चुनाव 2014 : कुछ नजारे

हम भारत के लोगों की राजनीति में दिलचस्पी जगजाहिर है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें महात्मा गांधी का आभारी होना चाहिए जो राजनीति को सभाकक्षों में होने वाली बौध्दिक बहसों से निकालकर सड़कों और चौराहों तक लाए, कुछ इस तरह कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और चूल्हा-चौके तक सिमटे रहने वाली घरेलू औरतें भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने सामने आ गईं। राजनीति को जन-जन तक लाने की दिशा में दूसरी बड़ी पहल पंडित नेहरू के नेतृत्व में हुई जब नवस्वतंत्र देश अपने संविधान में वयस्क मताधिकार की अवधारणा स्वीकार की। आज जब सोलहवीं लोकसभा के चुनावों की प्रक्रिया चल रही है तब इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जान लेने में कोई हर्ज नहीं है। यह कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि पिछले सड़सठ साल में राजनीति हमारे सामाजिक जीवन में गहरे जाकर रच-बस गई है। एक आम हिन्दुस्तानी हर समय राजनीति पर बहस के लिए तैयार रहता है। यह तब जबकि समाज में ऐसे भी लोग हैं जो राजनीति को अक्सर कोसते हुए नज्र आते हैं और राजनेताओं का जहां तक सवाल है उनकी लानत-मलामत करने में हम सबको ही आनंद आता है।

एक जनतांत्रिक समाज में राजनीति को लेकर उत्सुकता अथवा उत्साह स्वागतयोग्य है। आखिरकार देश और समाज की बेहतरी के लिए जो भी फैसले लिए जाने हैं, जो कार्यक्रम बनना हैं और जो उन पर अमल होना है वह सब राजनीति के बिना कहां संभव है?  हम जानते हैं कि आम चुनावों के वक्त इस बारे में हमारा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। सबकी अपनी-अपनी सोच और अपना-अपना नजरिया है कि देश में कैसी सरकार बनना चाहिए। इस लिहाज से अभी के चुनाव पिछले पन्द्रह चुनावों के मुकाबले कहीं यादा दिलचस्प होने जा रहे हैं। इसके बहुत से कारण हैं। एक तो यही कि चुनावी मैदान में अभी जो अफरा-तफरी मची है वैसे पहले कभी देखने नहीं मिली। आप चाहें तो इस माहौल की तुलना मौसम के साथ कर सकते हैं। दिल्ली हो या रायपुर, भोपाल हो या हैदराबाद, कब बारिश हो जाएगी, कब धूप निकल आएगी, कब पारा चढ़ जाएगा और कब बर्फ गिरने लगेगी, कुछ पता ही नहीं चलता। इस अनिश्चितता से चुनावों का मंजर और दिलचस्प हो गया है।

इस बार एक बिल्कुल नया तथ्य भी चुनावों के साथ जुड़ गया है। मुझे यहां 1960 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का ध्यान आता है। अमेरिकी इतिहास में वह पहला मौका था जब राष्ट्रपति चुनावों के दो प्रमुख उम्मीदवारों के बीच टीवी पर आमने-सामने बहस हुई थी। अनेक पर्यवेक्षकों का मानना है कि अगर टीवी न होता तो अनुभवी निक्सन के मुकाबले सुदर्शन युवा जॉन एफ. कैनेडी  चुनाव न जीत पाते। अब तो अमेरिका में बिना टीवी बहसों के राष्ट्रपति चुनाव की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसका सीधा-सीधा परिणाम यह हुआ है कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अनुभव और ज्ञान में भले ही कमतर हो, उसे चपल और वाकपटु अवश्य होना चाहिए। उम्मीदवार जितना युवा और स्मार्ट हो उतना ही अच्छा। ओबामा की विजय का बड़ा कारण यहां ढूंढा जा सकता है। भारत में भी अब कुछ ऐसी ही स्थिति निर्मित होती दिख रही है। यद्यपि यहां एक फर्क है। भारत के टीवी चैनवों ने काफी हद तक निष्पक्षता को ताक पर रख दिया है।

इस बार चुनाव प्रचार का जो रंग-ढंग है उसे देखकर लगता है कि भारत में चुनाव प्रणाली को ही बदलने की साजिश चल रही है। चूंकि किसी भी पार्टी को दो तिहाई बहुमत मिलने की अगले कुछ चुनावों तक कोई गुंजाइश नहीं है इसलिए संविधान संशोधन होना फिलहाल मुमकिन दिखाई नहीं देता, किन्तु ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि देश में अब पार्टी नहीं व्यक्ति के आधार पर चुनाव होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि सत्ता प्रतिष्ठान का एक धड़ा हमारी जानी-परखी संसदीय व्यवस्था को तहन-नहस करने पर तुला हुआ है। इसके चलते एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। संविधान कहता है कि चुनावों के बाद सदन में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन यहां तो पार्टी ने हथियार डाल दिए हैं और एक व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित हो गया है। याने चुनावों के बाद संसदीय दल को कहीं और लिए गए निर्णय पर अपनी रजामंदी देने विवश होना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में यह संसद की सर्वोच्चता का अपमान होगा।

इस बार का एक नया दृश्य राजनीतिक दलों के बीच नेताओं के आवागमन का है। यूं तो 1967 में ही दल-बदल का खेल शुरू हो गया था, लेकिन अब उसने विकराल रूप ग्रहण कर लिया है। ऊपरी तौर से देखने में लगता है कि इस खेल में कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा या अन्य किसी दल में शामिल होने वालों की संख्या कहीं यादा है, लेकिन गौर से देखें तो भाजपा को कांग्रेस के मुकाबले कम नुकसान नहीं हुआ है।  भाजपा में शीर्ष स्तर पर जिस तरह से असंतोष मुखर हुआ है वैसी नौबत कांग्रेस में नहीं आई। सर्वश्री अडवानी, जसवंत सिंह, सुषमा स्वराज का असंतोष आगे चलकर भाजपा अपनी रीति-नीति पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है!

अब की दफे क्षेत्रीय दलों के तेवर भी देखने लायक हैं। जिस दिन एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे उसी दिन से राजनीति में छोटी सी छोटी हैसियत रखने वाला व्यक्ति भी अपने आपको प्रधानमंत्री पद का काबिल समझने लगा है। आज प्रकाशसिंह बादल व उध्दव ठाकरे को छोड़कर हर क्षेत्रीय नेता सोच रहा है कि वह जोड़-तोड़ कर प्रधानमंत्री बन सकता है। टी.आर.एस. के नेता चन्द्रशेखर राव कांग्रेस से किए गए वायदे से पलट गए कि जरूरत पड़ेगी तो एनडीए में शामिल हो जाएंगे। मायावती, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, नीतीश कुमार, जयललिता व चन्द्राबाबू नायडू- इन सबको भाजपा से कोई परहेज नहीं है; उसके साथ पहले रह चुके हैं। अभी उन्हें सिर्फ अल्पसंख्यक वोटों का डर सता रहा है। चुनावों के बाद मतदाताओं को कौन पूछता है?

हमने अभी तक वामदलों की बात नहीं की। सीपीआईएम की अगुवाई में वामदलों ने तीन दशक तक अत्यन्त सफलतापूर्वक एक गठबंधन संचालित किया। इसका श्रेय प्रमुख रूप से प्रमोद दासगुप्ता और योति बसु की जोड़ी को दिया जाना चाहिए।  ऐसा नहीं कि वाममोर्चे में कभी मतभेद न रहे हों, लेकिन जब भी कोई विवाद हुए उन्हें आपसी बातचीत  से सुलझा लिया गया। एक उल्लेखनीय मौका 2004 में आया जब सीपीआई यूपीए सरकार में शामिल होने के लिए तैयार थी, लेकिन सीपीआईएम की अलग राय देखकर उसने वह मौका वाम एकता की खातिर छोड़ दिया। इधर कुछ समय से लगने लगा है कि वामदल अतीत के बंदी होकर रह गए हैं और वर्तमान समय के संकेतों को समझने से इंकार कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण अभी हाल में तीसरे मोर्चे के लिए की गई उठापटक में देखने मिला।

वरिष्ठ नेता व भाकपा के पूर्व महासचिव ए.बी. वर्ध्दन ने करण थापर को दिए एक साक्षात्कार में स्पष्ट कहा कि चुनाव पूर्व तीसरे मोर्चे के गठन का प्रस्ताव समयानुकूल नहीं था और इसीलिए बनने के पहले ही मोर्चा बिखर गया। उन्होंने यह संकेत भी दिया कि इसके लिए माकपा का नेतृत्व जिम्मेदार है। बाद में माकपा के नेताओं ने भी स्वीकार किया कि चुनावों के पूर्व यह पहल नहीं की जाना चाहिए थी।  जो भी हो, वामदलों को यह देखना आवश्यक है कि देश के राजनीति में वे किस तरह से प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। यह स्वीकार करना होगा कि दुनिया के तमाम देशों की तरह नवपूंजीवादी शक्तियां यहां भी अपने पांव पसार चुकी हैं। उससे लड़ने के लिए नए विचारों की, नई ऊर्जा, नए प्रयत्न और नए सिरे से जनजागृति की आवश्यकता है। अब पुराने औजारों  से काम नहीं चलेगा।

कुछ यही बात भारत के उदारवादी बुध्दिजीवी तबके पर भी लागू होती है। इस वर्ग में बड़े-बडे नामचीन लोग शामिल हैं। उनके विद्वतापूर्ण लेख पत्र-पत्रिकाओं में छपते हैं, उनकी लिखी किताबों का भी खूब जिक्र होता है, वे टीवी बहसों में भी भाग लेते हैं। सबके सब अंग्रेजी में। हिन्दी, मराठी, बंगला, तेलगू, तमिल आदि देशी भाषाओं से इनका कोई सरोकार नहीं है। ये एक तरफ देश में फासीवाद के खतरे की बात करते हैं और फिर अपने अध्ययन कक्ष में सिर गड़ाकर बैठ जाते हैं शुतुरमुर्ग की तरह। शायद इन्हें पक्का पता है कि भारत में फासीवाद नहीं आएगा। हो सकता है कि वे सही सोच रहे हों!

सबसे बड़ा लोकतंत्र

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लगभग 70 करोड़ लोग अपने नेता को शीघ्र चुनेंगे। हमें जतन करके अपनी इस श्रेष्ठ स्थिति को बनाये रखने का प्रयास करना चाहिए। जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास के स्थान पर सादगी से जीवनयापन करने करने वाले मनुष्यों को पैदा करना चाहिए। मधुमक्खी की बढ़ती संख्या को जानकर हम उद्वेलित नहीं होते हैं। मनुष्य भी यदि मधुमक्खी की तरह हो जाए तो धरती उसकी बढ़ती संख्या का स्वागत करेगी। 

आर्थिक विकास की दृष्टि से भी बढ़ती जनसंख्या लाभदायक दिखती है। युनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड के प्रोफेसर जुलियन साइमन बताते हैं कि हांगकांग, सिंगापुर, हालैंड एवं जापान जैसे जनसंख्या-सघन देशों की आर्थिक विकास दर अधिक है जबकि जनसंख्या न्यून अफ्रीका में विकास दर धीमी है। पापुलेशन रिसर्च इंस्टीटयूट के अनुसार 1900 एवं 2000 के बीच अमेरिका की जनसंख्या 7.6 करोड़ से बढ़कर 27 करोड़ हो गई है। इस अवधि में शेयर बाजार का स्टैंडर्ड एण्ड पूर इंडेक्स 6.2 से बढ़ कर 1430 हो गया है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री के अनुसार देश की जनता को अधिक संख्या में संतान उत्पन्न करने को प्रेरित करना देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।  इस आशय से उनकी सरकार ने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, हाउसिंग अलाउन्स तथा मैटर्निटी लीव में सुविधाएं बढ़ाई हैं। दक्षिणी कोरिया ने दूसरे देशों से इमिग्रेशन को प्रोत्साहन दिया है। इंग्लैड के सांसद केविन रुड ने कहा है कि द्वितीय विश्वयुध्द के बाद यदि इमिग्रेशन को प्रोत्साहन दिया होता तो इंग्लैंड की विकास दर न्यून रहती।  स्पष्ट होता है कि जनसंख्या का आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बात सीधी सी है। उत्पादन मनुष्य द्वारा किया जाता है। जितने मनुष्य होंगे उतना उत्पादन हो सकेगा और आर्थिक विकास दर बढ़ेगी। 
उपरोक्त तर्क के विरुध्द संयुक्त राष्ट्र पापुलेशन फंड का कहना है कि जनसंख्या अधिक होने से बच्चों को शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती है और उनकी उत्पादन करने की क्षमता का विकास नहीं होता है। मेरी समझ से यह तर्क सही नहीं है। शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जनसंख्या घटाने के स्थान पर दूसरी अनावश्यक खपत पर नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे राजा साहब के महल में स्कूल चलाया जा सकता है। यह भी याद रखना चाहिए कि अर्थव्यस्था में शिक्षित लोगों की संख्या की जरूरत तकनीकों द्वारा निर्धारित हो जाती है। टै्रक्टर चलाने के लिए पांच ड्राइवर नहीं चाहिए होते हैं। ड्राइवर का एमए होना जरूरी नहीं होता है। देश में शिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा मात्र से उत्पादन में वृध्दि नहीं होती है। संयुक्त राष्ट्र का दूसरा तर्क है कि बढ़ती जनसंख्या से जीवन स्तर गिरता है। मैं इससे सहमत नही हूं। बढ़ती जनसंख्या यदि उत्पादन में रत रहे तो जीवन स्तर में सुधार होता है। अत: समस्या लोगों को रोजगार दिलाने की है न कि जनसंख्या की अधिकता की। 
चीन के अनुभव से भी सिध्द होता है कि बढ़ती जनसंख्या लाभदायक होती है। यहां 1979 में एक संतान की नीति लागू की गई थी। एक से अधिक संतान उत्पन्न करने पर दम्पति को भारी फाइन अदा करना पड़ता था। फाइन न चुका पाने की स्थिति में जबरन गर्भपात करा दिया जाता था। इस कठोर पालिसी के कारण चीन की जनसंख्या वृध्दि नियंत्रण में आ गई। वर्तमान में चीन में दम्पतियों के औसत 1.8 संतान हो रही है। दो व्यक्तियों-माँ एवं पिता द्वारा 2 से कम संतान उत्पन्न करने के कारण जनसंख्या का पुर्ननवीनीकरण नहीं हो रहा है और जनसंख्या कम हो रही है।

एक संतान पालिसी का चीन को लाभ मिला है। 1950 से 1980 के बीच चीन के लोगो ने अधिक संख्या में संतान उत्पन्न की थी। माओ जेडांग ने लोगों को अधिक संख्या में संतान पैदा करने को प्रेरित किया था। 1990 के लगभग ये संतान कार्य करने लायक हो गई। परन्तु ये लोग कम संख्या में संतान उत्पन्न कर रहे थे चूँकि एक संतान की पालिसी लागू कर दी गई थी। इनकी ऊर्जा संतानोत्पत्ति के स्थान पर धनोपार्जन करने में लग गई। इस कारण 1990 से 2010 के बीच चीन को आर्थिक विकास दर 10 प्रतिशत की अप्रत्याशित दर पर रही।
2010 के बाद परिस्थिति ने पलटा खाया। 1950 से 1980 के बीच भारी संख्या में जो संतान उत्पन्न हुई थी वे अब वृध्दि होने लगीं। परन्तु 1980 के बाद संतान कम उत्पन्न होने के कारण 2010 के बाद कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने वाले वयस्कों की संख्या घटने लगी। उत्पादन में पूर्व में हो रही वृध्दि में ठहराव आ गया चूंकि उत्पादन करने वाले लोगों की संख्या घटने लगी। साथ-साथ वृध्दों की सम्हाल का बोझ बढ़ता गया जबकि उस बोझ को वहन करने वाले लोगों की संख्या घटने लगी। वर्तमान में चीन में वृध्दों की संख्या की तुलना में पाँच गुणा कार्यरत वयस्क हैं। अनुमान है कि इस दशक के अंत तक कार्यरत वयस्कों की संख्या केवल दो गुणा रह जाएगी। कई ऐसे परिवार होंगे जिसमें एक कार्यरत व्यक्ति को दो पेरेंट्स और चार ग्रेन्डपेरेन्ट्स की सम्हाल करनी होगी। कई विश्लेषकों का आकलन है कि 2010 के बाद चीन की विकास दर में आ रही गिरावट का कारण कार्यरत वयस्कों की यह घटती जनसंख्या है। 

स्पष्ट होता है कि जनसंख्या नियंत्रण का लाभ अल्पकालिक होता है। संतान कम उत्पन्न होने पर कुछ दशक तक संतानोत्पत्ति का बोझ घटता है और विकास दर बढ़ती है। परन्तु कुछ समय बाद कार्यरत श्रमिकों की संख्या में गिरावट आती है और उत्पादन घटता है। साथ-साथ वृध्दों का बोझ बढ़ता है और आर्थिक विकास दर घटती है। बहरहाल स्पष्ट होता है कि आर्थिक विकास की कुंजी कार्यरत वयस्कों की संख्या है। इनकी संख्या अधिक होने से आर्थिक विकास में गति आती है। 

जनसंख्या के आर्थिक विकास पर उपरोक्त सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए चीन की सरकार ने एक संतान पालिसी में परिवर्तन किया है। अब तक केवल वे दम्पति दूसरी संतान उत्पन्न कर सकते थे जिनमें पति और पत्नि दोनों ही अपने पेरेन्ट्स के अकेली संतान थे। अब इसमें छूट दी गई है। वे दम्पति भी दूसरी संतान पैदा कर सकेंगे जिनमें पति अथवा पत्नि में कोई एक अपने पेरेन्ट्स की अकेली संतान थी। यह सही दिशा में कदम है। लेकिन बहुत आगे जाने की जरूरत है। चीन समेत भारत को समझना चाहिए कि जनसंख्या सीमित करने से आर्थिक विकास मंद पड़ेगा। जरूरत ऐसी आर्थिक नीतियों को लागू करने की है जिससे लोगो को रोजगार मिले और वे उत्पादन कर सकें। पर्यावरण पर बढ़ते बोझ को सादा जीवन अपना कर मैनेज करना चाहिए न कि जनसंख्या में कटौती करके। 

पुर्नजन्म में विश्वास रखने वालों के लिये जनसंख्या में वृध्दि का विशेष महत्व है। मान लीजिये आप धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। यहां गर्भधारण करने वाली महिलाओं की कमी है। तब आपको कुत्ते या सूअर की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जो पुर्नजन्म नहीं मानते हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि गॉड की मर्जी यदि जनसंख्या न्यून रखने की थी तो इतने मनुष्यों को क्यों पैदा किया। हमें बढ़ती जनसंख्या को अभिशाप न समझकर अपना सौभाग्य समझना चाहिए और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बने रहना चाहिए।