Dynamics of Asia Pacific Strategy and Missile Defence: Implications for India

At the recently concluded Shangri La security conference, the emerging security scenario in the Asia Pacific was the main theme for discussions. Interposed between many plenary sessions on regional security and military transparency issues was an entire session devoted to the question of missile defence. Chuck Hagel , the US Defence Secretary, in his first appearance at the conference, while dwelling on the American approach to regional security stated that “With Japan, we have agreed to review the Defense Guidelines that underpin our Alliance cooperation, and are making substantial progress in realigning our force posture and enhancing Alliance missile defense capabilities; With the Republic of Korea, we are working to implement the Strategic Alliance 2015 and discussing a shared vision for a more globally-oriented Alliance out to 2030;… Similarly, the United States is working to build trilateral cooperation with Japan and India.”

On the other hand, Russian Deputy Defence Minister Anatoly Antonov, speaking at the same forum, observed that “We are concerned about the unilateral deployment of anti-ballistic missile defense elements [in the Asia-Pacific Region]. We believe such actions could undermine the foundation of the strategic balance and lead to a polarization of powers in the region.” The Russian leader needed firm guarantees to prove that “the missile shield potential is adequate to the declared goals and will not upset global and regional balances.”

Lt. Gen. Qi Jianguo, Deputy Chief of General Staff, PLA, in his exposition on ‘New Trends in Asia-Pacific Security’ spoke only in platitudes like ‘peaceful, cooperative and win-win development’ and chose to skip any substantive military and security issue. However, Maj. Gen. Yao Yunzhu, Director, Center for China-America Defense Relations, China’s Academy of Military Science, PLA, expressed her apprehensions about the US missile defence architecture being created in the Asia Pacific region. Not only this, she confronted Chuck Hagel to better explain the US military‘s Asia pivot in the question and answer session after his speech which included a warning to China over cyber warfare. So far as the US Ballistic Missile Defence (BMD) is concerned, China remains unconvinced that missile defence deployments have not been designed with China in mind.

In fact, the US Defence Strategic Guidance of January, 2012 observes that “States such as China and Iran will continue to pursue asymmetric means to counter our power projection capabilities, while the proliferation of sophisticated weapons and technology will extend to non-state actors as well”. The document also stresses that the U.S. military will invest as required to ensure its ability to operate effectively in anti-access and area denial (A2/AD) environments. This will include developing a new stealth bomber, improving missile defences, and continuing efforts to enhance the resiliency and effectiveness of critical space-based capabilities.

Further, the US, as part of the military aspect of its Asia-Pacific strategy, has paid great attention to the missile defence component of its military deployments in the region. With 60 percent of its naval fleet being deployed in Asia-Pacific, the US would eventually have six Carrier Strike Groups (CSG) based in the region. These CSGs would have integral components of Aegis destroyers and cruisers armed with Anti Ballistic Missile (ABM) systems along with advanced surveillance sensors and missile interceptors. The U.S. Army Air and Missile Defence Command (AAMDC) is in the process of deploying a missile defense task force in Guam. This would include a Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) battery and a PAC-3 battery for ballistic missile defence. Japan, South Korea and Taiwan have been included in the emerging BMD architecture in the Asia-Pacific.

US forces in Japan have deployed a Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) battalion in Okinawa. For some years now, the US has been deploying BMD capable Aegis destroyers armed with Standard Missile-3 (SM-3) interceptors in and around Japan. This is in addition to four Japanese destroyers armed with Aegis SM-3 (which would eventually go up to eight ships) systems and a number of PAC-3 batteries of its own. South Korea has also acquired Aegis ships and PAC-3 batteries and opted to cooperate with the US on BMD.

Though ostensibly the missile threat is painted to be from North Korea, the strengthening of missile defence in the Asia-pacific is largely driven by the rising capabilities of China in missile warfare domain. There are also some reports that China’s Anti-Ship Ballistic Missile (ASBM) has reached the stage of operationalisation. ASBM with maneuvering re-entry vehicle warhead and termed as a Carrier –Killer would be a potent addition to China’s Anti-Access/Area Denial capabilities. Further, the testing of China’s DF-41 ICBM last July with 12000 km range and multiple independently targetable reentry vehicle (MIRV) capability besides missile threats emerging from North Korea (including a nuclear test this February) has moved the US to plan for deploying additional 14 ground based missile defence interceptors in Alaska and California by 2017. Earlier, the plan called for deploying 30 ground based interceptors on the US West Coast; with the latest developments, the total number of interceptors would go up to 44.

What has been China’s response the US moves on missile defence? Since the unveiling of the US plans for national missile defence in May 2001 China along with Russia has been a strong opponent of the missile defence. Both China and Russia argue that missile defence dilutes the value of their strategic deterrence. The American argument is that missile defence is only meant for rogue nations like North Korea and Iran that can launch attacks with a limited number of missiles as larger size of missile attack would overwhelm the missile defences.

However, of late, China has not shied away from building capabilities in this field. Conducting of an anti-satellite (ASAT) test in 2007, followed by a Ground based mid course anti-ballistic missile in January 2010 along with another ABM test in January 2013 were designed to strengthen its capabilities to interfere with the US space assets and possibly deal with some ballistic missile threats to China’s vital areas/assets.

China is also known to have developed an underground tunnel system where its strategic assets appear to have been located for protection. China possibly may also be concerned with the latest development of the US having built a ‘Bunker-Buster’ bomb that can be delivered by a B-2 stealth bomber and which can penetrate 100 feet of overhead cover thus posing a threat to China’s underground silos.

While China’s efforts in the direction of building its ballistic and cruise missiles along with ballistic missile defence systems are driven by the US military strategy in the Asia-Pacific, Beijing’s strategic competition with the US in the missile defence arena has the effect of reducing the value of India’s strategic deterrence against China. India’s incipient missile defence capabilities would only be able to offer a limited degree of protection to a few counter value targets. A preponderance of missile attacks are expected to overwhelm Indian missile defences. Therefore, it has been argued that China’s missile defence capabilities would be more effective against India’s deterrent rather than that of the US. Thus, China’s recent BMD tests could have been designed as a response to development of India’s Agni V missile that can reach important counter value targets in China.

Taking this argument further, India’s BMD capability is perceived by Pakistan to be causing a negative impact on the value and worth of its strategic deterrent. Pakistan has embarked upon not only expanding its nuclear arsenal but also the quantitative and qualitative aspects of its missile inventory. It has also been looking for technical means and various other counter measures to defeat the BMD. However, Pakistan has not as yet gone in for acquiring missile defence capabilities. On the other hand, it can also be said that Pakistan would have continued to expand its missile arsenal irrespective of India’s acquisition of missile defence capabilities. Development of such a capability by India in any case offers Pakistan an excuse to justify its efforts in the missile arena.

China, for long, as part of its balancing strategy against India, has proliferated nuclear and missile technologies to Pakistan. To counter balance the Indo-US nuclear deal, China has gone in for providing two civil nuclear reactors to Pakistan.

Therefore, whatever happens in the Asia-Pacific scenario which causes China to respond by strengthening its nuclear and missile defence portfolio would have a concomitant effect on India’s strategic deterrent. India’s response in turn may move Pakistan to go in similar direction. Does this mean that there would be an arms race? Largely, there are no indications of an arms race as yet. India’s acquisition of nuclear and missile defence capabilities are proceeding at a very measured pace. In fact, the number of nuclear weapons held by India is less than that of Pakistan. However, China’s progress in advanced ballistic and cruise missiles combined with its rapid buildup in other military and strategic capabilities is already threatening the regional power balance. China’s neighbours also worry about its rising defence budgets year after year. And in the long run, negative effects of arms racing would be first felt by an economically weaker power.

What India needs to do is to pay more attention in developing its attack missiles rather than get charmed by ballistic missile defence which is enormously expensive. In fact, a right balance needs to be struck between acquiring missile defence and attack missile capabilities. Needless to say that development of missile warfare capabilities along with supporting systems would be an important component of modernizing our defence forces to deter our potential adversaries.

भारत -जापान एवं चीन : नए आयाम

1991 में वित्तमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने जिस “पूर्व की ओर देखो” नीति की रूपरेखा तैयार की थी, प्रधानमंत्री के रूप में वह इसे अमली जामा पहनाने में लगे हैं.

इस नीति के तहत भारत पूर्व और विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों समेत सभी क्षेत्रों में मजबूत सहयोग संबंध विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है. इन्हीं प्रयत्नों की कड़ी के रूप में पिछले दिनों प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जापान और थाईलैंड की यात्रा की.

मनमोहन सिंह की जापान यात्रा का सांकेतिक महत्व अधिक था, और दोनों देशों ने पूरी कोशिश की कि शेष विश्व भी इसे पहचाने. जापान के सम्राट अकिहितो और सम्राज्ञी मिचिको ने प्रोटोकॉल तोड़ कर मनमोहन सिंह को रात्रिभोज पर आमंत्रित किया हालांकि वह भारत के राष्ट्राध्यक्ष नहीं हैं. सम्राट और साम्राज्ञी कुछ समय बाद भारत की यात्रा पर आने वाले हैं. मनमोहन सिंह को जापान में अतिरिक्त सम्मान तो मिला पर उनकी यात्रा के दौरान जापान के साथ वैसे असैनिक परमाणु सहयोग समझौते पर दस्तखत करने की भारत की इच्छा पूरी नहीं हुई जैसा समझौता वह अमेरिका के साथ कर चुका है. मनमोहन सिंह ने यह दावा तो किया कि उनकी जापान यात्रा परमाणु समझौते पर दस्तखत करने की दिशा में एक औपचारिक कदम है और उन्हें उम्मीद है कि दोनों देश शीघ्र ही इस पर हस्ताक्षर करेंगे, लेकिन वह इस सवाल का जवाब नहीं दे पाये कि क्या ऐसा अगले वर्ष होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले संभव हो सकेगा.

मनमोहन सिंह की यात्रा को जापानी मीडिया ने तो बहुत महत्व नहीं दिया लेकिन माना जा रहा है कि इस दौरान उनके और प्रधानमंत्री शिंजो अबे के बीच सहज और दोस्ताना संबंध बन गए हैं और इसका दोनों देशों के आपसी संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने की प्रक्रिया पर सकारात्मक असर पड़ेगा. इस संदर्भ में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि 2006-2007 के बीच जब लगभग एक वर्ष तक शिंजो अबे जापान के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने ही भारत-जापान संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए विशेष प्रयास शुरू किए थे और ‘भारत-प्रशांत' की अवधारणा दी थी जो अब भूराजनीतिक विमर्श का अनिवार्य हिस्सा बन गई है. मनमोहन सिंह की यात्रा के दौरान हुए आर्थिक समझौते तो आशा के अनुरूप ही थे, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले कुछ समय के दौरान भारत और जापान के बीच रणनीतिक संबंध भी तेजी के साथ विकसित हुए हैं और इस यात्रा से इस प्रक्रिया में और भी तेजी आने की उम्मीद की जा रही है.

आश्चर्य नहीं कि चीन में इस पर खासी तीखी प्रतिक्रिया हुई है. चीन द्वारा म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाने की कोशिशों को भारत में चीन द्वारा उसकी घेराबंदी करने की कोशिश के रूप में देखा जाता है. दिलचस्प बात यह है कि भारत द्वारा जापान आदि चीन के पड़ोसी देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को विकसित करने के प्रयासों को चीन में भी इसी रूप में देखा जा रहा है और वहा. के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में भारत और जापान के बीच समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के बारे में हुए विचार-विमर्श पर उंगली उठाते हुए यह आरोप लगाया है. लेकिन चीन सरकार की ओर से व्यक्त प्रतिक्रिया में केवल यह आशा जताई गई है कि भारत और जापान के आपसी संबंधों में विकास क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और विकास के हित में होगा. इस संदर्भ में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि मनमोहन सिंह की जापान यात्रा से ठीक पहले भारत और चीन के बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मुठभेड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. उधर चीन और जापान के बीच भी कुछ द्वीपों को लेकर विवाद है.

भारत-जापान संबंधों का एक पहलू यह भी है कि हालांकि जापान की ओर से सबसे अधिक सहायता भारत को ही दी जाती है, लेकिन निवेश के मामले में तस्वीर बिलकुल उल्टी है. जहां चीन में जापान ने 100 अरब डॉलर का निवेश किया है, वहीं भारत में उसका निवेश मात्र 14 अरब डॉलर का है. भारत-जापान समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते के नतीजे अभी तक सामने नहीं आये है लेकिन मनमोहन सिंह की यात्रा के बाद भारत को उम्मीद है कि स्थिति में बदलाव आएगा.

जिस तरह भारत “पूर्व की ओर देखो” की नीति पर चल रहा है, उसी तरह थाईलैंड “पश्चिम की ओर देखो” की नीति अपनाए हुए है. जाहिर है कि ये दोनों नीतियां एक ही बिन्दु पर मिलती हैं. बैंकॉक में प्रधानमंत्री यिंग्लुक शिनावात्रा और मनमोहन सिंह के बीच हुई वार्ता और दोनों देशों के बीच हुए समझौते द्विपक्षीय संबंधों के मजबूत होने का संकेत देते हैं. पिछले पांच वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ा है और अब वह आठ अरब साठ करोड़ डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है. मनमोहन सिंह ने थाई निजी कंपनियों को भारत में ढांचागत क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया. भारत के थाईलैंड के साथ प्रगाढ़ हो रहे संबंधों का उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए भारी महत्व है क्योंकि यदि भारत-म्यांमार-थाईलैंड समीकरण बन गया, तो इन राज्यों का शेष विश्व के साथ सीधा संपर्क बन जाएगा. मनमोहन सिंह की थाईलैंड की यात्रा के दौरान इस त्रिपक्षीय राजमार्ग योजना पर बातचीत भी आगे बढ़ी है.

बर्मा और  भारत के साथ जापान की शीर्ष स्तर की बैठकों के बाद  चीनी मीडिया जापान पर बेहद आक्रामक हो गया है. चीनी अख़बार ग्लोबल टाइम्स ने (चीनी भाषा के संस्करण में) जापान को "मेनोपॉज़ल" यानी रजोनिवृत्त देश करार दिया है, जो असरदार नहीं रह गया. अख़बार कहता है कि जापान की “चीन को घेरने” की कोशिशें महज़ भ्रम ही हैं. अख़बार की हेडलाइन है: “मेनोपॉज़ल” जापान असंतुलित, चीन को अपने स्तर तक खींचने की कोशिश. अख़बार का अंग्रेजी संस्करण काफ़ी नरम दिखता है और इसमें 'रजोनिवृत्ति' जैसा का कहीं उल्लेख नहीं है.

बीजिंग का हुआन्की शीबाओ (ग्लोबल टाइम्स) लिखता है, “जापान भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्वागत कर रहा है और दोनों देश नौसैनिक सुरक्षा सहयोग पर बात कर रहे हैं. कुछ ही दिन पहले जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे बर्मा गए थे. बहुत से लोग इसे चीन को घेरने के जापान के ‘खेल’ की तरह देख रहे हैं. “जापान चीन के समक्ष बहुत कमज़ोर पड़ चुका है, न सिर्फ़ शक्ति के स्तर पर बल्कि मानसिक रूप से भी. हमें न तो एक ‘मेनोपॉज़ल’ देश के साथ ‘मौत तक संघर्ष’ करने की ज़रूरत है और न ही जापान के साथ झगड़े को लेकर खुद को दोष देने की ज़रूरत है.” अख़बार आगे कहता है, “उच्च आत्मविश्वास और गुस्से के बगैर ताकत के प्रदर्शन के साथ चीन का एक असली शक्ति बनना तय है. चीन को न तो जापान के साथ प्रदर्शन की होड़ में शामिल होने की ज़रूरत है और न ही मेल-मिलाप करने की.” भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चार दिन की जापान यात्रा पर थे और दोनों देशों ने नौसैनिक सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की है. कुछ दिन पहले जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे बर्मा गए थे. इसे जापान की चीन को टुकड़ा-टुकड़ा घेरने के खेल का हिस्सा माना जा रहा है.

जापान की रणनीति चीन के पड़ोस में अपनी सक्रियता बढ़ाने की है.जापान की सावधानी से साबित होता है कि 21वीं सदी में जापान पर चीन का भारी प्रभाव रहेगा.लेकिन चीन को घेरने की जापान की सोच सिर्फ़ एक भ्रम ही है. चीन के साथ प्रतियोगिता कर वह कुछ मोलभाव तो हासिल कर सकता है लेकिन एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना उसके बस में नहीं है.

चीन की बढ़ती ताकत ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदल दिया है. इससे चीन के साथ विशेष भौगोलिक परिस्थितियां साझा करने वाले जापान को तकलीफ़देह प्रभाव झेलना पड़ रहा है.जापान को यह हकीकत समझने में वक्त लगेगा कि चाहे वह एक वक्त पूर्वी एशिया की एकमात्र शक्ति रहा हो लेकिन अब उसे चीन के लिए रास्ता ख़ाली करना पड़ेगा, जिसकी जीडीपी और नौसैनिक शक्ति जापान को दरकिनार कर देगी.

यह प्रक्रिया जापान के लिए मुश्किल होगी लेकिन यह एक न एक दिन तो होना ही है. जापान जो तरीके आज़मा रहा है वह उसे राहत देने की कोशिशें भर हैं लेकिन इनका एशिया के विकास पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अपने देश का मनोबल ऊंचा रखने के लिए जापान चीन के मुकाबले अपनी अवनति को छुपाने की हर कोशिश कर रहा है. लेकिन चीन को अपना आत्मविश्वास पाने और ताकत साबित करने के लिए जापान के साथ प्रतियोगिता करने की ज़रूरत नहीं है.

चीन और जापान के बीच जारी तनाव को “रणनीतिक” कहने की ज़रूरत नहीं है. दरअसल जापान और चीन का संपूर्ण रणनीतिक भविष्य पहले ही तय हो चुका है. दोनों देशों के बीच मतभेदों से होने वाले फ़ायदे या नुकसान से किसी भी देश के भविष्य पर असर नहीं पड़ने वाला. चीन को चापान पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है.एक विकसित होता और युवा चीनी समाज को जापान के साथ संघर्ष को टाल नहीं सकता. आत्मविश्वास के साथ एक महान शक्ति के रूप में विकसित होने के लिए चीन को परिपक्व होना पड़ेगा और यह रास्ता अभी लंबा है.विकास की राह चीन और जापान के बीच आखिरी फ़ैसला करने का यह वक्त नहीं है और न ही चीन के लिए जापान के साथ अपने संबंध दुरुस्त करने का मौका है. चीन को बस इसे “आराम से लेना चाहिए.”

चीन को यह समझना चाहिए कि जापान की कोशिशें चीन की रणनीति को कभी प्रभावित नहीं कर सकतीं. चीन को यह तय करना होगा कि वह कब और कितनी गंभीरता से इसका जवाब देता है.दरअसल चीन और जापान दोनों को ही एक दूसरे की राह रोकने, अवरोध बनने से बचना होगा.सिर्फ़ आपसी विश्वास और आदर से ही दोनों शांतिपूर्वक साथ-साथ रह सकते हैं.

यह माना जाता है कि यह सह-अस्तित्व न सिर्फ़ दोनों देशों के विकास के लिए सहयोगी होगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति और विकास में भी योगदान देगा.

Consultation Paper on Electoral Reforms

Introduction

 The issue of electoral reforms with all its connotations has been receiving attention of the successive governments and of the Election Commission of India for some time now. The importance, nature and complexity of the issues involved in the subject have led to the engagement of both, government as well as the civil society. A cursory glance at several reports and recommendations made by various bodies concerned with the subject reveals the contentious dimensions of some of the issues.  A divergence of views further underlines the need to engage in identifying the direct and indirect connection between these issues and the constitutional obligations of strengthening democracy and the rule of law.  The principle of individual and collective accountability of the elected representatives and political parties in this regard is also an important concern.

The Law Commission of India (hereinafter referred to as “the Commission”) has attempted to prepare this Consultation Paper to obtain feedback from various stakeholders for enhancement of the quality of democracy, and greater participation of citizens in the process of electoral reforms and democratic process.

The Framework

While preparing this Consultation Paper, the Commission was alive to the varied dimensions of reforms, namely, specific legislative amendments and the broader fundamental, political and constitutional principles touching upon democracy and greater effective and meaningful participation of all sections of society in the democratic process.  It is significant that the current realities which impede the effective and meaningful participation of all sections of the society in the democratic process must clearly be grasped and stated.  Such a statement will be akin to charting a road map for enacting suitable legislative measures.  It would be useful to remember in this context that the subject or domain of electoral reforms with its direct social, political and economic connotations is not like any other subject of legislative changes.  These observations are made to secure clarity and consensus on the issues identified, and to offer new insight in the context of emerging social and political developments in the country as well as to impress upon the course of deliberations and consultations to follow with the need not to traverse the process of reports and recommendations already available.

The Consultation Paper has two parts.  The first part provides a brief summary of agreements, consensus and an outline of the recommendations on which, there is a serious divergence of views, and the second part contains the relevant issues. An attempt has been made to comprehend and enumerate various issues which emerge from the materials referred to above, in the perceived order of priority.

The following framework statements may be kept in view for the purpose of focus and direction:

(a) As stated in the Preamble to the Constitution of India, it is designed to secure to all citizens of India: Justice, social, economic and political; Liberty of thought, expression, belief, faith and worship; Equality of status and of opportunity; and to promote among them all Fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation.

(b) Sovereignty, democracy, republicanism, secularism,   federalism, parliamentary governance with a multi-party system, and the principles of free and fair elections are amongst the basic features of the constitution.

(c)    Legislative enactments and functioning of various institutions should be so designed so as to bolster the cause of the basic features of the Constitution.

(d)   Factors which impede or obstruct the process of protection and enhancement of the basic features will have to be clearly identified and progressively eliminated.

(e)    At a complementary level factors which enable free and effective participation of all citizens and sections of society need to be identified and supported through legislative measures.

It is equally important to bear in mind that many a times, for being in power, the democratic process is distorted by the conduct of the elements amongst political parties, elected representatives and different sections of society, who try to influence the process of governance for purely partisan ends.  That is why, over a period of time, regulation of the conduct of political parties, election expenditure and corrupt practices in the conduct of elections attracted the attention of the civil society and of the Government.  While some constructive steps have been taken through significant amendments to the Representation of the People Act, 1951 (hereinafter referred to as “the Act”), these reforms have failed to keep up a consistent pace with the growth and strengthening of the democratic values. Issues pertaining to election malpractices seem to come into the limelight in times of brazen and gross violations of procedures but soon fade into oblivion. Therefore, a review of the laws and procedures in light of new developments and complexities is necessary.

The main area of concern relates to what is described as ‘criminalization of politics’. Fitness of a candidate in all respects to contest elections can thus be seen as connected with enhancement of the democratic process, free and fair elections and the rule of law.  The need to take the law forward on the candidate disqualification issue is thus long felt.  The cleavage of opinion available by now, broadly suggests three models relating to disqualification. Under the first existing model, disqualification is triggered upon conviction. Under the second model, disqualification would be triggered when charges are framed by the court with respect to offences enumerated in Section 8 of the Act.

Through deliberations over the multitude of opinions received, the Commission has noticed that suggestions pertaining to decriminalization of politics vacillate between the above two extremes: disqualifying a candidate at the stage of framing of charges or only on final conviction.  Under the present scheme of Section 8 of the Act, disqualification triggers on conviction for the offences enumerated therein, which requires proof beyond reasonable doubt.  Concern has been raised that for preserving the integrity of the election process, there is need to travel beyond the domain of criminality and to evaluate the fitness of a candidate on the touchstone of certain enumerated standards. This can be called the third model.   Such an approach, it is believed, would be a significant step in the direction of enabling and facilitating the infusion of new standards as regards nomination of candidates and transparency and accountability of political parties.

It has been suggested that there is a need to have an independent adjudicatory body for the purpose on the lines of a quasi-judicial tribunal, which will pronounce with respect to disqualification on the basis of petitions alleging misconduct by the candidate. Misconduct may have to be defined and enumerated. The said body may evolve its own set of parameters to determine the question of disqualification as also to curtail frivolous and motivated complaints with relaxed standards of locus standi.

In the third model as stated above, disqualification will follow upon the declaration by such independent adjudicatory body.  Such declaration shall be with reference to standards of conduct in public life and on the basis of ‘preponderance of probability’ and not ‘proof beyond reasonable doubt’.

The process of elections shows a symbiotic relationship with the fourth estate of society – the media, which performs the crucial function of dispensation of information about candidates and about parties.  It is generally felt that this symbiosis is being abused through a phenomenon popularly referred to as ‘paid news’, which is  affecting the vitals of  our democratic  polity.   It is believed that the present institutional set up lacks teeth to curtail this malpractice.  There is also a view that the news channels owned or controlled by the political parties or candidates or vested interests engage in prejudiced reporting that affects free and fair election.  This concern needs consideration keeping in view the right to free speech and expression in the context of election.

The election system comprises a complex web of different kind of nuances – legal, political, economic, social, religious, ethical and moral.  All these nuances influence each other through close inter-linkages and inter-dependences.  That is why – a subject like ‘Electoral Reforms’ necessarily requires developing a deeper understanding, diagnosis and appreciation of these inter-linkages.  The nature of complexities involved makes the job of suggesting reforms quite challenging.  No single aspect of the election process can be looked at in isolation from others. For example, political dimensions of elections cannot be separated from their economic or ethical dimensions and vice-versa.   While appreciating the tediousness of the task, the Commission is of the view that most, if not all, of these aspects, though interlinked, display a strong interaction with law.  There are areas of these aspects where law either interacts or needs to interact with these areas more closely.  There is need for law to influence, impact and, if need be, to regulate some of these areas.  Law intersects methods, processes, economics, politics and ethics as well as moral dimensions of directions in the election process.  Thus, the focus of the Commission is to identify those areas and aspects of different nuances of the election system where law should play a prominent role. 

Hence, the Commission proposes to focus largely on issues such as disqualifications/qualifications of those seeking election, or disqualification of candidates already elected; modes, methods and quantum of funding of elections; transparency, accountability and sources of spending by political parties and their respective candidates during elections; regulations and the extent of such regulations dealing with moral and ethical conduct of political parties or candidates participating in elections.         

Issues for consideration

Decriminalization of Politics and Disqualification of  Candidates

(i) Whether the existing provisions (Constitutional or Statutory) relating to disqualification to contest elections need to be amended?

(ii) Whether disqualification should be triggered upon conviction, as it existstoday, or upon framing of charges by the Court or upon presentation of report by the Investigating Officer under Section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973?

(iii) Whether, in addition to the existing scheme of disqualifications, a new statutory provision needs to be inserted for evaluation of fitness of a candidate by an independent body?

(iv) If yes, what standards of public life need to be enumerated for the purpose of determining the fitness of a candidate?

Need to strengthen the provisions relating to the period of disqualification

(i) Whether the existing provisions relating to disqualification need to be amended?

(ii) Whether certain offences, so far not included, ought to be included in law for the purpose of disqualification?

(iii) In what manner the procedure for implementing the provisions relating to disqualification be strengthened?

State funding of election expenses and regulation of conduct of Political Parties

(i) Whether there should at all be State funding of elections of a candidate or political party?

(ii) If yes, what should be the criteria and quantum of funding?

(iii) In what form should such funding and its accountability be provided for?

Donation

(i) Whether the existing provisions with regard to voluntary donations to political parties need to be amended?

(ii) If yes, what mechanism should be developed to ensure accuracy and transparency in the process of giving and taking of donations?

False Affidavits

(i) Whether filing of a false affidavit under Section 125A of the Act should be a ground for disqualification?

(ii) If yes, what mode and mechanism needs to be provided for adjudication on the veracity of the affidavit?

Electronic and Print Media

(i) How can the integrity of election be protected from being affected by the impact of ‘paid news’?

(ii) What measures need to be taken within the constitutional framework of free speech, where print or electronic media owned or controlled by political parties, candidates or vested interests, directly or indirectly, broadcast prejudiced news in such a manner so as to influence free and fair elections ?

(iii) Whether any restriction on governmental advertisements highlighting its achievements for a period of six months prior to the date of expiry of the term of the House should be imposed?

(iv) Whether violation of such restrictions or prohibitions be made punishable?

Enhancement of punishment for electoral offences

(i) Whether the existing scheme of electoral offences and the punishments needs to be reviewed?

(ii) If yes, what changes seem appropriate?

Adjudication of Election Disputes

(i) Whether the existing scheme of adjudication of election disputes deserves a fresh examination including timely disposal of such cases?

(ii) If yes, what kind of new arrangement should be made for speedy disposal of election disputes?

Other issues

(i) Whether law should be amended to provide that a person shall not contest from more than one constituency at a time?

(ii) Whether the official limit of the expenditure incurred on campaigning during the period of election needs to be reviewed, in light of increase in the cost/price index?

(iii) Whether furnishing of incomplete, false or inaccurate particulars of election expenses should be a ground for disqualification?

Besides, the issues raised in this consultation paper, suggestions are invited from all stakeholders on any other issue which may be considered relevant to the subject of electoral reforms.

भारतीय कलायें भारतीय संस्कृति कि प्राण वायु है

                        

किसी भी देश की संस्कृति उसकी आध्यात्मिक, वैज्ञानिक तथा कलात्मक उपलब्धियों की प्रतीक होती है। यह संस्कृति उस संपूर्ण देश के मानसिक विकास को सूचित करती है। किसी देश का सम्मान उस देश की संस्कृति पर ही निर्भर करता है। संस्कृति का रूप देश तथा काल की परिस्थितियों के अनुसार ढलता है। भारतीय संस्कृति का विकास लगभग पांच सहस्र वर्षों में हुआ और इस संस्कृति ने विविध क्षेत्रों में इतना उच्च विकास किया कि संसार आज भारतीय संस्कृति के विविध क्षेत्रों से प्रेरणा ग्रहण करता है। संस्कृति का यह रचनाक्रम भूत, वर्तमान तथा भविष्य मे निरंतर संचरित होता रहता है। मानव संस्कृति में कलात्मक तथा आध्यात्मिक विकास का उतना ही महत्व है जितना वैज्ञानिक उपलब्धियों का। कलात्मक, विकास में मुख्यत:  साहित्य, कला अथवा शिल्प, स्थायत्य, संगीत मूर्ति, नृत्य एवं नाटक का विशेष महत्व है। अत: किसी देश की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए उस देश की कलाओं का ज्ञान परम आवश्यक है। कला के द्वारा ही देश के समाज दर्शन तथा विज्ञान की छवि प्रतिम्बित हो जाती है। दर्शन यदि मन की क्रिया है, तो विज्ञान शरीर की क्रिया है परंतु कला आत्मा की वह क्रिया है जिसमें मन तथा शरीर दोनों की अनुभूति निहित है। अत: कला मानव संस्कृति का प्राण है। जिसमें देश तथा काल की आत्मा मुखरित होती है।

कला संस्कृति का वह महत्वपूर्ण अंग है जो मानव मन को प्रांजल सुंदर तथा व्यवस्थित बनाता है। यही कला प्राचीनकाल से भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहरों को अपने में समाविष्ट किये हुए है। यह भारतीय धर्म, दर्शन व संस्कारों का प्रतिबिम्ब है। यह बिम्ब आज या कल से नहीं अपितु प्रागैतिहासिक काल से दृष्टिगोचर होता है। जब मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में खानाबदोस्त रूप में जीवनयापन कर रहा था। उस समय के उस द्वारा बनाये अनेक चित्र प्राप्त होते हैं जिनसे हमारी धार्मिक मान्यताओं व कलात्मक प्रवृतियों का ज्ञान प्राप्त होता है। वैसे यदि देखा जाए तो प्रारंभ से ही भारतीय संस्कृति में कला के दो रूप प्रचलित हैं।

1 शास्त्रीय कला 2 लोककला

जब निश्चित सिद्घांतों व उच्च आदर्शों को लेकर कला निर्मित की जाती है तो वह शास्त्रीय कला कहलाती है। भारतीय कला में आचार्य वात्स्यायन के कामसूत्र में चित्रकला के छह अंगों के सिद्घांतों का विवरण है जिसको आधार मानकर भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का रूप विकसित हुआ। अजंता बाघ व एलोरा आदि गुफाओं में चित्रित चित्र भारतीय शास्त्रीय कला के उत्तम उदाहरण हैं। अजंता के चित्रों में षडंग के छह सिद्घांतों को ध्यान में रखते हुए भाव व लावण्य से युक्त बौद्घ चित्रों का सुंदर निरूपण हुआ है जिसको ख्याति आज भी संपूर्ण विश्व में फैली हुई है। इन कलाओं ने भारतीय संस्कृति के धार्मिक प्राचरक के रूप में भी कार्य किया है जैसे अजंता की गुफा के चित्रों की गुफाएं ये तीनों धर्मों की पावन त्रिवेणी के रूप में विख्यात हैं।

शास्त्रीयकला के उत्तम उदाहरण भारतीय संस्कृति में मूर्तिकला व वास्तुकला के रूप में भारत की अमूल्य धरोहर के रूप में विद्यमान है। जिसका उत्तम उदाहरण मौर्यकालीन कला है जिससे निर्मित सारनाथ का सिंह स्तंभ आज राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में विद्यमान है। इसके अतिरक्त कुषाण कला, भरहूत के स्तूप, विभिन्न भारतीय संस्कृति के उत्तम प्रमाण के रूप में हैं। खजुराहो के मंदिर का मूर्तिशिल्प व एलिफैंटा गुफा मंदिर व मुगलकाल में बने भवन (ताजमहल, लालकिला) आदि विश्व को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और साथ ही भारतीय शास्त्रीय कला के अद्भुत रूप का बखान करते हैं।

इसी के साथ शास्त्रीय कला से भिन्न प्रत्येक भारतवासी के हृदय में छिपी लोककला मनुष्य के विकास के साथ आगे बढ़ी। क्योंकि दैनिक जीवन में व्याप्त परंपरागत रूप की कला की लोककला कहा जाता है। लोककला में परंपरागत रूपों, रीति रिवाजों व धार्मिक विश्वासों को महत्व दिया जाता है। जो प्रागैतिहासिक काल के समाज से प्रारंभ होकर आज भी हमारी ग्रामीण लोक-संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। यह कला प्रशिक्षित कलाकारों की कला न होकर सामान्य व्यक्तियों की कला होती है। जिसके पीछे परंपरागत अनुकरण निहित हैं। ये लोक कलाएं विभिन्न क्षेत्रों व राज्यों के गांवों व कस्बों में विभिन्न रूप में विकसित होकर भारत को विविध कलाओं व संस्कृतियों का देश बनाती हैं। कालांतर में यह कला जातिगत आचरण से जुडकर लोक जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। लोक कलाएं जीवन में आनंद, उल्लास व उत्साह का संचार कर रीति रिवाजों को पीढी दर पीढी हस्तांतरित करती हैं तथा सामाजिक जीवन धारा को अखंडरूप में प्रवाहित कर भारतीय संस्कृति के निर्माण में सदैव सहायक रही हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि भारत की संस्कृति का निर्माण यहां के छोटे छोटे क्षेत्रों में फैली विभिन्न प्रकार की लोक कलाओं के द्वारा ही होता है।

इस प्रकार निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि रंगों से भरी भारतीय संस्कृति के प्राण यहां की विभिन्न प्रकार की कलाओं में निहित हैं। जो चिरकाल से भारतीय संस्कृति को जीवित रखते हुए उसमें नित्य नवीनता ला रही है। सामान्य मनुष्य से संबंधित होने के कारण ये कलाएं भारत व प्रत्येक भारतीय को विश्व में एक भिन्न स्थान प्रदान कर उसे सदैव गौरवान्वित करती हैं व भविष्य में भी करती रहेंगी।

Great Nicobar now 9th Indian reserve in Unesco world network

The Great Nicobar Biosphere island reserve, whose tropical wet evergreen forest hosts a wealth of animal species and medicinal plants, joins a global list of places named by UNESCO for promoting sustainable development based on local community efforts and science.

The International Coordinating Council of Man and the Biosphere Programme (MAB-ICC) under the United Nations Organisation for Education, Science and Culture designated the 103,870 hectares Great Nicobar reserve as protected, in its meeting in Paris, this week, according to a statement released by the body.

The reserve which encompasses a large part of the island ofGreat Nicobar is home to to indigenous Shompen people, semi-nomadic hunters living inland, and the Nicobarese, who are coastal dwellers dependent on fishing and horticulture.

The 6,381 inhabitants of the region derive a wide variety of biological resources from their environment such as medicinal plants and other non-timber forest products.

The bioreserve is home to 1,800 animal species, including 200 species of meiofauna in the coastal zone. Biosphere Reserves are sites chosen by the MAB program to experiment with different approaches to the management of terrestrial, marine and coastal resources as well as fresh water.

They also serve as in situ laboratories for sustainable development. The designation is not binding under any law but is aimed at building and promoting a network of places where people are attempting to mesh human activity with biological and scenic assets.

Great Nicobar joins the reserves at Simplipal (Orissa), Nokrek (Meghalaya), Pachmarhi (Madhya Pradesh), Nilgiri (Tamil Nadu), the Gulf of Mannar (Tamil Nadu), Sunderban (West Bengal) Nanda Devi (Uttarakhand) and Achanakmar-Amarkantak (Madhyapradesh and Chhatisgarh) which are already on UNESCO's list.

Among the other 11 global sites included in the new batch of UNESCO bioreserve is the reserve in Alakol Kazakhstan, which includes wetlands of world significance.

It is an important Indian bird migration route, a water bird habitat and aggregation site.

The other sites are Gochang (Republic of Korea) Macizo de Cajas (Ecuador), Marais Audomarois (France), Marinas Corunesas e Terras do Mandeo (Spain), Mont-Viso (France), Monteviso Area della Biosfera del Monviso (Italy), Real Sitio de San Ildefonso-El Espinar (Spain), Snake Island, Laotie Mountain, (China), Terres de l' Ebre, Catalonia (Spain), Ziarat Juniper Forest (Pakistan) and Ordesa-Vinamala (Spain).

Maoist War Against India: Time for United & Strong Response

The May 25th extremist attack by Maoists in Chhattisgarh was one of the depredations that hit India. But, more tragic is what follows – delayed tactical response, leadership confusion and helplessness, scripted statements carrying no conviction and even ministers looking for opportunities to derive political mileage. In the world of security what happens is important, but what decides the end game is how the governments respond to them. While the former is not always and fully in their control, the latter is a matter of their conscious choice. The tragedy of what they fail to protect and prevent is compounded by the wrong or inadequate response that guarantees perpetual failures.

There is a predictable pattern of discourse that follows major attacks. Political statements and counter statements, Centre versus State blame game, accusations of intelligence and security failure, all relevant, but leading nowhere. There is no clear and unequivocal message to the perpetrators, enunciation of a new national policy and strategy, initiatives towards capacity building and pressing into action innovative tactical plans.

Prevention of this obfuscated discourse necessitates clarity on the fundamentals. Left wing extremists are enemies of the nation – their ideology, political goals, trans-national linkages, strategic plans all make it amply clear. Their history of siding with the Chinese during the 1962 war, supporting Pakistan Army’s genocide in East Pakistan and dubbing Indian intervention as imperialist, aligning with Kashmiri separatists and supporting North-East insurgents leave no doubt about their intentions. Their putting in place an 18,000 plus guerrilla force, nearly 16,000 sophisticated arms, weapon procuring and manufacturing infrastructure, fund raising abilities and an effective propaganda apparatus clearly indicate their burgeoning capacities. Misled by the rhetoric of them being social activists or crusaders for the poor, we should not underestimate their intentions and capabilities. There is no room to treat them anything other than being enemies of the state who have to be fought, vanquished and neutralised.

The second point that obfuscates the discourse is its political dimension. The message that goes out to the Naxalites is that the government is confused and weak, dishonest and insincere, lacks the gumption to take the battle to its logical end, and wilts under the pressure of media, local level political workers, extremist linked NGOs, etc. The political cross-fire between the Centre and the States only gladdens their hearts. There is a need to make the message to the extremists loud and clear that the state will use all its power to protect its sovereign rights. In the instant case, the Congress leaders were wrong in trying to give it a political colour and advance possible conspiracy theories. There is no ambiguity whatsoever about the role and responsibility of the Centre and the States. Article 355 of the Constitution unequivocally affirms that “It shall be the duty of the Union to protect every State against external aggression and internal disturbance”. Left Wing Extremism (LWE) is no more a “public order” issue, and falls well within the innermost circle of what Justice Hidayatullah calls “three concentric circles” of threats. In the judgement in Ram Manohar Lohia vs. State of Bihar (1965), the Supreme Court asserted that when a threat transcends limits of public order and threatens internal security, the overriding responsibility lies with the Union government. However, to make it happen, the Prime Minister needs to be strong to have his writ run both at the Centre and in the States.

The next requirement is strong laws with an efficient criminal administration system to administer them. The threats, internal or external, that threaten the unity, integrity and sovereignty of India, require a different jurisprudence than ordinary criminal laws and must empower the state to deter and neutralise the enemies. The front organisations, masquerading as NGOs and think tanks, who skilfully assist the extremists in exploiting discontent and subvert them to take recourse to the gun must be made accountable. Those who provide them intellectual and ideological space by projecting them as social revolutionaries are as guilty as the gullible people who take to arms. It is also necessary that the justice system functions with speed, fairness, transparency and honesty. To bring down the crisis of legitimacy, any illegal police action or efforts to frame the innocents should be dealt with an iron hand.

The state police forces, due to their superior knowledge of terrain, language and customs of the local people. are best suited for counter-LWE operations. There is an urgent need to increase their strength, provide them better leadership, training, weapons and equipment. It is pertinent to note that Naxalism has assumed deep roots in States where the number of policemen available per one lakh population is amongst the lowest and much below the national average of 135. This situation should be corrected immediately and minimum of 200 policemen per lakh population must be made available to the Naxal affected states. Not just quantity, but quality equally matters. What India requires is, as the Padmanabhaiah Committee advocated, a “highly motivated, professionally-skilled, infrastructurally self-sufficient and sophisticatedly trained police force.”

The availability of real-time actionable intelligence is critical for launching surgical operations against the Naxal leadership and guerilla armies. For this the operational capabilities of state intelligence, right up to the police station levels must be bolstered for undertaking tactical operations. A good intelligence often has made the difference between victory and defeat, and life and death. We have to develop a totally different set of capabilities to cater to our rapidly changing intelligence requirements. This needs to be done at several levels—from our training modules to doctrines to equipment. This transformation has to be across the spectrum of our intelligence capabilities and operations. Concerted efforts to choke Maoists’ sources of finance and channels of procuring weapons also deserve high priority.

The war is difficult but winnable. The need is for capacity building both at the Central and State levels and right leadership to convert plans into realities on the ground. They have started the war; it will be finished by us.

Ajit Doval, KC (Director, VIF)

राष्‍ट्रीय ग्रामीण स्‍वास्‍थ्‍य मि‍शन के तहत आयुष को मुख्‍य धारा में लाना

भारत में, स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल के लि‍ए कई प्रणाली अपनाई जा रही हैं। सरकार प्रत्‍येक मान्‍यता प्राप्‍त चि‍कि‍त्‍सा पद्धति‍का वि‍कास करने एवं प्रेक्‍टि‍स करने के अवसर प्रदान करती है। इसलि‍ए एलोपेथी के साथ-साथ आयुर्वेद एवं सि‍द्धा का शांति‍पूर्ण सह-अस्‍ति‍त्‍व बना हुआ है जो कि चि‍कि‍त्‍सा की परंपरागत एवं देशी प्रणालि‍यां हैं, इनमें यूनानी का मूल स्‍थान पर्शि‍या एवं होम्‍योपैथी का जर्मनी है।

आयुष आयुर्वेद, योग एवं नेचोरेपेथी, यूनानी, सि‍द्धा एंव सोवा-रि‍गपा और होम्‍योपैथी का संक्षि‍प्‍त रूप है। चि‍कि‍त्‍सा की आयुष प्रणाली में चि‍कि‍त्‍सा की भारतीय प्रणालि‍यों एवं होम्‍योपैथी का एक समूह शामि‍ल है। आयुर्वेद बहुत पुरानी प्रणाली है और इसका उपयोग 5000 वर्षों से अधि‍क समय से कि‍या जा रहा है, जबकि‍होम्‍योपैथी का उपयोग पि‍छले 100 वर्षों से किया जा रहा है। देश में इन प्रणालि‍यों का उपयोग बुनि‍यादी सुवि‍धाओं सहि‍त वि‍भि‍न्‍न लोगों पर किया जाता रहा है। केरल, महाराष्‍ट्र, हि‍माचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्‍य प्रदेश, राजस्‍थान, उत्‍तर प्रदेश, दि‍ल्‍ली, हरि‍याणा, पंजाब, उत्‍तराखंड, गोवा एवं ओडि‍शा में आयुर्वेद अधि‍क प्रचलन में है। यूनानी प्रणाली का इस्‍तेमाल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जम्‍मू एवं कश्‍मीर, बि‍हार, महाराष्‍ट्र, मध्‍य प्रदेश, उत्‍तर प्रदेश, दि‍ल्‍ली और राजस्‍थान के कुछ भागों में देखा जा सकता है। होम्‍योपैथी का उपयोग उत्‍तर प्रदेश, केरल, पश्‍चि‍म बंगाल, ओडि‍शा, आंध्र प्रदेश, महाराष्‍ट्र, पंजाब, तमि‍लनाडु, बि‍हार, गुजरात एवं पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में काफी सीमा तक कि‍या जाता है। तमि‍लनाडु, पुदुचेरी एवं केरल के क्षेत्रों में सि‍द्धा प्रणाली का उपयोग किया जाता रहा है।

चि‍कि‍त्‍सा की सोवा-रि‍गपा प्रणाली वि‍श्‍व की ऐसी परंपरागत बहुत पुरानी कार्यरत स्‍वास्‍थ्‍य प्रणाली है जि‍से हाल ही में मान्‍यता प्रदान की गई है और इसका इति‍हास 2500 वर्षों से अधि‍क का रहा है। इसका प्रचलन और इसकी उपयोग हि‍मालय क्षेत्र में खासकर, लेह और लद्दाख (जम्‍मू और कश्‍मीर), हि‍मालच प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, सि‍क्‍कि‍म, दार्जि‍लिंग आदि‍में किया जाता रहा  है। सोवा-रि‍गपा प्रणाली अस्‍थमा, ब्रोंकि‍टि‍स, अर्थराइटि‍स जैसी क्रॉनि‍क बीमारि‍यों के लि‍ए प्रभावशाली मानी गई है। सोवा-रि‍गपा का मूल सि‍द्धांत का खुलासा इस प्रकार कि‍या गया है (1) इलाज के लि‍ए शरीर और मन का वि‍शेष महत्‍व है (2) एन्‍टीडॉट, अर्थात इलाज (3) इलाज की पद्धति‍यद्यपि‍एन्‍टीडॉट (4) बीमारी को ठीक करने वाली दवाईयां ; और  (5) फार्माकॉलॉजी। सोवा-रि‍गपा मानव शरीर के नि‍र्माण में पांच भौति‍क तत्‍वों, वि‍कारों की प्रकृति‍तथा इनके समाधान के उपायों के महत्‍व पर बल देता है। । उत्‍तर प्रदेश और कर्नाटक में सोवा-रि‍गपा के कुछ शैक्षणि‍क संस्‍थान हैं।

आयुष सेवाएं नि‍जी, सार्वजनि‍क और स्‍वयंसेवी क्षेत्र के संगठनों द्वारा मुहैया की जाती है। इन सभी चि‍कि‍त्‍सा पद्धति‍यों का उपयोग राष्‍ट्र में स्‍वास्‍थ्‍य की देखभाल के लि‍ए कि‍या जाता रहा है जो देश के वि‍भि‍न्‍न भागों में इनकी क्षमता और उपलब्‍धता पर नि‍र्भर करता है। यद्यपि‍‘’स्‍वास्‍थ्‍य’’ राज्‍य का वि‍षय है, केंद सरकार स्‍वास्‍थ्‍य के क्षेत्र में राज्‍यों सरकारों को अति‍रि‍क्‍त अत्‍यधि‍क वि‍त्‍तीय संसाधन, उपकरण और मशीनरी, मानवशक्‍ति‍तथा सामान, प्रशि‍क्षण तथा तकनीकी‍सहायता प्रदान करती है। ये सुवि‍धाएं दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वाले गरीब तबकों को खासकर मुहैया कराई जाती है। इसके साथ ही साथ मानव संसाधनों का वि‍कास, स्‍वास्‍थ्‍य अनुसंधानों को प्रोत्‍साहन, चि‍कि‍त्‍सा की भारतीय प्रणालि‍यों का एकीकरण कर बढ़ावा दि‍या जाता है।

होम्‍योपैथी के साथ आयुष को चिकित्‍सा पद्धतियों की मुख्‍य धारा के साथ जोड़ने की रणनीति  राष्‍ट्रीय ग्रामीण स्‍वास्‍थ्‍य मिशन का एक मुख्य पहलू रहा है। पिछले चार वर्षों में 553 करोड़ रूपये अनुदान सहायता के रूप में राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों को दिया गया ताकि वे आयुष को राष्‍ट्रीय ग्रामीण मिशन का हिस्‍सा बना सकें। इसके फलस्‍वरूप अब आयुष की सुविधाएं 803 प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्रों, 113 सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्रों और 24 जिला अस्‍पतालों में उपलब्‍ध हैं। यही नहीं, पूरी तरह से आयुष चिकित्‍सा पद्धति पर चलने वाले 379 अस्‍पतालों और 415 दवाखानों का भी शुभारंभ किया गया है। आयुष विभाग ने 50 बिस्‍तरों वाले 6 आयुष अस्‍पतालों की शुरूआत मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्‍मू -कश्‍मीर और उत्‍तराखंड में और 10 बिस्‍तरों वाले आयुष के पांच प्राथमिक अस्‍पताल असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम में खोले हैं। देशभर में स्‍वास्‍थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्रों में ग्रामीण स्‍वास्‍थ्य मिशन के अंतर्गत कुल 11,478 डॉक्‍टरों और 4894 अर्द्धचिकित्‍सकों को ग्रामीण स्‍वास्‍थ्‍य मिशन के अंतर्गत अनुबंधित किया गया है ।

भारत सरकार सुनियोजित ढंग से पारंपरिक चिकित्‍सा पद्धतियों से संबंधित मानव संसाधन का विकास करती रही है। बेहतरीन शिक्षा देने वाले 496 मेडिकल कॉलेज, 37,234 स्‍नातक और 3311 स्‍नातकोत्‍तर छात्रों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और देश में 7 लाख 20 हजार से अधिक पंजीकृत आयुष चिकित्‍सा पद्धति में पारंगत स्‍वास्‍थ्‍य कर्मियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आयुष विभाग ने स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं के क्षेत्र में कई नई योजनाओं को कार्यान्वित किया।

संभवत: 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आयुष चिकित्‍सा पद्धति को स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं के साथ जोड़कर राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य कार्यक्रम के माध्‍यम से प्राथमिक स्वास्थ्य‍केंद्रों में उपलब्‍ध कराने पर जोर दिया जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिन नई योजनाओं के बारे में सोचा जा रहा है, वे हैं आयुष के क्षेत्र में मानव संसाधन को बढ़ावा देने के लिए एक राष्‍ट्रीय आयोग का गठन; 8 राष्‍ट्रीय संस्‍थानों में रैफरल अस्‍पतालों की सुविधाएं मुहैया करवाना; औषधीय पौधों के राष्‍ट्रीय संस्‍थान का गठन; आयुष की औषधियों के मानकीकरण और गुणवत्‍ता को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय भेषज नियंत्रकों का चयन;  क्षेत्रीय स्‍तरों पर अनुसंधान परिषदों के तत्‍वावधान में 5 बेहतरीन तकनीकी पर आधारित गुणवत्‍ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं का गठन, होम्‍योपैथी दवाओं के उत्‍पादन के लिए होम्‍योपैथी भेषज कॉरपोरेशन लि. का गठन ताकि इस क्षेत्र में वैज्ञानिकों की शोध में रूचि को बढ़ावा दिया जा सके ।

चिकित्‍सा की सभी पद्धतियों की अच्‍छाइयों का फायदा उठाते हुए स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं की योजनाओं को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। पारम्‍परिक चिकित्‍सा पद्धतियों के महत्‍व को नकारा नहीं जा सकता। महात्‍मा गांधी ने कहा था, ‘होम्‍योपैथी द्वारा सबसे अधिक बीमारियों की चिकित्‍सा की जाती है और नि:सन्‍देह यह एक सुरक्षित और सस्‍ती चिकित्‍सा पद्धति है।‘

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