रेल बजट 2015-16

आगामी पांच वर्षों में भारतीय रेल की कायाकल्प के लिए निर्धारित चार लक्ष्य-

• ग्राहकों के अनुभव में स्थायी और मापनयोग्य सुधार लाना।
• रेलवे को यात्रा का सुरक्षित साधन बनाना।
• भारतीय रेलों की क्षमता में पर्याप्त विस्तार करना और इसकी अवसंरचना को आधुनिक बनाना।
• भारतीय रेलवे को वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना।

कार्य निष्पादन योजना के लिए पांच महत्वपूर्ण उत्प्रेरक-

·         मध्यावति योजना को अपनाना

·         साझेदारी बनाना

·         अतिरिक्त संसाधन जुटाना

·         पद्धतियों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं में सुधार करना और मानव संसाधन को समर्थ बनाना

·         शासन व्यवस्था तथा पारदर्शिता मानक स्थापित करना

कार्य योजना के लिए ग्यारह प्रमुख क्षेत्र- सुखद यात्रा का आभास-

साफ-सफाई-स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ रेल बनाने के कार्यक्रम पर जोर, 120 स्टेशनों की तुलना में 650 अतिरिक्त स्टेशनों पर नये शौचालय बनाये जाएंगे

बिस्तर-बिस्तरों के डिजाइन के लिए निफ्ट दिल्ली से संपर्क किया जाएगा, इसके अलावा चुनिंदा स्टेशनों पर डिस्पोजेबल बिस्तर की ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जाएगी

हैल्प लाइन-यात्रियों की समस्याओं का वास्तविक समय के आधार पर निराकरण के लिए अखिल भारतीय चौबीस घंटे सातों दिन हैल्प लाइन नं. 138 की शुरुआत की जाएगी

टिकट- अनारक्षित यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए पांच मिनट के भीतर टिकट खरीद सुनिश्चित करने के लिए ऑपेरशन फाइव मिनट।

खानपान-ई-कैटरिंग की सुविधा और अधिक रेलगाड़ी में बढ़ाई जाएगी

प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग करना- चल टिकट परीक्षकों को हैंड हेल्ड टर्मिनल उपलब्ध कराए जाएंगे। जिनका उपयोग यात्रियों का सत्यापन और चार्टों को डाउनलोड करने के लिए किया जा सकेगा। एकीकृत ग्राहक पोर्टल तैयार किया जाएगा। एसएमएस अलर्ट सेवा शुरू की जाएगी।

निगरानी- महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए पायलट आधार पर मेनलाइन के चुनिंदा सवारी डिब्बों और उपनगरीय गाड़ियों में महिलाओं की डिब्बों में निगरानी रखने के लिए कैमरा लगाए जाएंगे, ऐसा करते समय उनकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाएगा।

मनोरंजन- साधारण श्रेणी के सवारी डिब्बों में मोबाइल फोन को चार्ज करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

गाड़ी क्षमता में वृद्धि – 24 सवारी डिब्बों के स्थान पर 26 सवारी डिब्बे जोड़ें जाएंगे।

आरामदायक यात्रा- ऊपरी बर्थ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का मौजूदा सीढ़ियां, जो यात्रियों के लिए असुविधाजनक हैं को बदल कर उसके स्थान पर यात्रियों के लिए सुविधाजनक सीढ़ियों की व्यवस्था का प्रस्ताव  

 स्टेशन सुविधाएं- स्टेशन सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी।

अन्य प्रमुख बिंदु

·         रेल मंत्री ने भारतीय रेलवे के कायाकल्प हेतु अगले पांच वर्षों के लिए चार लक्ष्य निर्धारित किए 

·      यात्री और माल ढुलाई क्षमता में वृद्धि की जाएगी

·      पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गांधी सर्किट को बढ़ावा दिया जाएगा

·      रेलवे की वार्षिक योजना के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा 40,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता

·      विदेशी रेल प्रौद्योगिकी सहयोग योजना शुरू करने का प्रस्‍ताव

·      रेलवे में महत्‍वपूर्ण प्रबंधन प्रक्रियाओं और प्रणालियों में सुधार

·      रेलवे के योजना बजट के आकार में 52 प्रतिशत की वृद्धि

·      रेलवे विशेषज्ञों से परामर्श लेने के लिए वित्‍त व्‍यवस्‍था कक्ष स्‍थापित करेगा

·      मुम्‍बई के लिए एमयूटीपी-III शुरू की जाएगी

·      रेलवे का 2014-15 के दौरान वित्‍तीय निष्‍पादन

·      आरओबी/आरयूबी के निर्माण के लिए वेब आधारित एप्‍लीकेशन शुरू किया गया

·      भारतीय रेलवे के कायाकल्‍प के लिए रेल मंत्री द्वारा पांच सूत्री कार्य निष्‍पादन रणनीति का निर्धारण

·          चल टिकट परीक्षकों के लिए हैंड हैल्‍ड टर्मिनल्‍स का प्रावधान

·          साधारण श्रेणी के सवारी डिब्‍बों में मोबाइल फोन को चार्ज करने की सुविधा

·          चुनिंदा शताब्‍दी गाडि़यों पर ऑन बोर्ड मनोरंजन सुविधा उपलब्‍ध होगी

·          रेलवे मौजूदा लेखा प्रणाली में बदलाव के लिए कार्यदल का गठन करेगा

·          रेलवे वेंडर इंटरफेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिजिटल बनाएगा

·          यात्रियों की शिकायतों के समाधान के लिए हैल्प लाइन नं. 138 चौबीस घंटे कार्य करेगा

·          स्वच्छ रेल-स्वच्छ भारत के लिए काम करेगा रेलवे

·          बिस्तरों के डिजाइन, गुणवत्ता और स्वच्छता को बेहतर बनाएगा रेलवे

·          महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए निर्भया निधि का उपयोग करेगी रेलवे

·          रेलवे परिचालन और व्यवसायिक कुशलता के उच्चतम मानक सुनिश्चित करेगा

·          2015-16 के लिए नौ वर्ष में सर्वश्रेष्ठ 88.5 प्रतिशत परिचालन औसत का प्रस्ताव

·          यात्री भाड़े में कोई बढ़ोत्तरी नहीं

·          अनारक्षित श्रेणी की टिकट खरीद सुगम बनाने के लिए “ऑपरेशन फाइव मिनट”

·          भिन्न रुप से सक्षम यात्रियों के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद रियायती ई-टिकट ‘रक्षा यात्रा प्रणाली’ विकसित, वारंट समाप्त

·          ई-कैटरिंग में सर्वोत्तम खाद्य श्रृंखलाओं को शामिल किया जाएगा

·          रेल बजट में अधिक राजस्व और उपयुक्त निवेश सुनिश्चित करने तथा प्रणाली के संकुलन को कम और लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रावधान

·          गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान के समय के लिए ‘एसएमएस’ अलर्ट

·          चुनिंदा मार्गों पर सुरक्षा चेतावनी प्रणाली और गाड़ियों की टक्कर से बचाव की प्रणाली

आर्थिक समीक्षा 2015-16

वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढऩे के मद्देनजर सरकार ने शुक्रवार को भारतीय अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीर पेश करते हुए कहा कि अगले वित्त वर्ष में विकास दर 7.0 से 7.75 फीसदी के बीच रहेगी तथा अगले कुछ वर्षों में इसके आठ फीसदी के पार पहुंचने की उम्मीद है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा संसद में पेश आर्थिक समीक्षा 2015-16 में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर तेजी से कदम बढ़ा रही है, क्योंकि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार, राजकोषीय मोर्चे पर उठाए जा रहे कदमों और मूल्य स्थिरता पर ध्यान केन्द्रित करने की बदौलत वृहद संवेदनशीलता कम हो गई है।

मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम द्वारा तैयार इस समीक्षा में कहा गया है कि कीमतों के मोर्चे पर नरमी की स्थिति और देश में बाह्य चालू खातों के संतोषजनक स्तर को देखते हुए अगले दो वर्षों में आठ प्रतिशत या उससे ज्यादा की विकास दर हासिल करना अब संभव नजर आ रहा है।

सरकार सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरह के तीव्र विकास के लिए जो मौजूदा स्थितियां हैं, उनमें वृहद आर्थिक स्थिरता सहायक साबित हो रही है। समीक्षा में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर 7 से लेकर 7.75 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।

वर्ष 2014-15 में 7.2 प्रतिशत और वर्ष 2015-16 में विकास दर 7.6 प्रतिशत रहने के अनुमान के बाद सात प्रतिशत से ज्यादा की विकास दर ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढऩे वाली बड़ी अर्थव्यवस्था में तब्दील कर दिया है।

इसमें कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान अब और अधिक मूल्यवान हो गया है, क्योंकि चीन फिलहाल अपने को फिर से संतुलित करने में जुटा हुआ है।

 आर्थिक समीक्षा 2015-16 की मुख्य बातें :

·         सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 2015-16 में 8.1-8.5 प्रतिशत रहने का अनुमान

·         वृद्धि दर दहाई अंक के मार्ग पर, आने वाले दिनों में 8-10 प्रतिशत वृद्धि संभव

·         अप्रैल-दिसंबर 2014 के दौरान मुद्रास्फीति में गिरावट का रझान

·         चालू खाते का घाटा 2015-16 के दौरान घटकर करीब एक प्रतिशत पर आ जाएगा

·         राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में 4.1 प्रतिशत रखने का लक्ष्य कायम, आगे इसे जीडीपी के 3 प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य

·          राजकोषीय पुनर्गठन के लिए प्रतिबद्धता, राजस्व बढाने के प्रयास पर जोर

·         खाद्यान्न उत्पादन 2014-15 में 25.70 टन रहने का अनुमान, पिछले पांच साल के औसत में 85 लाख टन अधिक हो जाएगा

·         नीति आयोग, 14वां वित्त आयोग राजकोषीय संघवाद को बढ़ाएगा

·          मेक इन इंडिया और ‘स्किलिंग इंडिया’ के बीच संतुलन बनाने की जरूरत

·         विश्व व्यापार संगठन में सेवा क्षेत्र के समझौते बाजार पहुंच की बाधाएं दूर करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण

·         निवेश बढ़ाने के लिए पीपीपी माडल को जीवंत बनाने की जरूरत

·         विनिर्माण और सेवा क्षेत्र आर्थिक-वृद्धि के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण

·         उपभोक्ता मुद्रास्फीति 2015-16 में 5-5.5 प्रतिशत रहेगी

·         कमतर मुद्रस्फीति से मौद्रिक नीति में उदारता के लिए गुंजाइश बनी

·         बड़े सुधारों के लिए गुंजाइश

·         श्रम, पूंजी, भूमि, बाजार सुधार और कौशल की वृद्धि में मुख्य भूमिका होगी

·         जनधन योजना, आधार, मोबाइल

·         ‘जनाधारम’ के तेहरे उपाय से गरीबों को बिना लीकेज के कोष हस्तांतरण में मदद मिलेगी

·         मेक इन इंडिया को बढ़ाने के लिए घरेलू उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत है

·         ऋण का पैसा निवेश पर लगे न कि सरकारी खर्च पूरा करने पर

·         अप्रैल-जनवरी 2014-15में खाद्य सब्सिडी 20 प्रतिशत बढ़कर 1.08 लाख करोड़ रुपये

·         रेलवे के ढांचे, व्यावसायिक तौर-तरीकों में सुधार और प्रौद्योगिकी में आमूल परिवर्तन। 

·         रेलवे के विकास के लिए अल्पकालिक स्तर पर सार्वजनिक निवेश महत्वपूर्ण लेकिन निजी निवेश का विकल्प नहीं।

·         चालू वित्त वर्ष में और विनिवेश की संभावना।

·         पेट्रोलियम उत्पादों पर अंडर रिकवरी :आयात लागत के कम दाम पर बिक्री से राजस्व हानि: 2014-15 में घटकर 74,664 करोड़ रपए रहने का अनुमान जो वित्त वर्ष 2013-14 में 1.39 लाख करोड़ रपए थी।

·          4डी - डीरेगुलेशन (विनियंत्रण), डिफरेंसिएशन (विभेदीकरण) , डायवर्सिफिकेशन (वैविध्यीकरण), और डिसिंटर (बेहरत रग्ण कंपनी कानून)-से वित्तीय क्षेत्र की वृद्धि बढ़ेगी।

·         जीएसटी के कार्यान्वयन से आर्थिक वृद्धि और निर्यात को बल मिलेगा। 

·         राजकोषीय घाटा, व्यय के लक्ष्यों के लिए मध्यम से दीर्घकालिक राजकोषीय नीति बनाने का सुझाव।

·         वैश्विक जिंस बाजार में 2015 में नरमी बनी रहेगी। 

·         ई-वाणिज्य क्षेत्र में अगले पांच साल में 50 प्रतिशत वृद्धि होगी।

आर्थिक सर्वेक्षण की संक्षिप्त व्याख्या

बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण ने भारतीय अर्थव्यवस्था की उम्मीद भरी तस्वीर पेश की है। इसके मुताबिक अगले वर्ष (2016-17) तो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर में कोई भारी उछाल नहीं आएगा, मगर उसके बाद के वर्षों में 8 प्रतिशत या उससे भी ज्यादा की विकास दर हासिल करना अब संभव नजर आने लगा है। वैसे कठिन अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच 2016-17 में अनुमानित 7-7.5 फीसदी विकास दर भी कम नहीं है। इस दर के साथ भी भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

उसके आगे के लिए संजोई गई उम्मीदों का आधार भारत के आर्थिक संकेतकों में आई स्थिरता है। इस सिलसिले में कहा गया है कि राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.9 प्रतिशत तक सीमित रखना संभव हुआ है, चालू खाते का घाटा काबू में है और मुद्रास्फीति निम्न स्तर पर बनी हुई है। परोक्ष करों के संग्रह में खासी बढ़ोतरी हुई है, पूंजीगत खर्च में छह साल की सबसे अधिक बढ़ोतरी दर्ज हुई और सबसिडी में भारी गिरावट आई है। मगर इसका यह अर्थ नहीं समझा जाना चाहिए कि भारत तमाम आर्थिक चुनौतियों से उबर गया है।

सरकार ने माना है कि आर्थिक विकास को निरंतरता देने के लिए उसे कई ठोस कदम उठाने होंगे। इनमें एक टैक्स-जीडीपी अनुपात को बढ़ाना है। दूसरा शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ना है। भारत के जीडीपी में टैक्स का अनुपात 16.6 प्रतिशत है, जो उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों (21 फीसदी) और विकसित देशों (34 फीसदी) से काफी कम है। भारत की सिर्फ 5.4 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष करों के दायरे में है। यानी अपेक्षित और वास्तविक कर उगाही के बीच लंबा फासला है। सर्वेक्षण के मुताबिक भारत अपने जीडीपी का 3.4 फीसदी हिस्सा ही स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करता है, जो विकसित एवं उभरते देशों की तुलना में बहुत कम है। शिक्षा, स्वास्थ्य और उपयुक्त कर ढांचा अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक बेहतरी के लिए बेहद अहम हैं। इनके लिए दूरगामी रणनीति बननी चाहिए।

क्या सोमवार को पेश होने वाले आम बजट में इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण घोषणा होगी? उल्लेखनीय है कि आर्थिक सर्वेक्षण सरकार के आर्थिक नजरिए तथा आकलन का दस्तावेज होता है। इसे बजट का आधार माना जाता है। वैसे वित्त मंत्री के सामने एक बड़ी फौरी चुनौती सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से आएगी। संभवत: इसी कारण आर्थिक सर्वेक्षण में राजकोषीय रणनीति की मध्यकालिक (मिड-टर्म) समीक्षा की जरूरत बताई गई है।

यानी मुमकिन है कि अभी राजकोषीय घाटे की जो सूरत दिख रही है, वह आगे चलकर कुछ बिगड़ जाए। इसके अलावा सरकारी बैंकों का डूबता कर्ज और कॉरपोरेट घरानों के मुनाफे में कमी भी चिंता के खास कारण हैं। फिर विश्व अर्थव्यवस्था में जारी उथल-पुथल के चलते पेश आ रही चुनौतियां हैं। इन मुश्किलों के बावजूद सरकार का आशावान बने रहना संतोष की बात है। अब देखना है कि वित्त मंत्री आम बजट के जरिए आर्थिक सर्वेक्षण में जताई गई उम्मीद को कैसे व्यवहार में उतारते हैं।

सामाजिक न्‍याय और सशक्तिकरण के लिए नई पहल

समाज कल्‍याण और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों, अन्‍य पिछड़ा वर्ग, गैर अधिसूचित, खानाबदोश और अर्द्ध-खानाबदोश  जनजातियों, विकलांग व्‍यक्तियों, निस्‍सहाय व्‍यक्तियों और सफाई कर्मचारियों आदि के कल्‍याण के लिए अनेक पहलों की शुरूआत की है। इन पहलों में लक्षित समूहों को वित्‍तीय सहायता, भिखारियों का पुनर्वास और परिणामजन्‍य कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं। वर्ष के दौरान शुरू किए गए कुछ कार्यक्रमों में निम्‍नलिखित कार्यक्रम शामिल हैं-

सुगम्‍य भारत अभियान

·         सुगम्‍य भारत अभियान का उद्देश्‍य विकलांगता से ग्रसित व्‍यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच अर्जित करना तथा तीन मुख्‍य बातों- माहौल तैयार करना, सार्वजनिक परिवहन और सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों पर ध्‍यान केंद्रित करते हुए उदार और अवरोध मुक्‍त माहौल का सृजन करना है।

·         यह अभियान अंतरराष्‍ट्रीय विकलांग दिवस के उपलक्ष्‍य में 3 दिसंबर 2015 को शुरू किया गया है।

·         इससे शुरुआत में 75 चुनिंदा शहरों में लागू किया जाएगा।

·         इसका उद्देश्‍य उपलब्‍ध सरकारी भवनों, हवाई अड्डों, रेलवे स्‍टेशनों, सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक दस्‍तावेजों और वेबसाइटों के अनुपात में बढ़ोतरी करना है।

विकलांगता से ग्रस्‍त व्‍यक्तियों के लिए पहला अंतरराष्‍ट्रीय फिल्‍मोत्‍सव

·         पहली बार मंत्रालय ने राष्‍ट्रीय फिल्‍म विकास निगम की भागीदारी में विकलांग व्‍यक्तियों की भावनाओं को मान्‍यता देते हुए फिल्‍मोत्‍सव का आयोजन किया।

·         यह फिल्‍मोत्‍सव एक दिसंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित किया गया।

·         इसमें ऐसा सिनेमा दिखाया जाएगा जो विकलांगों के लिए हमारे दुनिया के द्वार खोले और सिनमा भी दिखाया जाएगा जो विकलांग व्‍यक्तियों द्वारा तैयार किया गया है।

केंद्रीय सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत 3 दिसंबर 2015 को नई दिल्‍ली में विकलांगता से ग्रस्‍त व्‍यक्तियों के लिए पहले अंतरराष्‍ट्रीय फिल्‍मोत्‍सव के समापन समारोह के अवसर पर पुरस्‍कार प्रदान करते हुए। सूचना व प्रसारण राज्‍यमंत्री कर्नल राज्‍यवर्द्धन सिंह राठौर और फिल्‍म कलाकार विवेक ओबराय भी इस अवसर पर मौजूद हैं।

·         इससे विकलांग व्‍यक्तियों के सामने रोजाना आने वाली दिक्‍कतों को सामने लाने में मदद मिलेगी और सरकार और पूरी दुनिया में अनेक संगठन इन मुद्दों को दूर करने, हर संभव सहायता उपलब्‍ध कराकर विकलांगता ग्रस्‍त व्‍यक्तियों को पूरी क्षमता हासिल कराने में, उनकी जरूरतों के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा समुदाय को उनके लिए अधिक समावेशी बनाने में समर्थ होंगे।

·         ऐसी दुनिया में जहां विकलांग व्‍यक्तियों को हाशिए पर धकेल दिया जाता हो यह आयोजन उनके कार्यों और अभिव्‍यक्ति पर प्रकाश डालेगा जो और उनका कौशल, विचारों की सच्‍चाई उनके जीवन का विशिष्‍ट परिप्रेक्ष्य चुनौतियां और अभिलाषाएं प्रशंसा की हकदार हैं।

उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गये कदम

·         अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए 22 दिसम्‍बर, 2014 को 200 करोड़ रुपये की उद्यम पूंजी निधि स्‍थापित की गई। यह योजना भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड द्वारा लागू की जायेगी। यह निधि सेबी के साथ पंजीकृत है।

·         युवा अनुसूचित जाति उद्यमियों के लिए 200 करोड़ रुपये की ऋण संवर्द्धन गारंटी योजना को शुरू किया गया। यह योजना युवा उद्यमों के साथ अनुसूचित जाति के उद्यमों को रोजगार के अवसर उपलब्‍ध कराएगी।

मंत्रालय द्वारा डॉ. अम्‍बेडकर के विचारों को प्रतिपादित करने के लिए उठाये गये कदम

·         सामाजिक न्‍याय के लिए डॉ. अम्‍बेडकर अन्‍तर्राष्‍ट्रीय केन्‍द्र की आधारशिला 20 अप्रैल, 2015 को रखीं गई। इस केन्‍द्र के निर्माण पर 195 करोड़ रुपये की अनुमानित धनराशि का खर्च आयेगा।

·         डॉ. अम्‍बेडकर स्‍मारक का निर्माण किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपये की होगी। डॉ. अम्‍बेडकर के लेखों और भाषणों का ब्रिल संस्करण भी जारी किया जाएगा।

 विधेयक जो पेश किये जाने हैं

सभी राज्यों को उनकी टिप्पणी / सुझावों के लिए निराश्रित विधेयक 2015 का एक मसौदा विधेयक (संरक्षण और पुनर्वास) भेजा गया है।

अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आदि के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा में मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम:

·         राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम ने वर्ष 2014-15 के दौरान 13,258 प्रशिक्षुओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया।

·         राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम ने 2014-15 के दौरान 8750 प्रशिक्षुओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया।

·         राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम द्वारा महिलाओं को आत्मरक्षा कौशल के साथ वाणिज्यिक मोटर ड्राइविंग की ट्रेनिंग भी दी जा रही है।

·         राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम ने वर्ष 2014-15 के दौरान 13,510 प्रशिक्षुओं को कौशल विकास प्रशिक्षण कौशल प्रदान किया।

·         विकलांग व्यक्तियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई है, जिसमें 2022 तक 25 लाख विकलांग व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जाएगा।

मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई छात्रवृत्ति योजनाएं

·         ओबीसी के लिए नेशनल फैलोशिप का शुभारंभ किया जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से लागू किया जा रहा है।

·         आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए  डॉ अम्बेडकर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ।

अन्य पहलें

·         गैर- अधिसूचित, खानाबदोश और अर्द्ध खानाबदोश जनजाति समुदाय जो एससी/एसटी/ओबीसी समुदायों में शामिल नहीं हैं, की राज्यवार सूची तैयार करने तथा इन समुदायों के लिए कल्याणकारी उपायों का आंकलन करने के लिए राष्ट्रीय गैर अधिसूचित औऱ अर्द्ध खानाबदोश जनजाति आयोग (एनसीडीएनटी) का गठन किया गया है

·      विकलांगों के अनुकूल राष्ट्रीय न्यास की नई वेबसाईट http://thenationaltrust.gov.in/content/ का शुभारंभ किया किया गया है वेबसाईट के माध्यम से गैर सरकारी संगठन का पंजीकरण और भुगतान किया जा सकता है।

·         राष्ट्रीय न्यास द्वारा स्वलीनता, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता के कल्याण के लिए 10 नई/ संशोधित योजनाओं की शुरूआत की गयी है।

·         केंद्रीय समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत 24 नवंबर, 2015 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय न्यास द्वारा स्वलीनता, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता के कल्याण के लिए 10 नई/ संशोधित योजनाओं की शुरूआत करने के अवसर पर प्रकाशन का विमोचन करते हुए हुए। साथ में समाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल और श्री विजय सांपला और गणमान्य व्यक्ति भी हैं।

·         नई सक्रिय वेबसाईट http://nbcfdc.gov.in/  और ई-टिकटिंग प्रणाली को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम द्वारा शुरू किया गया।

·         राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लक्षित समूह के लिए ई- विपणन मंच की शुरूआत की गयी है।

·         नशीली दवाओं के पीड़ितों और उनके परिवारों की मदद के लिए एक ड्रग डी एडिक्शन हेल्पलाईन नंबर 1XXX-XX-0031 की शुरूआत की गयी है।

·         राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम ने सक्षम समुदाय शौचालय परियोजनाओं और कचरा संग्रहण वाहनों के वित्तपोषण के लिए स्वच्छता उद्यमी योजना की शुरूआत की है।

·         बधिरों के लिए देश के प्रत्येक पांच क्षेत्रों में कॉलेज की स्थापना योजना को जनवरी, 2015 में शुरू किया गया है। योजना का उद्देश्य श्रव्य वाधित छात्रों को उच्च शिक्षा में शिक्षा के समान अवसर प्राप्त कराना है और उच्च शिक्षा के माध्यम से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।