सोमवार, 21 अक्टूबर 2013

Renewable Energy - The way forward.

The Government recently announced an ambitious plan to produce more electricity from renewable sources as a part of its target to add 10 Giga watts of solar energy by 2017 and 20 Giga watts by 2022. The steps being taken in this direction include setting up of an ultra-mega green Solar Power Project in Rajasthan near Sambhar Lake. The project will be the first of this scale in the world and will thus turn to be a model for future projects.    

With the completion of the first phase of Jawaharlal Nehru National Solar Mission by surpassing the target, the country is set to embark on its second phase. In the first phase 1685 MW of solar energy was generated against the target of 1100 MW. In the second phase, areas for focus have been identified in Rajasthan, Kargil and Ladakh.

Generation of solar energy has come a long way since we embarked on the Jawaharlal Nehru National Solar mission in 2010. Today, we generate 1.8 GW of electricity from solar energy which is going to be multiplied in the years to come.

Despite this, solar energy forms but only a small fraction of power generation in the country. In fact the entire sector of renewable energy, which includes small hydro- electric projects, contributes only 12 % to the national power kitty; about 17% comes from hydro- power and about 2% from nuclear power. The bulk 70% comes from coal and gas based plants.

Sixty-five percent of power from renewable sources comes from wind energy.  Biomass accounts for 14%, small hydro- power projects contribute 13% and solar energy 5%. Other sources contribute about 3%.

This imbalance needs to be corrected on many counts, on top being the environmental concerns. When the world is seriously concerned about global warming, non-conventional sources of energy need to be exploited to the maximum extent. And that is precisely what India is trying to do. Besides, the country imports 70 % of oil which is a big drain on its foreign exchange reserves.

The total installed capacity of power generation in the country now stands at just over 223 GW, far less than the requirement. The demand for power is estimated to increase by 16 GW a year at least until 2020.

In this situation, every source of energy needs to be tapped to meet the needs of a growing economy. The 12th plan provides for increasing the capacity generation by 72 GW in thermal sector, 11 GW in hydro sector and over 5 GW in nuclear sector.

In physical terms renewable sources of energy contribute 29 GW of electricity. The country is set to double this generation to 55 GW by 2017. Solar energy generation alone will increase to 20 GW during this period under the Jawaharlal Nehru National Solar mission.

Even though India has less than global average of wind speed, wind energy has been the most successful renewable source of energy in the country. Bulk of it comes from just five states, with Tamil Nadu as the leader. An encouraging factor is that off shore wind energy is becoming cost competitive with the energy generated from fossil fuels. It therefore becomes an attractive option for electricity generation.

Biomass is another area which holds a good promise. With over 60 % of India’s population dependent on agriculture, the area throws up opportunities for power generation. No wonder major projects in this field are coming up in different states particularly in Punjab. The estimated power generation capacity in this area is put at 18000 MW. In Britain and some other European countries too, coal-fired plants are converting to bio mass. Proper exploitation of this field needs huge investments for building storage capacity and plants, the way countries like Finland and Sweden have done. In Finland 20 % of power generation and in Sweden 16% of power supply come from biomass. With about 200 tons of agricultural waste going unused in India, the potential of harnessing this area is substantial.

Though per capita greenhouse gas emissions in India are very low, it has added about 2000 clean power projects in the last decade or so. The number of greenhouse buildings where solar and wind energy mechanisms and water harvesting etc. are in place has reached 2204. The number is planned to reach 1 lakh mark-an ambitious target indeed- by 2025.

The Asian Development Bank has just announced that it will provide $500 million to build a power transmission system to carry clean electricity from wind and solar power projects in Rajasthan to the state and the National grid. Since setting up of transmission lines to evacuate power from the generating stations is a massive challenge, it will go a long way in dealing with the problem.

Today, India is in a position to help other countries also. It has offered line of credit and expertise to Cuba to develop renewable energy projects to enable it to reduce its dependence on oil imports. NTPC is exporting 250 MW of electricity to Bangladesh at a fixed tariff. India has also invested in power projects in Bhutan.

In short, keeping in view the challenges of power shortage and increasing demand in developing countries and environmental challenges across the world, India as also the rest of the world, needs to pay adequate attention to power generation through non- conventional sources. According to one estimate India has the potential to generate 150 GW of power through renewable sources alone- thanks to plenty of sunshine for most part of the year and a good wind velocity in many parts of the country.  But it needs huge investment to realise it. The rich countries must come forward to help developing nations to promote clean power generation. India on its part is well on the march.


(PIB Feature.)

रविवार, 20 अक्टूबर 2013

Cast based reservation system – The dirty politics of votes

Our preamble of the Indian Constitution says, that India is “sovereign, socialist, secular, democratic, republic” then how can the caste system prevail and consequently reservations? Today, this evil system persists and plays a vital role in the society as the major weapon for vote bank politics.

The whole perspective of Mandal commission regarding reservations are gradually being extended and expanded to sections of people, demanding reservations within reservations, in State and Central jobs.The initial condition of reservation was acceptable since at the time of independence these SC/ST communities were weaker and exploited, but after so many years of Independence the same criteria of cast does not make sense. This just been used as political puppet.

Reservation in Jobs and education on what basis?

Recently Reservation in Govt. jobs Promotions bill was introduced for SC/ST people. This is another example of third class politics to divide people based upon caste. Where certain people are given benefits based upon caste not their economic conditions. A question arise if person belonging to SC/ST have good economic condition then why he/she should be given reservation and that even promotions. What impact it would have on public sector services which are already working on the pace of tortoise. Then how can we expect a country like India to grow fast. Earlier we had seen the agitation of the Gujjar’s and Jat’s demanding reservations. The agitators have found a simple way to force the attention of political leaders and the concerned Government, by affecting the rail movement. Consciously, they try to influence the economy of the country.

Why Reservation based upon caste not economic conditions?

First thing is should there be reservation at all? To answer this we may say that for a developing country like India, instead of reservation we should spend on education and provide equal opportunities to weaker sections of society without compromising country’s development. And if  you wan to give special preference to weaker section then this division should be based upon income and financial condition, that does make some sense. But providing reservation based upon caste seems to be illogical.
Does this means all poor people belongs to SC/ST? then what the benefit of reservation that was given to them since Independence  isn’t there no improvement. This isn’t true poverty has nothing to do with caste at-least after more than 60 years of independence and in 20th century.  This division is totally wrong and is being exploited by politician to their personnel benefits.

The Dirty politics of votes: “Divide and rule”

Rather that  doing something better like providing quality education or building infrastructure they are bullying on these backward tactics of “Divide and rule”.Many political parties are watching and contemplating to encash this casteism with a political motive.It is ridiculous that the political parties involved in exploiting casteism in the reservation scheme. While evaluating the political situation in UP, it is observed that, although Mayawati Government is for the Dalit, only a few sections of SC and ST has the high handed opportunity. In UP the Schedule Tribes are negligible in count, thus the larger benefit is being enjoyed by a selected section of Schedule Castes.

Apart from politics, other issue like reservations in education and in best jobs is also becoming controversial, each day. The major stress in education is to help prevent the socio-economic disparity among various societies by reservations in different stages and faculties. The law of the land allows 7.5% reservation for ST, a staggering 15% for SC and another 27% for OBC, in higher education alone. Government is spending crores to uplift them, but the blossoming result is yet to be seen. A very delicate situation is observed these days among the reserved and scheduled groups, with their caste and creed notions. They are becoming increasingly demanding, which may have a negative consequence, when the so-called majority group will be devoid of its proportional benefit. Is it not proper to have an audit on the reservation policy for examining the expenses, implementation and benefits, that has been achieved by various Governments, after so many years of Independence?

There are few questions that come to the mind: Was the reservation system necessary after a certain period of Independence? Has the country been benefited by such scheme? Is it not a fact that the political parties are exploiting the sentiment of people by instigating casteism? I fail to understand when our preamble of the Indian Constitution says, that India is “sovereign, socialist, secular, democratic, republic” how can the caste system prevail and consequently reservations? It is purely for political mileage.

Verdict: Reservation if any should be based upon financial grounds not on the basis of caste.


chakreview  

NOBEL PRIZES 2013

Category
Name of the Person
Contribution
Physiology or Medicine
James Rothman
For their groundbreaking work on how the cell organizes its transport system
Randy Schekman
Thomas Suedhof
Physics
Peter Higgs
For the theoretical discovery of a mechanism that contributes to our understanding of the origin of mass of subatomic particles.
Francois Englert
Chemistry
Michael Levitt
For the development of multi scale models for complex chemical systems
Martin Karplus
Arieh Warshel
Peace
The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)
For its extensive efforts to eliminate chemical weapons
Literature
Alice Munro
Master of the contemporary short story
Economics
Eugene Fama
For their work on creating a deeper knowledge of how market prices move
Lars Peter Hansen
Robert Shiller


महंगाई का दंश

पिछले दिनों यह माना जा रहा था कि डॉलर के मुकाबले रुपए का लगातार अवमूल्यन ही महंगाई का सबब बना हुआ है। लेकिन रुपए के थोड़ा संभलने और चालू खाते के घाटे में उल्लेखनीय कमी आने के बावजूद महंगाई से कोई राहत नहीं मिल पाई है। यही नहीं, ताजा आंकड़े बताते हैं कि महंगाई पिछले सात महीनों के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई है। और भी चिंताजनक पहलू यह है कि खाने-पीने की चीजों की महंगाई इस वक्त पिछले तीन साल में सबसे ज्यादा है; सितंबर में यह अठारह फीसद से भी ऊपर पहुंच गई। यह हालत ऐसे साल में है जब मानसून ने मेहरबानी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और अच्छी वर्षा के कारण मौजूदा वित्तवर्ष में कृषि क्षेत्र की विकास दर चार फीसद से ऊपर पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। इसलिए महंगाई का ताजा दौर चिंता के साथ-साथ थोड़ी हैरानी का विषय भी है। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की अपनी पिछली समीक्षा में नीतिगत दरों में कुछ कटौती की उम्मीद से उलट उनमें कुछ बढ़ोतरी कर दी, इसी तर्क पर मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। पर उसके इस कदम का भी कोई अपेक्षित परिणाम नजर नहीं आ रहा है। ताजा आंकड़ों ने एक बार फिर रिजर्व बैंक को इस दुविधा में डाल दिया होगा कि बाजार में पूंजी प्रवाह बढ़ाने और मुद्रास्फीति नियंत्रण में वह किसे प्राथमिकता दे।

बहुत-से जानकारों का कयास है कि रिजर्व बैंक एक बार फिर रेपो दरों में चौथाई फीसद की बढ़ोतरी कर सकता है। ऐसा हुआ तो कर्ज थोड़ा और महंगा हो जाएगा और बैंकों से लिए गए कर्जों पर मासिक किस्तें थोड़ी और चुभने लगेंगी। पर सवाल यह है कि क्या मौद्रिक कवायद से महंगाई पर लगाम लगाने की कोशिशें सफल हो पा रही हैं? यह बहुत बार देखा गया है कि ऐसे प्रयास सार्थक साबित नहीं हो पाए हैं। उन्हें अधिक से अधिक सावधानी के कदम कहा जा सकता है। दरअसल, अर्थव्यवस्था को गति देने और मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने की उम्मीद वित्त मंत्रालय से की जानी चाहिए, न कि रिजर्व बैंक से। महंगाई से निपटने का तकाजा नीतिगत फैसलों, आपूर्ति की राह की अड़चनें दूर करने, जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने आदि से ताल्लुक रखता है। लेकिन अब यह कोई रहस्य की बात नहीं है कि प्याज की कीमत बेतहाशा बढ़ने के पीछे जमाखोरी सबसे बड़ी वजह है। मगर इस पर अंकुश लगाने में न केंद्र सरकार ने तत्परता दिखाई है न प्याज की उपज वाले अग्रणी राज्य महाराष्ट्र की सरकार ने। अनाज के वायदा बाजार के चलते कीमतों को प्रभावित करने में सटोरियों की भूमिका बढ़ती गई है। पर केंद्र सरकार वायदा बाजार के औचित्य पर पुनर्विचार के लिए कभी तैयार नहीं होती। फिर, यह आम अनुभव की बात है कि थोक कीमतों और खुदरा कीमतों के बीच अंतर अतार्किक रूप से बहुत ज्यादा रहता है। इस अंतर को कैसे तर्कसंगत बनाया जाए, इस दिशा में न केंद्र सरकार सोचती है न राज्य सरकारें।

महंगाई से निपटने के लिए उठाए जा सकने वाले नीतिगत कदमों को लेकर राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी तो है ही, प्रबंधन के स्तर पर भी काहिली नजर आती है। खुद कृषिमंत्री शरद पवार संसद में कह चुके हैं कि हर साल हजारों करोड़ रुपए के फल और सब्जियां उचित रखरखाव के अभाव में बर्बाद हो जाते हैं। अनाज के मामले में भी यह होता है। कहा जाता है कि विकास दर ऊंची हो तो महंगाई को नजरअंदाज किया जा सकता है। पर मौजूदा स्थिति यह है कि विकास दर उत्साहजनक नहीं है और दूसरी ओर महंगाई बेहद चिंताजनक स्तर पर है। इस दुश्चक्र जैसी स्थिति से निकलने के उपाय तो दूर, वास्तविक कारणों की गंभीर पड़ताल भी नहीं हो रही है।

जनसत्ता

  

शनिवार, 19 अक्टूबर 2013

Factors of Production – Land

Land:
 Dr. Alfred Marshall defined land is meant no merely land in the strict sense of the word, but whole of the materials and forces which nature gives freely for man’s aid in land, water, in air and light and heat.

Land stands for all nature, living and lifeless. It includes all natural resources that human being get free from air, water and land. In short, the terms ‘land’ refers all that nature has created on the earth, above the earth and below the earth’s surface.

Importance of Land:
 Land a factor of production is of immense importance. Land is the original sources of all material wealth. The economic prosperity of a country is closely linked with the richness of her natural resources. The quality and quantity of agricultural wealth a country depends on nature of soil, climate, rainfall. The agril products are the form the basis of trade and industry. Industry also depends upon availability of coal-mines or waterfall for electricity production. Thus all aspects of economic life i.e. agriculture, trade and industry are generally influenced by natural resources which is called as “Land” in economics. The importance of land is therefore too much as it is influencing finally the standard of living of the people.

Peculiarities of Land:
 Land as a factor of production is quite peculiar, it possess some importance feature, they are-

Land is free gift of nature:
 Land is not produced or man-made resource (agent). Therefore, that we have to accept is as it is. It is after all free gift of nature.

Land is limited in area:
 Land surface of the world is remaining unchanged. In Holland, some land has been reclaimed from the sea. But these efforts have produced a negligible result as compared with the total area already in existence.

Land is permanent:
 Land as factor of production is not easy to destroy. The other factors are destructible but land can not be completely destroyed.

Land lacks mobility:
 Land cannot move bodily from one place to another. It lacks geographical mobility.

Land is of infinite variety:
 Land is not man-made. Land is of infinite variety. For example, soil may be of different types, climate elements like temperature, rains received in different part is always varying.

Factors affecting productivity of land:
 Different pieces of land differ in quality or productivity. The productivity depends upon following factors.

Natural factors:
 The factors like soil, climate, rainfall, topography influence the productivity. The sandy soil with low rainfall always yield less but it is not so in cause of black cotton soil. It always yields more.

Human factor:
Man is always trying his best how maximum output can be obtained from land. So many deficiencies are always tacked good yields. This human effort is very important to increase the productivity.

Situation factor:
 The location of the land many a times determines the productivity. The fertile land in remote corner of the country perhaps may not be cultivated but the land having less fertility but located nearby marked can give a good yield.


रूस जरूरी, पर चीन से सावधान

रूस तो भारत का एक बेहतर रणनीति सहयोगी रहा है और हर मुश्किल में उसने दुनिया की परवाह  किए बगैर भारत का साथ दिया है, लेकिन चीन का चरित्र संदिग्ध है। वह एक तरफ  भारत के साथ अपने कारोबार को विस्तार देने के लिए मित्रता का हाथ बढ़ाता है और दूसरी तरफ  पाकिस्तान के नाभिकीय कार्यक्रमों को विस्तार देकर दक्षिण एशिया की शांति को खतरे में डाल रहे हैं और भारतीय सुरक्षा के समक्ष बेहद गम्भीर चुनौती पैदा कर रहा है।  जो भी हो, चीन के साथ भारत को बेहद रणनीतिक होने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 20 से 24 अक्टूबर तक रूस और चीन की यात्रा पर रहेंगे। अगले वर्ष 2014 में होने जा रहे आम चुनाव से पहले यह संभवत: उनकी अंतिम विदेश यात्रा होगी। इन दोनों देशों का भारत के लिए विशेष रणनीतिक महत्व है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रूसी फेडरेशन के साथ भारत की विशेष एवं प्राथमिकता वाली रणनीतिक साझीदारी के अतिरिक्त अन्य मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे जबकि अगले चरण में बीजिंग पहुंचकर दोनों देशों के बीच साझीदारी मजबूत करने के उद्देश्य से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इस यात्रा से एक तरफ 'रिक' की व्यूहरचना को मजबूत करने की उम्मीद जगती है। लेकिन चीन लगातार ऐसी गतिविधियां सम्पन्न कर रहा है जो भारत के रक्षा हितों के प्रतिकूल हैं, इसलिए यह सवाल भी उठता है कि क्या मनमोहन सिंह चीन जाकर ऐसा कुछ कर पाएंगे जिससे कम से कम चीन के साथ भारत के सम्बंधों की प्रकृति स्पष्ट हो सके?

प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान व्यापार, व्यवसाय और ऊर्जा क्षेत्र में कई प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। पहले चरण में वे 20 से 22 अक्टूबर तक रूस में परमाणु सहयोग, व्यापार और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर वार्ता करेंगे, तत्पश्चात 22 अक्टूबर को वे मास्को से बीजिंग के लिए रवाना होंगे जहां वह भारत में सीमापार से आने वाली नदियों, व्यापार घाटे और सीमा पर हुई घटनाओं से जुड़ी चिंता पर बातचीत की उम्मीद है। हाल में ही मास्को में संपन्न भारत-रूस अंतरसरकारी आयोग की बैठक के बाद संकेत हैं कि दोनों देशों ने परमाणु दायित्व मामले के सम्बंध में प्रगति की है जो कुडनकुलम परमाणु बिजली परियोजना (केएनपीपी) की तीसरी और चौथी इकाई के लिये रूसी रियेक्टर की आपूर्ति अनुबंध के लिए महत्वपूर्ण है। समझा जाता है कि सिंह की यात्रा से पहले केएनपीपी की तीसरी और चौथी इकाई के लिए प्रौद्योगिकी-वाणियिक समझौते को अंतिम स्वरूप देने के लिए बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता के बाद इस पर समझौता हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि भारत के परमाणु क्षतिपूर्ति संबंधी नागरिक उत्तरादायित्व (सीएनएलडी) अधिनियम, 2010 और अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय सिध्दांतों के अनुरूप बनाने की कोशिश हो रही है। अन्य महत्वपूर्ण मामलों में दूरसंचार क्षेत्र में रूसी निवेश शामिल होगा क्योंकि रूस की प्रमुख कंपनी सिस्तेमा ने पिछले सप्ताह स्पेक्ट्रम नीलामी के संबंध में दूरसंचार नियामक ट्राइ के सुझावों पर यह कहते हुए नाखुशी जाहिर की थी इससे अस्पष्टता और नीतिगत अनिश्चितता पैदा हुई है जिससे निवेश योजनाओं पर असर पड़ रहा है। सम्भव है कि प्रधानमंत्री इस सम्बंध में भी रूसी नेतृत्व का आश्वस्त कराएंगे।

चीन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा अपने चीनी समकक्ष के साथ प्रमुख द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है, जिनमें सीमा-पार की नदियों के मामले, व्यापार घाटा कम करने के लिए औद्योगिक पार्कों के जरिए चीनी निवेश बढ़ाने के तरीके और सीमा पर हुई घटनाएं शामिल होंगी। यह भी संभावना है कि वीजा प्रणाली को आसान बनाने के लिए समझौते तक पहुंचने की कोशिश हो। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बहुत अधिक होने के कारण भारत चीन पर और अधिक उत्पादों के आयात और बेहतर बाजार पहुंच के लिए दबाव डाल सकता है। आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक वित्त वर्ष 2012-13 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा रिकार्ड 40.78 अरब डालर है जो 2011-12 में 39.4 अरब डालर और 2010-11 में 27.95 अरब डालर रहा था। यही नहीं, पांच रायों- उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश और कर्नाटक, में चीनी व्यावसायिक पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है जो विशेष आर्थिक क्षेत्र की तरह काम करेगा। लेकिन क्या ब्रह्मपुत्र पर तीन बांध बनाने सम्बंधी चीनी कदम पर कोई ठोस बातचीत होगी। चीनी सेनाओं द्वारा बार-बार भारतीय सीमा में प्रवेश करने की जो घटनाएं हुई हैं, क्या प्रधानमंत्री उस विषय पर दमदार तरीके से भारत का पक्ष रख पाएंगे? चीन ने पाकिस्तान को जो दो परमाणु रिएक्टर्स देने सम्बंधी डील की है और यह भारत की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है, क्या प्रधानमंत्री इस विषय पर चीन को पीछे हटने के लिए राजी कर पाएंगे? प्रधानमंत्री का यह मानकर चीन से बात करनी चाहिए कि हम सिर्फ बाजार और सेल्समैन ही नहीं हैं जो सिर्फ मुनाफे की संस्कृति से चलते हैं बल्कि एक राष्ट्र हैं। यदि इन प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक मिलते हैं, तो क्या इन यात्राओं को केवल एक व्यवसायी की यात्राओं के रूप देखा जाना चाहिए या एक देश के राजनीतिक नेता की यात्रा के रूप में?

गौर से देखें तो इस समय चीनी गतिविधियां उपमहाद्वीप में भारत को घेरने के प्रयत्नों से जुड़ी हैं। चीन आज भारत के पड़ोसी देशों के साथ अपनी 'रणनीतिक साझेदारी' को अंजाम देने के वृहत्तर प्रयासों में लगा हुआ है। वह धन और हथियार देकर भारत के पड़ोसी देशों में पैठ बनाता जा रहा है। भले ही यह सिध्द न हो पाया हो कि माओवादियों को हथियार चीन ही मुहैया करा रहा है लेकिन अब तक कई ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि उसके युन्नान प्रांत में हथियारों का बहुत बड़ा कालाबाजार है और माओवादियों के पास उपलब्ध हथियारों का सम्बंध बहुत हद तक यहीं बनने वाले हथियारों से है। भारत को रोकने के उद्देश्य से ही चीन पाकिस्तान को परमाणु बम का ब्लू प्रिंट मुहैया कराया, उसे मिसाइल तकनीक की और पारम्परिक हथियार भी। अमेरिकी परमाणु वैज्ञानिकों थॉमस रीड और डैनी स्टिलमैन की पुस्तक 'न्यूक्लियर एक्सप्रेस में स्पष्ट खुलासा किया गया है कि चीन ने 26 मई, 1990 को अपने लोपनोर परीक्षण स्थल पर पाकिस्तान के लिए परमाणु परीक्षण किया था। परमाणु शक्ति से सम्पन्न होने के बाद पाकिस्तान भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। ताजा खबर यह है कि चीन पाकिस्तान के साथ परमाणु डील के तहत दो और परमाणु संयंत्र देने जा रहा है। इस डील के तहत चीन स्वदेश निर्मित 1100 मेटगावॉट न्यूक्लियर रिएक्टर्स की शृंखला 'एसीपी 1000' को पहली बार किसी दूसरे देश (पाकिस्तान) को बेच रहा है। इस परियोजना के तहत 9.6 अरब डॉलर (लगभग 49,404 करोड़ रुपए) की लागत से कराची के नजदीक केएएनएनयूपी 2 और 3 संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इस रिपोर्ट के आने के बाद से कि चाइना नेशनल न्यूक्लियर कार्पोरेशन लि. ने पाकिस्तान सरकार के साथ वाणियक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, भारत ने उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठकों के दौरान चीन के सामने यह मुद्दा उठाया। भारत ने चीन के समक्ष यह दलील भी रखी है कि यह करार परमाणु अप्रसार देशों के समूह और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के सदस्य के तौर पर चीन की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबध्दताओं के विपरीत है। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि चीन द्वारा पाकिस्तान को परमाणु सहयोग मजबूत करने से इसका असर भारत की सुरक्षा पर पड़ेगा। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान अपने असैन्य कार्यम को सैन्य कार्यम से अलग रखने को लेकर प्रतिबध्द नहीं है। लेकिन इसके विपरीत चीन यह दलील दे रहा है कि उसका परमाणु सहयोग चीन-पाक परमाणु सहयोग समझौते के तहत ही आता है। एक अहम् प्रश्न यह है कि क्या उस स्थिति में भी जब पाकिस्तान सैन्य और असैन्य परमाणु कार्यम को अलग-अलग रखने के लिए अपनी प्रतिबध्दता न प्रकट कर रहा हो, तब भी चीन द्वारा परमाणु रिएक्टर प्रदान करना एनपीटी के अनुच्छेद 6 का सीधा-सीधा उल्लंघन नहीं है। हालांकि एनएसजी गाइडलाइंस किसी भी सप्लायर देश को यह अधिकार प्रदान कर देती है कि वह उन देशों को नाभिकीय प्रौद्योगिकी और नाभिकीय ईंधन बेच सकता है जो अपना परमाणु कार्यम आईएईए सुरक्षा उपायों के तहत चला रहे हैं (पांच नाभिकीय शक्तियों को छोड़कर)। लेकिन क्या पाकिस्तान आईएईए सुरक्षा उपायों के तहत अपना परमाणु कार्यम चला रहा है? वैदेशिक या रक्षा मामलों के जानकार इस बात से परिचित होंगे कि पाकिस्तान नाभिकीय हथियार सम्पन्न 'नॉन-एनपीटी' देश है और पूरी तरह से सेफगॉर्र्ड्स सम्बंधी शर्तों व नियमों का अनुपालन नहीं करता है।

बहरहाल रूस तो भारत का एक बेहतर रणनीति सहयोगी रहा है और हर मुश्किल में उसने दुनिया की परवाह किए बगैर भारत का साथ दिया है, लेकिन चीन का चरित्र संदिग्ध है। वह एक तरफ  भारत के साथ अपने कारोबार को विस्तार देने के लिए मित्रता का हाथ बढ़ाता है और दूसरी तरफ  पाकिस्तान के नाभिकीय कार्यमों को विस्तार देकर दक्षिण एशिया की शांति को खतरे में डाल रहे हैं और भारतीय सुरक्षा के समक्ष बेहद गम्भीर चुनौती पैदा कर रहा है।  जो भी हो, चीन के साथ भारत को बेहद रणनीतिक होने की जरूरत है। अफसोस इस बात का है कि भारत इस समय इससे बहुत दूर खड़ा है। 


रहीस सिंह


शुक्रवार, 18 अक्टूबर 2013

सातवें वेतन आयोग का एजेंडा

1947 में आजादी के समय देश के आम आदमी की हालत कमजोर थी। शिक्षा का अभाव था। स्वास्थ सेवाएं नगण्य थीं। ऐसे में सरकार ने कल्याणकारी सेवाएं को जनता को उपलब्ध कराने का जो निर्णय लिया वह प्रशंसनीय था। पूरे देश में सरकारी स्कूल और हेल्थ सेंटर खोले गये। इसके बाद साठ के दशक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया गया। अमरीका से मिले गेहूं के वितरण के लिये फेयर प्राइस शाप की श्रृंखला बनाई गयी। समय क्रम में इंदिरा निवास एवं मनरेगा जैसी योजनाएं चलाई गयीं। इन तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बड़ी संख्या में सरकारी कर्मियों की भर्ती कराई गयी जिससे सरकार द्वारा इनके माध्यम से सेवा की जा सके।

वह तब था। आज परिस्थिति में दो तरह से मौलिक बदलाव आया है। पहला बदलाव यह हुआ है कि आम आदमी की आर्थिक हालत सुधरी है। वर्तमान में सामान्य श्रमिक की दिहाड़ी लगभग 200-300 रुपये है। इस रकम से परिवार की कपड़ा और भोजन दैनिक जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। अत: जन कल्याण को सरकारी मेहरबानी जरूरी नहीं रह गयी है। दूसरी तरफ  सरकारी कर्मियों के वेतन में भारी वृध्दि हुयी है विशेषकर पांचवें वेतन आयोग के बाद। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार अधिकतर देशों में सरकारी कर्मियों के देय वेतन, देश के नागरिक की औसत आय से दोगुना या इससे कम है। लेकिन भारत में इनकी आय 10 गुना से अधिक है। सरकारी कर्मियों के प्रारम्भिक वेतन आज लगभग 13,300 रुपय वेतन एवं 10,000 रुपय अन्य सुविधाओं जैसे एचआरए, मेडिकल, प्राविडेंड फंड, पेंशन आदि यानि लगभग 23,000 रुपए प्रति माह है। यह सरकार द्वारा दिये जाने वाले वेतन की बात है। आईआई एम बेंगलुरु के प्रो. वैद्यनाथन् के अनुसार सरकारी कर्मियों को वेतन से चार गुणा अधिक आय भ्रष्टाचार से होती है। इसे जोड़ लिया जाये तो सरकारी कर्मियों की औसत आय 90,000 रुपये प्रति माह है। सरकारी कर्मियों के अनुसार यह रकम तीन लोगों के परिवार के लिये पर्याप्त नहीं है। इसमें वृध्दि के लिये आयोग का गठन किया गया है।

देश के लगभग 60 करोड़ वयस्कों में 3 करोड़ सरकारी अथवा संगठित प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं। शेष 57 करोड़ असंगठित क्षेत्र में जीवन यापन कर रहे हैं। मेरे अनुमान से इनकी औसत मासिक आय लगभग 8,000 रुपये होगी। यदि 90,000 रु. में सरकारी कर्मियों की जरूरत पूरी नहीं हो रही है तो इन 57 करोड़ नागरिकों की जरूरत 8,000 रु. में पूरी हो ही नहीं सकती है। परन्तु ये फि रभी जीवित हैं।

जाहिर है कि आज सरकारी कर्मियों को आम आदमी की तुलना में दस गुना अधिक वेतन मिल रहा है। देश के आम नागरिक की औसत आय से तुलना की जाए तो भी ऐसी  ही तस्वीर बनती है। 2012 में देश के नागरिक की औसत आय 61,000 रुपये प्रति वर्ष थी। तीन व्यक्तियों का परिवार माने तो परिवार के लिए यह 15,000 रुपये प्रति माह बैठता है। इससे भी सरकारी कर्मियों की आय छह गुना है।

मैंने गणना की तो पाया कि 2005 से 2010 के बीच सामान्य श्रमिक के शुध्द वेतन में महंगाई काटने के बाद 14 प्रतिशत की वृध्दि हुयी है। इनकी तुलना में देश के नागरिक की औसत आय में 40 प्रतिशत की वृध्दि हुयी है। नागरिक की औसत आय में गरीब तथा अमीर दोनों सम्मिलित होते हैं। अमीरों की आय में तीव्र वृध्दि होने से नागरिक की औसत आय में यादा वृध्दि हुयी है। इसी अवधि में केन्द्रीय कर्मियों के औसत वेतन में वृध्दि के आंकड़े मुझे उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु सार्वजनिक इकाइयों के कर्मियों के वेतन में इसी अवधि में 63 प्रतिशत की वृध्दि हुयी है। सरकारी कर्मियों के वेतन में भी इतनी ही वृध्दि हुई होगी। अत: असंगठित कर्मियों के वेतन में 14 प्रतिशत एवं सरकारी कर्मियों के वेतन में 63 प्रतिशत की वृध्दि हुयी है।  तिस पर कर्मियों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, उन्हें और चाहिये।

पांचवें एवं छठे आयोग से अपेक्षा की गयी थी कि सरकारी कर्मियों की जवाबदेही एवं कार्यकुशलता में सुधार के लिये सुझाव दिये जायेंगे। पांचवें वेतन आयोग ने सुझाव दिया था कि दस वर्षों में सरकारी कर्मियों की संख्या में 30 प्रतिशत की कटौती करनी चाहिये। इसके सामने  20 वर्षों में मात्र 10 प्रतिशत की कटौती हो पायी है। दूसरी संस्तुति दी गयी थी कि ग्रुप '' अधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन बाहरी संस्थाओं के द्वारा कराया जाना चाहिये। मेरी जानकारी में इसे लागू नहीं किया गया है। छठे वेतन आयोग ने इस दिशा के में वेतन के अतिरिक्त कार्य कुशलता का इन्सेन्टिव देने मात्र का सुझाव दिया था। लेकिन मेरा अनुभव बताता है कि सरकारी विभागों की कार्यकुशलता में गिरावट ही आयी है। तात्पर्य यह कि पिछले वेतन आयोगों द्वारा जो कारगर संस्तुति दी गयी थी उन्हें सरकार के द्वारा लागू नहीं किया गया है।

देश संकट में है और आम आदमी असंतुष्ट है। वह देख रहा है कि ग्रुप सी सरकारी कर्मी बाइक पर घूम रहे हैं और पक्का मकान बना रहे हैं जबकि उसकी स्थिति यथावत है। जरूरत इस समय सरकारी कर्मियों के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और उनकी कार्य कुशलता में इजाफ ा लाने की है न कि वेतन बढ़ाने की। पहला सुझाव है कि हर ग्रुप '' एवं ग्रुप 'बी' के सरकारी कर्मी से संबध्द जनता का गुप्त सर्वे डाक द्वारा कराया जाये। किसी समय मैं एक पांच सितारा एनजीओ का मूल्यांकन कर रहा था। मैने उनके सदस्यों को पत्र लिखकर उनका आकलन मांगा। उत्तरों से स्पष्ट हुआ कि एनजीओ के अधिकारी सदस्यों से वार्ता ही नहीं करते थे। इस प्रकार का गुप्त सर्वे कराना चाहिये। दूसरा सुझाव है कि ग्रुप '' कर्मियों का किसी स्वतंत्र बाहरी संस्था से मूल्यांकन कराना चाहिये। एनजीओ सेक्टर में सामान्यत: हर 5 या 10 वर्ष के बाद किसी स्वतंत्र व्यक्ति से रिव्यू कराया जाता है। इसे सरकारी कर्मियों पर लागू करना चाहिये। अर्थशास्त्र में कौटिल्य लिखते हैं कि ''गृहस्थों की नियुक्ति करनी चाहिये कि वे परिवारों की संख्या, उत्पादन का स्तर एवं सरकार द्वारा वसूले गये टैक्स का स्वतंत्र मूल्यांकन करें।'' इस सिध्दान्त को लागू करना चाहिये। तीसरा सुझाव है कि सरकारी कर्मियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिये एक स्वतंत्र खुफि या संस्थान स्थापित करना चाहिये जो कि भारत के चीफ  जस्टिस अथवा लोकपाल के आधीन एवं सरकार के दायरे से बाहर हो। कौटिल्य लिखते हैं कि जासूसों के माध्यम से सरकारी अधिकारियों को घूस देने की पेशकश की जानी चाहिये और उन्हें ट्रैप करना चाहिये। इस संस्था द्वारा यह कार्य कराना चाहिये।

वर्तमान में सरकारी कर्मियों की औसत आय सामान्य श्रमिक की आय से दस गुणा अधिक है। इसमें वृध्दि का कोई औचित्य नहीं है। अत: सातवें वेतन आयोग को वेतन संबंधी संस्तुति देने को नहीं कहना चाहिये। केवल भ्रष्टाचार नियंत्रण और कार्य कुशलता सुधारने के सुझाव देने को कहना चाहिये।


कल्याणकारी विभागों के सरकारी कर्मियों की भर्ती इसलिये की गयी थी कि बदहाल गरीब नागरिकों की ये सेवा कर सकें। अब इनकी भूमिका सेवक के स्थान पर शोषक की हो गयी है। गरीब पर टैक्स लगाकर इन्हें उंचे वेतन दिये जा रहे हैं। इसे तत्काल बंद करना चाहिये।

देशबन्धु

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