रविवार, 24 मार्च 2013

January 2013 current-affaris


                                                                                       
1 January- National Committee on Direct Cash Transfers in its meet with the Prime Minister of India Dr. Manmohan Singh decided to roll-out, the Direct Cash Benefits 43 identified districts of the country. The decision was taken to ensure that the benefits could be transferred electronically into the bank accounts of the individuals, without making delays and diversions of any type. A high level meet was conducted on 13 December 2012 with the District Collectors of thee identified areas and fine tuned information related to steps that need to be taken in case of Direct Benefits Transfer.
1 January- A senior Scientist from ISRO, S. Ramakrishnan took over as the Director of the Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC), Thiruvananthapuram. Ramakrishnan carries a four decades of experience in rocketry and headed the Liquid Propulsion Systems Centre (LPSC) at ISRO. He replaced P S Veeraraghavan.
1 January- India and Pakistan exchanged their nuclear units’ lists as it is customary since 20 years. The list which contains the names of nuclear units of two countries, are exchanged between India and Pakistan as a custom and part of an agreement which prevents them from aiming the nuclear installations of each others’ nations. This is a customary action as a part of Agreement on Prohibition of Attacks against Nuclear Installations and Facilities which was signed in December 1988. Apart from this list, the two nations, as a part of another bilateral agreement signed back in 2008, share the list of each others’ prisoners in the jails of two countries. The bilateral agreement was signed between India and Pakistan in May 2008, according to which a complete list of the citizens of both the countries living in the jails of other country should be exchanged two times every year on 1 January and in July.
1 January- Syed Asif Ibrahim, the 1977 Madhya Pradesh cadre IPS officer took over the office of Intelligence Bureau as a director  from Nehchal Sandhu. Alok Joshi, the Haryana cadre IPS officer on the other hand took over the office of RAW as the director.
2 January- Chief Justice of India (CJI) Altamas Kabir inaugurated the first fast-track court in Delhi for dealing with the crimes against females. The first fast-track court is one among other four fast-track courts which would deal with the cases of crime against the women. This court is set up in the Saket Court Complex and the first case to be heard here is that of the Delhi gangrape which took place on 16 December 2012.
 2 January- Union Government constituted the 14th Finance Commission under former Reserve Bank of India (RBI) governor Yaga Venugopal Reddy. The Commission would have three full-time members-
• Sushma Nath, Former Finance Secretary
• M. Govind Rao ,Director, NIPFP and
• Sudipto Mundle Former Acting Chairman of  National Statistical.
 The commission has to give its report by October next year and the recommendations will come into effect from April, 2015 for a five-year period.
2 January- Ministry of Home Affairs  ordered foreign tourists not to indulge in the journalistic activities on their tourist visas. The order was issued by the Ministry after observing that a lot of foreigners visiting India on their tourist visa are also involved in covering the events as well as journalistic activities in India.

The Home Affairs official cleared that tourist visa was not the appropriate visa for covering journalistic activities by foreigners. Tourist visa is issued to the foreigners who do not have residence as well as occupation in India and the primary objective of their visit is recreation, casual visit for meeting relatives and friends as well as sightseeing. Any other activity on this tourist visa was not permissible.
 2 January- The government of Odisha launched the much-sought after public services Delivery System for citizens under the Odisha Right to Public Service Act, 2012. Under this new act, people would be getting services like issue of driving license, birth and death certificates, passport and trade license within a stipulated period of time.
2 January- Justice Amitava Roy  was sworn in as the Chief Justice of Rajasthan High Court.The oath was administered to him at Raj Bhavan by the Governor of Rajasthan Margaret Alva.With taking over the oath he asserted that there was scope for strengthening the trial processes related to prevention of atrocities against women. He acknowledged the need for the courts to reduce the trial time.
2 January- Masaki Asano was appointed as the Deputy Managing Director of India Yamaha Motor He will report directly to Hiroyuki Suzuki. The CEO (Chief Executive Officer) and MD (Managing Director) of the Company and his appointment to this position has also created a new profile in the Yamaha, which never existed before this.
2 January- Gerda Lerner, the leader in women’s history as well as the founding member of National Organization for Woman died at Wisconsin. She was aged 92 years. Lerner died in peace at the assisted-living facility in the city of Madison. She founded the doctoral programme in the women’s history in Madison at the University of Wisconsin.
 3 January- Urjit Patel was appointed as theDeputy Governor of theReserve Bank of India . Urjit Patel succeeds Subir Gokarn, who handled Monetary Policy in RBI. The three-year term of Subir Gokarn terminated in November 2012 but he was given an extension which ended finally on 31 December 2012.Urjit Patel was chosen over current Deputy Governor Subir Gokarn and International Monetary Fund (IMF) economist Kalpana Kochhar.
3 January- US President Barack Obama signed into law the annual defence policy Bill, authorising 633 billion dollars in defence spending for 2013. Obama in a signing statement expressed that he had strong reservations on several provisions of the National Defence Authorisation Act 2013. The White House had earlier threatened to veto the Bill. This provides the Department of Defence with a spending threshold of 633 billion dollars for 2013. As per President Barack Obama , In a time when all public servants recognise the need to eliminate wasteful or duplicative spending, various sections in the Act limit the Defence Department’s ability to direct scarce resources towards the highest priorities for our national security.
 3 January- Pandit Ram Sanehi Shukla, the veteran freedom fighter died at the age of 98 at Sahebpur Village under Madiyahon tehsil. Shukla, who was a disciple of Mahatma Gandhi, died after surviving a long illness. The last rites of the freedom fighter were performed at the Manikarnika Ghat of Varanashi with full state honour.
3 January- South Korean court in landmark ruling ordered the first-ever chemical castration of the country. The sentence of chemical castration was given to 31-year old pedophile (a person who is sexually-attracted to children) along with 15 years of jail term. The order was the first-ever since South Korea passed the law in 2011 allowing chemical castration or hormonal treatment for offenders who are at the risk of repeating crimes.
3 January- The Ministry of Civil Aviation constituted a five-member committee to look into and suggest the measures that can be taken for cost cutting as well as optimal utilization of resources in Air India. The committee would be headed by Prof. Ravindra Dholkia of IIM, Ahmedabad. The Ministry has provided a two months time to Prof. Dholkia and the committee to submit its report along with interim recommendations, for immediate implementation.
3 January- Padma Bhushan M.S. Gopalakrishnan, the Violin maestro died  at the age of 82. He died with the complaints of breathlessness and a brief illness. The violinist was an expert in Hindustani and Carnatic systems of classical music. Hailing from the Parur lineage he was a recipient of both Padma Bhushan and Padma Shri and had a career span of about 75 years. The Music Academy conferred him from the Sangita Kalanidhi title.
3 January- Ireland’s prestigious Tipperary International Peace Prize for 2012 was awarded to Malala Yousafzai the teenage schoolgirl from Pakistan, who was shot by Taliban’s Gunman in October 2012. Malala would be conferred with the award for her bravery, courage and determination to speak and support the cause of access to equal education for every child. With this award, Malala became the second Pakistani National to win the award. Before this, Lt. Benazir Bhutto was awarded with the same award in 2007.
 4 January- Union Home Minister Sushil Kumar Shinde launched Pilot Project of Crime and Criminal  Tracking Systems. The Government launched the project to make use of technology in bringing greater transparency and accountability into government functioning, as Crime and Criminal Tracking Network and Systems (CCTNS) is supposed to be an important step forward in this direction which requires a significant change management effort. The pilot launch of the Crime and Criminal Tracking Network and Systems (CCTNS) Project would create a nation-wide environment for the real-time sharing of crime and criminal information and connect approximately 14000 police stations throughout the country apart from higher offices in police hierarchy.
4 January- Union Science and Technology Minister S. Jaipal Reddy  declared that the Centre’s allocation for the science and technology and earth sciences ministry had been doubled for the 12th Plan period. The declaration came in the inauguration ceremony of Children Science Congress as part of the 100th Indian Science Congress where Jaipal Reddy announced that in the 12th Five-Year Plan, the combined planned allocation for science and technology and earth sciences had been nearly doubled from 33000 crore rupees in the previous Plan period to around 60000 crore rupees in the present 12th plan period.
4 January- The Nasscom Sector Skills Council (SSC) signed a memorandum of understanding with NIIT to train one lakh students over the next three years for business/ knowledge process outsourcing and legal process outsourcing jobs. Both the organization had jointly introduced two new courses — Foundation Skills in IT (FSIT) for engineering graduates and Global Business Foundation Skills (GBFS) for graduates of all streams which directly aims to train 30000 students in the first year.
4 January- Indian-American Srikanth Srinivasan on 4th January 2013 re-nominated by US President Barack Obama as Federal Judge for the District of Columbia Circuit. Srikanth Srinivasan is among the 33 federal judges re-nominated by the President Barack Obama for the US Court of Appeals and the only Indian American re-nominated by Obama for the District of Columbia Circuit.
5 January- Indian Tennis player Sania Mirza and her American partner Bethanie Mattek-Sands lifted the WTA Brisbane International trophy with a win against Kveta Peschke and Anna-Lena Groenefeld. The second seeded Indo-American pair Sania Mirza and Bethanie Mattek-Sands  defeated fourth seed Anna-Lena Grönefeld  of Germany and Czech Keveta Peschke with 4-6 6-4 10-7 in the summit face-off of the 1000000 US dollar event.
5 January- Haradhan Bandopadhyay, the renowned Bengali actor died  in Kolkata after struggling for his life for 15 days. Haradhan Bandopadhyay was aged 86 years and is survived by wife and two sons.
6 January- Former South Africa fast bowler, Neil Adcock died at the age of 81 in Howick, KwaZulu-Natal province of South Africa. He had pneumonia and was also suffering from cancer for a long period of time.
6 January- Andy Murray, the third seeded Scottish tennis player retained his Brisbane International Tennis Title after defeating the Bulgarian Grigor Dimitrov. Murray defeated Dimitrov by 7-6 and 6-4 in straight sets. This is the first title won by Murray in the year 2013 and twenty-fifth title of his career. With this win, Murray was successful in winning 78800 dollar and 250 Emirates ATP Ranking Point and Dimitrov ended up with 150 Emirates ATP Ranking Point and 41540 dollar.
7January- The three-day 11th Pravasi Bharatiya Divas (PBD) kicked off in Kochi. The event saw delightful response from the people with more than 2000 registrations. The distinctive feature of this year's Pravasi Bharatiya Divas is that this is the first time that there is going to be an exclusive session on Middle East. The organizing partner of this year summit is Indo-Canada Chamber of Commerce (ICCC).
7 January- Union Government of India appointed Justice D.K. Jain as Chairman of the 20th Law Commission of India. Justice Jain would take on the chair of the Chairman of the Law Commission on 24 January 2012 after he retires of a Judge of Supreme Court on the same day. The Law Commission is responsible for offering advices on complex issues to the Government. He would be heading the commission as its chief for a period of three-years from the date of being in the office.
7 January- Lionel Messi, the Argentine footballer won FIFA Ballond’Or Award as a reward to his 91-goal in a year for Barcelona and Argentina, in the year 2012. Messi voted to be the best player for the fourth year in a row managed to beat his close competitors, Cristiano Ronaldo of Spanish champion Real Madrid and Barcelona teammate Andres Iniesta.
7 January- The Chief of the Air Staff, N.A.K. Browne inaugurated the Medium Lift Helicopter Complex at Phalodi, near Jodhpur. The complex has been developed with the purpose of raising the new Mi-17 V5 helicopter Unit.
8 January- The Arjun Munda Ministry in Jharkhand resigned and recommended dissolution of the two-year-old Assembly to the governor in Ranchi.The decision of his resignation came after his coalition partner, the Jharkhand Mukti Morcha (JMM), decided to withdraw its support from the 28-month-long BJP-led coalition government.
8 January- Chief Minister  of Gujarat Narendra Modi inaugurated the biennial(held every second year) Vibrant Gujarat Global Investors meet by throwing open a mega trade exhibition that has over one thousand firms from as many as 16 countries displaying their products. The highlight of the sixth edition of the summit is an international conference of academic institutions with expected participation of 200 delegates from 130 institutions from 50 countries.
8 January- Air Marshal Kulwant Singh Gill took over the charge of National Defence Academy, Khadakwasla as its new Commandant. Kulwant Singh replaced outgoing Lt. Gen Ashok Singh to take over this post.
8 January- Cochin Shipyard Ltd (CSL) launched the first fast patrol vessel (FPV), built for the Indian Coast Guard. The vessel which is named Aadesh was launched by Jayasree Muralidharan, in the presence of M.P. Muralidharan, Director General of Indian Coast Guard (ICG) and K. Subramaniam, Chairman and Managing Director of the Coast Guard.
8 January- Usain Bolt, the fastest man of the world and Shelly-Ann Fraser-Pryce, the women's 100m Olympic champion won the male and female Athlete of the Year awards respectively  at Jamaica Athletics Administrative Association (JAAA) Golden Cleats Awards ceremony which took place at Terra Nova Hotel in St Andrew.
9 January- India successfully test-fired a highly manoeuvrable version of the 290-km range supersonic cruise missile BrahMos from a naval warship off the coast of Vishakhapatnam in Bay of Bengal. The missile blasted off in a pre-designated war scenario taking a ‘double— manoeuvre in S-form’ hitting the designated target ship just one meter above water line. The sheer velocity and power of hit made the missile rip through the ship’s hull.The present test firing is considered to be the 34th launch of BrahMos after the successful October 2012 launch from INS Teg in the Arabian Sea.
9 January- Brij Bihari Lal Butail was unanimously elected as the new speaker of Himachal Pradesh Legislative Assembly. Brij Bihari Lal Butail is the five-time MLA as well as Senior Congress leader. Butail was elected as the speaker unananimously after the BJP decided that none of its candidate should field for this designation, leaving him as the only choice.
9 January- Renault Duster was awarded the Car of the Year Award 2013 by the automotive magazine Autocar India at the annual awards night in Mumbai.
9 January- Malala Yousafzai, 15, the schoolgirl from Pakistan shot by Taliban for campaigning girls’ education, received France's Simone de Beauvoir Prize for Women's Freedom in Paris. Malala’s father Ziaudin Yousafzai received the honour on her behalf. The award is accompanied with 2.5 million Rupees honorarium.
10 January- PR Fonroche inaugurated a 5 MW Solar Plant at Gajner near Bikaner in Rajasthan. The project is a part of the 20 MW project of PR Fonroche that was won by the company through the process of independent bidding in the National Solar Mission, Phase I Batch II. The next 15 MW plant would be commissioned officially on 15 January 2013 but the electricity production at the site at present is in process.The project is the first of the 340 MW projects, which are being developed under the Phase I Batch II of the Mission.
10 January- The Union Government approved 10 per cent stake sale in Engineers India Ltd (EIL), which is supposed to bring back a sum of around 800 crore Rupees to the government.The stake is going to take place this fiscal, April 2012 to March 2013 and is approved by Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA).
10 January- GAIL India announced successful commissioning of 5 million tonne capacity Dabhol liquefied natural gas (LNG) terminal at Ratnagiri in Maharashtra. This is the third LNG terminal. The remaining two are set up at Dahej and Hazira in Gujarat.
10 January- Manpreet Kaur, 23, of All India Police claimed the women’s +75kg gold medal in the final day of the National weightlifting championship at SRM University campus, Uttar Pradesh. Manpreet Kaur lifted 189 kg to secure maiden National title.
10 January- The Union Cabinet approved the Ministry of Rural Development’s proposal to increase the unit cost under Indira Awaas Yojana (IAY), keeping under consideration the sharp increase in the cost of materials. As per the approved cost, unit assistance under the scheme in plain areas had been increased from 45000 to 70000 rupees and for the hilly and difficult areas it had been increase from 48500 to 75000 rupees.
11 January- Aaron Swarth, the internet activist and co-founder of Reditt committed suicide by hanging himself. The 26 years old computer genius was the developer of the early version of the RSS (Rich Site Summary) – web feed system was facing federal criminal charges in cases of a controversial fraud and hacking allegations.
12 January- Koto Okubo, the lady who received the title of world’s oldest lady alive after the death of Dina Manfredini of United States, died. The 115 years old Okubo was born on 24 December 1897 in a town near Tokyo, Japan.
12 January- The 19th Colors Screen Awards were announced on in a function at Mumbai’s Bandra Kurla Complex. From the list of 119 films released in 2012, 27 films were green signaled in the Screen Academy Selection singled for consideration by the Jury. The screen jury comprised the eminent members of the Indian Film Industry.
13January- In the prestigious Golden Globe Awards 2013, the hostage-crisis movieArgo thrashed Lincoln to bag best picture as well as best director awards. Les Miserables, on the other hand won the awards in best musical or comedy category with the actors Anne Hathaway and Hugh Jackman winning one trophy each.
13January- Rusi Framroze Surti, the former all-rounder of India from Surat died in Mumbai. Surti was aged 76 years. Surti was often also called poor man's Garry Sobers and played 26 Test matches for India from the time period of 1960 to 1969. He played for Rajasthan as well as Gujarat in Ranji Trophy. In Sheffield Shield, he represented Queensland 35 times.
13January- Mahinda Rajapaksa, the President of Sri Lanka, on removed the first woman chief justice of the country, Shirani Bandarnayake after endorsing her impeachment by the Parliament that caught her guilty on the corruption charges. It is worth noticing that Bandarnayake was fired despite widespread protests by the lawyers as well as others.
14 January- The Supreme Court of India ruled that Khap Panchayats' diktat on dress code for women and asking them not to carry mobile is unlawful. A bench of justices Aftab Alam and Ranjana Prakash Desai ruled that such diktats are against the fundamental right to life and asked Khap Panchayats, which are caste-based councils, to file their replies on the issue. Right to life is guaranteed to all the citizens of India under Article 21 of the Constitution of India.
14 January- Halimah Yacob (58) became the first woman and the 9th Speaker of the Singapore Parliament on . She replaced Michael Palmer, the former People's Action Party MP. Palmer got down from the post of Speaker of the Parliament and as an MP on 12 December 2012. Prime Minister of Singapore, Lee Hsien Loong nominated her for the designation of speaker.
15 January- President Pranab Mukherjee presented Krishi Karman awards for 2011-12 to eight states, which includes the state of UP and Bihar for improving the food grain production and commendation awards to 10 other states.
15 January- The Bombay Stock Exchange Sensex for second time in a row touched 2-years high. The shares remained supported inspite of government’s delayed implementation of the controversial rules related to tax avoidance.
15 January- India and Vietnam signed a Memorandum of Understanding (MoU) which is directly meant for building capacity and developing institutional framework and identifying thrust areas and opportunities for micro, small and medium enterprises in Vietnam.The MoU was signed during the 4 day state visit of Vice President Hamid Ansari to Vietnam.
16 January- Barrack Obama, the US President proposed extensive gun control laws, making them stricter. Obama announced a total of 23 executive measures which would come into effect immediately after his signatures. One of these measures include requiring the target shooters to keep their guns locked and also within the range once they are done, instead of carrying it home since it can fall into the wrong hands.
16 January- Patiala House court complex in New Delhi completely switched over to the e-stamping facility. Patiala House court complex is one of the six district courts in New Delhi.
16 January- Chinese President Hu Jintao on  appointed the career diplomat and its current envoy to Singapore Wei Wei as its new Ambassador to India. Wei Wei would be the successor of Zhang Yan in India.
16 January- The Iranian Cargo Ship MV Amina fled away from the waters of Sri Lanka after suffering detention by its Navy for about two months on. Seizure of the ship was done after the DVB Bank obtained orders from the high Court of Colombo on 12 December 2012 to hold the vessel as it had to recover millions of dollars.
17 January- The Union Cabinet of India agreed to enforce President’s Rule in Jharkhand. The central government of India recommended to the President Pranab Mukherjee, to impose President’s rule in the state. The former Chief Minister of Jharkhand, Arjun Munda resigned from the office after his government was concentrated to minority after the withdrawal of support of Jharkhand Mukti Morcha (JMM).
17 January- Government Telecom Service Provider MTNL  launched its video telephony service in Delhi and Mumbai, the first by any service provider in these two cities. This service will change the way people communicate with each other without travelling and will improve their quality of life in many ways.
18 January- The Supreme Court of India decided that Kerala had no jurisdiction to investigate into the matter of Italian Marines shooting incident in which two fishermen were killed on 15 February 2012. The Union Government was directed by the Supreme Court bench of two Judges comprising Chief Justice Altamas Kabir and J. Chelameswar for setting up of a special court for proceeding ahead with the trials of the two Italian Marines namely Massimilano Latorre and Salvatore Girone, accused of shooting the two fishermen.
18 January- The metals flagship of Aditya Birla Group, Hindalco Industries on 18 January 2013 announced that as a part of its corporate reorganization plan, it has finalized arrangements with Novelis Do Brasil, its wholly owned subsidiary Novelis for acquiring the bauxite mines and alumina refinery in Brazil.
19 January- Rahul Gandhi was formally elevated and was appointed at the position of party Vice-President of Congress at the Chintan Shivir organised at Jaipur in January 2013. With this appointment, Rahul Gandhi took over the second highest chair of the oldest political party of the nation, just after the party-president and her mother Sonia Gandhi. His appointment to the post came up following the decision made by the Congress Working Committee, the party's highest decision making body.
20 January- 58th Idea Filmfare Awards were given away at YRF Studio, Andheri. At the 58th Idea Filmfare Awards, Barfi!, the much-acclaimed film grabbed seven Black Lady awards while, Kahaani bagged five awards. The award for the Best Actor was given to Ranbir Kapoor for his deaf-mute performance in Barfi! Vidya Balan, on the other hand was adjudged as the Best Actress for Kahaani. Barfi! was awarded with the Best Film award, while Kahaani’s director Sujoy Ghosh won the Black Lady for the Best Director. The lifetime achievement award was given away to Yash Chopra posthumously. Yash Chopra’s wife Pamela collected this award on his behalf.
20 January- Barack Obama, the first mixed race president of the United States, was sworn in as the President of the country for the second term. The oath-taking ceremony was quiet as well as brief in the White House East Room by Justice John Roberts.
20 January- Pranab Mukherjee, the President of India  inaugurated the centenary celebrations of the National Test House at Kolkata, West Bengal. The Governor of West Bengal, H.E. Mayankote Kelath Narayanan released a book on history of the National Test House and gifted its first copy to the President on this occasion.
21 January- The Indian Navy commissioned INS Saryu, its largest shore patrol vessel for the maritime surveillance around Andaman and Nicobar Islands. INS Saryu, the 105 meter vessel is built at Goa Shipyard Limited is the first among the four new class naval Off Shore Patrol Vessels (NOPVs) to be commissioned, rest would be commissioned by the Indian Navy in next one and a half year or so.
21 January- The Supreme Court of India banned the tourists to pass from Andaman Nicobar Trunk Road which passes through an area which is Jarawas habitat. The Andaman Nicobar Trunk Road leads to the Limestone Cave. A bench of Justices G.S. Singhvi and H.L. Gokhale ordered that the directives of the court which were issued in 2012 should be followed strictly.
21 January- The Union Government of India  hiked the import duty on Gold and Platinum from 4 percent to 6 percent. The step of the Government came in effect to control the import of the precious metals leading a widening gap in the Current Account Deficit of the country as the import of gold has shown tumbling effects on different economic fronts and has also played a major role in distortion of the balance of trade.
21 January- The War Crimes Tribunal of Bangladesh constituted for conducting trials against those, who committed atrocities during the Bangladesh Liberation War 1971 pronounced its first verdict and ordered death sentence against Maulana Abul Kalam Azad, the Jamaat-e-Islami leader.
21 January- India and Sri Lanka after the 8th round meet of the Joint India-Sri Lanka Commission on 22 January 2013 at New Delhi inked two agreements. The External Affairs Ministers of India, Salman Khurshid and Sri Lanka, G L Peiris signed the following Agreements. The Joint Commission Meeting (JCM) was preceded by the Senior Officials Meeting at the level of the Foreign Secretaries of the two countries.During the Joint Commission meet both the sides discussed bilateral relations that included development cooperation, trade, investment, power, science and technology, health, agriculture, connectivity, people to people contacts, culture and education.
21 January- The National Mission for Empowerment of Women (NMEW) in collaboration with the Lawyers Collective Women’s Rights Initiative (LCWRI), supported by UN Women held the Sixth National Conference on implementation of PWDVA (Protection of Women of from Domestic Violence Act), 2005 .The Sixth Monitoring and Evaluation Report titled Staying Alive: Evaluating Court Orders was released at the National Conference along with the release of the  Best Practices Manual on the implementation ofPWDV Act 2005 and a Resource Tool for Monitoring & Evaluation of PWDV Act 2005.
22 January- The Election Commission (EC) of India announced Saina Nehwal and Mary Kom as the National Icons to help promote, voter participation in India. Saina Nehwal and Mary Kom, both are Olympic Bronze Medalists in the London Olympics 2012, in Badminton and Boxing respectively.
23 January- The Justice Verma panel, which is a 3-member commission created to review the laws for sexual crimes submitted the report to the Government of India. Justice Verma panel was created after the brutal gang rape of the Para-medical student on 16 December 2012. Former Chief Justice of India, Justice JS Verma headed the commission and reviewed the laws on sexual crimes which exist already. The report was prepared by the panel in its 30-day deadline. The former CJI described that there were more than 80000 suggestions from the length and breadth of India as well as abroad after 5 January 2013 was declared as the deadline for receiving comments from common man in order to refurbish the present legislation that deals with the sex offenders.
 24 January- David Coleman Headley, the Pakistani-American and the mastermind of the 26/11 Mumbai Terror Attack 2008 was sentenced to 35 years in Prison by a U.S. Court. The Court sentence would be followed by a five years of supervised release. The sentence was pronounced by the U.S. Federal District Court Judge Harry Leinenweber, who said that Headley was a terrorist and numerous crimes were committed by Headley but his confessions turned up to be the reason that lenient sentences were issued for him.
24 January- Delhi Health Minister A.K. Walia announced  that leprosy was eliminated from the state as public health problem, as per the World Health Organisation (WHO) guidelines. There was a huge decline in the rate of this disease. The rate declined from 4.5 cases per 10000 population in 2001 to 0.8 cases per 10000 population in 2013.
25 January- The Union Government of India on the eve of the 64th Republic Day function announced the Padma Awards 2013. Pranab Mukherjee, the President of Union of India approved 108 Padma Awards. Four people have been conferred with Padma Vibhusan, twenty four are conferred with Padma Bhushan and 80 people would receive Padma Shree Awards. Out of all the awardees twenty-four are ladies and 11 people belong to categories like NRIs, PIOs, Foreigners and Posthumous awardees.
25 January- The Election Commission of India celebrated the 3rd National Voters’ Day across the country . The theme for the 3rd NVD isInclusion. NVD functions were held at more than 6.5 lakh locations across the country covering nearly all 8.5 lakh Polling Stations. Around 46000 Educational Institutions also celebrated National Voters’ Day. Around 4867 Youth Voter Festivals have been held across the states to engage youth in the registration process. The National Function to mark the 3rd National Voters’ Day was held at Vigyan Bhawan, New Delhi.
25 January- As per the Czech Republic Presidential election results declared, Milos Zeman won and thus became the country’s first elected President through direct elections. He won 55 percent as compared with 45 percent of Karel Schwarzenberg. Milos Zeman is the former Prime Minister of Czech Republic and head of the Party of Civic Rights-Zemanovci (SPOZ) while Karel Schwarzenberg is foreign minister in the present centre-right coalition government. Zeman succeeds Vaclav Klaus.The main issues in the election were anti-corruption measures, national security, accession to the eurozone, appointment of judges and Presidential pardons of convicts.
 25 January- Milos Zeman became Czech Republic’s first directly elected President as per the Czech Republic Presidential election results declared. He won 55 percent as compared with 45 percent of Karel Schwarzenberg. Milos Zeman is the former Prime Minister of Czech Republic and head of the Party of Civic Rights-Zemanovci (SPOZ) while Karel Schwarzenberg is foreign minister in the present centre-right coalition government. Zeman succeeds Vaclav Klaus as the President of Czech Republic.
26 January- Major Abup J Manjali of the Rashtriya Rifles was selected for the award of Kirti Chakra for his extraordinary bravery efforts in counter- terrorist operations in Jammu and Kashmir. Major Manjali will be awarded
26 January- India celebrated its 64th Republic Day on 26 January 2013. Unfurling of National flag, the rich cultural heritage, and nation's achievements in various fields were the highlights of Republic Day Parade at Rajpath in Delhi. The well-turned out and synchronised military and police formations led by General Officer Commanding (Delhi) Lt General Subroto Mitra marched proudly to the tunes of bands through the Rajpath where President Pranab Mukherjee, the Supreme Commander of Armed Forces, took salute for the first time after assuming office in July 2012. The impressive march-past was watched by Chief Guest, King of Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuk.
26 January- Victoria Azarenka of Belarus won the Women’s Singles title of the Australian Open Tennis tournament at Melbourne. The World Number One defeated Li Na of China, 4-6, 6-4, 6-3 in the final to win the title for the second successive time.
26 January- India successfully test fired an underwater ballistic missile, K-15(code-named Bo5), with a strike range of around700 kilometres, from an underwater platform in Bay of Bengal. The medium range K-5 ballistic missile was test-fired from an underwater pontoon and all parameters of the test firing were met.
27 January- China successfully performed the second interceptor missile test. The test was -said to be of the defensive nature without targeting any other country. This is for the second time that China announced testing such a missile. Likewise, the anti-missile interception test was conducted successfully on 11 January 2010 earlier. No detailed information was revealed.
27 January- Novak Djokovic of Serbia defeated Andy Murray of UK in four sets to win Australian Open 2013 final. The tournament was held in Melbourne. It was Djokovik’s third consecutive Australian Open title and fourth overall. Nine other tennis players had won consecutive Australian open tournament, but none three straight years. Djokovic had five break-point chances in the opening set, including four after having Murray at 0-40 in the seventh game, but couldn’t convert any of them. In 2012, Djokovic had started with an epic 5-hour, 53-minute five-set win over Rafael Nadal at the Australian Open, the longest Grand Slam final.
28 January- A business tycoon from Taiwan with interests mainly in China declared that he was funding the Asia's Nobel Prizes for outstanding achievements in natural and social sciences. Samuel Yin, the head of Ruentex Group announced that he would establish Tang Prize Foundation which would have an initial donation of 103 million dollar.
28 January- Iran announced that it had successfully sent into space a monkey. While declaring the sending of a monkey into space, Iran also declared that it was yet another step towards the space flight goal of Tehran. The rocket called Pishgam (meaning Pioneer) reached at a height of 120 km. Though the details about timing or the location were not disclosed, but Iran declared that the monkey had come back to the Earth successfully.
28 January- The Union Minister for Commerce launched an eBiz portal at the CII Partnership Summit in Agra . The portal is India’sGovernment-to-Business (G2B) portal developed by Infosys in a Public Private Partnership (PPP) Model. This Mission Mode Project will mark a paradigm shift in the Government’s approach to providing Government-to-Business (G2B) services for India’s investor and business communities.
28 January- India and Bangladesh  signed two landmark agreements on extradition of criminals and terrorists and liberalising the visa regime. However, refusal provisions were incorporated into the extradition treaty. If extradition of someone poses a threat to national security, a nation has the right to refuse the deportation request.  Moreover, no political detainee will be brought under the purview of the  extradition treaty. In case of a controversy during an extradition process, the matter will be resolved according to the laws of the country concerned. The other agreement has provision for a friendlier visa regime for citizens of Bangladesh. Businessmen will be provided a five-year, multiple-entry visa. Those travelling on medical grounds will be eligible for a two-year, multiple-entry visa, which could be extended for one more year.
28 January- Mumbai won its 40th Ranji trophy at Wankhede Stadium in Mumbai. Mumbai won the final match against Saurashtra by an inning and 125 runs on the third day of Ranji Trophy final. The Mumbai team so far has played in 44 finals of Ranji Trophy. Mumbai in their first inning scored 355 runs while Saurashtra in reply could manage only 148. In its second inning Saurashtra was bundled out for merely 82. Mumbai pacers Ajit Agarkar (4-15) and Dhawal Kulkarni (5-32 & 9-56) did an excellent job. Wasim Jaffar was declared Man of the Match. Ajit Agarkar was the captain of the winning team.
28 January- India and Australia agreed to concentrate on priority areas like energy and food security for mutual benefit of the two countries. At the 14th Session of the India - Australia Joint Ministerial Commission held in New Delhi, the two sides underlined the importance of a solid institutional framework to facilitate future growth in bilateral trade and investment. The Commission was co-chaired by Minister of Commerce, Industry and Textiles Anand Sharma and his Australian counterpart, Craig Emerson.
 29 January- The Rajasthan High Court stayed the state government's decision for giving 4 per cent additional reservation to Gurjar,Raika-Rebari,Gadia Luhar and Banjara communities. The division bench of the Rajasthan High Court presided by Justice N.K. Jain stayed this order. Final hearing of this case will be on 19 February 2013. Earlier on 28 November 2012, the Rajasthan Government announced to provide 4% more reservation in government jobs to Gurjar and 4 other communities under Special Backward Category.
29 January- The Centre  resolved the issue of CST compensation with the states. The centre agreed for a lower payment of 34000 crore rupees for phasing out the Central Sales Tax. It paves the way for implementation of the Goods and Services Tax (GST). The agreement between centre and states was announced following the meeting of State Finance Ministers at Bhubaneshwar. The Centre agreed to pay this compensation amount to the states.
29 January- The Information and Broadcasting Ministry on 29 January 2013 constituted a seven-member expert committee to review the institutional framework of Prasar Bharti. The committee will be headed by the Advisor to the Prime Minister on Public Information Infrastructure, Sam Pitroda. The committee will have Prasar Bharati CEO Jawhar Sircar as its convener.
29 January- Tiger Woods  won his 75th PGA Tour title in the Farmers Insurance Open at Torrey Pines. Woods entered into the fifth day of play with a six-shot lead over his closest competitors, Brandt Snedeker and Nick Watney. Although, he was far from his fluent best and he dropped four strokes in three holes from the 15th, it did not stop his progress to victory and he finished on 14 under par .He parred his first five holes without any problem before birdieing the 13th after two putting from 52 feet.
30 January- World anti Leprosy Day was observed on 30 January 2013 to focus attention and create awareness about the air-borne disease. The day is chosen in the memory of Mahatma Gandhi, who took a keen interest in the eradication of leprosy and the plight of people affected by it. Several programmes are being organised across India to galvanise people to fight the stigma and discrimination against leprosy which is now completely curable.
31 January- NASA launched a new communication satellite to stay in touch with its space station astronauts and relay more Hubble telescope images. An unmanned Atlas V rocket blasted into the starry night sky carrying the Tracking and Data Relay Satellite (TDRS) from Cape Canaveral. This is the 11th TDRS satellite to be launched by NASA. The space agency uses the orbiting network to communicate with astronauts living on the International Space Station. The first TDRS spacecraft flew in 1983.
31 January- P.R. Vasudeva Rao became the Director of the Indira Gandhi Centre for Atomic Research (IGCAR) at Kalpakkam. He succeeded S.C Chetal, who has now retired. Dr. Rao was earlier the Director, Chemistry Group in IGCAR and is also a specialist in the field of actinide chemistry as well as a few areas of chemistry of nuclear fuel cycle. In IGCAR, Dr. Rao led various R&D programmes related to the field of chemistry.

शनिवार, 23 मार्च 2013

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान


                                                                         
1991 में भारत के रिजर्व बैंक में विदेशी मुद्रा भण्डार इस हद तक कम हो जाने दिया गया कि सरकार दो सप्ताह के आयात के बिल चुकाने में भी सक्षम नहीं थी। यही मौका होता है जब अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान संकट मोचक का छद्म वेश धारण करके सामने आते हैं। देश आर्थिक संकट से तो जूझ रहा था पर विश्व बैंक और अन्तराष्ट्रीय मुद्राकोष को पता था कि भारत कंगाल नहीं हुआ है। और वह इस स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के सुझाव पर भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने भण्डार में रखे हुये 48 टन सोना गिरवी रखकर विदेशी मुद्रा की जुगाड़ की। आईएमएफ बड़ी तत्परता से भूमिका निभा रहा था। उदारवाद के मोहपाश में बंधे तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह भी अब सरकार और अन्तराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे। यही वह समय था जब सरकार हर सलाह के लिये विश्व बैंक - आईएमएफ की ओर ताक रही थी। हर नीति और भविष्य के विकास की रूपरेखा अब वाशिंगटन में तैयार होने लगी थी। वाशिंगटन केवल अमेरिका की राजधानी नहीं है बल्कि यह विश्वबैंक का मुख्यालय भी है।  इन संस्थानों ने भारत सरकार की संरचानात्मक समायोजन (स्ट्रक्चरल एडजेस्टमेंट) करने की नीति अपनाने के लिये मजबूर कर दिया। इसका मतलब यह था कि सरकार अब देश के हर ढंाचे में आमूलचूल बदलाव करने के लिये तैयार हो गई। इसका सीधा सा मतलब यह भी है कि सरकार अपने खर्चों को तो कम करेगी ही, साथ ही खर्चे कम करने वाली तकनीकें भी अपनायेगी। कर्मचारियों को नौकरी से निकालना, जनकल्याण पर खर्च कम करना, केवल फायदे वाले क्षेत्रों में निवेश करना और व्यवस्था-संरचनाओं का निजीकरण्ा करना इसी नीति के हिस्से हैं। चूंकि सरकार विश्व बैंक के प्रभाव में थी इसलिऐ बड़ी-बड़ी परियोजनायें शुरू करने की नीति भी भारत ने अपना ली। यह जानना जरूरी है कि विश्व बैंक एक समूह है। इस समूह में पांच संस्थायें शामिल हैं। जैसे-
(1) इंटरनेशनल बैंक फार रीकंस्ट्क्शन एण्ड डेवलपमेंट (आई बी आर डी): यह इस समूह की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी संस्था है। इसमें सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं और धन भी इसमें सबसे ज्यादा है। विश्वबैंक इसी के पीछे आधुनिक विराम और गरीबी मिटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। गरीबी मटाने के नाम पर यह तीन काम करता है। पहला-सर्वे शोध और अध्ययन करके बड़ी परियोजनाओं की जरूरत को स्थापित करना, दूसरा इन परियोजनाओं को संचालित करने के लिये देशों को कर्ज उपलब्ध्ष करवाना और तीसरा-संरचनात्मक समायोजन एवं व्यापक आर्थिक नीतियों में ऐसा बदलाव करवाना जिससे उदारवाद और भूमण्डलीकरण को बढ़ावा मिले।
(2) इन्टरनेशनल डेवलपमेंट ऐसोसिएशन (आई.डी.ए.): विराम को नकली मानवीय चेहरा पहनाने के उद्देश्य से आई.डी.ए. शून्य ब्याज दर या बहुत कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध करवाता है।
(3) इन्टरनेशनल फायनेंस कापोरेशन (आई.एफ.सी.): यह संस्था निजी क्षेत्र को कर्ज उपलब्ध करवाती है। हांलांकि इस प्रक्रिया में सरकार ही अपनी गारण्टी के आधार पर निजी क्षेत्र को कर्ज्र लेने का अवसर देती है।
(4) मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारण्टी एजेंसी (एम आई जी ए): यह संस्था निवेश की गारण्टी उपलब्ध करवाती है, एक तरह से यह बीमा जैसी सुरक्षा की बात है। व्यावहारिक रूप से यह राष्ट्रीयकरण के विरूध्द होता है और फिर भी सरकारें इसका समर्थन करने के लिये बाध्य है।
(5) इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्टयूट (आई सी एस आई डी): विश्व बैंक समूह की सत्ता की ताकत का अंदाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इस समूह पर भारत के कोई कानून और संविधान लागू नहीं होता है। यदि कोई भी विवाद होता है तो आई सी एस आई डी के समक्ष मामले जाते हैं। विश्व बैंक समूह पर इसके सदस्य देशों का नियंत्रण होता है। खास बात यह है कि विश्व बैंक में एक देश का एक वोट नहीं होता है बल्कि जो देश जितना धन बैंक में डालता है उसे उतना ही महत्व मिलता है। स्वाभाविक है कि अमीर देशों का निर्णंय ही यहां लागू होता है। आंकड़ों के स्तर पर देखा जाये तो यह वैश्विक राजनीति और स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है। इसमें अकेले अमेरिका ने 16.39 प्रतिशत धन निवेश किया हुआ है और भारत जैसे बड़े देश का निवेश केवल 2.78 प्रतिशत है। बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका को मिलाकर भारत को एक कार्यकारी निदेशक मिलता है। इसका मतलब है कि भारत में कौन सी परियोजनायें चलेंगी, किस काम के लिये कर्जा दिया जायेगा यह अब भी भारत जैसे देश नहीं तय कर सकते है।भारत के लिये विश्व बेक की सहायता रणनीति (2005-2008) में कहा गया है कि विश्व बैंक समूह विकास की नीतियों का निर्माण करने के लिये एक बौध्दिक धरातल तैयार करेगा.........बैंक राजनैतिक रूप से उपयुक्त ज्ञान उत्पादक और ज्ञानदाता की भूमिका का विस्तार करेगा।
व्यवस्था को प्रभावित करने की रणनीति
अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों ने बहुत ही रणनीतिगत तरीके से अपने प्रभाव को स्थापित किया है। वे जिस प्रक्रिया का पालन करते है वह दिल और दिमाग दोनों पर नियंत्रण करती है और यदि आप व्यवस्था के विचारतंत्र पर कब्जा कर लेते हैं तो व्यवस्था स्वयमेव ही नियंत्रण में आ जाती है।
ज्ञान का उत्पादन: यदि अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की व्यवस्था को समझने के लिये जब हम पहला चरण आगे बढ़ाते हैं तो हमारे सामने इन संस्थानों के अध्ययनों, विश्लेषणों और दृष्टिपत्रों का ढ़ेर लग जाता है। विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पिछले 16 वर्षो में डेढ़ हजार दस्तावेजों का निर्माण किया है। यही कारण है कि उनका विरोध बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि उदारीकरण का विरोध करने वाले संगठन इस ज्ञान के उत्पादन की प्रक्रिया में पिछड़े हुये है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि विश्व बैंक के अध्ययन सही हैं या गलत, महत्वपूर्ण यह है कि वे बहस को शुरू करते है। कुछ अनुभव बताते है कि वे हर अध्ययन में उन्हीं निष्कर्षो पर पहुंचते हैं जहां पर वे पहुंचना चाहते हैं।  भारत का योजना आयोग तो जैसे विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक की आरामगाह है। योजना आयोग वही करता है जो ये संस्थान चाहते हैं। आयोग ने भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों के विकास के लिये दृष्टि पत्र - 2020 का निर्माण करवाया। इसका सुझाव भी इन्ही संस्थानों का था । इस दस्तावेज के अध्याय भी इन्हीं संस्थानों ने लिखवाये वह भी दो विदेशी (जापानी और आस्ट्रेलियाई) सलाहकारों से। खास बात यह है कि जापानी सलाहकार ने कभी पहाड़ देखे ही नहीं थे पर वे पहाड़ी भारत के संदर्भ में दृष्टि पत्र - 2020 लिख रहे थे । इस दस्तावेज में लिखा गया कि ब्रम्हपुत्र नदी की बाढ़ से बहुत नुकसान होता है इसलिये इस पर 143 बांध बनाये जाना चाहिये। इन बांधों से 98000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। हांलाकि जरूरत केवल 5000 मेगावाट की है इसलिये शेष ऊर्जा पूर्वी एशिया को भेजी जा सकती है। वास्तव में एशियाई विकास बैंक दक्षिण एशिया को पूर्वी एशिया से जोड़ने की योजना पहले से ही बना चुका था पर उसकी तार्किकता सिध्द करने के लिये अध्ययन कराया गया । अब भारत सरकार की नई नीतियों का आधार ही वह दृष्टिपत्र है।
मानकों का निर्धारण: चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान कर्ज एवं अनुदान देते हैं इसलिये स्वाभाविक है कि शर्ते भी उन्हीं की होती हैं। विकास के कार्यो (खास तौर पर निर्माण कार्य, सलाह सेवायें एवं प्रशिक्षण) में काम करने वाले व्यक्तियों, व्यावसायिक फर्मों या तकनीकी फर्मो का स्तर क्या होना चाहिये, यह भी विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक अपनी शर्तो में तय कर देते हैं।  इसके दो मकसद होते हैं - पहला मकसद तो यह होता है कि काम की रूपरेखा बनने से लेकर क्रियान्वयन तक का काम उनकी मंशा के अनुरूप होता है और दूसरा मकसद होता है कर्जे में से 30-40 फीसदी धन विकसित देश वापस ले जाना।
इसी तरह जो सामग्री क्रय करने या निर्माण कार्य के लिये विश्व स्तरीय निविदायें निकलती हैं उसकी शर्ते केवल अमेरिका, यूरोप या जापान की कम्पनियां ही पूरा कर पाती हैं। विकासशील देशों की स्थानीय कम्पनियों को काम ही नही मिल पाता है।
अच्छा शासन तंत्र, व्यवस्था एवं लोकतंत्र: अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान मानते हैं कि राज्य में क्रांति या विद्रोह के अवसर पैदा न हो पायें इसके लिये समुदाय को अच्छे शासन तंत्र और लोकतंत्र के भ्रम में रखना चाहिये। वे प्राथमिक रूप से तय करते हें कि शासन में लोगों की भूमिका नही होना चाहिये और यदि उनकी भूमिका है तो उस शासन तंत्र का इस्तेमाल अपनी रणनीति को लागू करने में नहीं करना चाहिये। भारत में केरल में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की पुर्नसंरचना के लिये कर्ज दिया गया। और विश्लेषण इस तरह किया गया कि विकास के लिये लोकतांत्रिक और अच्छी शासन व्यवस्था को स्थापित किया जाना चािहये। पंचायतों का रूप इसी तरह का हो। इसके लिये जरूरी है कि वे संवैधानिक - राजनैतिक ढांचे के रूप में सामने आयें। लेकिन उन्हें वित्तीय अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये क्योंकि वे राजनैतिक ढांचे का हिस्सा हैं।  वे न तो व्यवस्था बनाये रख पायेंगी न ही उनकी जबावदेहिता तय हो पायेगी इसलिये वित्तीय व्यवहार के लिये समानांतर ढांचा खड़ा करना चाहिये। आप पायेंगे कि आज पानी का जो निजीकरण किया जा रहा है उसमें विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक में स्थानीय शासन व्यवस्था या निकायों के बजाये उपभोक्ता समितियां बना कर उनसे शुल्क वसूल करने की बात कही है। ये अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जानते हैं कि पंचायतों से शुल्क वसूल करने के लिय कठिन कदम नहीं उठाये जा सकते है और यदि उठाये गये तो विरोध होगा और संविधान उनका संरक्षण करेगा। यह सोच संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के संबंध में भी लागू हुई है।
कानून और संविधान से ऊपर: ये अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संसथान कानून से ऊपर हैं इसलिये नित नये प्रयोगों में इनकी कहीं कोई जबाबदारी नहीं है। यहां तक कि इनकी भूमिकाओं और देश के भीतर चल रह रहे कामों पर संसद तक में बहस नहीं हो पाती है।
वर्तमान स्वरूप: भूमण्डलीकरण के आज के दौर में भारत ने  भी पहचान लिया है कि भारत को महत्व देना अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की मजबूरी है क्योंकि भारत सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ा बाजार है। ऐसे में भारत ने इन संस्थानों के सामने कुछ शर्ते रखना शुरू किया।
  • ज्यादा कर्ज दो - अब तक बैंक तय करते थे कि कितनी राशि दें, पर अब भारत ज्यादा मांग रहा है।
  • जल्दी कर्ज दो - अब तक एक परियोजना स्वीकृत होकर राशि आने में छह साल का समय लगता था। अब प्रक्रिया तेज हुई।
  • नीतियों को नरम करना - अब तक बैंक की वन नीति, आदिवासी नीति या पुर्नवास नीति कठिन होती थी और भारत को उसके अनुरूप काम करना पड़ता था पर अब उन्हें नरम बनाने की शर्त है।

सवाल यह है कि भारत की शर्तो को अगर विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक स्वीकार करने लगे हैं तो क्या हमें यह मान लना चाहिये कि देश ताकतवर हो रहा है या यह मानना चाहिये कि जाल गहराता जा रहा है पर ऐसा नहीं है, वास्तव में यह एक बार फिर इन संस्थानों की रणनीति का हिस्सा है। अब की बार रणनीति यह है कि राज्य की व्यवस्था को आधार बनाकर ही भूमण्डलीकरण और उदारवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाये।
विश्व बैंक ने अपने विश्लेषण के अनुभवों से यह जाना है कि बाहर से थोपी हुई व्यवस्था के कारण समुदाय की ओर से विरोध होने की संभावना है। उसका अनुभव नर्मदा बचाओ आंदोलन - सरदार सरोवर बांध परियोजना के संबंध में स्पष्ट रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन, आजीविका और रोजगार ऐसे मुद्दे जिन पर लोग आंदोलित होते हैं। इसी कारण विश्व बैंक को सरदार सरोवर परियोजना से पीछे भी हटना पड़ा था। इसके साथ ही आंधप्रदेश में पीपुल्स वार ग्रुप यानी नक्सलवाद के बढ़ते प्रभाव से इन वित्तीय संस्थानों का दखल भी प्रभावित हुआ था। ऐसे में एक तरफ तो अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की कुटिल राजनीति का पर्दाफाश हो रहा था तो वहीं दूसरी ओर विश्व बैंक - एशियाई विकास बैंक के प्रभाव को आधार बनाकर निवेश करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भी चिंतित होना पड़ा।  निवेश अब बाधित होने लगा तब विश्व बैंक ने भारत सरकार और आंध्रप्रदेश सरकार पर दबाव डाला कि वह नक्सलवादियों से चर्चा कर शांति स्थापित करें क्योंकि हिंसा और अशांति के बीच बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आन्ध्रप्रदेश जैसे प्राकृतिक संसाधन सम्पन्न प्रदेश में भी निवेश नहीं करेंगी और सरकार को नक्सलवादियों के साथ इस दबाव में चर्चा शुरू करना पड़ी।
इसी तरह अगर अगले स्तर पर आयें तो पता चलता है कि भारत के आधे से ज्यादा आदिवासी बहुल जिलों (87 जिलों) में माओवादी नक्सलवादी समूहों का विस्तार हो चुका है। हमें मानना होगा कि जैसे-जैसे शोषण का विस्तार होगा, वैसे-वैसे सशस्त्र संघर्ष का भी विस्तार होता है। और यह संघर्ष भी राजनीति (खासतौर पर मुख्यधारा की राजनीति) से मुक्त नहीं है। यही कारण है कि अब भारत की सरकार को आदिवासियों के वनों पर अधिकार को मान्यता देने वाला कानून लाने के लिये बाध्य होना पड़ रहा है।
आज की स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि ये वैश्विक वित्तीय संस्थायें अब भारत जैसे देशों की शर्तों और स्थानीय परिस्थितियों को सुनियोजित  ढंग से स्वीकार कर रही है और रणनीति यह है कि अब सरकार हर काम के लिये नीतियां कानून बनाये ताकि भविष्य के राजनैतिक आर्थिक परिणामों की जिम्मेदारी सरकार पर आये न कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों पर। इसलिये अपना लक्ष्य हासिल  करने के लिये ये संस्थान स्थानीय (देश की) व्यवस्था को ही जरिया बना रहे हैं। अब दृष्टि आधारित कार्यक्रमों पर नियंत्रण भी बना लिया है। भारत सरकार ने अगले पांच वर्षो के लिये ''भारत निर्माण कार्यक्रम'' शुरू किया है। इस कार्यक्रम के लिये विश्व बैंक तत्काल सरकार द्वारा मांगी गई पूरी राशि (5 बिलियन डालर) का ऋण देने को तैयार है। इस कार्यक्रम का दृष्टिपत्र भी विश्व बैंक तैयार कर रहा है और उसका ध्यान ऊर्जा, पानी, जमीन और जंगल के संसाधनों पर है। भारत निर्माण कार्र्यक्रम को संचालित करने के लिये सरकार की कम से कम 74 नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा। और यह बदलाव होगा भूमण्डलीकरण की जड़ो को मजबूत करने के लिये।
अब विश्व बैंक सीधे-सीधे परियोजनाओं में निवेश नहीं करेगा, निवेश करेगा स्थानीय निकायों के जरिये।' पर रणनीति अब यह है कि नीतियों और कानूनों का पुर्ननिर्माण कराया जाये। यदि एक बार नीतियां भूमण्डलीकरण की भावना के अनुरूप बन गई तो फिर छोटे-मोटे संकट कोई मायने नहीं रखेगें।
भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया मे वित्तीय संस्थानों की भूमिका के प्रभाव
  • अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों ने अपने विश्लेषण में यही कहा कि खुले बाजार से गरीबी कम होगी परन्तु आज की स्थिति यह है कि भारत में गरीब परिवारों की संख्या उतनी ही है जिनती 30 साल पहले थी।
  • विश्व बैंक द्वारा संचालित गरीब हटाने वाले कार्यक्रम दुनिया के सबसे मंहगे और अनुत्पादक कार्यक्रम रहे हैं। इन कार्यक्रमों से एक डालर के बराबर मूल्य की गरीबी हटाने के लिये 166 डालर खर्च किये गये।
  • विकास की जिस परिभाषा को कार्यक्रमों का आधार बनाया गया उससे प्राकृतिक पूंजी आधी हो गई है और पर्यावरण को जबरदस्त नुकसान हुआ है।
  • विकास के स्थाईत्व पर सवाल है। पानी के संसाधनों की पुर्नसंरचना पर आज जो खर्च कर रहे हे वह लगातार बढ़ेगा। आज का खर्च पुर्नसंरचना पर होगा और पांच साल बाद पूरी आय कर्ज चुकाने में जायेगी। जिससे जल संसाधनों का रखरखाव नहीं हो पायेगा।
  • समुदाय की अपनी आजीविका और संसाधन संरक्षण से जुड़ी हुई व्यवस्थायें टूट रही हैं और संवैधानिक संस्थाओं के समानंतर नई संस्थायें खड़ी हो रही है जिससे गांव में टकराव का वातावरण बन रहा है।
  • अब चूंकि प्राथमिकतायें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार तय कर रहा है इसलिये स्थानीय नियोजन का कौशल,क्षमता और महत्व खत्म हो रहा है। यह वास्तव में लोकतंत्र के खोखले होते जाने के संकेत हैं।

भूमण्डलीकरण और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की राजनीति
भूमण्डलीकरण वास्तव में एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में यह माना जाता है कि लोकतंत्र किसी भी व्यवस्था का सबसे जरूरी चरित्र है पर शर्त यह है कि वह लोकतंत्र इतना उदार होना चाहिये कि वह आर्थिक व्यवस्था (जिसे हम खुला बाजार कह कर परिभाषित कर सकते है) में हर तरह के परिवर्तन के लिये तैयार रहे। भूमण्डलीकरण की मान्यता यह है कि अर्थव्यवस्था में होने वाले हर परिवर्तन को लोकतंत्र की मान्यता मिले, फिर भले ही वह समाज के केवल अभिजात्य वर्ग के तात्कालिक हितों का ही संरक्षण क्यों न करता हो। दूसरी खास बात यह है कि भूमण्डलीकरण लोकतंत्र का पूरा उपयोग या फिर कहें कि पूरा दोहन करता है। इसमें ''लोक'' भूमण्डलीकरण के लिये लक्षित बाजार है जबकि ''तंत्र'' उस बाजार तक पहुंचने का माध्यम। भूमण्डीलकरण सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था में बदलाव लाने की वकालत करता है। इसके लिये इस नई सोच के पैरोकारों ने जबरदस्त अध्ययन और विचार विमर्श करके ठोस रणनीतियां बनाई हैं। दुनिया का इतिहास (जिसमें भारत भी शामिल है) हमें बताता है कि उपनिवेशवाद या परतंत्रता की शुरूआत हमेशा बाजार के दरवाजे से राज्य में होती हैं।
हम सभी जानते हैं कि विकास की कभी भी एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं रही है, हमेशा इस पर विवाद या बहस होती रही है। विकास का सीधा जुड़ाव नजरिये या दृष्टिकोण से है। समाज जितने हिस्सों (जैसे - दलित, आदिवासी, जेंडर, अमीर-गरीब, शहरी-ग्रामीण, बच्चे, शिक्षा, साम्प्रदायिकता आदि) बंटा हुआ है उतने ही नजरिये से विकास की परिभाषा की व्याख्या की जाती है। दलित समुदाय के लिये सम्मान और समता विकास है तो आदिवासी के लिये प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण या अधिकार ही विकास है। विकास की परिभाषा के इसी बिखराव के बीच से भूमण्डलीकरण अपना रास्ता निकालता है। समाज के संकटों का हल जब सामान्यत:  नहीं निकल पाता है तो हम किसी निष्पक्ष निर्णायक (न्यायाधीश) की जरूरत महसूस करते हैं। संकट बढ़ता जाता है, विवाद गहराता जाता है तो यह जरूरत भी बढ़ती जाती है। इस पूरी स्थिति को बाजार कहीं दूर खड़ा देखता रहता है उसका विश्लेषण करता रहता है। जब गरीबी और असमता चरम पर पहुंचती है तब भूमण्डलीकरण के सिद्वान्तकार यह सिध्दान्त लेकर सामने आते हैं कि बिखराव और टूटन का कारण कुछ भी हों परन्तु इसका इलाज बाजार के पास है। बाजार कोई भेद नहीं मानता है, दलित उसके लिये अस्पृश्य नहीं है, बच्चों के कुपोषण को मिटाने के लिये डिब्बा बंद इलाज भी उसके पास है। संकट में फंसा समाज इसे सबसे अच्छा विकल्प मान लेता है। और यहीं से उसे सामाजिक मान्यता भी मिलती है।
वास्तव में भूमण्डलीकरण केवल आर्थिक लाभ कमाने का लक्ष्य लेकर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है बल्कि वह संसाधनों के आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्रोतों पर नियंत्रण करने का लक्ष्य लेकर चलने वाली प्रक्रिया है। जब हम यह मानने लगते हैं कि सामाजिक समस्याओं या पिछड़ेपन का इलाज कोई वस्तु है तो इसका मतलब है कि हम उसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाते है। जैसे-जैसे वस्तु की महत्ता जीवन में मूल्यों और सिध्दान्तों से ज्यादा होती जाती है तो फिर उसे हासिल करने के लिये पूरी व्यवस्था में बदलाव की जरूरत होती है। भूमण्डलीकरण में बाजार सबसे पहले समाज की समस्याओं का विश्लेषण करता है और फिर अपनी भूमिका की पहचान करता है। उसका लक्ष्य समस्याओं का हल खोजना नहीं है बल्कि इनका उपयोग करके समाज पर नियंत्रण करना होता है। इस अंतिम लक्ष्य के साथ वह सबसे पहले हमारे बाजार में (जिस बाजार से हमारा रोज का जुड़ाव है) कुछ वस्तुयें उतारता है। चूंकि बाजार में कुछ उत्पाद पहले से मौजूद हैं अत: अपना स्थान बनाने के लिये वह उत्पाद के रूप, रंग और चरित्र में बदलाव करके अलग दिखाने की कोशिश करता है। बाजार में वस्तुयें दो तरह से आती हैं - एक तो लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिये और दूसरे लोगों में जरूरत को पैदा करने के लिये।
सबसे पहले वस्तु के प्रवेश के साथ कुछ नई जरूरतें भी हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं। उत्पाद के पारम्परिक रूप में बदलाव किया जाता है और इस बदलाव के साथ नई तकनीक भी समाज में प्रवेश करती है। भूमण्डलीकरण्ा इस तर्क के साथ सामने आता है कि कोई भी तकनीक किसी एक राज्य या समाज के दायरे में सीमित नहीं रहना चाहिये क्योंकि इस तरह की सीमाओं से लोग अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इस तरह जरूरतों को पूरा करने के लिये नई तकनीक समाज में आती है और बाजार में वही तकनीक टिक पाती है जो फायदे और बाजार का विस्तार करती है। तकनीक का मकसद केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं होता है। बल्कि समाज की उपभोग करने की प्रवृत्ति को भी बदलना होता है। बिना व्यवहार में बदलाव लाये वस्तु और तकनीक को टिकाऊ नहीं बनाया जा सकता है। जैसे कि हम यह मानते हैं कि भूमण्डलीकरण राज, समाज और अर्थसत्ता पर नियंत्रण करने के लिये एक खास वर्ग के द्वारा चलाई गई प्रक्रिया है, तो इसका मतलब है कि व्यवहार में बदलाव लाने के बाद वह सामाजिक सिद्वान्तों और फिर संस्कृति की संरचना में बदलाव लाने का लक्ष्य रखता है। समाज पर व्यापक प्रभाव छोड़ने के लिये सांस्कृतिक मुद्दों को नजर अंदाज नहीं किया जा कसता है।
इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि भूमण्डलीकरण का मतलब केवल व्यापार से नहीं है बल्कि यह सामाजिक और राजनैतिक सत्ता पर काबिज होने का भी लक्ष्य साधे हुये है। भूमण्डलीकरण के इस खेल में विकसित देश - खास तौर पर अमेरिका और यूरोपीय देश सबसे अहम खिलाड़ी रहे है। इन देशों ने यह प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से आगे नहीं बढ़ाई बल्कि अलग-अलग स्तरों पर अलग-अलग मोहरों को इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाया है। भूमण्डलीकरण में तीन अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की भूमिका को सबसे अहम माना जाता है। इन तीनों संस्थानों ने वैश्विकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिये माहौल बनाने, राज्यों की नीतियों - कानूनों को बदलवाने और दबाव बनाने के लिये आर्थिक संसाधनों का उपयोग करने का दायित्व बखूबी निभाया है ये तीन संस्थान है -
1.             विश्व बैंक
2.             अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और
3.             एशियाई विकास बैंक
इस तीनों अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की वैश्विकीकरण में भूमिका को हमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। आज जब भी भूमण्डलीकरण या विश्व व्यापार संगठन पर चर्चा या बहस होती है तो उस बहस का स्वाभाविक हिस्सा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान होते हैं। यह कहना शायद गलत नहीं है कि ये संस्थान ही भूमण्डलीकरण के ध्वज वाहक बने हैं और इनकी ताकत कितनी है यही हमें जानना भी चाहिये।
भारत एक स्वतंत्र गणतांत्रिक राज्य है जो एक जनकल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य लेकर चल रहा है। राज्य की व्यवस्था भारत के संविधान के तहत संचालित होती है। हमारे देश की सरकारी व्यवस्था में बहुत स्पष्ट रूप से तय है कि अलग-अलग मंत्रालय और विभाग अपनी-अपनी निश्चित भूमिकायें निभायेंगे। और  भूमण्डलीकरण के प्रभाव को सबसे पहले यहीं मापा जा सकता है भारत का वित्त मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की व्यवस्था को संचालित करने, विकास और प्रगति को लोकोन्मुखी बनाने और राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिये आर्थिक जरूरतें क्या होंगी और उन्हें कैसे पूरा किया जायेगा। स्वाभाविक है कि इस मंत्रालय की प्राथमिकता देश, लोक और तंत्र की जरूरत के अनुरूप काम करना है परन्तु अब व्यवस्था बदल रही है। भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया में भारत के वित्त विभाग में एक अलग ऐसा उप-विभाग है जिसका काम केवल अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ संवाद और समन्वय स्थापित करना है। इस उप-विभाग में 23 वरिष्ठ अफसर काम करते है। इस उपविभाग में काम करने के लिये अफसरों के बीच अच्छी खासी प्रतिस्पर्धा होती है क्योंकि इसके अगले चरण में उनके पास विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियाई विकास बैंक में प्रतिनियुक्ति पर जाने या वहां सलाहकार बनने के रास्ते खुलते नजर आते हैं।
वित्त विभाग के बाद भारत के योजना आयोग के दफ्तर में भी इन संस्थानों को विशेष दर्जा देते हुये कार्यालय उपलबध कराया गया है। भारत की नीति बनाने वाले वरिष्ठ अफसर यह मानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के दफ्तर ज्ञान का पुंज होते है और वहां प्रवेश करते ही विशेष अनुभूतियां होती हैं। इन संस्थानों की व्यापक सोच, तथ्य और आंकड़े और विश्लेषण उन्हें अद्भुत नजर आते है। जिनके सामने देशज ज्ञान और विश्लेषण पूरी तरह से गौण हो चुके हैे। विश्व बैंक जैसे समूहों ने अपने विश्लेषण से यह जरूर जान लिया है कि यदि भारत पर प्रभाव डालना है तो नीति बनाने वालों को अपने दायरे में लाना होगा। तब मौके-मौके पर प्रशिक्षणों के बहाने अफसरों का मानस बदलने का काम किया गया। यही कारण है कि विश्व बैंक की वन नीति के सामने उन्हे आदिवासियों के जंगल पर अधिकारों का संघर्ष बेमानी नजर आता है। ऐसा नहीं है कि विश्व बैंक ने भारत को बहुत भारी - भरकम कर्ज के तले दबा लिया है, बैंक ने कुल 14 बिलियन डालर का कर्ज भारत को दिया है यानी प्रतिव्यक्ति केवल 14 डालर की राशि। इसके बावजूद सपने बेंच-बेंच कर विश्व बैंक ने भारत की प्रशासनिक सत्ता को अपने नियंत्रण में ले लिया क्योंकि यही सबसे कमजोर कड़ी भी रही है।
अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानो की ऐतिहासिक यात्रा
1940 का दशक: हम सभी जानते हैं कि 1939 से शुरू हुये दूसरे विश्वयुद्व ने दुनिया को बहुत सारे झटके और स्थाई समस्यायें दी है। पहले तो युद्व हुआ सत्ता और ताकत की खातिर और फिर जब युद्व खत्म हुआ तो यह सवाल सामने खड़ा हुआ कि बर्बाद हो चुके यूरोप का फिर से कैसे खड़ा किया जाये। यहां यूरोप के पुर्ननिर्माण की जरूरत सामने आई। ऐसे में वर्ष 1944-46 में यूरोप के पुर्ननिर्माण के काम को आगे बढ़ाने के लिये विश्व बैंक की स्थापना हुई। धीरे-धीरे विश्व बैंक एक स्वीकार्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित होने लगा। तब विश्व बैंक की छवि में अमेरिका को अपना भविष्य नजर आया ।
1950 का दशक: अमेरिका ने विश्व बैंक को यूरोप सहित अन्य देशों में विकास और पुर्ननिर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिये द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग देना शुरू किया। इस आर्थिक सहयोग से (यह अनुदान नहीं बल्कि उदार कर्ज था) उसका विश्व बैंक पर प्रभुत्व स्थापित होना शुरू हो गया। यहां अमेरिका का मकसद यह था कि शीत युद्व के दौरान विश्व बैंक उसके पक्ष में खड़ा हो। और यही हुआ भी। 1950 के दशक में ही यह तय हो गया कि विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा कोई अमेरिकी व्यक्ति ही बनेगा। चूंकि इस संस्थान में प्रभावशाली यूरोपीय देशों का भी दखल था इसलिये अध्यक्षता के मामले में यह तय हुआ कि यूरोपीय व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अध्यक्ष हो सकता है।
1960 का दशक: इन दस सालों में विकसित देशों के दायरे के बाहर एशिया क्षेत्र में जापान ने अपने हित खोजने शुरू किये। यह हम जानते हैं कि विश्व बैंक की स्थापना विश्वयुद्व के नुकसान को पूरा करने के लिये हुई थी परन्तु सभी देशों को इसका लाभ नहीं मिला। तब जापान ने यह सवाल खड़ा किया यदि सबसे ज्यादा नुकसान किसी देश का हुआ था तो वह जापान था क्योंकि यह परमाणु बम के हमले का शिकार था परन्तु विश्व बैंक में उसकी हिस्सेदारी नहीं है। जापान के सवालों से एक बहस शुरू हुई परन्तु अमीर देश विश्व बैंक मे किसी को हिस्सेदारी नही देना चाहते थे इसलिये एशियाई विकास बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया। इसका मतलब यह है कि 1964 की स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों पर तीन ताकतवर मूर्तियों - अमेरिका, यूरोप और जापान का कब्जा हो गया। वास्तव में औद्योगिकीकरण और मशीनीकरण के कारण पर्यावरण को हो रहे नुकसान का विषय अब विवाद का रूप भी लेने लगा था।
1970 का दशक: इस दशक के दौरान सामाजिक विकास की परिभाषाओं पर बहस शुरू हुई। वास्तव में संसाधनों पर नियंत्रण के जरिये विकसित देश जिस उपनिवेशवाद को आगे बढ़ाना चाहते थे उससे राजनैतिक, सामाजिक संघर्ष शुरू होने की संभावना थी। हालांकि तब देश (खासतौर पर भारत जैसे) गरीब तो थे परन्तु राजनैतिक रूप से कमजोर नहीं थे इसलिए अमेरिका या यूरोप विकासशील देशों के संसाधनों पर सीधे-सीधे कब्जा नहीं जमा पा रहे थे। ऐसे में नीति पुर्ननिर्माण (Policy Reform) की अवधारणा ने जडे पकड़ना शुरू किया और नीति पुर्ननिर्माण में यही मूल मंत्र दिया गया कि खुले बाजार की नीति ही गरीबी मिटा सकती है।
1980 का दशक: पिछले दशक में गरीबी की विकराल समस्या को विकास की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, और समाधान निकला था खुले बाजार की नीति के रूप में। विकसित देश विकासशील देशों का ठोस विष्लेषण कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हर परिस्थिति में भारत, चीन और ब्राजील दुनिया के सबसे बड़े बाजार है। इसलिये यहां विकास और औद्योगिकीरण के नाम पर दखलदांजी शुरू हो गई। भारत पर अमेरिका ने सीधे-सीधे दबाव नहीं डाला पर भारत के बाजार में नये-नये उत्पादों को प्रवेश दिला कर नरम उदारवादी प्रक्रिया शुरू करवा दी। अब बाजार में नये टूथपेस्ट, साबुन और क्रीम आने लगे। विश्व व्यापार संगठन के रूप में भूमण्डलीकरण ठोस रूप से सामने आया।
1990 का दशक: यह एक ऐतिहासिक दशक बन गया क्योंकि यहां प्रत्यक्ष रूप से उदारवाद और भूमण्डलीकरण की नीति को सरकार ने अपना लिया। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के संकट का उपयोग कर व्यवस्था को अपने प्रभाव में ले लिया। देश की लगभग हर नीति और हर क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये खुलने लगा। आयात-निर्यात शुल्क कम हुये, मानकों में बदलाव हुआ, सरकार का नियंत्रण व्यवस्था पर से कम हुआ। इस दशक में केवल उद्योग नहीं बल्कि बुनियादी जरूरतों (जैसे - पानी, कृषि, ऊर्जा आदि) का भी निजीकरण होना शुरू हुआ बल्कि सेवाओं का भी बाजारीकरण हुआ। कुल मिलाकर आर्थिक विकास सामाजिक विकास पर हावी हो गया और विकास की परिभाषा में से समुदाय की भूमिका - निर्णय का स्थान खत्म हो गया। अब बाजार समुदाय के मानस पर पूरी तरह से हावी हो गया। अब विज्ञापन तय करने लगे कि व्यक्ति कौन सा मंजन करेगा, किस साबुन से नहायेगा, कौन सी बनियान पहनेगा और कौन सा कण्डोम इस्तेमाल करेगा।
2000 का दशक: भूमण्डलीकरण के दौर में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने पहचान लिया कि जंगल, जमीन, पानी सबसे धनी संसाधन हैं और इन पर सीधे-सीधे नियंत्रण नहीं किया जा सकता है इसलिये सुधार की प्रक्रिया के नाम पर इन्हें विकास के साथ जोड़ा गया। सबसे स्पष्ट उदाहरण है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये लक्ष्य विश्व बैंक की मंशा पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने तय किये। इस दशक की सबसे खास बात यह है कि वित्तीय संस्थानों ने विकास संस्थानों के जरिये काम करने की रणनीति अपनाई। साथ ही अब यह विश्वास दिला दिया गया कि हर सेवा और हर अधिकार का संस्थानिकीकरण जरूरी है। भारत में पहले से संविधान और कानून के अन्तर्गत चल रहे संस्थानों के समानांतर नये संस्थान खड़े करने की प्रक्रिया शुरू की गई।

India, Afghanistan and Developments in Pakistan



A wise man does not venture into unknown territory, at least not till he has reconnoitered it thoroughly. Perhaps I am not wise because I am trying, through this paper, to venture into an area about which my knowledge is sketchy at best. I do this not to pontificate on what India can do about Pakistan and Afghanistan, but to raise questions which, if answered by experts who know, may educate me and make me more knowledgeable. Many of the questions arise from how I perceive Pakistan, because ultimately what happens there affects both us and the Afghans.
I recently had a Pakistani gentleman as a guest. I would describe him as well off but not filthy rich, well educated and clued up about his county, an environmental activist, not a part of the ruling class but not far from it either, quite candid and optimistic about his country. The question came up about the future of democracy and the role of the army in Pakistan. I told him quite bluntly that we feel that the army, like the Prussian, succeeded by the German Army, has projected itself as larger than life, poses as the guardian of Pakistan against the enemy, obviously India in this case and needs this image to protect its place of pre-eminence in Pakistan. It may tolerate a sort of civilian government but will not accept subordination to it and, therefore, will never allow real peace with India because minus India as an enemy the army would lose its claim to predominance as the shield and buckler.
To this must be added Afghanistan, a country in whose internal affairs Pakistan has meddled, or been forced to meddle, in a big way. To oust all Indian influence from Afghanistan would obviously be one of the objectives of Pakistan so that when the Americans withdraw Pakistan would be the only country to influence developments in Afghanistan. The Pakistan Army is bound to be the driving force in this behalf, which means that it must continue to play a pivotal role in the government of Pakistan. How would that reconcile with a strong, democratically elected government in that country? The future of democracy, the building of institutions of civil government, the role of the army in Pakistan, therefore, are all issues of the utmost importance to India.
At about the same time a very senior and respected journalist from Bhopal visited Pakistan. He reported that he sensed a strange reluctance on the part of the army to seize power in Pakistan. General Kayani, the Pakistan Army Chief, has publicly stated that he is in favour of an elected civilian government ruling Pakistan. Is this a diversionary tactic to hide the real intentions of the army? Is it a ploy, a show of reluctance which ultimately accedes to a public demand for army intervention as the situation worsens? Is it a genuinely held belief, brought on by ground realities, which makes the army want to take a back seat?
My Pakistani friend candidly said that an army takeover was so remote a possibility that one could rule it out. According to him Kayani is ambitious, but not politically so. Abbotabad, the worsening situation in the North-West of Pakistan, the deteriorating law and order situation, the state of the Pakistani economy have all affected the credibility of the army, which does not want to gain more public anger or loss of credibility. The political parties in Pakistan will not support or participate in a coup which means that even with the support of Imran Khan’s party the army cannot muster enough political backing to be able to form and run the government. Incidentally, this coincides with the assessment of the Pakistani situation by one section of thinkers in India. I would welcome comments on this because depending on this would emerge the policy options available to us.
Suppose there is a civilian government in Pakistan. Would the army accept civilian control as is to be found in other democracies, including post war Germany? Recently General Kayani is reported to have met the Pakistani President and to have told him that the senior Pakistan Army Commanders were worried about law and order, especially sectarian violence against the Shias and wanted government to quickly deal with the situation. Such advice from the Indian Chief of Army Staff is unthinkable, but then the Indian Army is not engaged in a fratricidal war of the type that Pakistan faces in Baluchistan and the North West, especially North and South Waziristan. Does this mean that the Pakistan Army could assume and intervene in a police role in that country? In India the army can only act in aid of civil power on the specific summons of the executive magistracy. Can the Pakistan Army act independently and if so, under what law? My guest who is also a lawyer (non-practicing) told me that the Supreme Court of Pakistan, following the frequent attacks on Shias, especially the Hazaras, has directly ordered the para-military Rangers to intervene. Can it order the army to do so also? Will this provide legal cover to limited army operations or would it once again embroil the army in civil affairs and encourage it to seize power? My guest opined that in Pakistan they are moving towards constitutional government and neither the political parties nor the Supreme Court would accept an army takeover but, nevertheless and considering ground realities, the Pakistan Army would continue to be a key player in government. I would certainly like the expert opinion of our thinkers and policy makers on this proposition.
Suppose internal peace is restored in Pakistan. What next? Will this cover the Afghan border, the badlands of the North West, the internal situation in Afghanistan, the Afghan-Taliban and the Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP)? Where does that leave the L-e-T, the Sipaha-e-Saheba, the Lashkar-e-Jhangvi and other militant groups, all of whom target India in general and Kashmir in particular? Will the government of Pakistan bring ISI firmly under civil control, close down terrorist training camps and stop cross border terrorism? Will the Pakistan Army, whilst eschewing open war, curb low intensity conflict for which India is not extracting a heavy price? If the situation vis-à-vis India does not change, can the Pakistan Army afford to stop projecting India as an enemy? If that is so, can the army really be said to have accepted civilian rule in Pakistan?
One major problem in Pakistan seems to be that the institutional structures are either weak or non-existent. For example, in India the district administration, including panchayat raj institutions, is very much alive and kicking. There is Naxalite violence, but it is the district administration and State and Central Government who are tackling it. No one says, “Let the Army sort it out”. I told my guest the story of the siege of Hazratbal when militants seized one of the holiest shrines of Islam. The Army and Police were trying to starve out and smoke out the terrorists and had cut off all services and supplies. Someone filed a writ petition in the J& K High Court alleging that denial of food was a violation of the Fundamental Right to Life under Article 21 of the Constitution. The High Court accepted the plea and directed that the siege notwithstanding, the security forces will feed the terrorists. So strong is the judiciary that morning and evening huge degs, or cauldrons of food were carried in to the very terrorists we are trying to starve into submission. Fortunately they ultimately surrendered. This farce, under judicial orders, proved that even under extreme conditions our legal and constitutional institutions function and this is our real strength.
By contrast even liberal minded Pakistanis speak of the army’s pivotal role. If there is lawlessness the Supreme Court does not order action by the local or provincial administration. It gives direct orders to the Pakistan Rangers and, if need be, to the Army. This is unthinkable in India. But weak institutions of government create a whole series of problems. Law and order suffers because the police is poorly commanded and accountability is diffused. The delivery systems for development are not well organised. Politics may be noisy but, paradoxically, it is not vibrant. Can India, in framing immediate responses and simultaneously preparing a longitudinal policy towards Pakistan, ignore these factors? Do we see a gradual strengthening of institutions in that country, or will things deteriorate? Will the Army not become more assertive if things worsen and can it then resist adopting a bellicose posture towards us?
Before returning to the Indo-Pak scene let us see what is unfolding before us in Afghanistan. The Karzai Government is weak, the Afghan Police and Army are neither well trained, nor armed, nor disciplined, nor motivated to be able to ensure Afghan security after 2014. The country has the Pakhtuns, straddling North Western Pakistan and large parts of Afghanistan. It also has Uzbeks, Hazaras, Tajiks, Kazaks and other tribal groups who have their own territories and do not kindly accept Pakhtun hegemony. The Taliban, with their Pakistan sponsors, already occupy de facto large swathes of territory and, given a chance, would take over Kabul. Would darkness once again descend on Afghanistan? Would there be civil war? Certainly Pakistan would try and close down all Indian development activities in that country and we would have a major setback, notwithstanding that our doctors, engineers and teachers enjoy a good reputation there and are liked by the people. In the long run our support for the Pakhtun aspirations since 1947 and the close links of Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru with Khan Abdul Ghaffar Khan and the Khudai Khidmatgar will pay dividends, but what do we do in 2014 and the immediate thereafter?
I ask this question because an extreme, bigoted regime in Afghanistan, especially if the government, be it the Taliban, is unable to establish a complete hold over that country, will be troublesome for Pakistan also. That country can hardly countenance a TTP resurgence because it would not only endanger peace and order but also threaten democracy and its institutions. I believe there is a strong section of the more liberal civil society which would be supremely unhappy at the forces of fundamentalism becoming strong enough to take over Pakistan and would expect the army to ensure that this does not happen. If civilian government gains strength, if the police and judiciary become effective instruments for ensuring law and order, as also justice, then the army could operate in aid of civil power. But if the civil power is non-existent or weak, as many Pakistani thinkers feel it to be, then the army becomes the surrogate of civil power, which is highly dangerous.
An interventionist army is, at best, unpredictable. It can play a legitimate role, put down disorder and restore effective government. It can equally adopt a disruptive role in which it tries to divert extremist forces to target a common enemy, India and use Jihad as an instrument of state policy. It has happened in the past and could happen again. In other words, encourage low intensity conflict with India, use the extremists for this purpose and keep chipping away at our safety and security till either the Indian State collapses, or else decides to enlarge the conflict into war. Bearing in mind that state sponsored low intensity conflict can both inject foreign terrorists into India as also encourage home grown terrorism, how do we respond? Do we batten down and try and ride out the storm? Or do we become proactive, aggressively repulse the enemy and take home the war to him?
My intention is not to lecture to the experts, but I want to be educated by them. As I see it the whole situation emanating from our immediate, unfriendly neighbours is composed of several layers. The first, of course, is what shape Pakistan will take politically in the years to come, what will be the role of the army and the impact on India of how Pakistan develops. The rules of engagement under different circumstances must be worked out by our policy makers so that instead of ad hoc track-II discussions, do-gooder contacts at different cultural and intellectual levels and mere wishful thinking on our part, we have a blue print, or series of blue prints, which help us formulate responses at all levels, but particularly the diplomatic and administrative. The purpose of the exercise would be to signal the people, government and army of Pakistan what to expect from India under varying scenarios. We can and must build flexibility into the system, but always within a framework in which our opponents know that any misadventure on their part will invite quick and effective response from us. As Theodore Roosevelt had said, “When faced by a large and angry dog smile at him, while reaching behind for a big stick”. That stick must never be far from our arsenal.
What is our internal security doctrine? India is no stranger to purely home grown conflict, be it separatism in the North East, militant Khalistani violence in the Punjab, endemic dacoity in the Chambal region (now fortunately much quieter) or Naxalite violence in the heartland of India. Kashmir I put in a separate category because that is a purely Pakistan sponsored militancy and has to be dealt with accordingly. The sub-continent has always had sectarian strife, mainly Hindu-Muslim, but there is also a fair amount of conflict on account of caste, region and issues of momentary local antagonism. In some ways terrorism exported by States such as Pakistan, aimed at destabilising India, is directly linked to sectarian violence which is religion based because one feeds the other. In Kashmir anti-national interests feed imported terrorism. The Indian State, its intelligence and counter espionage agencies, its strike forces, especially the police, have to be equally multi-layered, but highly coordinated so that whether the enemies of law and order operate in overlapping layers or they have a cellular structure, we have a response waiting for them. The question really is whether we have such an internal security apparatus in place and whether it has an extra-territorial outreach to deal with externally sponsored terrorism. Because our lives and the nation’s safety depend on a positive answer to this question we must come up with it without delay.
Diplomacy, an internal security doctrine, is all very well, but there are three other factors which are equally important. The first is the capacity to gather information on a global or regional basis, correlate, collate and analyse it and then, perhaps by gaming, perhaps by intelligent guess work, perhaps by commonsense, prepare possible scenarios of threat perception and suggest the options of action available to us. The second is the building up of military capabilities to deal with such situations, either by way of demonstrable ability to deter, or by credibly proving our strength to deal with limited conflict, or by showing that we can both contain and counter any enlarged or extended campaign. This would be particularly true of our relationship with Pakistan and China. The third factor is the strength of our economy. An economically progressive and strong India would be the biggest deterrent to any irrational action by Pakistan.
The United States has a number of what they call “think tanks”, in government, in academia and in the corporate sector. A great deal of foreign policy emerges from such intellectual exercises, as also covert and overt intelligence operations. Does this happen in India? I am sure that neither R and AW, nor IB would or should share any information in this behalf because deniability is a strong and legitimate weapon of the State. However, if the body of Daud Ibrahim were to be found in the rubble of his house or Hafiz Mohammed Saeed were to come in the way of a speeding bullet I would sleep much easier in the knowledge that some unknown someone is looking after my safety. I do not only want to read some newspaper report, ex post facto, that information about a possible attack on Bombay from seaward had been passed on to the Maharashtra Police. I would much rather read that an inexplicable explosion had occurred on a small motorised craft sailing toward Bombay and that there were no survivors.
I have raised a number of questions about what is happening and is likely to happen in future in Pakistan and would love to be enlightened. But regardless of whether the Pakistan Army directly rules or stands behind the curtain and manipulates the system, it is extremely doubtful whether, in the foreseeable future, it will change its attitude towards India. If India is no longer projected as the enemy the Pakistan Army would be reduced to an internal security force to deal with local disorder. The Afghan situation and the temptations it offers would probably prevent this from happening and, therefore, one way or the other India would still have to deal with cross border terrorism and its local ramifications. I hope we are realistic enough to recognise this and have the good sense to come up with the means to neutralise the enemy, secure the country and let us all sleep safely on bed.

Dr M N Buch, Dean, Centre for Governance and Political Studies 
http://www.vifindia.org/article/2013/march/19/india-afghanistan-and-developments-in-pakistan

शुक्रवार, 22 मार्च 2013

भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश


ऊर्जा खपत में लगातार बढ़ोतरी के चलते भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन गया है। इस मामले में भारत अब केवल अमेरिका, चीन और रूस से ही पीछे है। हालांकि, प्रति व्यक्ति ऊर्जा इस्तेमाल अभी भी विकसित देशों के मुकाबले काफी कम है। अमेरिकी एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन [ईआइए] ने अपनी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है।
सोमवार को जारी हुई इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2011 में भारत पेट्रोलियम उत्पादों की खपत के मामले में चौथे स्थान पर रहा। पहले तीन स्थानों पर अमेरिका, चीन और जापान रहे। भारत फिलहाल अपनी जरूरतों के लिए आयातित कच्चे तेल खासकर पश्चिम एशिया से आयातित तेल पर निर्भर है। देश में 5.5 अरब बैरल तेल के भंडार हैं। यह भंडार मुख्य रूप से देश के पश्चिमी तट पर स्थित हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक देश में बिजली उत्पादन के लिए कोयले के विकल्प के रूप में प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल हो रहा है। प्राकृतिक गैस की घरेलू मांग पूरी करने के लिए आयात पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है। देश में अब तक कुल 438 खरब घन फुट प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। ईआइए के मुताबिक भारत वर्ष 2011 में दुनिया का छठवां सबसे बड़ा तरल प्राकृतिक गैस [एलएनजी] आयातक देश बन गया। मांग को पूरा करने के लिए भारतीय कंपनियों ने एलएनजी को गैस में बदलने की इकाइयों पर निवेश बढ़ाना शुरू कर दिया है।
कोयले को ऊर्जा का प्रमुख स्त्रोत बताते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दुनिया का पांचवां सबसे ज्यादा कोयले का भंडार है। कोयला क्षेत्र पर सरकार का एकाधिकार बरकरार है। इसकी सबसे ज्यादा खपत बिजली क्षेत्र में हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अपर्याप्त बिजली आपूर्ति के कारण देश में बिजली की भारी कमी है। इससे बड़े स्तर पर ब्लैकआउट जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बढ़ती ईधन सब्सिडी, आयात पर बढ़ती निर्भरता और ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों की अनिश्चितता के कारण सरकार मांग को पूरा नहीं कर पा रही है।
रिपोर्ट में कहा गया कि कोयला उत्पादन जैसे कुछ क्षेत्र निजी और विदेशी निवेश के लिए बंद हैं। हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा था कि मंत्रालय देश को वर्ष 2030 तक ऊर्जा संपन्न बनाने के लिए कार्ययोजना तैयार कर रहा है। इसके तहत हाइड्रोकार्बन्स का उत्पादन बढ़ाने, कोलबेड मीथेन और शेल गैस स्त्रोतों का दोहन, विदेशों में अधिग्रहण और ईधन सब्सिडी कम करने पर जोर दिया जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य:
·         भारत वर्तमान में विश्व का चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। वर्ष 2035 तक एशिया में ऊर्जा की मांग में बड़ी हिस्सेदारी चीन के साथ-साथ भारत की भी होगी।
·         अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (इआईए) के मुताबिक अमेरिका, चीन और रूस के बाद चौथा बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता भारत वर्ष 2000 से सात प्रतिशत विकास दर के साथ वर्ष 2011 में विश्व की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है।
·         अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आउटलुक 2011 में इआईए ने 2035 तक एशियाई ऊर्जा मांग में होने वाली वृद्धि में भारत और चीन को सबसे बड़े कारक के रूप में पेश किया है।
·         उच्च कर्ज दर समेत ढांचागत कमी और देश के दो राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक ध्रुवीकरण भारत में आर्थिक विकास की राह के रोड़ा हैं। 
·         इस बात का उल्लेख करते हुए कि भारत की ऊर्जा नीति कुल मिलाकर ऊर्जा स्रोतों को हासिल करने पर केंद्रित है। आईइए ने कहा है कि भारत में जहां प्राथमिक ऊर्जा खपत 1990 और 2011 के बीच दुगना हो गया, वहीं विकसित देशों की तुलना में देश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग न्यूनतम बना हुआ है। 
·         इसमें कहा गया है कि भारत के आउटपुट में आधा से भी ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है। इसके अलावा आर्थिक विकास सापेक्षिक रूप से ऊर्जा निराश्रित बना रह सकता है। 
·         आईइए ने कहा कि है कि ईंधन रियायत, आयत पर बढ़ती निर्भरता और ऊर्जा क्षेत्र के असंगत सुधार के कारण मांग पूरी करने के लिए आपूर्ति सुनिश्चित करने में सरकार संभवत: समर्थ नहीं हो सकती है। 
·         कोयला के विपुल भंडार और पिछले दो दशकों में प्राकृतिक गैस के बेहतर उत्पादन के बावजूद भारत अभी भी आयातित कच्चे तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर है। 
·         पेट्रोलियम मंत्रालय की 2030 तक भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की योजना का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कोयला है और इसके बाद पेट्रोलियम और परंपरागत जैविक (जैसे लकड़ी और अपशिष्ट) स्रोत आता है।


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