पेटेंट प्रणाली

पेटेंट, खोजकर्ता या पेटेंट के आवेदक तथा राज्य के बीच एक करार होता है, जिसके द्वारा खोजकर्ता या आवेदक राज्य से उस खोज के लिए एक निश्चित अवधि के लिए एकाधिकार प्राप्त कर लेता है और बदले में उस खोज के पूरे विवरण का खुलासा करता है। इस प्रकार पेटेंट प्रणाली से यह सुनिश्चित होता है कि नई खोजों के संबंध में सूचना अंतत: सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जाए जिससे तकनीकी व आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिले और गोपनीयता को निरुत्साहित किया जा सके।

यदि कोई अन्वेषक या कम्पनी ऐसी खोज करती है जिसे वे नया एवं अन्‍वेषणात्‍मक मानती हों, तो वे पेटेंट के लिए आवेदन कर सकती हैं। यह पेटेंट, पेटेंट कार्यालय द्वारा विस्तृत जांच के बाद ही दिया जा सकता है। एक बार जब पेटेंट दे दिया जाता है, तो खोजकर्ता या आवेदक को एक निश्चित अवधि तक इस उत्पाद को बनाने, उपयोग करने या बेचने का एकमात्र अधिकार होता है। यह अवधि सामान्यत: 20 वर्ष की होती है।

इस संबंध में भी भ्रम हो सकता है कि पेटेंट प्रणाली द्वारा वास्तव में किस-किस वस्तु को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। पेटेंट केवल अन्‍वेषणों पर ही लागू हो सकते हैं। सामान्यत: इनका औद्योगिक आयाम होता है। कोई खोज सामान्यत: कोई ऐसा नया उत्पाद होता है जिसमें परिचालन के नए सिद्धांत लागू होते हैं या पुराने सिद्धांत में कोई सुधार किया गया होता है। विकल्प के तौर पर यह किसी नई या उन्नत औद्योगिक प्रक्रिया से भी संबंधित हो सकता है। जिन चीजों में विनिर्माण शामिल नहीं होता है उन्‍हें सामान्‍यतया अन्‍वेषण नहीं माना जाता है। उदाहरण के लिए, किसी नए वैज्ञानिक सिद्धांत या किसी नई शल्यचिकित्सा प्रक्रिया को इस कारण से पेटेंट योग्य नहीं माना जाएगा।

नवीनता और अन्वेषणनीयता

पेटेंट कराने के लिए उपयुक्त होने के लिए, किसी खोज को नवीनता और अन्वेषणनीयता से युक्त अवश्य होना चाहिए। कोई भी खोज तभी नवीन मानी जाती है जब पेटेंट के लिए आवेदन करते समय इसके तथ्यों का खुलासा जन-सामान्य को न किया गया हो। जब तक पेटेंट के आवेदन की तिथि उस खोज के विवरण के सार्वजनिक प्रकटन से पहले रहती है, तब तक उस खोज का वैध रूप में पेटेंट किया जा सकता है। तथापि, यदि पेटेंट का आवेदन करने से पूर्व ही जन-सामान्य को खोज के विवरण उपलब्ध करा दिए गए हों, तो उस खोज को पेटेंट कराने के मामले में नवीन नहीं माना जा सकता और पेटेंट प्रणाली के माध्यम से उसे संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं हो होगा।

यह आवश्यक है कि किसी खोज के विवरण का समय से पहले खुलासा कर देने के खतरों के संबंध में जान लिया जाए। पेटेंट के लिए आवेदन दाखिल करने के बाद भी, वाणिज्यि क दोहन के नियोजित कार्यक्रम के एक भाग के रूप में ही खोज के विवरणों खुलासा किया जाना चाहिए।

वैध पेटेंट की एक अन्य वांछनीयता उसकी अन्वेषणनीयता है। इसका तात्पर्य यह है कि उस खोज में कोई अन्वेषणात्मनक चरण अवश्यन शामिल होना चाहिए। इसे दर्शाना सबसे कठिन कार्य हो सकता है। पेटेंट का जांर्चकर्ता ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि किसी खोज में अन्वेषणनीयता है या नहीं अर्थात संबंधित विषय का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ही इस संबंध में निर्णय ले सकता है कि संबंधित अन्वेषण पहले पेटेंटों या अन्य प्रौद्योगिकियों से किस प्रकार भिन्न है और इसी के आधार पर वह किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकता है।

खोज का व्यावसायीकरण - कुछ सामान्य बिंदु

कई अन्वेषक यह अनुभव करते हैं कि एक बार जब उनके मस्तिष्क में कोई विचार आ जाए तो उन्हें उसके पेटेंट के लिए आवेदन तत्काल करना चाहिए और यही सबसे महत्वपूर्ण है। किसी खोज को पेटेंट कराना ही एकमात्र कारण नहीं है और पेटेंट का आवेदन दाखिल करने में जल्दबाजी करना उचित नहीं है क्योंकि इससे कुछ गलत कार्य भी हो सकते हैं।

पेटेंटों का तब तक कोई मूल्य नहीं है जब तक कि उस उत्पाद या प्रौद्योगिकी के व्यावसायिक मूल्य को प्रदर्शित न किया जा सके और उसका दोहन न किया जा सके। अनेक पेटेंट योग्य खोजें केवल इस कारण असफल नहीं हो गई हैं कि उन्होंकने काम किया, अथवा इस कारण भी असफल नहीं हुई हैं कि उन्हें पहले नहीं खोजा गया था, बल्कि उनकी असफलता का कारण यह था कि खोजकर्ता व्यावसायिक दृष्टि से उनका दोहन करने में असमर्थ था। अब खोज को एक कारोबार के रूप में देखा जाने लगा है। यदि आप किसी कारोबार से लाभ प्राप्तक करने की अपेक्षा रखते हैं, तो आपको उस कारोबार में निवेश करना पड़ता है, तथा इसकी प्रबंधन एवं विपणन संबंधी निपुणताएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी तकनीकी निपुणताएं महत्वपूर्ण हैं। यदि अन्वेषणकर्ता में सभी वांछित निपुणताएं नहीं होती हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है कि कई लोगों को एक दल में समूहित किया जाए या उनके बीच साझेदारी हो ताकि परियोजना का उपयोग हो सके या किसी ऐसी विद्यमान कंपनी को खोज के लिए लाइसेंस दिया जाए जिसके पास संबद्ध उत्पामद पहले से हों।

तथापि, यदि कोई व्यक्ति किसी खोज को सफलतापूर्वक व्यावसायिकृत कर देता है, तो उसे इसका पर्याप्त प्रतिदान प्राप्त हो सकता है। पूरी दुनिया में अनेक सफल कंपनियों के अपने पेटेंट हैं, जो घरेलू या आयातित के रूप में नकल किए गए उत्पादों से उनकी रक्षा करते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। व्यापार से संबंधित अधिकांश अन्य परंपरागत बाधाएं अब हटाई जा रही हैं, ताकि उत्पादकों के बीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो सके। पेटेंट कुछ ऐसी क्रियाविधियों में से एक है जिसे कंपनियां बाजार में अपना हिस्सा सुरक्षित रखने के लिए कानूनी रूप से प्रयुक्‍त कर सकती हैं। विदेशी पेटेंट होने के कारण ही आयरिश कंपनियां निर्यात बाजारों में अपने उत्पादों की रक्षा करने में सफल होती हैं।

जब कोई उत्पाद दूरी, लागत अथवा अन्य कारकों के चलते निर्यात के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, तो लाइसेंसीकरण की रणनीति का उपयोग किया जा सकता है। भारतीय कंपनियां किसी विदेशी विनिर्माता को अपनी खोज के विनिर्माण का लाइसेंस/विपणन अधिकार देने के लिए पेटेंटों का उपयोग कर सकती हैं। इसके बदले में उन्हें रॉयल्टी मिलती है जिससे उनके लाभ में वृद्धि होती है। भारतीय और/या विदेशी कंपनियों को घरेलू और निर्यात दोनों ही बाजारों के लिए लाइसेंस प्रदान करना गैर-विनिर्माता कंपनियों अथवा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा की गई खोजों के लिए भी उचित रणनीति है।

सफल होने के लिए, किसी खोजकर्ता के पास व्यापार का बहुत अधिक ज्ञान होना या तकनीकी विशेषज्ञता से युक्त होना आवश्यक नहीं है। तथापि, उसे परियोजना के प्रति व्यापारी के समान दृष्टिकोण अवश्‍य अपनाना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह अनुभव करना है कि खोज की प्रक्रिया में अनेक चरण होते हैं। यह आवश्यक है कि खोजकर्ता को यह पता हो कि वह किस अवस्था में है और उसके बाद का अगला चरण क्या होगा।

सफल खोज के विकास के चरण हैं:

• उस समस्या की पहचान करना जिसे हल किया जाना है। समस्या का कोई ऐसा हल खोज निकालना जो काम करे।
• कोई ऐसा आदिप्ररूप विकसित करना या ऐसा प्रदर्शित करने में सक्षम होना जिससे साबित हो सके कि खोज किस प्रकार काम करती है।
• खोज के संरक्षण के लिए पेटेंट आवेदन दाखिल करना ताकि इसके तथ्यों का अन्य लोगों को खुलासा किया जा सके।
• अपनी कंपनी के माध्यम से या लाइसेंस के माध्यम से खोज के विनिर्माण और विपणन की व्यवस्था करना।
• प्रत्येक चरण के लिए अलग-अलग विशेषज्ञता और संसाधनों की आवश्यकता होती है।
• यह आवश्यक है कि आगे बढ़ने से पूर्व शुरूआती चरण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए जाएं।
•  अनुभव से यह देखा गया है कि 'शॉर्ट कट' लेना कभी लाभदायक सिद्ध नहीं होता है।
•  उदाहरण के लिए, यदि कोई आदिप्ररूप बहुत बेतुका होता है और उचित रूप से कार्य नहीं करता है, तो निवेशकों या संभावित लाइसेंसग्राहियों के लिए किसी खास खोज के लाभों का आकलन करना कठिन होता है।
•  इसी प्रकार तब तक पेटेंट का आवेदन दाखिल करने का कोई मतलब नहीं है जब तक खोजकर्ता इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि उसकी खोज को कार्यशील व व्यवहारिक के रूप में दर्शाया जा सकता है।
• तथापि, आखिरी दो चरणों के बीच कुछ ओवरलैपिंग हो सकती है।
• यदि पेटेंट की अवस्था को जोखिम में डाले बगैर विनिर्माण और विपणन में कुछ प्रगति करना संभव हो, तो खोजकर्ता को ऐसा करना चाहिए।
• जैसा कि अन्यत्र बताया गया है, बेहतर यही होता यदि पेटेंट का आवेदन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाए।

किसी खोज का खुलासा करना

जब तक पेटेंट के लिए आवेदन दाखिल न कर दिया जाए तब तक बाहरी व्यक्तियों को किसी खोज का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, कुछ लोग बहुत शीघ्र पेटेंट का आवेदन दाखिल करने की गलती करते हैं। क्योंकि उन्हें भय होता है कि कोई अन्य व्यक्ति वही खोज कर सकता है। अत: वे बिना किसी स्पष्ट योजना के यथाशीघ्र आवेदन दाखिल कर देते हैं और जबकि उन्हें यह ज्ञात नहीं होता है कि आगे उन्हें क्या करना है। बाद में उन्हें यह पता चलता है कि किसी खोज का व्यावसायिक दृष्टि से उपयोग करने की स्थिति में आने से पूर्व कई महीने गुजर गए हैं, और तब न तो उनके पास पर्याप्त समय ही होता है और न ही वांछित वित्तीय साधन उपलब्ध होते हैं और इस प्रकार वे अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फाइल नहीं कर पाते हैं। सामान्यत: बेहतर यह होता है कि खोज की विकास प्रक्रिया पूरी कर ली जाए और पेटेंट का आवेदन तभी दाखिल किया जाए जब व्यावसायिक दृष्टि से उपयोग करने के नियोजित कार्यक्रम के एक भाग के रूप में उस खोज का खुलासा करना आवश्यक हो जाए। यदि खोज के विकास की अवस्था में अन्य वांछित सहायता प्राप्त करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों या अन्य संबंधित व्यक्तियों से चर्चा करना आवश्यक है, तो यह गोपनीयता के आधार पर की जानी चाहिए। लोगों को यह सूचित कर दिया जाना चाहिए कि यह सूचना बिल्कुकल गोपनीय है तथा उन्हें ऐसे साधारण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को कहा जाना चाहिए जिसमें यह बचन दिया गया हो कि वे बिना खोजकर्ता की अनुमति के सूचना का खुलासा नहीं करेंगे।

उचित व्यवसायीकरण की रणनीति अपनाने के लिए एक साथ कई पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए, जैसे तकनीकी, वाणिज्यिक तथा वैधानिक पहलू। आरंभिक अवस्थाओं में तकनीकी पहलुओं पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन जब पेटेंट का आवेदन दाखिल कर दिया जाए, तो यथाशीघ्र व्यवसायीकरण की ओर बढ़ना चाहिए और इसके लिए पेटेंट प्रणाली में निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि सबसे बढि़या संरक्षण प्राप्त् करना है, तो एक बार आयरलैंड में आवेदन दाखिल कर देने के बाद बारह महीने के अंदर अन्य देशों में भी आवेदन दाखिल कर दिया जाना चाहिए। जैसा कि नीचे बताया जा रहा है, अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट कार्यक्रम एक अत्यंत खर्चीला व्यवसाय हो सकता है। जब तक कि किसी खोज के लिए कोई निश्चित व्यावसायिक योजना काफी पहले तैयार न की गई हो तब तक किसी निजी या सरकारी स्रोत से वित्तीय सहायता प्राप्त करना संभव नहीं होता है। अपनी स्वयं की विनिर्माण कंपनी स्थापित करने या सक्षम लाइसेंसग्राहियों की पहचान करने और उनके साथ किसी समझौते पर पहुंचने में समय लग सकता है। इन सभी कार्यों को पूरा करने में सामान्यत: बारह महीने से अधिक समय लग जाता है। इसलिए यदि कोई खोजकर्ता पेटेंट का आवेदन जल्दी दाखिल कर देता है, तो अनिवार्यत: उसे अपना कार्यक्रम चालू रखने में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

पेटेंट का आवेदन दाखिल करने में जल्दबाजी करना क्यों गलती हो सकती है, इसका एक अन्य कारण यह है कि यदि जल्दी आवेदन दाखिल कर दिया जाए, तो हो सकता है कि उस खोज के विकास की प्रक्रिया पूर्ण न हुई हो। विकास के दौरान डिजाइनों में परिवर्तन हो सकता है या उसमें कोई नई अन्वेहषणात्मसक विशेषता जोड़ी जा सकती है। यदि पेटेंट की विशिष्टताओं का मसौदा जल्दबाजी में तैयार कर लिया जाएगा, तो हो सकता है कि बाद में उसकी विशेषताओं में परिवर्तन करना संभव न हो। इस प्रकार, वह पेटेंट एक तरह से अधूरा रह जाता है और उसमें उत्पाद के सभी व्यावसायिक पहलू सम्मिलित होने से रह जाते हैं।

शैक्षणिक अनुसंधान

जो व्यक्ति शैक्षणिक अनुसंधान करते हैं उनके ऊपर अक्सर शैक्षणिक कारणों से अपने अनुसंधान के परिणामों को प्रकाशित करने का दबाव रहता है। अनुसंधानकर्ताओं को सदैव अपने अनुसंधान के व्यावसायिक परिणामों की संभावना का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान से व्यावसायिक लाभ या व्यावसायिक अनुप्रयोग को व्यवहारिक समझता है या समझती है, तो बुद्धिमानी इसी में होगी कि ऐसे अनुसंधान का परिणाम तब तक न प्रकाशित किया जाए जब तक पेटेंट के लिए आवेदन न दाखिल कर दिया.

पेटेंट के लिए आवेदन करना

पहला कार्य जो सामान्यत: आवेदन दाखिल करने के लिए लोग करते हैं, वह है एक देश में प्रारंभिक आवेदन दाखिल करना। जब आवेदन दाखिल किया जाता है, तो आवेदन की तिथि दर्ज की जाती है और यह 'प्राथमिकता तिथि' कहलाती है। प्रथम आवेदन बिल्कुिल बुनियादी किस्म का हो सकता है और इसमें दावों के सेट को सम्मिलित नहीं करना होता जाता है (कृपया नीचे देखें)। इस सब के बावजूद यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और इसे तैयार करने के लिए पेटेंट के किसी एजेंट की विशेषज्ञ सलाह ली जानी चाहिए।

अधिकांश देश एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता हैं जिसमें यह गारंटी दी गई है कि एक देश में दाखिल की गई खोज की प्राथमिकता तिथि अन्य देशों के लिए भी मान्य होगी, बशर्ते कि प्रथम आवेदन दाखिल करने की तिथि के बारह महीने के अंदर अन्य देशों में भी आवेदन दाखिल कर दिया जाए। यही कारण है कि दाखिल किया गया प्रथम दस्तावेज बाद में चलकर बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है।

आरंभ में किसी एक देश में आवेदन दाखिल करने की प्रणाली खोजकर्ताओं के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती है, बशर्ते कि इसके लिए उन्होंने सही समय चुना हो। इससे किसी बाहरी देश में आवेदन दाखिल करने के लिए बारह महीने का समय मिल जाता है। इस अवधि के दौरान खोजकर्ता अपनी खोज की व्यावसायिक संभावनाओं का मूल्यांकन कर सकता है, खोज में सुधार कर सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट पाने तथा विनिर्माण और बिक्री के माध्यम से उसका व्यावसायिक उपयोग करने के लिए आवश्‍यक वित्तीय संसाधन जुटा सकता है। इस अवधि का उपयोग विभिन्न देशों में उस खोज की विपणन संभावनाओं के मूल्यांकन के लिए भी किया जा सकता है और इस आधार पर यह निर्णय लिया जा सकता है कि किन-किन देशों में उस खोज को पेटेंट कराने में किया जाने वाला व्यय लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यह ध्यान रखें कि ऐसे कार्य करते समय जो समय लगता है यदि उसका सही अनुमान न लगाया जाए तो इसमें बहुत जोखिम हो सकता है और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत जल्दी आवेदन दाखिल करना भी खतरनाक सिद्ध हो सकता है।

पेटेंट की विशिष्टताएं

पेटेंट प्रणाली एक जटिल प्रणाली है, और किसी खोज के सिद्धांत को शब्दों में व्यक्त करने के लिए बहुत निपुणता की आवश्यकता होती है, अत: इसके लिए यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इसका क्या वैधानिक प्रभाव होगा। पेटेंट के एजेंटों को विभिन्न विदेशी पेटेंट प्रणालियों की जटिल प्रक्रियाओं की गहन जानकारी होती है और वे किसी खोज को पेटेंट के माध्यम से विभिन्न देशों में सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरे विश्व के पेटेंट एजेंटों के साथ काम करते हैं।

पेटेंट की विशिष्टताएं किसी ऐसे स्वरूप में लिखी जाती हैं जो किसी सामान्य पाठक को तत्काल समझ में नहीं आ सकती हैं। इन विशिष्टताओं में सामान्यत: एक प्रस्तावना होती है जिसमें खोज की पृष्ठभूमि का वर्णन किया जाता है। इसके बाद खोज से संबंधित विवरण होता है जो एकाधिकार प्राप्त करने की दृष्टि से कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया विवरण होता है। इसके पश्चात खोज का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाता है जिसमें सामान्यत: ड्राइंगे होती हैं या ऐसे उदाहरण होते हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि खोज किस प्रकार की गई। विशिष्टताओं के अंतिम भाग में दावे प्रस्तुत किए जाते हैं। प्राथमिक आवेदन करते समय सामान्यत: इनकी आवश्यकता नहीं होती है लेकिन ये अंतिम दस्तावेज का महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग होते हैं। इस अर्थ में दावे का इस शब्द के परंपरागत प्रयोग से कोई लेना-देना नहीं है, और इसका संबंधित खोज के लाभों या निष्पादन से कोई संबंध नहीं होता है। पेटेंट का दावा वह है जहां पेटेंट एजेंट एकाधिकार का दायरा या सीमा प्रतिपादित करता है, जिसका वह खोजकर्ता की ओर से दावा करता है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति प्रौद्योगिकी के किसी क्षेत्र का दावा कर रहा है, तो अन्यद लोग पेटेंट का उल्लंवघन किए बिना उसके अंदर भ्रमण नहीं कर सकते। पेटेंट का कार्य क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह कल्पना की जा सकती है कि बिल्कुल नए प्रकार के किसी इंजन के लिए पेटेंट का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक होगा जबकि उस इंजन के एक घटक में सुधार के लिए पेटेंट का कार्य क्षेत्र बहुत सीमित हो सकता है।

जांच

जब विभिन्न देशों में पेटेंट संबंधी विशिष्टताएं दाखिल कर दी जाती हैं तब उन देशों में पेटेंट के जांचकर्ता उनकी जांच करते हैं। ये जांचकर्ता पूर्व पेटेंट विशिष्टताओं और अन्य साहित्य के माध्यम से खोज करके यह निर्धारित करते हैं कि उस खोज या अन्वेषण में कोई नवीनता है या नहीं। वे 'पूर्व कला' के संदर्भ में अन्वेषणीयता के पहलू की भी जांच करते हैं। पेटेंट खोज के परिणामस्वरूप कोई जांचकर्ता यह अनुभव कर सकता है कि उस खोज की कुछ विशेषताएं पूर्व के अन्वेषणों की विशिष्टताओं में भी सम्मिलित हैं। ऐसी स्थिति में पेटेंट के जांचकर्ता और पेटेंट के एजेंट के बीच तब तक पत्राचार चलता रहता है जब तक जांचकर्ता संतुष्टं नहीं हो जाता है कि पेटेंट के लिए दावे स्वीकार करने के योग्यी हैं। अक्सर इसका अर्थ यह हो सकता है कि पेटेंट के दावे के दायरे में तब तक कोई सुधार किया जाए या कमी लाई जाए जब तक संबंधित पेटेंट कार्यालय इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि संबंधित पेटेंट के 'प्रौद्योगिकी के अधिकार क्षेत्र' का पिछले अन्वेषकों द्वारा किए गए दावों से कोई मेल नहीं है। पेटेंट कराने की यह अवस्था 'प्रॉसीक्यूशन' कहलाती है और इसमें खोजकर्ता या आवेदक को काफी धन खर्च करना पड़ सकता है जो इस बात पर निर्भर होगा कि इस पूरी प्रक्रिया में पेटेंट एजेंट द्वारा कितना कार्य किया गया है।

पेटेंट जांच की क्रियाविधि के एक अंग के रूप में, आवेदक द्वारा दाखिल की गई विशिष्टताएं सामान्यत: प्राथमिकता तिथि के 18 महीने बाद प्रकाशित की जाती हैं। पेटेंट कार्यालय ऐसे पिछले पेटेंटों की एक सूची भी प्रकाशित करता है जो संबंधित पेटेंट खोज से मिलते-जुलते होते हैं। इस प्रकार, भले ही इस बिंदु तक खोजकर्ता ने अपनी खोज का खुलासा किसी से न किया हो, परंतु पेटेंट प्रणाली स्वयं ही कुछ समय बाद ऐसा खुलासा कर देती है और इस प्रकार उस खोज की नवीनता समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि जिन खोजों का एक बार खुलासा हो जाता है उन्हें खोजकर्ता द्वारा या किसी अन्यी व्ययक्ति द्वारा पेटेंट के परवर्ती आवेदनों के अधीन नहीं जाया जा सकता।

जब पेटेंट कार्यालय मंजूर किए जाने वाले दावों के दायरे से संतुष्ट हो जाता है, तो पेटेंट के स्वीेकार्यता की नोटिस जारी की जाएगी और पेटेंट मंजूर किया जाएगा। तथापि, कुछ देशों में (आयरलैण्डा में नहीं) एक अवधि निर्धारित की गई है जिसके दौरान सम्बद्ध पक्ष पेटेंट दिए जाने का विरोध कर सकते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें पेटेंट कार्यालय में आपत्ति के आधार बताने होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति पेटेंट की मंजूरी का विरोध करने में सफल नहीं होता है तो पेटेंट स्वीकार किए जाने के पत्र जारी कर दिए जाते हैं और पेटेंट लागू हो जाता है।

उल्लंघन

यदि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी खोज का विनिर्माण करने, उपयोग करने, या उसे बेचने का प्रयास करता है जो किसी देश में पेटेंट कराई जा चुकी है, तो पेटेंटग्राही द्वारा उस पर उस देश के कानून के अनुसार पेटेंट के उल्लंघन का मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि उल्लंघन सिद्ध हो जाता है, तो पेटेंट के स्वामी को क्षतिपूर्ति की जाती है। पेटेंट संबंधी मुकदमे बहुत खर्चीले होते हैं, और ऐसे मुकदमे हल्के-फुल्के कारणों पर नहीं चलाए जाते हैं। किसी खोज की व्यावसायिक उपयोगिता जितनी अधिक होती है उस पर मुकदमा चलाए जाने या उसके पेटेंट का उल्लंघन होने की उतनी ही अधिक संभावना होती है। केवल इसी तथ्य से खोजकर्ता को पूर्ण सुरक्षा नहीं मिल जाती कि उसे पेटेंट प्रदान कर दिया गया है। कुछ मामलों में दिया गया पेटेंट अवैध भी हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि पेटेंट की जांच के दौरान पेटेंट के जांचकर्ता के ध्यान में कोई ऐसी सूचना न आई हो जिससे पेटेंट की वैधता सिद्ध होती हो। इससे यह स्पष्ट हो सकता है कि उस खोज में कोई ऐसी नवीनता नहीं थी जिसके लिए उसे पेटेंट दिया जा सके। कोई खोजकर्ता यह ज्ञात कर सके कि उसकी खोज पेटेंट द्वारा सुरक्षित है या नहीं इसके लिए न्यायालय ही अंतिम प्राधिकरण हो सकता है।

पेटेंट खोजें

कोई पेटेंट कराने पर पर्याप्त धनराशि व्यय करने के पूर्व सामान्य्तया यह आवश्यक होता है कि किसी खोज की नवीनता या अन्वेषणनीयता की जांच के लिए पहले दर्ज कराए पेटेंटों की खोज कर ली जाए। यह तथ्य कि कोई खास उत्पाद बाजार में नहीं है, इस बात का स्पष्ट संकेत नहीं देता है कि उस उत्पाद की पहले खोज नहीं हुई है। कई ऐसे अन्वेषण होते हैं जिनके लिए पेटेंट आवेदन दाखिल किए जाते हैं लेकिन उनका व्यावसायिक उत्पादन नहीं हो पाता है। तथापि, वे पेटेंट साहित्य में बने रहते हैं और बाद के खोजकर्ताओं के लिए बाधक सिद्ध होते हैं क्योंकि वे उसी उत्पाद या वस्तु की खोज का दावा नहीं कर सकते।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रकोष्ठ कम्प्यूटरीकृत अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेसों पर पेटेंटों की सीमित खोज कर सकता है। यद्यपि ये किसी भी हाल में व्या्पक नहीं होती हैं, तथापि इनसे किसी परियोजना की आरंभिक अवस्था में साहित्य पर एक सरसरी दृष्टि डालना संभव होता है। अधिकांश पेटेंट एजेंट इस प्रकार की सेवा उपलब्ध करा सकते हैं और वास्तव में इस संबंध में विशेष परामर्श दे सकते हैं कि संबंधित खोज से मिलता-जुलता या प्रासंगिक उत्पाद पेटेंट कराया गया है या नहीं।

जैसे-जैसे परियोजना आगे बढ़ती है और विशेषकर यदि किसी प्रमुख विदेशी पेटेंट कार्यक्रम पर कार्य किया जाना हो, तो सामान्यत: पेटेंट एजेंट के माध्यम से पूर्व पेटेंटों की गहन खोज की जानी चाहिए और यदि संभव हो तो इसके लिए किसी विशेषज्ञ पेटेंट खोज एजेंसी की सहायता लेनी चाहिए। यह सटीक दावों पर केंद्रित होगा जो पेटेंट आवेदन के लिए नियोजित किए गए हैं।

व्यावसायिक सलाह

पेटेंटीकरण का क्षेत्र और अन्वेषणों का व्यावसायिक उपयोग अत्यंत जटिल प्रक्रिया है और यदि इनके लिए उचित परमार्श न लिया जाए तो ऐसी संभावना रहती है कि कोई ऐसी भूल या त्रुटि हो जाए जो बाद में बहुत महंगी पड़े। अत: ऐसे दस्तावेज को बहुत सरल और सामान्य होना चाहिए ताकि संबंधित विषय का विवरण कुछ पृष्ठों में ही दिया जा सके। इस बात पर पुन: बल दिया जाता है कि पेटेंटीकरण और विनिर्माण या लाइसेंसिग के माध्यम से किसी अन्वेषण के व्यावसायिक उपयोग के लिए अत्यंत निपुणता की आवश्यकता होती है और इसके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण भी वांछित है। यही कारण है कि निजी खोजकर्ता किसी व्यवसायिक परामर्श के बिना अपनी खोज से अधिकतम लाभ नहीं प्राप्त कर सकता है। पेटेंट एजेंट पेटेंटीकरण पर विशेषज्ञ परामर्श दे सकते हैं और पेटेंट संबंधी विशिष्टताओं को उचित प्रकार से दाखिल कर सकते हैं। वे पूरे विश्व में विदेशी पेटेंट एजेंटों के नेटवर्क के माध्यम से विदेशी पेटेंट आवेदन भी दाखिल कर सकते हैं। कुछ पेटेंट एजेंट और कुछ बड़ी वैधानिक फर्मों के पास लाइसेंस दिलवाने की विशेषज्ञता व अनुभव होता है और वे इस क्षेत्र में कानूनी सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। लाइसेंसिंग परामर्शदाता भी होते हैं। पेटेंटीकरण और अन्वेषणों के उपयोग पर सामान्य सलाह सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रकोष्ठ से प्राप्त की जा सकती है।

Economics Vocabulary start from 'L'

Labour

One of the factors of production, with land, capital and enterprise. Among the things that determine the supply of labour are the number of able people in the population, their willingness to work, labour laws and regulations, and the health of the economy and firms. Demand for labour is also affected by the health of the economy and firms, labour laws and regulations, as well as the price and supply of other factors of production.

In a perfect market, wages (the price of labour) would be determined by supply and demand. But the labour market is often far from perfect. Wages can be less flexible than other prices; in particular, they rarely fall even when demand for labour declines or supply increases. This wage rigidity can be a cause of unemployment.

Labour intensive

A production process that involves comparatively large amounts of labour; the opposite of capital intensive.

Labour market flexibility

A flexible labour market is one in which it is easy and inexpensive for firms to vary the amount of labour they use, including by changing the hours worked by each employee and by changing the number of employees. This often means minimal regulation of the terms of employment (no minimum wage, say) and weak (or no) trade unions. Such flexibility is characterised by its opponents as giving firms all the power, allowing them to fire employees at a moment's notice and leaving workers feeling insecure.

Opponents of labour market flexibility claim that labour laws that make workers feel more secure encourage employees to invest in acquiring skills that enable them to do their current job better but that could not be taken with them to another firm if they were let go. Supporters claim that it improves economic efficiency by leaving it to market forces to decide the terms of employment. Broadly speaking, the evidence is that greater flexibility is associated with lower rates of unemployment and higher gdp per head.

Labour theory of value

The notion that the value of any good or service depends on how much labour it uses up. First suggested by Adam smith, it took a central place in the philosophy of karl marx. Some neo-classical economists disagreed with this theory, arguing that the price of something was independent of how much labour went into producing it and was instead determined solely by supply and demand.

Laffer curve

Legend has it that in November 1974 Arthur laffer, a young economist, drew a curve on a napkin in a Washington bar, linking average tax rates to total tax revenue. Initially, higher tax rates would increase revenue, but at some point further increases in tax rates would cause revenue to fall, for instance by discouraging people from working. The curve became an icon of supply-side economics. Some economists said that it proved that most governments could raise more revenue by cutting tax rates, an argument that was often cited in the 1980s by the tax-cutting governments of ronald reagan and margaret thatcher. Other economists reckoned that most countries were still at a point on the curve at which raising tax rates would increase revenue. The lack of empirical evidence meant that nobody could really be sure where the United States and other countries were on the Laffer curve. However, after the Reagan administration cut tax rates revenue fell at first. American tax rates were already low compared with some countries, especially in continental Europe, and it remains possible that these countries are at a point on the laffer curve where cutting tax rates would pay.

Lagging indicators

 Some economic statistics move weeks or months after changes in the business cycle or inflation. They may not be a reliable guide to the current state of an economy or its future path. Contrast with leading indicators.

Laissez-faire

The belief that an economy functions best when there is no interference by government. It can be traced to the 18th-century french physiocrats, who believed in government according to the natural order and opposed mercantilism. Adam smith and others turned it into a central tenet of classical economics, as it allowed the invisible hand to operate efficiently. (But even they saw a need for some limited government role in the economy.) In the 19th century, it inspired the British political movement that secured the repeal of the corn laws and promoted free trade, and gave birth to the economist in 1843. In the 20th century, laissez-faire was often seen as synonymous with supporting monopoly and allowing the business cycle to boom and bust, and it came off second best against Keynesian policies of interventionist government. However, mounting evidence of the inefficiency of state intervention inspired the free market policies of Ronald Reagan and Margaret thatcher in the 1980s, both of whom stressed the importance of laissez-faire.

Land

One of the factors of production, along with labour, capital and enterprise. Pending colonisation of the moon, it is in fairly fixed supply. Marginal increases are possible by reclaiming land from the sea and cutting down forests (which may impose large economic costs by damaging the environment), but the expansion of deserts may slightly reduce the amount of usable land. Owners earn money from land by charging rent.

Land tax

Henry George, a 19th-century American eco­nomist, believed that taxes should be levied only on the value of land, not on labour or capital. This 'single tax', he asserted in his book, progress and poverty, would end unemployment, poverty, inflation and inequality. Many countries levy some tax on land or property values, although George’s single tax has never been fully implemented. This is mainly because of fears that it would drive down land prices too much or discourage efforts to improve the quality (that is, the economic value) of land. George addressed this concern by arguing that the tax should be levied only against the value of 'unimproved' land. Certainly, a land tax has obvious advantages: it is simple and cheap to levy; evasion is all but impossible; and it penalises owners who do not put their land to work.

Law and economics

Laws can be an important source of economic ­efficiency - or inefficiency. Early economists such as Adam smith often wrote about the economic impact of legal matters. But economics subsequently focused more narrowly on things monetary and commercial. It was only in the 1940s and 1950s, at the university of Chicago law school, that the discipline of law and economics was born. It is now a substantial branch of economics and has had an impact beyond the ivory towers.

The "economics" of law and economics is firmly in the liberal economics camp, favouring free markets and arguing that regulation often does more harm than good. It stresses the economic value of having clear, enforceable property rights, and of ensuring that these can be bought and sold. It has encouraged many antitrust policy­makers to focus on maximising consumer welfare, rather than, say, protecting small firms or opposing big ones just because they are big. It has also ventured into broader sociological issues, for instance, analysing the economic causes of criminality and how to structure legal incentives to reduce crime.

Leading indicators

Economic crystal balls. Also known as cyclical ­indicators, these are groups of statistics that point to the future direction of the economy and the business cycle. Certain economic variables, fairly consistently, precede changes in gdp and certain others precede changes in inflation. In some countries, statisticians combine the various different leading indicators into an overall leading index of economic growth or inflation. However, there is not necessarily any causal relationship between the leading indicators and what they are predicting, which is why, like other crystal balls, they are fallible. Contrast with lagging indicators.

Lender of last resort

One of the main functions of a central bank. When financially troubled banks need cash and nobody else will lend to them, a central bank may do so, perhaps with strings attached, or even by taking control of the troubled bank, closing it or finding it a new owner. This role of the central bank makes credit creation easier by increasing confidence in the banking system and minimising the risk of a bank run by reassuring depositors that their money is safe. However, it also creates a potential moral hazard: that bank will lend more recklessly because they know they will be bailed out if things go wrong.

Leveraged buy-out

Buying a company using borrowed money to pay most of the purchase price. The debt is secured against the assets of the company being acquired. The interest will be paid out of the company’s future cashflow. Leveraged buy-outs (lbos) became popular in the united states during the 1980s, as public debt markets grew rapidly and opened up to borrowers that would not previously have been able to raise loans worth millions of dollars to pursue what was often an unwilling target. Although some lbos ended up with the borrower going bust, in most cases the need to meet demanding interest bills drove the new managers to run the firm more efficiently than their predecessors. For this reason, some economists see lbos as a way of tackling agency costs associated with corporate governance.

Liberalisation

A policy of promoting liberal economics by limiting the role of government to the things it can do to help the market economy work efficiently. This can include privatisation and deregulation.

Libor

Short for london interbank offered rate, the rate of interest that top-quality banks charge each other for loans. As a result, it is often used by banks as a base for calculating the interest rate they charge on other loans. Libor is a floating rate, changing all the time.

Life

Human life is priceless. But this has not stopped economists trying to put a financial value on it. One reason is to help firms and policymakers to make better decisions on how much to spend on costly safety measures designed to reduce the loss of life. Another is to help insurers and courts judge how much compensation to pay in the event of, say, a fatal accident.

One way to value a life is to calculate a person's human capital by working out how much he or she would earn were they to survive to a ripe old age. This could result in very different sums being paid to victims of the same accident. After an air crash, probably more money would go to the family of a first-class passenger than to that of someone flying economy. This may not seem fair. Nor would using this method to decide what to spend on safety measures, as it would mean much higher expenditure on avoiding the death of, say, an investment banker than on saving the life of a teacher or coal miner. It would also imply spending more on safety measures for young people and being positively reckless with the lives of retired people.

Another approach is to analyse the risks that people are voluntarily willing to take, and how much they require to be paid for taking them. Taking into account differences in wages for high death-risk and low death-risk jobs, and allowing for differences in education, experience, and so on, it is possible to calculate roughly what value people put on their own lives. In industrialised countries, most studies using this method come up with a value of $5m-10m.

Life-cycle hypothesis

An attempt to explain the way that people split their income between spending and saving, and the way that they borrow. Over their lifetime, a typical person's income varies by far more than how much they spend. On average, young people have low incomes but big spending commitments: on investing in their human capital through education and training, building a family, buying a home, and so on. So they do not save much and often borrow heavily. As they get older their income generally rises, they pay off their mortgage, the children leave home and they prepare for retirement, so they sharply increase their saving and investment. In retirement, their income is largely or entirely from state benefits and the saving and investment they did when working; they spend most or all of their income, and, by selling off assets, often spend more than their income.

Broadly speaking, this theory is supported by the data, though some economists argue that young people do not spend as much as they should on, say, being educated, because lenders are reluctant to extend credit to them. One puzzle is that people often have substantial assets left when they die. Some economists say this is because they want to leave a generous inheritance for their relatives; others say that people are simply far too optimistic about how long they will live.

Liquidity

How easily an asset can be spent, if so desired. Cash is wholly liquid. The liquidity of other assets is usually less; how much less may be measured by the ease with which they can be exchanged for cash (that is, liquidated). Public financial markets try to maximise the liquidity of assets such as bonds and equities by providing a central meeting place (the exchange) in which would-be buyers and sellers can easily find each other. Financial market makers (middlemen such as investment banks) can also increase liquidity by using some of their capital to buy securities from those who want to sell, when there is no other buyer offering a decent price. They do this in the expectation that if they hold the asset for a while they will be able to find somebody to buy it. Typically, the higher the volume of trades is happening in a marketplace, the greater is its liquidity. Moreover, highly liquid markets attract more liquidity-seeking traders, further increasing liquidity. In a similar way, there can be vicious cycles in which liquidity dries up. The amount of liquidity in financial markets can vary enormously from one moment to the next, and can sometimes evaporate entirely, especially if market makers become too risk averse to put their capital at risk in this way.

Liquidity preference

The proportion of their assets that firms and in­dividuals choose to hold in varying degrees of ­liquidity. The more cash they have, the greater is their desire for liquidity.

Liquidity trap

When monetary policy becomes impotent. Cutting the rate of interest is supposed to be the escape route from economic recession: boosting the money supply, increasing demand and thus reducing unemployment. But Keynes argued that sometimes cutting the rate of interest, even to zero, would not help. People, banks and firms could become so risk averse that they preferred the liquidity of cash to offering credit or using the credit that is on offer. In such circumstances, the economy would be trapped in recession, despite the best efforts of monetary policymakers.

Keynesians reckon that in the 1930s the economies of both the United States and the uk were caught in a liquidity trap. In the late 1990s, the Japanese economy suffered a similar fate. But monetarism has no place for liquidity traps. Monetarists pin the blame for the great depression and japan's more recent troubles on other factors and reckon that ways could have been found to make monetary policy work.

Long run

When we are all dead, according to Keynes. Un­impressed by the thrust of classical economics, which said that economies have a long-run tendency to settle in equilibrium at full employment, he wanted economists to try to explain why in the short run economies are so often in disequilibrium, or in equilibrium at high levels of unemployment.

Lump of labour fallacy

One of the best-known fallacies in economics is the notion that there is a fixed amount of work to be done - a lump of labour - which can be shared out in different ways to create fewer or more jobs. For instance, suppose that everybody worked 10% fewer hours. Firms would need to hire more workers. Hey presto, unemployment would shrink.

In 1891, an economist, D.F. Schloss, described such thinking as the lump of labour fallacy because, in reality, the amount of work to be done is not fixed. Government-imposed restrictions on the amount of work people may do can actually reduce the efficiency of the labour market, thereby increasing unemployment. Shorter hours will create more jobs only if weekly pay is also cut (which workers are likely to resist) otherwise costs per unit of output will rise. Not all labour costs vary with the number of hours worked. Fixed costs, such as recruitment and training, can be substantial, so it will cost a firm more to hire two part-time workers than one full-timer. Thus a cut in the working week may raise average costs per unit of output and cause firms to buy fewer total hours of labour. A better way to reduce unemployment may be to stimulate demand and so increase output; another is to make the labour market more flexible, not less.

Lump-sum tax

A tax that is the same amount for everybody, regardless of income or wealth. Some economists argue that this is the most efficient form of taxation, as it does not distort incentives and thus it has no dead weight cost. This is because each person knows that whatever they do they will have to pay the same amount. It is also cheap to administer, as there is no complex process of measuring each person's income and assets in order to calculate their tax bill. However, because rich and poor people pay the same, the tax may be perceived as unfair - as Margaret thatcher found out when she introduced a lump-sum 'poll tax', a decision that was later to play a large part in her ousting as British prime minister.

Luxuries

Goods and services that have a high elasticity of demand. When the price of, say, a Caribbean holiday rises, the number of vacations demanded falls sharply. Likewise, demand for Caribbean holidays rises significantly as average income increases, certainly by more than demand for many normal goods. Contrast this with necessities, such as milk or bread, which people usually demand in quite similar quantities whatever their income and whatever the price.

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, प्रक्रमों, सामग्रियों, घटकों, उप प्रणालियों, उत्‍पादों और सेवाओं को अंतरराष्‍ट्रीय विशिष्टियों, मानकों और निष्‍पादन प्राचलों के समकक्ष बनाना ताकि देश इस क्षेत्र में निवल विदेशी मुद्रा अर्जक बन सके और इन स्‍वदेशी रूप से विकसित और / या निर्मित उत्‍पादों और सेवाओं को ऊर्जा सुरक्षा के राष्‍ट्रीय लक्ष्‍य को आगे बढ़ाने में उपयोग किया जा सके।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित सभी मामलों के लिए भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है। मंत्रालय का व्‍यापक उद्देश्‍य देश की ऊर्जा आवश्‍यकताओं की पूर्ति के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा का विकास तथा स्‍थापना करना है।

 केस और मंत्रालय का सृजन :

1. 1981 में अतिरिक्‍त ऊर्जा स्रोत आयोग (केस)

2. 1982 में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग (डीएनईएस)

3. 1992 में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एमएनईएस)

4. 2006 में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एमएनईएस) का नाम बदल कर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किया गया

 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका को देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बढ़ती चिंता के साथ हाल के दिनों में अत्‍यधिक महत्‍व दिया गया है। ऊर्जा 'आत्‍मनिर्भरता' को 1970 के दौरान घटे दो तेल आघातों को ध्‍यान रखते हुए देश में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्रमुख प्रेरक के रूप में पहचाना गया। तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि, इसकी आपूर्ति से जुड़ी अनिश्चितता और भुगतानों के संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव से मार्च 1981 में विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग के अंदर अतिरिक्‍त ऊर्जा स्रोत आयोग की स्‍थापना की गई। इस आयोग को नीति निर्धारण और उनके कार्यान्‍वयन, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास हेतु कार्यक्रम बनाने के दायित्‍व के साथ क्षेत्र में इनके अनुसंधान और विकास के समन्‍वय तथा सघन बनाने का दायित्‍व भी सौंपा गया। वर्ष 1982 में तत्‍कालीन ऊर्जा मंत्रालय में एक नए विभाग, अर्थात अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग (डीएनईएस), जिसमें केस को निहित किया गया था, सृजन किया गया। वर्ष 1992 में डीएनईएस को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय बनाया गया। अक्‍तूबर 2006 में इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का नया नाम दिया गया।

 भूमिका  ग्रामीण, शहरी, औद्योगिक और वाणिज्‍य क्षेत्रों में परिवहन, पोर्टेबल और स्‍टेशनरी अनुप्रयोगों के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों / युक्तियों के अनुसंधान, डिजाइन, विकास, निर्माण और उपयोग की सुविधा प्रदान करना।

1. प्रौद्योगिकी मानचित्र और बेंचमार्किंग;
2. अनुसंधान, डिजाइन, विकास और निर्माण प्रबलन क्षेत्रों को अभिज्ञा करना और इसकी सुविधा प्रदान करना;
3.  अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तरों के समकक्ष मानकों, विशिष्टियों और निष्‍पादन प्राचलों को तैयार करना तथा उद्योग को उन्‍हें प्राप्‍त करने की सुविधा प्रदान करना;
4.  नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा उत्‍पादों तथा सेवाओं को अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर की लागतों के बराबर लाना तथा उद्योग को उन्‍हें प्राप्‍त करने की सुविधा प्रदान करना;
5. उपयुक्‍त अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर के गुणवत्ता आश्‍वासन प्रत्‍यायन और उद्योग को उन्‍हें प्राप्‍त करने की सुविधा प्रदान करना;
6.  नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा उत्‍पादों और सेवाओं के निष्‍पादन प्राचलों पर विनिर्माताओं को निरंतर उन्‍नयन लागू करने के लक्ष्‍य सहित निरंतर फीडबैक प्रदान करना, ताकि वे लघुतम समय अवधि के अंदर अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर प्राप्‍त कर सकें;
7. उपरोक्‍त (2) से (5) तक तथा संबंधित उपायों के माध्‍यम से अंतरराष्‍ट्रीय प्रतिस्‍पर्द्धी और निवल विदेशी मुद्रा अर्जक बनने में उद्योग को सहायता देना;
8.  संसाधन सर्वेक्षण, आकलन, मानचित्र तथा प्रसार;
9. उन क्षेत्रों को अभिज्ञात करना जिसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा उत्‍पाद और सेवाओं को राष्‍ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा स्‍वतंत्रता का लक्ष्‍य पूरा करने के लिए इस्‍तेमाल करने की जरूरत है;
10.  स्‍वदेशी रूप से विकसित और निर्मित विभिन्‍न नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा उत्‍पादों तथा सेवाओं के लिए उपयोग की कार्यनीति;
11. लागत प्रतिस्‍पर्द्धी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति विकल्‍पों का प्रावधान   

अभियान

मंत्रालय का अभियान निम्‍नलिखित को सुनिश्चित करना है

1.   ऊर्जा सुरक्षा: वैकल्पिक ईंधनों (हाइड्रोजन, जैव ईंधन और संश्‍लेषित ईंधन) के विकास ओर इस्‍तेमाल द्वारा तेल आयातों पर निर्भरता में कमी लाना तथा घरेलू तेल आपूर्ति और मांग के बीच अंतराल को पाटने की दिशा में योगदान हेतु इनके अनुप्रयोग,

2.   स्‍वच्‍छ विद्युत में हिस्‍सेदारी बढ़ाना:  अक्षय (जैव, पवन, हाइड्रो, सौर, भूतापीय और ज्‍वारीय) विद्युत से जीवाश्‍म ईंधन आधारित विद्युत उत्‍पादन में पूरकता प्रदान करना,

3.   ऊर्जा उपलब्‍धता और अभिगम्‍यता: ग्रामीण, शहरी, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों में भोजन पकाने, गर्म करने, मोटिव विद्युत और कैप्टिव उत्‍पादन की ऊर्जा आवश्‍यकताओं को पूरा करना,

4.   ऊर्जा वहनीयता: लागत प्रतिस्‍पर्द्धी, सुविधाजनक, सुरक्षित और भरोसेमंद नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति विकल्‍प,

5.   ऊर्जा साम्‍यता: एक स्‍थायी और विविध ईंधन – सम्मिश्रण के माध्‍यम से  वर्ष 2050 तक वैश्विक औसत स्‍तर के समकक्ष प्रति व्‍यक्ति ऊर्जा खपत 

मंत्रालय के मुख्‍य निष्‍पादन संकेतक

अनुसंधान, डिजाइन, विकास और निर्माण (आरडीडीएम)

आरडीडीएम कार्यकलाप का लक्ष्‍य प्रौद्योगिकियों, प्रक्रमों, सामग्रियों, घअकों, उप प्रणालियों, उत्‍पादों और सेवाओं को शामिल करते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उद्योग प्रतिस्‍पर्द्धी बनना है। इस कार्यकलाप के लिए मुख्‍य समग्र निष्‍पादन सूचकांक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवल निवेशी मुद्रा का अर्जन है।इसकी स्‍थापना के प्रयासों को निम्‍नलिखित द्वारा मापा जा सकता है।

 क.दीर्घ सूचकांक

1.   ऊर्जा सम्मिश्र में अक्षय ऊर्जा की हिस्‍सेदारी

2.   तरल ईंधन सम्मिश्र में वैकल्पिक ईंधनों की हिस्‍सेदारी, और

3.   विद्युत – सम्मिश्र में अक्षय विद्युत की हिस्‍सेदारी

ख.लघु सूचकांक

1.   गैर विद्युतीकृत जनगणना ग्रामों / कस्‍बों में विद्युतीकरण / रोशनी का प्रतिशत, जिन्‍हें आरजीजीवीवाय के तहत ग्रिड संयोजकता प्राप्‍त करने की संभावना नहीं है,

2.   सौर जल हीटर संभाव्‍यता के दोहन का प्रतिशत,

3.   कृषि – औद्योगिक / वाणिज्यिक जैव अपशिष्‍ट के साथ ऊर्जा की संभाव्‍यता के दोहन का प्रतिशत

4.   नगर निगम ठोस अपशिष्‍ट से ऊर्जा संभाव्‍यता दोहन का प्रतिशत

5.   वैकल्पिक ईंधनों का उपयोग करते हुए वाहनों की हिस्‍सेदारी, और

6.   जैव ईंधन उपयोग करते हुए पंप सैटों की हिस्‍सेदारी

कार्य का आबंटन

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के एक वैज्ञानिक मंत्रालय जिसे व्‍यापार नियमों के आबंटन के तहत निम्‍नलिखित विषय / कार्य सौंपे गए हैं :

1.   बायोगैस इकाई से संबंधित बायोगैस और कार्यक्रमों के अनुसंधान और विकास,

2.   अतिरिक्‍त ऊर्जा स्रोत आयोग (केस),

3.   सौर ऊर्जा सहित सौर प्रकाशवोल्‍टीय युक्तियां और उनका विकास, उत्‍पादन तथा अनुप्रयोग,

4.   उन्‍नत चूल्‍हों से संबंधित कार्यक्रम और इनका अनुसंधान तथा विकास,

5.   भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा),

6.   छोटे / लघु / सूक्ष्‍म तथा 25 मेगावॉट से कम क्षमता वाली हाइडल परियोजनाओं से संबंधित  सभी मामले,

7.   ऊर्जा के अन्‍य अपारंपरिक / नवीकरणीय स्रोतों का अनुसंधान और विकास और इससे संबंधित  कार्यक्रम,

8.   ज्‍वारीय ऊर्जा

9.   एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरईपी);

10. भूतापीय ऊर्जा,

11. जैव ईंधन : (i) राष्‍ट्रीय नीति; (ii) परिवहन, स्‍टेशनरी और अन्‍य अनुप्रयोगों पर अनुसंधान, विकास तथा प्रदर्शन; (iii) एक राष्‍ट्रीय जैव ईंधन विकास बोर्ड का गठन और मौजूदा संस्‍थागत प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण, और (iv) समग्र समन्‍वय।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

केन्द्रीय सतर्कता आयोग एक मुख्य सतर्कता आयोग के रुप मे कार्यरत है. जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियन्त्रण से मुक्त है तथा केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है. यह केन्द्रीय सरकारी संगठनो मे विभिन्न प्राधिकारियो को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा करने तथा सुधार करने मे सलाह देता है. सतर्कता के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी एजेंसी को सलाह तथा मार्गदर्शन हेतु श्री के संथानम की अध्यक्षता वाली भृष्टाचार निवारण समिति की सिफ़ारिश पर सरकार ने फ़रवरी 1964 में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की. राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किये जाने के फलस्वरूप केन्द्रीय सतर्कता आयोग को 25 अगस्त 1998 से सांविधिक दर्जा देकर एक बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया.

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक संसद के दोनो सदनों द्वारा वर्ष 2003 में पास किया गया. इस विधेयक को राष्ट्रपति ने 11 सितम्बर 2003 को स्वीकृति दी. इसमें एक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त जो कि अध्यक्ष होता है तथा दो अन्य सतर्कता आयुक्त (सदस्य जो दो से अधिक नही हो सकते) होते हैं. अप्रैल 2004 के जनहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर की सुरक्षा पर भारत सरकार के संकल्प द्वारा भारत सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भृष्टाचार के किसी भी आरोप को प्रकट करने अथवा कार्यालय का दुरपयोग करने सम्बन्धित लिखित शिकायतें प्राप्त करने तथा उचित कार्यवाही की सिफारिश करने वाली एक नामित एजेंसी के रुप में प्राधिकृत किया.

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार व कार्य :

1.      भृष्टाचार निवारण अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत अन्वेषणों के सम्बन्ध में अथवा लोक सेवकों कि विशिष्ट श्रेणीयों के लिये आपराधिक प्रकिृया संहिता के अन्तर्गत अपराधों के सम्बन्ध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के कार्यों कि निगरानी करना तथा इस उत्तरदायित्व का निष्पादन करने के लिये दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना को निर्देश देना.

2.      भृष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभिकथित रुप से किये गये अपराधों के सम्बन्ध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा किये जा रहे अन्वेषण कार्य की प्रगति की समीक्षा करना.

3.      ऐसे किसी भी लेन-देन के मामले मे जाँच करना अथवा करवाना जिसमे भारत सरकार के कार्यकारी नियन्त्रणाधीन संगठन मे कार्यरत लोक सेवक के बारे में सन्देह हो कि उसने ऐसा कार्य किसी अनुचित प्रयोजन से अथवा भृष्टाचार-पूर्ण तरीके से किया है.

4.      भारत सरकार के मंत्रालयों अथवा विभागों तथा संघ के कार्यकारी नियन्त्रण में आनेवाले अन्य संगठनों के सतर्कता तथा भृष्टाचार निवारण सम्बन्धीं कार्य कि सामान्य जाँच तथा निगरानी करना.

5.      सतर्कता सम्बन्धीं पहलु वाले अनुशासनिक मामलों में अन्वेषण जाँच अपील पुनरीक्षण आदि के विभिन्न चरणों में अनुशासनिक तथा अन्य प्राधिकारीयों को स्वतंत्र तथा निष्पक्ष सलाह देना.

6.      जनहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर की सुरक्षा के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों की जाँच करना अथवा करवाना तथा उचित कार्यवाही की सिफारिश करना.

7.      निदेशक (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो), निदेशक (प्रवर्तन निदेशालय) तथा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना में पुलिस अधीक्षक तथा इससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों की चयन समितियों की अध्यक्षता करना.

 आयोग का अधिकार क्षेत्र :

1.      अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य जो संघ के कार्यों के सम्बंध मे सेवा कर रहे है तथा केन्द्रीय सरकार के समुह ‘क’ के अधिकारी.

2.      भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा सिडबी में श्रेणी ‘घ’ तथा इससे ऊपर स्तर के अधिकारी.  

3.      सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों मे श्रेणी v के स्तर के तथा इससे ऊपर स्तर के अधिकारी.

4.      अनुसुची क तथा ख सार्वजनिक उपक्रमो मे मुख्य कार्यपालक तथा कार्यपालक मंडल एवं ई-8 तथा इससे ऊपर स्तर के अधिकारी.

5.      अनुसुची ग तथा घ सार्वजनिक उपक्रमो मे मुख्य कार्यपालक तथा कार्यपालक मंडल एवं ई-7 तथा इससे ऊपर स्तर के अधिकारी.

6.      सामान्य बीमा कम्पनीयों में प्रबन्धक तथा इससे ऊपर स्तर के अधिकारी.

7.      जीवन बीमा निगमों में वरिष्ठ मंडलीय प्रबन्धक तथा इससे ऊपर स्तर के अधिकारी.

8.      समितियों तथा अन्य प्राधिकरणो मे अधिसूचना की तिथि को तथा समय-समय पर यथा संशोधित अनुसार केन्द्र सरकार डी.ए. प्रतिमान पर 8700/-रुo प्रतिमाह तथा इससे ऊपर वेतन पानेवाले अधिकारी.         

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त	प्रदीप कुमार
सतर्कता आयुक्त	आर. श्री. कुमार
सतर्कता आयुक्त	जे. एम. गर्ग

Economics vocabulary start from 'J' and 'K'

J-curve

The shape of the trend of a country’s trade balance following a devaluation. A lower exchange rate initially means cheaper exports and more expensive imports, making the current account worse (a bigger deficit or smaller surplus). After a while, though, the volume of exports will start to rise because of their lower price to foreign buyers, and domestic consumers will buy fewer of the costlier imports. Eventually, the trade balance will improve on what it was before the devaluation. If there is a currency appreciation there may be an inverted j-curve.

Job search

The time taken to find a new job. Because some people will devote all their time to this search, there will always be some frictional unemployment, even when there is otherwise full employment.

Joint supply

Some products or production processes have more than one use. For instance, cows can both provide milk and be eaten. If farmers increase the number of cows they own in response to an increase in demand for milk, they are also likely to increase, a little later, the supply of meat, causing beef prices to fall.

Keynes, john maynard

A much quoted, great british economist, not famous for holding the same opinion for long. Born in 1883, he studied at cambridge but came to reject much of the classical economics and neo-classical economics associated with that university. Keynes helped set up the bretton woods framework, but he is best known for his general theory of employment, interest and money, published in 1936 in the depths of the great depression. This invented modern macroeconomics. It argued that economies could sometimes be stable (in equilibrium) even when they did not have full employment, but that a government could remedy this under-employment problem by increasing public spending and/or reducing taxation, thereby increasing the level of aggregate demand in the economy. Many politicians picked up on these ideas. As president richard nixon observed in 1971, 'we are all keynesians now.' however, it is much debated whether keynes would have supported the way many of them put his thoughts into practice.

Keynes identified the economic importance of animal spirits. Making and losing fortunes in the ­financial markets led him to refer to the 'casino capitalism' of the stockmarket. He also noted that 'there is nothing so dangerous as the pursuit of a rational investment policy in an irrational world'. He had an amusingly accurate view of the impact and transmission of economic ideas: 'practical men, who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influences, are usually the slaves of some defunct economist.' as for the frequency with which his opinions would evolve: 'when the facts change, i change my mind - what do you do, sir?' 'in the long run we are all dead,' he said. For him, the long run was 1946.

Keynesian

A branch of economics, based, often loosely, on the ideas of keynes, characterised by a belief in active government and suspicion of market outcomes. It was dominant in the 30 years following the second world war, and especially during the 1960s, when fiscal policy became bigger-spending and looser in most developed countries as policymakers tried to kill off the business cycle. During the 1970s, widely blamed for the rise in inflation, keynesian policies gradually gave way to monetarism and microeconomic policies that owed much to the neo-classical economics that keynes had at times opposed. Even so, the idea that public spending and taxation have a crucial role to play in managing demand, in order to move towards full employment, remained at the heart of macroeconomic policy in most countries, even after the monetarist and supply-side revolution of the 1980s and 1990s. Recently, a school of new, more pro-market keynesian economists has emerged, believing that most markets work, but sometimes only slowly.

Kleptocracy

Corrupt, thieving government, in which the politicians and bureaucrats in charge use the powers of the state to feather their own nests. Russia in the years immediately after the fall of communism was a clear-cut example, with mafia-friendly government members allocating themselves valuable shares during the privatisation of state-owned companies, accepting bribes from foreign businesses, not collecting taxes from “helpful” companies and siphoning off international aid into their personal offshore bank accounts.

Kondratieff wave

A 50 year-long business cycle, named after nikolai kondratieff, a russian economist. He claimed to have identified cycles of economic activity lasting half a century or more in his 1925 book, the long waves in economic life. Because this implied that capitalism was, ultimately, a stable system, in contrast to the marxist view that it was self-destructively unstable, he ended up in one of stalin's prisons, where he died. Alas, there is little hard evidence to support kondratieff's conclusion.