अगस्त
1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के
बाद स्वतंत्र भारत
में सार्वभौमिक वयस्क
मताधिकार के आधार
पर सही मायनों
में प्रतिनिधि सरकार
चुनने के लिए
आम चुनाव कराने
की आवश्यकता पड़ी।
इसलिए स्वतंत्र संवैधानिक
प्राधिकार के रूप
में निर्वाचन आयोग
की स्थापना का
प्रावधान करने वाले
संविधान के अनुच्छेद-324
को 26 नवम्बर, 1949 को
लागू किया गया,
जबकि अधिकतर अन्य
प्रावधानों को 26 जनवरी, 1950 (जब
भारत का संविधान
लागू हुआ) से
प्रभावी बनाया गया।
निर्वाचन
आयोग का औपचारिक
गठन 25 जनवरी, 1950 को हुआ
यानी भारत के
संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने
के ठीक एक
दिन पहले। 21 मार्च,
1950 को श्री सुकुमार
सेन भारत के
पहले मुख्य निर्वाचन
आयुक्त नियुक्त किये गए।
वर्ष
1950 से 16 अक्तूबर, 1989 तक आयोग
ने एक सदस्य
निकाय के रूप
में काम किया।
16 अक्तूबर, 1989 से एक
जनवरी, 1990 तक निर्वाचन
आयोग को तीन
सदस्यीय निकाय के रूप
में परिवर्तित किया
गया। लेकिन 01 जनवरी,
1990 को इसे फिर
एक सदस्य निकाय
का रूप दिया
गया। निर्वाचन आयोग
01 अक्तूबर, 1993 से नियमित
रूप से तीन
सदस्यीय निकाय के रूप
में काम कर
रहा है।
मुख्य
निर्वाचन आयुक्त तथा दो
निर्वाचन आयुक्तों को उच्चतम
न्यायालय के न्यायाधीश
के समान वेतन
और भत्ते दिये
जाते हैं। निर्णय
लेने में सभी
तीन आयुक्तों की
शक्तियां बराबर हैं। किसी
विषय पर मतभिन्नता
की स्थिति में
निर्णय बहुमत से लिया
जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त
तथा अन्य दो
निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल
छह वर्ष या
65 वर्ष की आयु
तक, जो भी
पहले हो, होता
है।
लोकसभा
तथा विधानसभाओं के
प्रथम आम चुनाव
कराने के उद्देश्य
से निर्वाचन आयोग
के परामर्श तथा
संसद की सहमति
से राष्ट्रपति द्वारा
परिसीमन का पहला
आदेश 13 अगस्त, 1951 को जारी
किया गया।
चुनाव
कराने के उद्देश्य
से वैधानिक ढांचा
उपलब्ध कराने के लिए
संसद ने 12 मई,
1950 को पहला अधिनियम
(जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950) पारित किया। इसमें
मुख्यतः मतदाता सूचियां तैयार
करने का प्रावधान
किया गया। दूसरा
अधिनियम 17 जुलाई, 1951 (जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951) पारित किया गया
और इसमें संसद
के दोनों सदनों
तथा प्रत्येक राज्य
के लिए विधानसभाओं
के निर्वाचन की
प्रक्रिया तय करने
का प्रावधान हुआ।
इन
निर्वाचन क्षेत्रों के लिए
मतदाता सूचियां सभी राज्यों
में 15 नवम्बर, 1951 तक प्रकाशित
की गईं। मतदाताओं
की कुल संख्या
(जम्मू-कश्मीर को छोड़कर)
17,32,13,635 थी जबकि 1951 की जनगणना
के अनुसार भारत
की कुल जनसंख्या
(जम्मू-कश्मीर को छोड़कर)
35,66,91,760 थी। लोकसभा तथा विधानसभाओं
के पहले आम
चुनाव अक्तूबर, 1951 तथा
मार्च, 1952 के बीच
हुए। 497 सदस्यों वाली पहली
लोकसभा 02 अप्रैल, 1952 को गठित
की गई। 216 सदस्यों
वाली पहली राज्यसभा
03 अप्रैल, 1952 को गठित
हुई।
संसद
के दोनों सदनों
तथा राज्य विधानसभाओं
के गठन के
बाद मई, 1952 में
प्रथम राष्ट्रपति चुनाव
हुआ तथा विधि
रूप से निर्वाचित
पहले राष्ट्रपति ने
13 मई, 1952 को पदभार
ग्रहण किया। 1951-52 में
पहले आम चुनाव
के समय आयोग
ने 14 राजनीतिक दलों
को बहु-राज्यीय
दलों तथा 39 दलों
को क्षेत्रीय दलों
के रूप में
मान्यता दी थी।
अभी मान्यता प्राप्त
सात राष्ट्रीय दल
तथा 40 क्षेत्रीय दल हैं।
1951-52 तथा 1957 में
पहले तथा दूसरे
आम चुनावों के
लिए निर्वाचन आयोग
ने मतदान की
मतपेटी प्रणाली अपनाई। इस
प्रणाली के अंतर्गत
प्रत्येक मतदान केन्द्र पर
एक कमरे में
प्रत्येक उम्मीदवार को एक
अलग मतपेटी आवंटित
की गई तथा
मतदाता से केन्द्रीयकृत
पूर्व मुद्रित मतपत्रों
को उनकी पसंद
के अनुसार उम्मीदवार
की मतपेटी में
डालने को कहा
गया।
1962 मे हुए
तीसरे आम चुनाव
तथा उससे आगे
आयोग ने मतदान
की “मुहर प्रणाली”
लागू की। इसके
अंतर्गत एक पृष्ठ
पर चुनाव लड़
रहे सभी उम्मीदवारों
के नाम तथा
निर्वाचन चिन्ह छपे होते
थे जिस पर
मतदाता को रबर
स्टैंप से अपनी
पसंद के उम्मीदवार
के निर्वाचन चिन्ह
के निकट तीरनुमा
मुहर लगानी होती
थी। मुहर लगे
सभी मतपत्रों को
एक समान मतपेटी
में डाल दिया
जाता था।
इलेक्ट्रोनिक
वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का
उपयोग प्रायोगिक आधार
पर आंशिक रुप
से 1982 में केरल
के परूर विधानसभा
निर्वाचन क्षेत्र में किया
गया। बाद में
1998 में ईवीएम का व्यापक
उपयोग शुरू हुआ।
पहली बार 2004 में
14वीं लोकसभा के
लिए हुए आम
चुनाव में देश
के सभी मतदान
केन्द्रों पर ईवीएम
का इस्तेमाल किया
गया। तब से
लोकसभा तथा राज्य
विधानसभाओं के चुनाव
ईवीएम के इस्तेमाल
से हुए हैं।
1951-52 से लोकसभा
के 15 आम चुनाव
तथा विधानसभाओं के
348 आम चुनाव हुए है।
देश अब 16वें
लोकसभा चुनाव के लिए
पूरी तरह तैयार
है।
