International organisation part-9

S.No.	International Organizations	Headquarters	Year of Establishment
1	World Customs Organization (WCO)	Brussels, Belgium	1952
2	World Food Program (WFP)	Rome	1961
3	World Health Organization (WHO)	Geneva, Switzerland	1948
4	World Intellectual Property Organization (WIPO)	Geneva, Switzerland	1967
5	World Meteorological Organization (WMO)	Geneva, Switzerland	1950
6	World Tourism Organization (UNWTO)	London	1946
7	World Trade Organization (WTO)	Geneva, Switzerland	1995
8	West African Development Bank (WADB)	Lome, Togo	1973
9	World Confederation of Labor (WCL)	Brussels	1920
10	Western European Union(WEU)	Brussels	1920
11	World Customs Organization (WCO)	Brussels, Belgium	1952
12	World Food Program (WFP)	Rome	1961
13	World Health Organization (WHO)	Geneva, Switzerland	1948
14	World Intellectual Property Organization (WIPO)	Geneva, Switzerland	1967
15	World Meteorological Organization (WMO)	Geneva, Switzerland	1950
16	World Tourism Organization (UNWTO)	London	1946
17	World Trade Organization (WTO)	Geneva, Switzerland	1995
18	West African Development Bank (WADB)	Lome, Togo	1973
19	World Confederation of Labor (WCL)	Brussels	1920
20	Western European Union(WEU)	Brussels	1920
21	World Intellectual Property Organization	Geneva	1967
22	World Federation of Trade Unions	Athens	1945
23	World Customs Organization	Brussels, Belgium	1952
24	World Confederation of Labour	Brussels	1920
25	World Research Foundation	USA	1980
26	Women's Health Network	Washington Dc	1975
27	World Organization of the Scout Movement	Geneva, Switzerland	1920
28	World Fair Trade Organization (WFTO)	The Netherlands	1989
29	World Customs Organization	Brussels, Belgium	1953
30	World Organisation Against Torture	Switzerland	1986
31	World Steel Association	Brussels, Belgium	1967
32	World Toilet Organization	Singapore	2001
33	World Nuclear Association	City of Westminster, London, United Kingdom	2001, formerly the Uranium Institute (founded 1975)
34	WAKO World Association of Kickboxing Organizations	Italy	1976
35	World Association of Non-Governmental Organizations	USA	2000
36	World Organisation for Animal Health	Paris	1924
37	World Traditional Karate Organization	New York	1990
38	World Family Organization	Paris, France	1947
39	World Trade Organizations	Geneva, Switzerland	1995
40	World Association of Girl Guides and Girl Scouts	London	1928

पृथ्वी दिवस

प्रकृति पर बढ़ते अत्याचार और प्रदूषण की वजह से ग्लोबल वॉर्मिंग भी बढ़ी और विश्व स्तर पर लोगों को चिंता होनी शुरु हुई. आज ग्लोबल वार्मिंग यानी जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है. 22 अप्रैल, 1970 को पहली बार इस उद्देश्य से पृथ्वी दिवस मनाया गया था कि लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके. विश्व पृथ्वी दिवस की स्थापना अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन (Gaylord Nelson) के द्वारा 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की गयी थी.

पृथ्वी के पर्यावरण के बारे में प्रशंसा और जागरूकता को प्रेरित करने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस की स्थापना सन् 1970 में अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन के द्वारा एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की गयी, और इसे कई देशों में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस की तारीख उत्तरी गोलार्द्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्द्ध में शरद ऋतु का मौसम है। संयुक्त राष्ट्र में पृथ्वी दिवस को हर साल मार्च एक्विनोक्स (वर्ष का वह समय जब दिन और रात बराबर होते हैं) पर मनाया जाता है, यह दिन अक्सर 20 मार्च का दिन होता है, यह एक परम्परा है जिसकी स्थापना शांति कार्यकर्ता जॉन मक्कोनेल के द्वारा की गयी थी।

1970 से 1990 तक यह पूरे विश्व में फैल गया. 1990 से इसे अंतरराष्ट्रीय दिवस के रुप में मनाया जाने लगा और 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने भी 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रुप में मनाने की घोषणा कर दी.

पृथ्वी दिवस नेटवर्क की स्थापना 1970 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण नागरिकता और साल भर उन्नति को बढ़ावा देने के लिए पृथ्वी दिवस के आयोजकों और डेनिस हायस के द्वारा की गयी थी। पृथ्वी दिवस के नेटवर्क के माध्यम से, कार्यकर्ता, राष्ट्रीय, स्थानीय और वैश्विक नीतियों में परिवर्तनों को आपस में जोड़ सकते हैं। अन्तराष्ट्रीय नेटवर्क 174 देशों में 17,000 संस्थानों तक पहुँच गया है, जबकि घरेलू कार्यक्रमों में 5,000 समूह और 25,000 से अधिक शिक्षक शामिल हैं, जो साल भर कई मिलियन समुदायों के विकास और पर्यावरण सुरक्षा कार्यकर्ताओं की मदद करते हैं।

पहली बार 22 अप्रैल, 1970 को मनाया जाने वाला पृथ्वी दिवस एक बड़ा आयोजन था। इसे व्यापक जनसमर्थन मिला। इस आंदोलन के रोमांच को वर्ष 2009 में प्रदर्शित होने वाली फ़िल्म 'अर्थ डेज' में भी बयां किया गया है। अपनी कामयाबी और उसकी जबरदस्त लोकप्रियता को देखकर हायस का उत्साह दोगुना हो गया। इससे प्रेरित होकर उन्होंने अर्थ डे नेटवर्क की स्थापना की। तक़रीबन 180 देशों में इसका जाल फैला है। इसके अध्यक्ष डेनिस हायस है। टाइम मैगनीज ने उनकी प्रतिबद्धता को देखकर उन्हें एक नया नाम दिया- 'हीरो ऑफ़ द प्लेनेट'।

विश्व पृथ्वी दिवस महज़ एक मनाने का दिन नहीं है। इस बात के चिंतन-मनन का दिन है कि हम कैसे अपनी वसुंधरा को बचा सकते हैं। धरती को बचाने में ऐसे कई तरीके हैं जिसे हम अकेले और सामूहिक रूप से अपनाकर योगदान दे सकते हैं। हर दिन को पृथ्वी दिवस मानकर उसके संरक्षण के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, लेकिन अपनी व्यस्तता में व्यस्त इंसान यदि विश्व पृथ्वी दिवस के दिन ही थो़ड़ा बहुत योगदान दे तो धरती के ऋण को उतारा जा सकता है। हम सभी जो कि इस स्वच्छ श्यामला धरा के रहवासी हैं उनका यह दायित्व है कि दुनिया में क़दम रखने से लेकर आखिरी साँस तक हम पर प्यार लुटाने वाली इस धरा को बचाए रखने के लिए जो भी कर सकें करें, क्योंकि यह वही धरती है जो हमारे बाद भी हमारी निशानियों को अपने सीने से लगाकर रखेगी। लेकिन यह तभी संभव होगा जब वह हरी-भरी तथा प्रदूषण से मुक्त रहे और उसे यह उपहार आप ही दे सकते हैं।

P-3C vs. P-8I: India, Pakistan and the Naval Balance

Naval aviation is an important part of the naval strategy of India and Pakistan. The Pakistan navy took the lead in the sub-continent in terms of introducing the Atlantique long-range maritime reconnaissance aircraft and Sea King helicopters fitted with anti-ship missiles. It also acquired the US supplied P3C Orion with Harpoon missiles.

Although the Indian naval leadership had acknowledged the role of and the need for long-range maritime patrol (LRMP) aircraft as force multipliers, these platforms were late entrants in the Indian naval force structure. The current Indian LRMP inventory comprises of the Russian origin Tupolev-142 and Ilyushin-38, which have been upgraded; and a few Dornier aircraft. There have been attempts to fit missiles on some of these platforms with mixed results.

In 2009, India signed a contract worth US$ 3.9 billion with Boeing to supply 8 P-8 Multimission Maritime Aircraft (MMA). The first P-8I (I for the Indian variant) was handed over to the Indian navy in December 2012 and is currently undergoing trials and crew training. The balance seven aircraft will be delivered in 2013 (two) and 2015 (seven). India is the first international customer for the P-8, and the acquisition of the platform is a good example of the growing Indo-US naval cooperation.

The on-board equipment of the P-8I is similar to that of the P-8A of the US navy, but a number of equipment and sub-assemblies developed by Indian Defence Public Sector Undertaking (DPSU) and private companies have been fitted. The P-8I has a range of over 1200 nautical miles, is capable of in-flight refuelling, and can remain on task at a station for 4 hours. Its weapon suite includes the Harpoon Block II anti-ship missile, Mk-54 torpedoes, and depth charges.

The Harpoon missile is not new to the Indian sub-continent and therefore merits attention. In 2005, the US transferred nine P3C Orion aircraft and 60 Harpoon (40 air-launched and 20 ship launched) missiles to Pakistan. The total package - including a ‘close-in-weapon system’ was worth US$ 970 million. There were concerns among Indian naval planners, as the US had defended the sale of the hardware citing Pakistan’s legitimate self-defence capability.

In May 2011, two Pakistan navy P3C Orion aircraft were destroyed in a terrorist attack on PNS Mehran naval airbase in Karachi. During the 21st meeting of the US-Pakistan Defence Consultative Group (DCG) in December 2012, Pakistan had requested the US for replacements of the P3C Orion aircraft to make up for the losses and it was noted, “The provision of three or four more such aircraft would also help increase the counterterrorism capacity of Pakistani navy.”

The P-8I aircraft is designed for a number of roles and missions including surveillance, reconnaissance, detection, and prosecution of surface and subsurface targets at sea, imaging targets in the littorals, and search and rescue. The Arabian Sea is likely to be high on Indian navy’s deployment priorities where it must contend with the Pakistan navy.

The Pakistan navy has acquired Augusta 90 B submarines fitted with AIP system and there are plans to equip these platforms with Harpoon Block II missiles. Interestingly, the Pakistan naval leadership has noted that these submarines can be modified to deliver nuclear weapons. There have been speculations that Israel may have developed technological capability to miniaturise a nuclear warhead to be fitted on a Harpoon missile. Apparently, the US navy had spotted missiles being tested by an Israeli submarine in the Indian Ocean. It is quite unlikely that Pakistan has the technological knowhow to develop a miniaturised nuclear warhead of such sophistication unless it can obtain assistance from China, which has supported its nuclear weapons programme.

At another level, it is interesting that the Indian navy did not explore the possibility of equipping the P-8I with the Brahmos missile. There could have been at least two reasons: first, the Brahmos is a joint project of the Indian and Russian companies called Brahmos Aerospace, and there may be contractual limitations precluding its fitment on US origin platforms. Second, India has been attempting to diversify its military acquisitions to avoid overdependence on a single source; and in that context, the US naval hardware is a good alternative.

Finally, the P-8I is a significant addition to the Indian navy's armoury. It is a force multiplier and can significantly augment the maritime air surveillance, reconnaissance, and combat capabilities of the Indian navy. It would have to be cleverly deployed keeping in mind that the Pakistan navy is also equipped with Harpoon missiles and has a good knowledge of the missile’s technical parameters and exploitation doctrine. However, the P-8I is a technologically advanced platform as compared to the P3C Orion, and can offer technological edge over the Pakistan navy.

see more http://www.ipcs.org/article/india/p-3c-vs-p-8i-india-pakistan-and-the-naval-3889.html

Vijay Sakhuja

Director (Research), Indian Council of World Affairs, New Delhi

The World’s Largest Telescope at the Highest Altitude – MACE

Major Atmospheric Cerenkov Experiment Telescope or MACE Hanle, is the world's largest telescope at the highest altitude being established at Hanle, Ladakh. It is being built by ECIL, Hyderabad for BARC. It will be built in Hyderabad and will be assembled at the campus of Indian Astronomical Observatory at Hanle. It will be remotely operated and will run on Solar Power.

It will help to explore the exciting energy range of gamma ray energy region in between satellite and the traditional Atmospheric Cerenkov experiments. The telescope is named after the Russian scientist Cerenkov who predicted that charged particles moving at high speeds in a medium, emit light.

 According to Dr Tushar P Prabhu, Professor in-charge at Hanle, Indian Institute of Astrophysics, Bangalore will conduct experiments. IIA in collaboration with Tata Fundamental Research Institute (TIFR), demonstrated the advantages of high altitude by installing High Altitude Energy Gamma Ray (HAGAR)Telescope.

High energy gamma rays emitted from black hole or centers of galaxies, compact objects like pulsars  in our galaxy get absorbed in the atmosphere and do not reach the land. But when these rays interact with the atmosphere, the photons give rise to electron–positron pairs and there is a cascade of particles. When the particles move in the atmosphere at very high speed, they give rise to Cerenkov radiation. The blue and ultraviolet Cerenkov light is observed to infer the number of gamma rays hitting the atmosphere.

The gamma rays are high energy processes in the universe. Their study will help to understand study of high energy physics close to black holes, compact objects, dark matter  and high gravitational fields.

The advantage of high altitude is that the Cerenkov radiation due to gamma-rays which  normally occurs at 10 km altitude above sea level, will be at 5.5 km above ground,  almost half the distance from the telescope. The intensity of radiation on the ground will be four times higher. A smaller facility in such place will be sufficient to achieve what a bigger facility will do closer to sea level. Telescopes of HAGAR were fabricated in Bangalore and the detectors in the focal plane were built in TFIR laboratories at Mumbai. In 2008 HAGAR saw the first light, and observations are continuing thereafter.

One of the important observations was of a galaxy with an active nucleus where the activity increases occasionally due to processes in matter falling on the black hole.

The Himalayan Chandra Telescope (HCT) at Hanle, has discovered three galaxies with super massive black holes out of observation of 10 galaxies. The other important discoveries of the telescope include subtle differences between different supernovae explosions and new variable stars forming in our galaxy. The HCT also successfully discovered a number of low metallicity stars. 

The 2-m aperture optical-infrared telescope, HCT, was installed in 2000 and started its   operation remotely since 2001.The telescope is equipped with 3 science instruments which are mounted on an instrument cube at the cassegrain focus of the telescope. The instruments available are the Himalayan Faint Object Spectrograph (HFOSC), the near-IR image, and the optical CCD imager. The remote operations make easy for astronomers to work without travelling to the remote high altitude site. Astronomers from all over the world and from other countries are using this.

       (PIB Feature.)                                                Kalpana Palkhiwala

Egypt Crisis

The crisis in Egypt over the past week has reached alarming levels. Tens of thousands of Egyptian people have taken out to the streets and are demanding nothing less than the ouster of its President Hosni Mubarak. There have been massive protests all over the country with many episodes of violence being reported. The hot bed of it all is in Capital Cairo at the Tahrir Square which has witnessed an incredible number of protestors. The army and the people have been at constant loggerheads over the course of the entire week. Lives are continuing to be lost and scores are being injured on a daily basis. There is a lot of anger in the people which probably is one of the reasons why the protests seem to show no signs of letting down after more than a week. In fact more and more violent incidents are being recorded with each passing day. So much so that, President Hosni Mubarak has finally agreed to step down within six months time, but the opposition and public are unrelenting and are seeking an immediate ouster. Here is a look at some of the main reasons why this situation has come about.

Egypt over the years

Egypt is a large country which is mostly Arab and predominantly Muslim populated. A major part of the country is located North of Africa and part of the country borders with Israel. It other neighbours are Sudan (to the South), Libya (to the West), and Saudi Arabia (across the Gulf of Aqaba to the East. With a population of close to 80 million it is the country with the largest population in the Middle East and also third largest in Africa.

It is currently being ruled by President Hosni Mubarak who has occupied the post for close to thirty years now since the assassination of Anwar Sadat in 1981. The 82-year-old Mubarak has often been accused of being an autocratic dictator and has been known to suppress political parties, banning Islamic oppositions groups, using excessive police force to deal with suspects and other voices of dissent like the media. His government is also guilty of massive corruption and widespread poverty.

Why are the protests happening now?

The trigger came about in December when a street fruit vendor in Tunisia set himself on fire, killing himself to protest government corruption. Huge numbers of people took to the streets to protest against rampant unemployment, excessive policing, inflated food prices and the repressive style of governance. It resulted in the ouster of Tunisia’s president of 23 years, Zine El Abidine Ben Ali, after many days of violent protests. The ripple of dissent could be felt across Morocco, Jordan, Yemen, Syria and now Egypt.

Furthermore with Egypt’s Presidential elections due in September there was speculation that Mubarak’s son Gamal might contest even if Mubarak didn’t himself. This did not give the people much to hope for.

What are these protestors seeking?

The protestors are seeking an end to the autocratic form of governance. The police state rule and the three decade old emergency state law severely restricts political activity and even peaceful demonstrations. Corruption, unemployment and non affordability of food where others reasons that deeply angered the Egyptian people.

Food also over the years has evolved into a political issue in Egypt. It is the world’s biggest importer and consumer of wheat. Most of the people are poor and constant inflation of food prices was making daily survival difficult.

Egypt is currently ranked 138th of 167 countries on The Economist's Democracy index, a widely accepted measure of political freedom.

Mubarak’s opposition leaders

At this point of time all the leaders with good enough clout is still unclear. One of Mubarak’s main opposition is the Muslim Brotherhood which he had banned earlier. Another popular rival is the high profile and Nobel Laureate Mohamed ElBaradei who is riding a wave of popularity after being put under house arrest by Mubarak’s forces. He is being looked upon as someone who could possibly take over the reigns if Mubarak is ousted.

The issue keeps snowballing with every passing day. While other nations are applying diplomatic pressure to bring a logical solution to this entire problem it remains to be seen how this situation would finally turn out.

These two papers are the only changes that have been introduced by the government which will be enforced from next year onwards that is 2011. The rest of the pattern will remain the same as before. The aspirants clearing these two examinations will then be short listed for the main exam and then the interviews which will be followed after giving the main exams. The pattern for the main exam and the interview will remain the same until next year or in other words next year would be more or less a trial basis for a new pattern.

If the government feels that there is a need for change in pattern of the main exam as well as the interview then it will be considered after next year. As of now the two aptitude tests are the only main changes in the civil services examination. These changes are definitely for the better as this pattern will give more people the encouragement and hope that civil services is not next to impossible and there is chance for even the average hard working people. It is hoped that more number of people will be able to clear the papers so that a fair chance is given to all of them to prove themselves.

 See more on http://www.civilserviceindia.com/current-affairs/articles/egypt-crisis.html

Indo-Israel Relations and Iran’s Nuclear Question

In the last 20 years or so there has been a remarkable growth in India-Israel relationship, which is all to the good. Criticism that India wants to work on this relationship more behind the scenes rather than giving it full visibility, is not unjustified. This should change. More openness would consolidate the image of independence of our foreign policy.

The problem is that we have long convinced ourselves that there would be a price to pay not only with regard to friendly Islamic countries, but also our own Muslim population. We have created this mental block for ourselves, which our policy makers will take time to overcome.

The point is raised about our voting against Israel in the United Nations. Frankly, too much should not be made of this issue. Actually, such voting has not mattered much in affecting realities on the ground, and probably does so even less today. Behind the charade of voting in the UN in particular way, we should look at the developing reality of the India-Israel relationship. The two should be separated.

When India votes in the United Nations in a particular way, it is because of the difficulty in dramatically changing past positions taken over several decades. Any radical change can generate an unnecessary controversy, especially as some of the core issues underlying the Israel-Palestinian issue have not moved towards any durable solution. We have also to weigh our relations with the Islamic world- whatever the differences between them and their hypocrisies- the lobby that is comprised of 1½ billion Muslims. Some kind of a balance has to be found, just as Israel is cautious about taking positions on India-Pakistan issues. This is a small price to pay in terms of having a cover domestically and internationally to develop our bilateral relations with Israel, strengthening them and giving them more visibility.

The other issue is Iran going nuclear. We have to look at the so-called domino effect of Iran going nuclear more carefully. I believe there cannot be any such domino effect unless, primarily, the West opens the doors to nuclear technology to the Muslim countries or China does. If there is fear that Saudi Arabia or other countries would go nuclear, then the way to avoid this is to exercise very stringent controls on any transfer of nuclear technology, including civil nuclear technology, to these countries. As of now, I don’t think that any Muslim country, barring Iran that has now got a nuclear reactor from Russia, has a nuclear reactor. There is one being built in UAE by the Koreans, but other than this not a single Islamic country has it. Some of them have experimental reactors, but most are non-functional. These countries, therefore, do not have a base to go nuclear, and if such a base is created, it will be by western companies, besides China and, potentially, Pakistan. Therefore, why not focus on the sources of proliferation.

The United States and the West had a robust policy on non-proliferation, which for years and years we suffered from, and even now the doors are not fully open for us, as, for example, the issues of re-processing and enrichment technology with the Americans. There is a bar to that even in our 123 Agreement with the United States carries restrictions in this regard. The Russians, however, have not put any such conditions in our bilateral agreement with them, and the French are saying everything is open in terms of cooperation. But these are grey areas. What I mean is that even with a country like India, the international community is not ready to open the doors of nuclear technologies. So, there is absolutely no case for them to open the doors of nuclear technologies to potentially problematic countries.

In any case, if Iran goes nuclear and other countries in the region follow, from our point of view there are two points to note: one is that it reduces Pakistan’s calling card as the only Islamic country with a nuclear bomb; if four or five other Islamic countries have them, it devalues their exceptional status. I am saying this half in zest and half seriously too. Second, Pakistan is being given so much space in the area of proliferation that is baffling. This is being given not only by the United States of America, but indirectly even by Israel, as Israel is concentrating only on the threat that Iran’s nuclear capability can pose to it. I don’t see, for example, the very powerful Jewish lobby in the United States putting pressure on the US Government to do something about Pakistan’s nuclear capability. Pakistan could be a source of proliferation of nuclear technology to the Arab world should Iran go nuclear. China announced very recently the agreement to set up of a new 1000 MW power plant in Pakistan, and there is not a squeak from the rest of the world.

From Indian perspective, 99 percent of our security has already been compromised by the ease with which Pakistan was allowed to go nuclear by the West, with its unwillingness to focus on the China-Pakistan nuclear connection. If Iran goes nuclear that might add maybe one percent to our concern, but not much more.

If we have a different perspective, it is not to say that we contest the reality of Israeli concern, given its history, which requires it take the existential threat to its security far more seriously than others. The unacceptable statements that the Iranian leadership makes about the existence of Israel do not make sense and add to concerns all round. It is difficult to understand why Iran makes such statements because, as it is, Iran is beleaguered internationally from the diplomatic point of view and it makes things worse for itself by unnecessarily provoking not only US opinion, but international opinion in general. Why Iran should stand out as the sole country to talk about the eventual destruction of Israel is not easily comprehensible.

Additionally, Iran’s own future, its identity, its vocation, its civilizational profile do not depend on Israel, the nature of its relationship with Israel or the creation or the destruction of Israel as a state. Why does Iran give so much importance to this issue? It would seem that Iran considers this is part of Iran’s confrontation with the United States of America; in itself it is a side issue. The Iranians claim that they have never talked about the destruction of Israel as such- they speak of one state in Palestine, which implies, of course, the effacement of Israel as a separate entity. Iran’s position is also part of its effort to retain its leadership of the Islamic world.

Should one take the Iran threat to destroy Israel seriously? Unlike Pakistan, which is a 65 year old state, Iran is a three to four thousand year old country and civilization. They are not going to risk the destruction of their own civilization in return, which has such a glorious past, simply because of the Israel-Palestinian issue.

As regards India’s concerns about oil price stability being a factor in our concerns about the Iranian nuclear issue, the position is not clear. Some people are wondering why in view of persistent global recession oil prices are so high. The dynamics of oil prices are quite complex. The Iranians had thought that all these military threat against it would inflate oil prices and they will have a bonanza. In fact, one arrow in their quiver has been found to be useless because oil prices haven’t shot up to the levels that people thought that they would in view of the uncertainties surrounding Iran. The game is complex, and reasons why oil prices rise and fall need better understanding. I wouldn’t take the question of oil price stability that seriously in terms of the Iranian nuclear question and its impact on the Arab world.

- See more at: http://www.vifindia.org/article/2013/april/15/indo-israel-relations-and-iran-s-nuclear-question#sthash.tMTfNlJu.dpuf

चीन, पाक से एक साथ मुकाबला करने में वायुसेना सक्षम

चीन और पाकिस्तान से खतरों से मुकाबले की तैयारी में भारतीय वायुसेना ने पहली बार 'दोहरे मोर्चे' वाले युद्ध के लिए अपनी तैयारियों को तौला है। गत दिनों हुए युद्धाभ्यास 'लाइव-वायर' में वायुसेना ने न केवल तैयारियों का आकलन किया, बल्कि उन्हें मजबूत भी किया। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर एक साथ किसी भी चुनौती का सामना करने में वायुसेना सक्षम है। उसने इस संबंध में अपनी क्षमताओं का विस्तार कर लिया है।

अभ्यास के दौरान बेहद कम समय में पाकिस्तान से लगे पश्चिमी मोर्चे पर मौजूद युद्धक विमानों को चीन से सटे उत्तर-पूर्वी इलाके के हवाई ठिकानों पर तैनात किया गया। साथ ही अभ्यास के दौरान एक साथ दोनों मोर्चो पर दुश्मन के मंसूबों को नाकाम करने के लिए युक्तिपूर्ण तरीके से विमानों व संसाधनों के इस्तेमाल के तरीके भी अपनाए गए। वायुसेना सूत्रों के मुताबिक 400 युद्धक विमानों और विभिन्न श्रेणी के परिवहन विमानों के साथ हुए अभ्यास में संचार, संयोजन व आक्रामक युद्ध क्षमता को आधार बनाते हुए दोहरी लड़ाई से मुकाबले की तैयारी की गई।

हालांकि सूत्रों का कहना था कि 18 मार्च से शुरू हुए अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास के दौरान लड़ाकू विमानों को पूर्वी मोर्चे पर ले जाते वक्त एक निश्चित संख्या पाक सीमा से सटे ठिकानों पर भी रखी गई ताकि इस दौरान वहां कोई आपातस्थिति बनने पर वायुसेना उसका भी बखूबी मुकाबला कर सके। तीन सप्ताह चले इस अभ्यास में सुखोई, मिग-29, मिग-27, मिग-21, मिराज-2000 जैसे लड़ाकू विमानों के अलावा, पायलट रहित टोही विमान, परिवहन विमानों और हवा में रहते हुए दुश्मन की हवाई हरकत की खबर देने वाले अवॉक्स विमानों ने भी भाग लिया। साथ ही अनेक प्रमुख वायुसेना स्टेशनों व अग्रिम मोर्चे पर बनाए गए एडवांस्ड लैंडिंग स्टेशन का इस्तेमाल किया गया।

अभ्यास के दौरान आठ हजार घंटे की उड़ान में वायुसेना के विमानों ने कमांडो दस्तों की पैराड्रापिंग से लेकर करीब 2000 टन माल की ढुलाई भी की। सूत्रों का कहना था कि वायुसेना के पास जब मौजूदा 34 स्क्वाड्रन से बढ़कर 42 हो जाएंगे तो इस तरह विमानों को एक कोने से दूसरे छोर पर ले जाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। वायुसेना आधुनिकीकरण में नए विमानों की खरीद और स्क्वाड्रन क्षमता में विस्तार के बाद रणनीतिक वितरण ऐसा होगा कि एक साथ दोहरे मोर्चे पर वायुसेना माकूल तरीके से दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम कर पाएगी।

विश्व हीमोफीलिया दिवस

शाही बीमारी कहे जाने वाले रोग 'हीमोफीलिया' का पता उस वक्त चला था जब ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के वंशज एक के बाद एक इस बीमारी की चपेट में आने लगे थे। शाही परिवार के कई सदस्यों के हीमोफीलिया से पीड़ित होने के कारण ही इसे शाही बीमारी कहा जाने लगा। पुरुषों में इस बीमारी का खतरा ज्यादा होता है।

सत्रह अप्रैल को दुनियाभर में विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इस साल के विश्व हीमोफीलिया दिवस का लक्ष्य इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाना और सभी के लिए उपचार है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है जो महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा होती है। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति में खून के थक्के आसानी से नहीं बन पाते हैं। ऐसे में जरा-सी चोट लगने पर भी रोगी का बहुत सारा खून बह जाता है। दरअसल, इस बीमारी की स्थिति में खून के थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीनों की कमी हो जाती है।

इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 1989 से विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाने की शुरुआत की गई। तब से हर साल 'वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया' (डब्ल्यूएफएच) के संस्थापक फ्रैंक कैनेबल के जन्मदिन 17 अप्रैल के दिन विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। फ्रैंक की 1987 में संक्रमित खून के कारण एड्स होने से मौत हो गई थी। डब्ल्यूएफएच एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो इस रोग से ग्रस्त मरीजों का जीवन बेहतर बनाने की दिशा में काम करता है। हीमोफीलिया दो प्रकार का होता है। इनमें से एक हीमोफीलिया 'ए' और दूसरा हीमोफीलिया 'बी' है। हीमोफीलिया 'ए' सामान्य रूप से पाई जाने वाली बीमारी है। इसमें खून में थक्के बनने के लिए आवश्यक 'फैक्टर 8' की कमी हो जाती है। हीमोफीलिया 'बी' में खून में 'फैक्टर 9' की कमी हो जाती है। पांच हजार से 10,000 पुरुषों में से एक के हीमोफीलिया 'ए' ग्रस्त होने का खतरा रहता है जबकि 20,000 से 34,000 पुरुषों में से एक के हीमोफीलिया 'बी' ग्रस्त होने का खतरा रहता है।

महिलाओं के इस बीमारी से ग्रस्त होने का खतरा बहुत कम होता है। वे ज्यादातर इस बीमारी के लिए जिम्मेदार आनुवांशिक इकाइयों की वाहक की भूमिका निभाती हैं। वर्तमान में एक कठोर वास्तविकता यह है कि इस रोग से ग्रस्त 70 प्रतिशत मरीजों में इस बीमारी की पहचान तक नहीं हो पाती और 75 प्रतिशत रोगियों का इलाज नहीं हो पाता। इसकी वजह लोगों के पास स्वास्थ्य जागरूकता की कमी और सरकारों की इस बीमारी के प्रति उदासीनता तो है ही साथ ही एक महत्वपूर्ण कारक यह भी है कि इस बीमारी की पहचान करने की तकनीक और इलाज महंगा है। परिणामस्वरूप इस बीमारी से ग्रस्त ज्यादातर मरीज बचपन में ही मर जाते हैं और जो बचते हैं वे विकलांगता के साथ जीवनयापन करने को मजबूर होते हैं।

भारत में हीमोफीलिया के लगभग 7,50,000 रोगी हैं। यहां इस बीमारी से ग्रस्त मरीजों में से 12 प्रतिशत की ही जांच हो पाती है। इस साल विश्व हीमोफीलिया दिवस के अवसर पर हीमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया (एचएफआई) देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस अवसर पर विभिन्न राज्यों में हीमोफीलिया मरीजों की जांच व इलाज से लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं बेंगलुरू में आकाश में गुब्बारे उड़ाए जाएंगे। इन गुब्बारों पर हीमोफीलिया बीमारी के विषय में कई तथ्य लिखे होंगे।

हीमोफीलिया अधिकांशतः पुरुषों को होने वाला आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर से रक्त का बहना नहीं रूकता। बिना चोट लगे भी कोहनी, घुटना या कूल्हा आदि में आंतरिक रक्तस्राव से जोड़ सूज जाते हैं जिससे असहनीय पीड़ा होती है और रोगी के विकलांग बनने का खतरा बढ़ जाता है। । चोट या दुर्घटना की स्थिति में यह बीमारी जानलेवा साबित होती है। इस रोग की एक वजह रक्त प्रोटीन की कमी बताई जाती है, जिसे 'क्लॉटिंग फैक्टर' कहा जाता है। इस फैक्टर के कारण ही बहता रक्त का थक्का जमता है और खून बहना रुकता है। हीमोफीलिया ए(फैक्टर-8) प्रति 10 हजार लड़के में से किसी एक को जन्म के समय होता है। हीमोफीलिया-बी के मामले प्रति 50 हजार लड़कों में से किसी एक को जन्म के समय होते हैं। हीमोफीलिया-सी सेक्स से इतर क्रोमोजोम की कार्यप्रणाली बिगड़ने से होता है। ऐसे रोगी में रक्तस्त्राव की गति ज्यादा होती है।

हीमोफीलिया का मामला जितना पुराना होता जाता है,दुर्घटना की स्थिति में रक्त स्त्राव की मात्रा और बारंबारता उतनी ज्यादा होती है। पुराने हीमोफीलिया के मामले में आंतरिक(शरीर के भीतर) रक्तस्त्राव ऐसे स्थान पर होता है जहां हड्डियों के जोड़ के स्थान पर रक्त प्रवेश करता है। उचित इलाज न होने पर ऐसे जोड़ के स्थायी रूप से खराब हो जाने की आशंका रहती है। हीमोफीलियाग्रस्त बच्चे में इसके लक्षण जन्म के समय ही नहीं दिखने लगते। ये लक्षण तब दिखने शुरु होते हैं जब वह चलना-फिरना शुरू करता है। हीमोफीलिया के रोगी की उम्र सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम से कम 10 वर्ष कम होती है। ऐसे रोगी के मुंह और मसूड़े से रक्तस्त्राव होता है और दाँत झड़ जाते हैं। नाक और पेशाब के रास्ते से भी खून निकल सकता है। पाचन संबंधी समस्या भी होती है। यह रोग चिकित्सकों और वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। यह एक ऐसी बीमारी है जिससे संक्रमित होने के बाद यह खतरा पीढ़ियों तक बना रहता है। इसका कोई स्थायी इलाज़ नहीं है मगर नियमित उपचार से इसे नियंत्रण में ज़रूर रखा जा सकता है। इसके लिए जीवन-शैली में बदलाव की सख्त ज़रूरत होती है। पुनर्स्थापना चिकित्सा या 'रिप्लेसमेंट थेरैपी' हीमोफीलिया का सबसे महत्वपूर्ण इलाज है। इसके अंतर्गत उन क्लॉटिंग फैक्टर्स को पुनर्स्थापित या रिप्लेस किया जाता है जो या तो कम हैं या बिल्कुल नहीं हैं। ये फैक्टर रोगी को नियमित रूप से दिए जाते है। हीमोफीलिया के इलाज की एक बड़ी परेशानी यह होती है कि प्लाज्मा से प्राप्त उत्पादों की कमी है। डीएनए से निकाले गए नए रिकॉम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर के कारण हीमोफीलिया के इलाज मे काफी प्रगति हुई है। रिकॉम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर रक्त में मौजूद प्राकृतिक क्लॉटिंग फैक्टर्स की तरह ही काम करते है। इस क्लॉटिंग फैक्टर के लिए मनुष्य या किसी अन्य जीव के खून का इस्तेमाल नहीं किया जाता जिसके कारण संक्रमण का खतरा भी नहीं रहता। रिकॉम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर में वायरस होने की संभावना नहीं रहती। अमेरिका और ब्रिटेन के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान मानते हैं कि रिकॉम्बिनेंट फैक्टर-8 का उपयोग सर्वोत्तम है। हीमोफीलिया के रोगी को एस्पीरिन और nonsteroidal anti-inflammatory(Aleve, Motrin, ibuprofen) दवा लेने से बचना चाहिए। हैपेटाइटिस-बी का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। फैक्टर-8 या 9 नियमित रूप से लेने की सलाह दी जाती है। होम्योपैथी भी हीमोफीलिया के इलाज का दावा करती है। दुर्घटना के तुरंत बाद आंतरिक और बाह्य रक्तस्त्राव रोकने के लिए अर्निका दी जाती है। दुर्बल और पीली त्वचा वाले को कार्बो वेजीटेबिलिस की सलाह दी गई है। यदि लंबे और छरहरे शरीर वाले पीड़ित व्यक्ति का बह रहा खून पतला और काला हो,तो क्रोटेलस हॉरिडस को उपयोगी बताया गया है। कटने या घाव के कारण बह रहे खून,खासकर नाक से हो रहे रक्तस्त्राव के लिए हेमामेलिस दवा मुफीद है । अवसादग्रस्त व्यक्ति का रक्तस्त्राव यदि ज्यादा और गहरे रंग का हो तो लैकेसिस दिया जाता है। यदि भीतरी और बाहरी-दोनो प्रकार के जख्म हों और खून जम न रहा हो,तोमिलेफोलियम। बार-बार और ज्यादा मात्रा में खून बहने पर फास्फोरस। यह खासकर उनके लिए बहुत उपयोगी है जो नशे के आदी हैं और जिन्हें ठंडा पसीना आता है। जिनका रक्तस्त्राव गर्मी में ज्यादा और ठंड में कम हो जाता हो उन्हें सीकेल दी जाती है। आयुर्वेद में भी हीमोफिलिया के उपचार के दावे किए जाते हैं। ऐसे रोगी के लिए आरोग्य वर्द्धिनी,महामंजिष्ठादि काढा,सुतशेखर रस,कामदुधा रस और प्रवाल पंचामृत रस को उपयोगी बताया गया है। आयुर्वेद कहता है कि हीमोफीलिया के रोगी के लिए वे दवाएं उपयुक्त हैं जो शरीर में रस और रक्त धातु(कोशिकाओं) पर असरकारक हों।ऐसी औषधियों में,इंद्रायव,पातोल,कुटकी,सारिव,पाठा और मुस्ता शामिल हैं। इन दवाओं का असर दीर्घकाल में ही परिलक्षित होता है। इसके अलावा,बिल्व का भी लंबे समय तक सेवन करना पड़ता है।नागकेशर,वास,चंदन,लक्ष,पद्मा,तपयादि-लौह,सुवर्ण मालिनी वसंत,अभ्रक भस्म और हीरम भस्म का उपयोग भी किया जाता है। लेकिन सच्चाई यही है कि हीमोफीलिया का जितना भी इलाज़ उपलब्ध है,वह एलोपैथी में ही है। हीमोफीलिया के रोगी के लिए व्यायाम करना सुरक्षित होता है मगर फुटबॉल,हॉकी और मुक्केबाजी जैसे खेलों से परहेज किया जाना चाहिए जिसमें शारीरिक सम्पर्क जरूरी है या चाहे-अनचाहे हो ही जाता है। बार-बार के रक्तस्त्राव से पैदा हुई जोड़ों की समस्या में फिजियोथैरेपी भी सहायक होती है। यद्यपि इस बारे में कोई ठोस अध्ययन नहीं हुआ है कि आहार का हीमोफिलिया से कुछ लेना देना है या नहीं,सलाह दी जाती है कि ऐसे रोगी को विटामिन ई और fish oil supplements से बचना चाहिए। जटिलता के समय में इन रोगियों को लगने वाले फैक्टर-8 इंजेक्शन हर आठ घंटे में लगाए जाते हैं और एक इंजेक्शन की कीमत तीन हजार रुपए से भी ज्यादा की होती है । एक रोगी को तीस से 40 हजार रुपए तक इलाज में खर्च करने पड़ते हैं। इतनी बड़ी राशि वहन कर पाना रोगियों के लिए काफी मुश्किल होता है। देश के कई राज्यों में हीमोफिलिया के इंजेक्शन निशुल्क उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2007 में एक फैसले में कहा था कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को यह दवा मुफ्त और गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को 50 से 80 फीसदी रियायत पर दी जानी चाहिए। देश के पहले हीमोफिलिया अस्पताल का उद्घाटन बिहार में 18 सितम्बर,2006 को किया गया था।