling civil servants, and capable of managing dissent and opposition without capitulating on principles. Only statesmanship displayed by political leaders can pull the nation out of the depths of its political corruption created in recent decades by little men and women with bloated egos, little vision of national strategic goals, enormous personal greed, glaring ignorance or contempt of the Constitution and their sworn constitutional responsibilities, and a penchant for pettiness. Whether such statesmen-leaders will emerge from the present political churning will determine the direction that our Republic will take at the 2014 general election crossroads.

Countercurrents.org

मंगलवार, 5 नवंबर 2013

What is wages?

Wages - Wages can be defined as under

·         It is reward received by labourer for his labor (work).
·         It is type of reward for human exertion.
·         Sum of money paid by under contract by an employer to a worker for services he rendered.

For wages, different names are given like salary, fees commission allowance etc. but the meaning is same i.e. reward for exertion or work. The wages are paid in different way as cash end kind wages; time wages (i.e. per day, per month) and task wages (contracts) Wages are two types.

1) Nominal Wages: An amount paid to a worker for his work
2) Real wages: It refers to satisfaction that a labourer gets from pending his money wages or nominal wages. Therefore, increase in nominal wages may or may not be increased in real wages. Because real wages are influenced by different factors like.

1) Purchasing power of money
2) Addition receipts in kind received by a person.
3) Supplementary income and
4) Regularity of employment.

Marginal productivity theory of wages: The marginal productivity theory states that under conditions of perfect competition, every worker of same skill and efficiency will receive a wage equal to the value of marginal product of that type of labour. The marginal product of any industry is the amount of which the output would be increased, if more man was employed while the quantities of other factors of production employed in the industry remained constant. In short, it is the output of single worker unaccompanied by any change in other factors of production. The value of marginal product of labour is the price at which the marginal product can be sold in the market. The condition of perfect competition implies that the marginal cost of labour is always equal to the wage rate, irrespective of number of workers the employer may engage. Every includes try being ultimately subject to law of diminishing returns, this marginal returns must start declining. Wages remaining the same, the employer stops employing more workers at that point where the value of product of a worker is equal to wage rate.

Limitations:

1) This theory has little applicability to reality. The labour is not perfectly mobile. The workers of same skill and efficiency may not receive the same wage at different places.
2) The actual world is dynamic; all factors assumed to be constant are in fact constantly changing.
3) The productivity of workers is also dependent upon other factors like quality of capital and efficient management.

4) Productivity is also dependent o wages.

कुल पेज दृश्य