गुरुवार, 19 सितंबर 2013

पर्यावरण एवं विकास

भौतिक एवं सांस्कृतिक दशाओं का सम्पूर्ण योग जो मानव के चारो ओर व्याप्त होता है और उसे प्रभावित करता है पर्यावरणकहलाता है। पर्यावरण शब्द परि’ ‘आवरणदो शब्दों से मिलकर बना है। आदि काल से ही मानव एवं प्रकृति का अटूट संबंध रहा है। सभ्यता के विकास में प्रकृति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विकास के आरम्भिक चरण में कोई भी जीवधारी या मनुष्य सर्वप्रथम प्रकृति के साथ अनुकूल होने का प्रयास करता है, इसके पश्चात् वह धीरे-धीरे प्रकृति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। परंतु अपने विकास क्रम में मानव की बढ़ती भौतिकवादी महत्वकांक्षाओं ने पर्यावरण में इतना अधिक परिवर्तन ला दिया है कि मानव और प्रकृति के बीच का संतुलन, जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है, धाराशायी होने के कगार पर पहुंच गया है। साथ ही मानव की अदूरदर्शी विकास प्रक्रियाओं ने विनाशात्मक रूप धारण कर लिया है। 1970 के दशक में ही यह अनुभव किया गया कि वर्तमान विकास की प्रवृति असंतुलित है एवं पर्यावरण की प्रतिक्रिया उसे विनाशकारी विकास में परिवर्तित कर सकती है।

संयुक्त राष्ट्र ने मई 1969 की रिपोर्ट में पर्यावरण असंतुलन पर गंभीर चिंता व्यक्त की मानव जाति के इतिहास में पहली बार पर्यावरण असंतुलन का विश्वव्यापी संकट खड़ा हो रहा है। मानव जनसंख्या में असीमित वृद्धि पर्यावरणीय आवश्यकताओं का सक्षम एवं वनस्पति जीवन का बढ़ता हुआ विकास का खतरा-ये सब उसके लक्षण है। यही वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो पृथ्वी पर जीवन खतरे में पड़ सकता है।

औद्योगिक विकास और पर्यावरण

औपनिवेशिक काल से ही साम्राज्यवादी देशों ने प्राकृतिक साधनों का अंधाधुंध दोहन किया। बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां, संयंत्र आदि स्थापित हुए। यूरोप अमेरिका आदि देशों में जीवाश्म इंधन की खपत बढ़ती चली गई। प्राकृतिक संसाधनों के धनी देश जैसे-भारत, अफ्रिका आदि बड़े और अमीर देशों की जरूरत को पूरा करने लिए शोषित होने लगे। एक ओर जहां औद्योगिकरण की बयार, धन, ऐशो-आराम, रोमांच और जीत का एहसास लाई, वहीं पृथ्वी की हवा में जहर घुलना शुरू हो गया। इसकी परिणती पर्यावरणीय असंतुलन के रूप में सामने आई। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघलने एवं वनों की अत्यधिक कटाई से नदियों में बाढ़ आ रही है। समुद्र का जलस्तर सन् 1990 के मुकाबले सन् 2011 में 10 से 20 सेमी. तक बढ़ गया है। जिससे तटीय इलाकों में मैंग्रोव के जंगल नष्ट हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप समुद्री तुफानों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रतिवर्ष समुद्र में करोड़ों टन कूड़े-कचरे एवं खर-पतवार के पहुंचने से विश्व की लगभग एक चौथाई मुंगे की चट्टाने (कोरल रीफ) नष्ट हो चूकी है। जिसमें समुद्री खाद्य प्रणाली प्रभावित होने से परिस्थिति तंत्र संकट में पड़ गया है।

अनियंत्रित औद्योगिक विकास के फल्स्वरूप निकले विषाक्त कचरे को नदियों में बहाते रहने से विश्व में स्वच्छ जल का संकट उत्पन्न हो गया है। विश्व के लगभग 1 अरब से अधिक लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। रासायनिक खादों और किट नाशकों के अधिक प्रयोग से कृषि योग्य भूमि बंजर हो रही है। औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक कोयले, पेट्रोलियम पदार्थों, पनबिजली व आण्विक शक्ति के दुरुपयोग से पर्यावरण संकट में पड़ गया है। अतीत के युद्ध एवं हिरोशिमा व नागासाकी पर विध्वसंक बम गिराने की क्रूर कार्यवाहियों से पर्यावरण एवं मनुष्य की बेहद क्षति हुई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू.एन.ई.पी.) ने हाल ही में अपनी एक शोध रिपोर्ट में बताया कि दक्षिण एशिया में आसमान प्रदूषण के कारण ब्राउनहेजसे आच्छादित हो गया है। पर्यावरणविदों का मानना है कि इसके लिए औद्योगिकीकरण के साथ-साथ अफगानिस्तान पर अमरीकी बम-बारी से उत्पन्न विषैली गैसे उत्तरदायी है।

विश्व में प्लास्टिक एवं पॉलिथीन की पहले से ही स्वीकृति बढ़ने से पर्यावरण संकट में था। अब साइबर क्रांति के कारण ई-वेस्टयानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा एवं सांस्कृतिक प्रदूषण नई समस्याओं के रूप में सामने है। ई वेस्टसे फास्फोरस, कैडमियम व मरकरी जैसी खतरनाक धातुओं को असावधानीपूर्वक निकालने से न्यूरोसिस (मनोरोग) एवं कैंसर के रोगियों की संख्या में तीव्रतर वृद्धि हो रही है। ओजोन-क्षरण, अम्लवर्षा, त्वचा कैंसर, शारीरिक एवं मानसिक विकलांगता एवं आंखों के कोर्नियां एवं लेंस के नुकसान का कारण बनता है।

पर्यावरण सुरक्षा हेतु भारत के प्रयास

भारतीय संविधान विश्व का पहला संविधान है जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए विशिष्ट प्रावधान है। पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और समलों पर भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष ध्यान देते हुए 1972 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के तहत् राष्ट्रीय पर्यावरण आयोजना एवं समन्वय समिति का गठन किया। जन साधारण के प्रति जागरूकता लाने के लिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 48ए (छ) में निम्नलिखित प्रावधान किए गए।

अनुच्छेद 48ए (छ) राज्य, देश के पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षा तथा उसमें सुधार करने का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 51ए (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्द्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दया मान रखें।

भारतीय दंड विधान की धारायें 268, 269, 272, 277, 278, 284, 290, 298 तथा 426 में प्रदूषण के लिए दंडात्मक प्रावधान है।

भारतीय दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 135 में प्रदूषण को रोकने के प्रावधान है।

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जीवों के संरक्षण के प्रावधान है।

पर्यावरण संरक्षण और इसके लिए कानूनी उपायों को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन तंत्र की समीक्षा और उन्हें मजबूत बनाने के उद्देश्य से जनवरी 1980 में एक पर्यावरणीय परामर्श समिति का गठन किया गया। इसी समिति की सिफारिशों पर नवम्बर 1980 में एक पृथक केंद्रीय पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई। जिसे 1985 में पूर्णरूप से पर्यावरण तथा वन मंत्रालय का दर्जा प्रदान किया गया। पर्यावरण संरक्षण को कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने 30 से अधिक कानूनों को लागू किया है। इनमें से प्रमुख कानून है- वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 जल पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986, मोटर वाहन (संशोधित) अधिनियम 1988, इन अधिनियमों को केंद्रीय और राज्य प्रदूषण निरीक्षक जैसे संगठनों के माध्यम से लागू किया जाता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति और पर्यावरण तथा विकास से संबंधित नीतिगत ब्यौरा जून, 1992 में स्वीकृत किया। इसमें देश की विभिन्न क्षेत्रों की विकास गतिविधियों में पर्यावरण के महत्व को शामिल करने के लिए रणनीति और कार्यवाहियों का प्रावधान है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986

यह अधिनियम प्रदूषण नियंत्रक व पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक एवं प्रभावी अधिनियम हैं। इसमें 4 अध्याय व 26 धारायें हैं।

  • धारा 2(अ) में पर्यावरण पद की व्याख्या एवं परिभाषाएं है।
  • धारा 2 (ब) में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण एवं प्रदूषकों को बताया है।
  • धारा (3) में कानून बनाने की शक्तियां वर्णित हैं।
  • धारा 8,9 में औद्योगिक क्रियाकलापों में प्रदूषण की मात्रा निर्धारित करने एवं उन पर नियंत्रण व्यवस्था की गई है।
  • धारा 10 में औद्योगिक परिसर में अधिकारियों के प्रवेश, निरीक्षण की शक्तियां वर्णित है।
  • धारा 11 में अधिकारियों को प्रदूषण के नमूने लेने की शक्ति।
  • धारा 12,13 में 14 में नमूनों के विश्लेषण एवं व्याख्या दी गई है।
  • धारा 15, 16 में औद्योगिक कम्पनियों के इसके विरुद्ध कार्य करने पर 5 से 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा अर्थदंड का प्रावधान है।
  • धारा 19 में अपराध का संज्ञान लेने एवं न्यायालय की जानकारी है।



अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण महत्वपूर्ण बन चुका है तथा इस मुद्दे को हल करने के लिए हमें पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के साथ-साथ अध्ययन क्षेत्र में ग्रीन प्लांट लगाने होंगे ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके तथा पर्यावरण के परिस्थितिकी संतुलन को बनाया जा सके।

World Wide Web Consortium (W3C)

World Wide Web Consortium (W3C) is an international Standards Body which develops Standards / Best Practices / recommendations to ensure seamless web access to all. The Vision of W3C is to achieve “Web for Everyone and Web on Everything.” W3C works in tandem with others standards making bodies such as UNICODE, IETF, ICANN, ISO, and ITU at the international level.
W3C has so far published W3C has so far published about 220 standards for web technology and working in the future web standards.

W3C  India Office

World-Wide-Web Consortium (W3C) India Office is functioning under the aegis of TDIL Programme, Ministry of Communications & Information Technology, with the objective of promotion and proliferation of W3C standards for seamless web access.

TDIL Programme is engaging itself actively since 2006 with the all the stakeholders in the country to work towards internationalization of W3C Recommendations. The futuristic and the very long term goal is to enable all W3C Recommendations with 22 Indian languages so that we can achieve seamless web for every Indian.

The objective of W3C India office is to promote adoption of W3C recommendations among developers, application builders, and standards setters, and to encourage inclusion of stakeholder organizations in the creation of future recommendations.

Importance of W3C Office in India
India has unique linguistic diversity having 22 constitutionally recognized languages and 11 scripts and it is similar to European Union. Therefore implementation of W3C standards in Indian languages is a gigantic task and requires involvement all stake holders ranging from ICT industry, academia and users.

E-Governance in India has steadily evolved from computerization of Government Departments to initiatives that encapsulate the finer points of Governance, such as citizen centricity, service orientation and transparency.  The E-Governance programme in India has been accelerated through various Mission Mode Projects (MMP), rapid roll-out of Common Service Centres (CSC)s and creation of  Information Technology Backbone (State Wide Area Network.   Most of the services under E-Governance programme would be web based either through desktop and mobile environment.Considering the multilingual and multi-script diversity in India [22 constitutionally recognized languages and 11 scripts] thus it is essential that, e-Governance applications need to be implemented with language framework and interface.

Thus Internationalization and more specifically Indianization of E-Governance Applications is a crucial part in implementation and deployment seamless across platform and devices.

W3C India is the nodal agency of  Web standardization in India  in collaboration with industry , academia .

Current W3C India Activities:


W3C India currently focused with the following domains:

  Internationalization
  Mobile Web
  E-publishing
  Web Accessibility
  Voice Browser
  Web Architecture and Styling
  E-Governance
  Semantic Web
  

बुधवार, 18 सितंबर 2013

How All India Are The All India Services?

Article 1 of the Constitution makes India a Union of States and the Seventh Schedule framed under Article 246, by containing List 1, the Union List, List 2, the State List and List 3, the Concurrent List prescribes the legislative bounds of Parliament and the State Legislatures in what is basically a quasi federal structure. Part XI, which refers to the relations between the Union and the States, whether legislative or administrative, defines the extent to which the legislative and administrative jurisdictions of the Union and the States extend and to what extent the Union writ prevails over the States. The Union, while giving constitutional autonomy to the States within their respective executive and legislative competence, is centripetal in that under Article 248 residuary powers of legislation vest in Parliament.
The quasi federal structure of India is somewhat different from that of the constitutional structure of other Federations, for example, the United States of America. In the United States, separation of powers between the Federal Government and State Governments is complete in that in matters legislative, executive or judicial, the Federal Government functions through federal officers and federal judges, as also Congress in matters within the federal competence and the State Governments function through their own set up in matters within State competence. The Federal Government has its own civil servants who administer the areas which come within the legislative competence of Congress and the States have their Civil Services which operate in areas within the competence of the State Legislature. However, the Indian Constitution has a unique structure embodied in Article 312 which permits Parliament to make laws for the creation of what are known as All India Services. The same Article states that the Indian Administrative Service and the Indian Police Service which predate the Constitution would be deemed to be created under Article 312. The same Article also permits the creation of an All India Judicial Service, though none has been constituted so far. The All India Services are covered by the All India Services Act, 1951 and rules have been framed under the Act, including the Cadre Rules, the Conduct Rules and the Discipline and Appeal Rules. Under the Cadre Rules, posts in the Central Government and the State Governments in the two initially constituted All India Services, the Indian Administrative Service (IAS) and the Indian Police Service (IPS) and the subsequently created Indian Forest Service (IFS) are prescribed and against these posts only an IAS, IPS or IFS officer can be appointed. There is provision for lateral entry by promotion from State Services or by induction through limited special recruitment, but the fact remains that the senior posts in the General Administration, which include Revenue and Development Administration, the Police and the Forests, including wildlife, can only be held by an officer of the IAS, IPS or IFS respectively. The uniqueness of this constitutional provision is that whereas India is a Union of States, it is a union or federation in which the senior Civil Service posts, including the Police and the Forest Department, are held by officers who are under the direct rule making control of the Union Government. The officers are assigned to a State Cadre and normally serve under the State Government, but they are liable to transfer either for service under the Union Government or, under certain circumstances, on deputation to other State Governments, public sector undertakings and as the rules stand today, to international bodies or even to private undertakings.
An All India Service officer is appointed by the President and can be removed from Service or awarded a major penalty only by the President. An All India Service officer is recruited through the Union Public Service Commission, his promotion through a departmental promotion committee even within the State is done through such a committee, which has representatives of the Union Public Service Commission and of the Government of India. The State Government’s authority over the All India Service officers is limited by the provisions of the rules framed under the All India Services Act.
One need not discuss in detail why the All India Services were thought necessary and were created in a quasi federal structure, but some knowledge of the background does help. British India was governed as a unitary state in which for administrative purposes, the country was divided into Provinces, each headed by a Governor. Elements of federalism were there even under the 1919 Government of India Act and were strengthened under the 1935 Government of India Act and the Provinces did enjoy a fairly high degree of autonomy because a country as large as India cannot be administratively managed from one power centre alone. In fact, in those days of poor communication links, the districts were fairly autonomous and the D.C. and S.P. were required to take decisions on the spot, which government invariably supported. Therefore, the provincial governments had considerable freedom of action, including the setting up of provincial services, but the country was held together by what were known as the Imperial Services of which the Indian Civil Service, or ICS was at the apex. The other major Imperial Service was the Indian Police or IP, but there was an Indian Forest Service, Indian Service of Engineers and an Indian Medical Service of all India nature. The Imperial Services were appointed by the Crown and not by the Viceroy and Governor General. When India became independent and the provinces became States which had constitutional legitimacy, the Indian Civil Service was carried forward as the Indian Administrative Service. In some ways, the legal provisions of the Government of India Act 1935 were carried forwarded into the Constitution, with cast iron constitutional autonomy being enshrined in lieu of the surrogate autonomy of the provinces granted by the Government of India Act 1935.
The reason why we provide for an All India Service in a quasi federal constitution, apart from the need to have continuity in the administrative set up in India after we became independent, was Sardar Vallabhbhai Patel’s clear understanding that India had major fissiparous tendencies which needed to be controlled and countered by building into the Constitution centripetal features which would hold the country together. A unified judicial hierarchy, the All India Services, a single independent audit organisation under the Comptroller and Auditor General, with constitutional power of the Central Government to give directions to the States under certain circumstances and the power of the President to take over the administration of the States under Article 356, are all parts of the centripetal features of our Constitution. Sardar Patel was firmly of the opinion that if the executive government of the States and the Union was carried out through officers of All India Services, who were protected and immunised from arbitrary action by the political class, then not only would we have a nonpartisan administration where officers work without fear or favour but a united India would also be ensured through these Civil Services whose ultimate rule making control is vested in the Central Government. Hopefully this would eliminate political whimsicality from the administration.
Upto 1967, the system worked extremely well and this was possible because, by and large, the Governments, both at the Centre and in the States, were formed by the same party. In 1967, suddenly the politics of defection through purchase of power was introduced and now power was up for grabs. Thus began an era of political uncertainty in which the politicians, in order to remain in power, had to use bribery as a major weapon. Money for bribes can only be made by misusing the instrumentality of State power and obviously an impartial and fearless Civil Service would be an obstruction in obtaining such money. The Civil Service had to be tamed and the politicians proceeded to do this with vim and vigour, using the instrument of posting and transfer as a major weapon. In 1975, when Indira Gandhi declared a state of Emergency and concentrated all power in herself, a new slogan of a committed Civil Service was added to our administrative lexicon. A committed Civil Service meant that civil servants would no longer necessarily be servants of the law and would be prepared to carry out the will of the political masters, even if it meant that the administration became partisan. At this stage, intimidation of civil servants was added to the armoury of the politicians and not only were honest, impartial civil servants sidelined, many of them were subjected to humiliation through suspension and worse. So long as the Central Government continued to be under a single party, some element of protection was available to the civil servants, especially the All India Services.
However, when the Central Government became weaker and we entered into an era of unprincipled coalitions, narrow political interests very often overtook the legal provisions relating to the All India Services and in many States the local satraps arbitrarily decided the fate of civil servants because the ruling coalition in the centre needed their support in order to remain in power and hesitated to protect the civil servants. In some States, the politicians went berserk and Uttar Pradesh and Bihar are two glaring examples of how the All India Services were hounded, bullied and bludgeoned into virtual servility by totally arbitrary actions of Chief Ministers such as Mulayam Singh Yadav, Lalu Prasad Yadav and Mayawati. In West Bengal and in Kerala, the Left Front Governments did not act in a crude manner but they did take political decisions whereby in areas of interest to the party in power, the civil servants were rendered helpless. Industrial unrest is one area where the police and the magistracy were reduced to impotence where the interests of the Left Front were concerned. Here it is what the party dictated which mattered and not the law. In Tamil Nadu, whereas both the DMK and the AIADMK Governments left the cutting edge level of the district administration more or less alone because the Collector was used for efficient delivery of such services as were politically ordained, at senior levels the All India Services were made subservient.
This was a total negation of Sardar Patel’s ideal of an impartial Civil Service, immunised from undue political influence and, therefore, in a position to give advice without fear and favour and to administer without bias. Over the years, the position has worsened. The standard joke in Uttar Pradesh is that the Annual Confidential Report of an IAS or IPS officer serving in the districts is seldom written because hardly any officer serves for even three months in a district before being transferred and the ACR must span at least a three months tenure. There is total whimsicality in such transfers. The Queen of Hearts in the book ‘Alice’s Adventures in Wonderland’ was in the habit of going around shouting, “Off with his head”. That is how Mayawati behaved, that is how Mulayam Singh Yadav operated. It is unfortunate that senior officers at the level of Chief Secretary and D.G. Police have been silent spectators to the virtual destruction of the Civil Service hierarchy and have not had the courage to open their mouths in protest.
I have a theory about this which is based on my own experience. After I was removed from the Delhi Development Authority towards the end of 1979, I spent a whole year without a posting in Delhi and somehow the impression was created that I was dissatisfied or disgruntled. The fact is that I was being paid my full salary without having to do a stroke of work and was personally very comfortable, but it is true that being on the shelf is never a good feeling. There were several of us who were similarly placed, including Hari Pillai and Ved Marwah of the IPS and JC Jaitley of the IAS. Krishnaswamy Rao Sahib, who was then Cabinet Secretary, sent for me and wanted to know why some IAS officers were disgruntled. I asked him whether he wanted an honest answer and when he said that that was what he wanted, I told him that the real reason why there was some dissatisfaction is because a whole succession of Cabinet Secretaries had not put their heads on the chopping block. He was a little taken aback and wanted to know why I said this. I told him that there were a number of us without a posting for no fault of our own except that some politicians were annoyed with us and that even for postings at junior level, officers were being informally advised to find a political godfather. I said that successive Cabinet Secretaries were probably looking for their governorship on retirement and, therefore, were hesitating to stand up for these Services. In my view, the Cabinet Secretary should have told the Prime Minister that personnel management was his job and not that of the politicians, whose job was to frame policy. Anyway, the meeting ended inconclusively, though to give the Cabinet Secretary his due, he did not hold my acerbic remarks against me.
Recently, a young IAS officer with two years service, Durga Shakti Nagpal, has been placed under suspension by the Uttar Pradesh Government because she took on the powerful political and commercial interests behind illegal sand mining. There are innumerable decisions of the Supreme Court and the High Courts calling upon government to control illegal mining and it is the duty of civil servants to implement these orders. If, however, the politicians are to harass civil servants doing their duty, how will the rule of law prevail? Javed Usmani, the Chief Secretary of Uttar Pradesh, should have stood up to the Chief Minister and opposed the suspension of this young officer. Instead, he has become a party to framing a false and frivolous charge-sheet against the officer to try and justify the suspension. Durga Nagpal’s case is one of many in which civil servants of the All India Services are being harassed. The IPS is a major target because politicians want to use the police for furthering their own ends. I remember a case in which Mayawati, because she was annoyed with the SSP of Lucknow, suspended him and transferred the DG Police, Zonal IG and the Range DIG and this happened in the presence of the Chief Secretary. Did that worthy protest at these totally irrational orders? He preferred to be a silent spectator. This weakened his own position also. What a contrast with RCVP Noronha, the then Chief Secretary of Madhya Pradesh, who not only resisted the wholly unjustified suspension of R.S. Khanna, the then Sales Tax Commissioner, by P.C. Sethi, Chief Minister, but refused to issue orders and when Sethi asked whether or not orders would be issued, replied, “They probably will be issued, but by my successor”. It is P.C. Sethi who stepped back.
How do we remedy the situation? The Supreme Court, in a writ petition filed by Prakash Singh, IPS (retired), has been pressing the Central Government and the State Governments to immunise the police from undue political influence. The Supreme Court wants the Police Act to be amended to give the police autonomy, to provide tenure for officers from the rank of Station Officer up to DG Police and to protect officers from arbitrary action by government. Why is the Supreme Court suo motu not extending this to all the Civil Services and in particular the two other All India Services? It is about time that we put in place a set of laws and rules which, whilst accepting that it is the elected representatives through the Council of Ministers which will have the final say in all matters relating to policy of governance, the Civil Services are also be given due protection against arbitrary action by the politicians so that they can perform their task of implementing lawful orders without fear or favour. One set of rules which need immediate amendment is the All India Services (Discipline and Appeal) Rules 1969. Rule 3 relates to suspension. Under this rule, a State Government may suspend an All India Service officer serving in that State Cadre. The opening words of Rule 3 are important and they read, “If, having regard to the circumstances in any case, and where Articles of Charges have been drawn up, the nature of the charges, the government of a State or the Central Government, as the case may be, is satisfied that it is necessary or desirable to place under suspension a member of the Service, against whom disciplinary proceedings are contemplated or are pending, that government may, if the member of the Service is serving under that government pass an order placing him under suspension…” The same rule, however, says that if there is a difference of opinion between the Central Government and the State Government about the suspension order, then the opinion of the Central Government shall prevail. In the Durga Nagpal case, the order of suspension and the grounds of suspension are so flimsy and so obviously contrived that the Central Government should have treated this as a case of disagreement with the State Government and should itself have quashed the suspension order. It is not necessary to wait for ninety days, within which period a charge sheet has to be served.
Considering the fact that there are many State Governments which are misusing the power of suspension, we need to amend the rules on the following lines:-
The State Government should have no power to suspend an All India Service officer except on the following grounds:-
(a)          The officer’s conduct is under investigation in a criminal case, in connection with which the officer has been arrested and remanded to custody in excess of forty-eight hours.
(b)          The officer’s actions are so prejudicial to public safety or national integrity that he must be neutralised without delay. However, in every such case, the State Government must submit a report within forty-eight hours of the order to the Central Government, which may then decide whether or not to continue the suspension of the officer.
(c)           In every other case, if the government feels that the suspension of an officer is in the public interest it must make a report to the Central Government, which may decide whether or not the officer is to be placed under suspension.
Other than this, the State Government should have no power whatsoever to place an All India Service officer under suspension. This is all the more so because the power to impose a penalty on an All India Service officer vests in the Central Government and can be imposed only in consultation with the Union Public Service Commission. This would go a long way in ensuring that the All India Service officers function without fear and favour.
There is another set of reforms that we need if we have to make the All India Service truly national in character. At present there are many officers who, after allocation to a State Cadre, never serve outside that State. This must immediately end. In the approximately thirty-five years span of service, an All India Service officer should serve outside his cadre for at least ten years. Every All India Service officer should have one stint of five years of service in a cadre other than the one to which he is allotted, that is, he must serve under a State Government other than the one to which he is allotted. He must also put in an additional five years stint in any post under the Central Government. Thus, in his thirty-five years of service, at least ten years will be spent outside his parent cadre. The idea is that an All India Service officer must serve anywhere in India and not be confined to just one State. This would widen his horizon and give him an all India perspective, which is very necessary if our All India Services are to have a national character.

There is another suggestion I have to make, which is that the All India Services must be made to realise that they are servants of the law and not the personal servants of a politician. Therefore, if a civil servant has acted in a manner which promotes the interests of a politician or a political group and in doing so has been in violation of the law, then, if the State Government does not take action, the Central Government must charge-sheet the officer and take disciplinary action against him. Every All India Service officer must be made to realise that if in order to curry favour with State politicians, he acts in a manner prejudicial to law, he will have to face the consequences because the Central Government will intervene. This is the only way to curb the whimsicality of wayward Chief Ministers who are under the false notion that they are above the law and can, therefore, expect senior civil servants to even ignore the law to serve the interests of the Chief Minister. If condign punishment is awarded in a few such cases, it would have a salutary effect in reminding the All India Services where their duty lies.



Dr M N Buch, Dean, Centre for Governance and Political Studies, VIF





Why the Indian Economy is in a Mess?

Up to the election of 2004, it was ‘India Shining’ all the way. Glasnost and Perestroika had removed the Soviet Union as a serious player on the world stage and the new Russia had not yet taken root. Rajiv Gandhi had come to power riding a wave of sympathy when Indira Gandhi was assassinated and India embarked on what was to become an era of economic liberalisation. Nevertheless, it was actually Narasimha Rao, as Prime Minister, who really brought about the partial liberalisation of the Indian economy. Manmohan Singh was the Finance Minister and is said to be the author of the new economic regime, but the fact is that he was the hack who carried out Narasimha Rao’s directives and implemented his policies. My own view is that Manmohan Singh is neither creative nor inventive in his economic thought and has, in turn, adopted that theory which was contemporaneously fashionable. He has been a Nehruvian socialist, a South-South protagonist in the North-South dialogue, a centrist-liberal, a market oriented capitalist, a neo-liberal, a disinvestment back-tracker under Left Front pressure and a populist do gooder because Sonia Gandhi’s National Advisory Council dictates it. Is it any wonder that we have no economic policy at all, only populist adventurism and economic ad hocism?
Today we are in a mess. The rupee has been fluctuating violently at historically low levels almost day by day, inflation is out of control, industrial growth has fallen and industrialists are in despair, the markets are in a free dive and investment is declining, global confidence is shaken and our foreign exchange reserves are under pressure as foreign funds are flowing out of India and all that government and ruling party spokespersons can say is, “The fundamentals of our economy are sound.” Well, surprise of surprises, the fundamentals of our economy are not sound, in fact, they are ailing seriously, if not terminally. Our failure to recognise this makes an ostrich with its head buried in the sand almost an avid seeker of knowledge when we compare this with our refusal to see the reality. There is something very flawed about our economy. It is this blindness which is preventing us from taking those painful measures, those hard decisions, which can set us back on the road to recovery.
At a later stage in this paper, I shall attempt, perhaps somewhat ignorantly, to look at the theoretical underpinnings or lack thereof of the economy and our policies. At this stage, let us look at the so called fundamentals of our economy. The primary sector, mainly agriculture, but also mining for essential raw materials, has been our mainstay and it is this sector, which is most labour intensive, which has provided the bulk of employment. Being rural based, this sector has contributed to the basic equilibrium in our settlement pattern, from village to metropolitan city. This is our strength, because neither do we have one or more primate city which dominates the whole country, nor is the rural to urban migration alarming. Some improvement has been initiated over the years in the agricultural sector and as against the earlier Green Revolution states such as unified Punjab, which included Haryana, now one finds significant agricultural growth in states such as Gujarat and Madhya Pradesh, but overall the picture is very patchy indeed. The first three Five Year Plans did put emphasis on agriculture and irrigation, but the effort has not been sustained and we are unable to break free of our almost total dependence on the monsoon. There is, therefore, a major flaw even in the fundamentals of agriculture, the largest sector in terms of employment, though not in the share of GDP.
Our approach to agriculture has not been either holistic or consistent. Agriculture has major components --- the farmer, the land and its tenure, soil productivity, the cropping pattern, water availability, amplitude of quality power supply, agriculture research aimed at applying technology, technique, seed, fertilisers and sound agricultural practices in order to maximise productivity, the support services of roads, developed markets, financial support through easy credit, value addition through processing and government backing to ensure that the farmer to consumer relationship is healthy and mutually beneficial. We also need to promote land related activities such as animal husbandry, fishing, poultry keeping, horticulture, fodder development and silviculture which meets the village requirements of fodder, fuel and secondary timber. But before we do any of these, we need a national land use policy which identifies and allocates land according to the use to which it is best suited, of which agriculture would be the most predominant. From this would flow land management at meso, mili and micro level, an art at which the Japanese seem to excel. Unfortunately, India has no national land use policy at all. So much for our fundamentals!
It is not as if we are unaware of the above issues. We are and from time to time we have even addressed some or all of them. But never wholly, holistically, harmoniously, or consistently and with persistence. Apparently we either tire very quickly or else are soon bored by consistency and want to move on to something new. Let me give two or three examples. We launched land reforms to give land to the tiller. Madhya Pradesh embraced this enthusiastically and enacted the Abolition of Proprietary Rights Act, 1950. We abolished Malguzari which was not quite zamindari and the Malguzar had only limited authority. He, however, was charged with the responsibility to manage the village commons, including the village forests. This function ceased in 1951 and from that year till 1961, when we brought the old “chhote jhad ke jungle” and “bade jhad ke jungle” within the ambit of protected forest under the Indian Forest Act, Madhya Pradesh lost four million hectares of village forests to indiscriminate felling, of which 2.8 million hectares were encroached upon. That is when village nistar rights were gravely affected, biotic pressure on reserve forests increased and villagers and forest officials entered into conflict. Yet another sound fundamental, Mr. Politician?
In the early fifties of the twentieth century. we launched S.K. Dey’s Community Development Programme. The whole country was divided into Community Development (CD) Blocks, each headed by a Tehsildar rank Block Development Officer, but forming with his team a separate cadre of development officers. We thus separated the Revenue, or regulatory and the development administration, from which eventually flowed Panchayat Raj. In a C.D. Block, all planning and implementation was participative and whereas the villagers prescribed their priorities, work was undertaken on the basis of fifty per cent contribution by the people in cash, materials or voluntary labour. Because the people had a stake in the work, they saw to it that it was done honestly and the roads, wells, minor irrigation works, schools and panchayat bhawans built sixty years ago are still intact. The Block was a complete unit, with a Primary Health Centre and extension officers in education, social welfare, agriculture, animal husbandry, cooperation, etc. In 1963, however, we abolished the C.D.B., gave up participative development and replaced it by hundred per cent government grants works. The fundamentals still OK?
A third example is of the watershed development and management programme. The whole country is divided into mili (about 5000 hectares covering about ten villages) and micro (about 500 hectares covering a village) watersheds. For each mili or micro watershed, a Project Implementation Agency was identified, whose job was to prepare a detailed management plan, do a participative rural appraisal with the villagers, form a watershed development committee and then oversee the work. With ridge to valley vegetation treatment of hill features, undertaking soil conservation works and suitably treating all waterways and creating water bodies, the programme has succeeded in converting sizeable tracts of drought prone areas into productive areas, reduced seasonal distress migration and substantially raised the water table and improved the availability of fuel and fodder. Employment is locally generated, first as wage labour on the works proper and then in the improved agriculture of the village. Because everyone benefits, there was very little corruption in the programme.
But can our “The fundamentals are sound” brigade leave well alone? Along comes the National Advisory Council (NAC), headed by Sonia Gandhi and with woolly headed do gooders, long on intention but very short indeed on practical commonsense, as members. They persuaded government to launch the National Rural Employment Guarantee Programme, supported by the MNREG Act, the purpose of which is to give a hundred days’ employment per capita per year. This is an employment programme, muster based, whose prime objective is not asset creation. NAC may think it was pioneering something, but all such programmes can trace their origin to the scarcity relief programme of British days. In his famine relief programme, Maharaja Sardul Singh of Bikaner at least built the Lal Bagh Palace. All we are building through NREGS is a massive web of corruption which has engulfed the entire Panchayat Raj system. The vast sums of money spent on a programme which, because it is muster based, has corruption built into its genes, have completely skewed our economy without creating any worthwhile assets which will give us long term returns. How can such a programme be part of our sound fundamentals?
An important component of the primary sector is mining for minerals which are the raw material for industry. This activity is extractive and impacts the environment, hence is the target of activists, some environmental, some social, some just plain cussed and, therefore, antiestablishment. Such activism has seriously affected mining for coal, iron ore, bauxite aggregate and sand, to mention just a few items. Thermal power plants are denied coal, thus inhibiting new plants. Steel plants are denied iron ore. Sand mines are closed. Apart from adversely affecting industry, this has led to huge job losses, estimated at over 50,000 in Bellary and over 20,000 in Hoshangabad. No one advocates exploitative mining which destroys whole ecological systems, or the corrupt practices that have burdened these industries in recent years. But one has to evolve a balance between exploitation, curbing corruption, and using the resultant ore for job creation and generating wealth and minimising the adverse environmental impact and rehabilitating the mined areas.
The German State of Rheinland Westphalia worked out about 70 years ago a policy whereby before mining began, the company had to submit a detailed plan of the mining operations, site for dumping overburden, restoring the site through backfill and layering with fresh soil, carrying out a vegetation plan and generally ensuring a return of the site to its old biodiversity. The policy has paid rich dividends, especially because it is vigorously enforced. That is the direction in which we must move, that is, extract, but responsibly and restore the land to its former state thereafter. We have a huge potential for employment and wealth generation in this segment of the primary sector and we must use this wisely.
The backbone of a modern industrial state is the secondary or manufacturing, sector. At the time of independence, this was still rudimentary, though the Second World War had given a fillip to manufacture because many of the industrial goods which were imported could not be brought in and the British war effort needed the contribution of Indian industry. However, the main push to industry was given after independence when India deliberately embarked on a voyage of developing capital goods industries and of infrastructural development. From the First Five Year Plan onwards, the State took the lead in capital investment in power, irrigation, metallurgy, defence industry and other sectors of the economy, which were generically clubbed together as the high ground of the economy. Various power projects, steel plants, aluminium, copper, etc., smelters all came up in the public sector. At that stage, only the State had the capacity to mobilise capital in sufficient quantity and at a scale necessary for investment in infrastructure and the capital goods industries. If this formed the core of Nehruvian socialism, which is now being condemned by modern economists and the neo-liberalists, it was nevertheless the only course open to India for rapid development at a time when India had few real industrialists and the average businessman would rather trade than manufacture. Japan went through a similar phase after the Meiji Restoration, but wisely that country kept open the doors of private enterprise and as the great Japanese business houses, the Ziabatsu, were able to undertake a larger role, the State stepped back from directly running the economy and allowed the private sector to take over. The State first led, then it worked in tandem and finally it allowed management to go into the hands of business houses whose primary objective was to maximise profit. The Japanese being a patriotic people, the State was able to retain a major role as facilitator and regulator and industry itself imposed self-discipline in which the interests of the nation were always kept paramount.
In sharp contrast, in India, as our planned economy increased the tentacles of the State, those in charge of governance began to taste economic power and not merely government power. Patronage soon skewed any sensible personnel policy in the public sector, nepotism led to unsuitable appointments to critical posts, the temptation of making money soon overcame the interests of the enterprise and the whole system began to fall apart because of inefficient management, overstaffing, delay in decision making and outright corruption. Huge amounts of money were frittered away in loss making activities and cumulatively this has certainly affected our economy adversely.
Rajiv Gandhi, followed by Narasimha Rao, did bring about a change of attitude in terms of opening up the economy to private enterprise. This did bring a large number of new start ups and sunrise industries and brought about rapid industrial growth in many sectors. Unfortunately, the government continued to vacillate because many of the sectors related to industry, mainly dealing with infrastructure, continued to be inefficiently run by government. Power has been one of biggest bottlenecks and this is one sector which government did not deregulate for a long time. Even today, private participation in power generation and distribution is hedged in by many constraints. These include a reluctance on the part of government to loosen its hold over what government considers a strategically important sector but which in fact is only a public utility. The constraints are in licensing of new power stations, environmental clearance on their location, making available land, reserving coal for the use of the power stations and evolving environmental norms which, while protecting the environment, do not completely negate the project itself. Much of the problem of the episode now popularly referred to as ‘Coalgate’ arose out of the fact that government has not holistically looked at the power sector. There is demand for power and it can be met by private investment, provided a reasonable return can be ensured. If on the one hand, government decides to allow private players to function whilst at the same time government insists on subsidising whole sections of users, which denies the generation company a fair return on its investment, how can we expect private participation?
Because all major minerals are a monopoly of the State and coal is a major mineral, unless government allocates coal to a power plant, how can it produce power? The Environment Ministry does not clear coal mining projects, in the allocation of coal blocks there are allegations of corruption and wrongdoing, the mining of coal never takes place and yet we expect the power plants to generate electricity. This scenario is so reminiscent of a lunatic asylum. If power is to be generated and a power plant is to be built, then it is the job of the ministries concerned to sit together, hammer out norms of environmental clearance and then ensure that the power plant gets all the necessary clearances automatically. The Coal Ministry and the Environment Ministry have to sit together and work out the areas from which coal will be mined and made available to the power plants. My own view is that even if coal is given free it would be worthwhile because that coal will be converted to electrical energy, the users of which would pay the State electricity duty and the use of that power for industrial production will create jobs and generate income. Instead of being apologetic, though one can understand that because in the allocation of coal mines government’s policy has been inconsistent, the Prime Minister should have stood up in Parliament and said that he has approved the allocation of coal, he stood by his decision and that anyone who did not like it could campaign for the defeat of the ruling party at the next election. Mere police agencies such as CBI or even the Supreme Court cannot sit in judgement over the executive decisions of the Prime Minister which he is constitutionally competent to take. It is the absolute lack of guts of government to stand by its decisions which is responsible for its woes.
Be that as it may, unlike China, India post liberalisation preferred the easy path of the tertiary sector for its own economy growth. In the tertiary sector, we emphasised IT and ICT as the core areas. The world was seeking the information highway and India provided it, which led to a massive upsurge in employment in the IT sector. Does information technology directly produce tangible goods? Obviously not because information technology is merely an enabler to access information, analyse data and suggest a course of action. By itself Information Technology produces nothing, though by using this technology manufacturing industry can extend its horizon and massively upgrade its own efficiency and profitability. China produces, we give ideas. India has the capacity for marrying both but our industrialists and businessmen prefer the easy path and our government enthusiastically falls in line. We are proud of our IT industry and we also claim to have the fastest growing mobile telephony sector in the world. But do we manufacture even one brand of mobile telephone? Do we produce any computers? We assemble some but that is only screw driver technology. All the hardware is designed and manufactured in the United States, Japan, Taiwan, Korea and China. Lenovo has become a big name both in IT and ICT and the market is flooded with Lenovo computers and Lenovo mobile telephones. Our over dependence on the tertiary sector for economic growth is also the source of our greatest weakness because this is a vulnerable sector which is very quickly affected by what happens elsewhere in the world and by itself generates neither manufacturing competence nor manufacturing capacity.
Yet government used growth in the sector to showcase its claim that India is amongst the fastest growing economies in the world, part of the global market and yet protected against global economic vicissitudes because of the fundamental strength of our economy. The hollowness of the claim has been suddenly exposed as inflation threatens to get out of hand, the rupee is devaluing from day-to-day and investor confidence in India is ebbing away. If our fundamentals are sound, why is this happening? Before we look at the unholy mess in which we find ourselves today, let us try and understand the theoretical underpinnings of our economy. Do we believe in the laissez faire of Adam Smith? Do we believe in capitalist free enterprise? Do we practise mercantilism which, in any case in the present day and age of open seas, does not lend itself to monopolising trade through a Navigation Act? Are we players in the monetarism advocated by Milton Friedman, who advocated that it is possible to control the economy by controlling money supply? Are we Keynesian in our belief that the State has a major role to kick start a flagging economy and to generate employment through public spending on works which create assets? Are we Marxian in outlook or Fabian socialist? Are we neo-liberals? What exactly are our economic moorings and to which brand of macroeconomics do we owe allegiance? Do we really believe that India is part of the global economy and is almost wholly controlled by global trends? Is that why a minor policy change by the Federal Reserve in the United States can make or break the Rupee? This last point is emphasised because the various apologists for government, ministers, economists and planners all claim helplessness because they say that it is global trends which are affecting the Indian economy and these forces are beyond our control. When Y.V. Reddy was Governor of the Reserve Bank and the entire banking system in the Western world and in South East Asia was collapsing, his conservative policies enabled our banks to be relatively immunised from the crisis. At that time, we claimed that we had the innate strength to resist the global trend. Today what has happened to that strength that a mere whiff of a rumour somewhere else causes the rupee to go into freefall?
Much has been written on what is causing our woes, but some points need to be made again, because failure of government to recognise that our policies are flawed has resulted in exacerbating the situation. Let us begin with inflation. There are many factors behind inflation, but excessive money supply is certainly not one of them. If money supply were excessive, would government be prepared to spend anything between Rupees 1.25 lakh crores and 3.0 lakh crores in subsidising grain for the poor under the Food Security Programme? And yet government adopts monetarism as one of the means of checking inflation. Money supply is attempted to be restricted by a high bank rate, which pushes up the cost of money by way of credit. In a country where there is a very strong parallel economy and where in any case the Reserve Bank is totally clueless about how much money is actually circulating, pushing up the bank rate does not push down consumption. What it does is to make the cost of legitimate capital needed for investment in business and industry unaffordable and thus render the product of such industry costly and uncompetitive in the global market. The way to counter this is not to make the rupee worthless. The way forward is to make money affordable so that the input costs reduce and the product can be produced at a competitive price. The high interest rate has some effects. The cost of capital is increased. Even at a high interest rate, industry could invest, provided there is an optimistic climate in which the possibility of reasonable returns cannot be ruled out. However, when this is accompanied by a fast devaluing rupee, the economic climate is vitiated and industry is holding back investment. This causes growth to stagnate, new start ups to be postponed or even abandoned, investment in upgradation and modernisation kept pending and, generally speaking growth suffers. This is the direct result of the monetarist policy followed by our government. This is also inhibiting industry from investing self owned capital in expansion, new start ups or modernisation. All this in a situation in which the banks are flush with funds but are not going for aggressive lending because the state of the market does not encourage this.
Another area in which we are on the wrong track is in our capacity to take sound decisions. The world can live with a harsh tax regime, provided it is practicable and consistent. In India, however, the tax regime is totally inconsistent, as has been proved in the Vodafone case. Our tax policies are not economics driven but are completely political in character. Somebody suggests to tax the rich and so everyone runs in that direction. Then someone else says that we must give concessions to encourage industry and that becomes the flavour of the day. Someone makes some complaint about wrongdoing because a certain order has been issued in a tax matter and everyone runs around like a chicken with its head cut off. Why can we not have a long term tax policy aimed at sending a message to investors about what they can expect in this country in terms of taxation and the policy of government regarding fair repatriation of profit?
I had said in the beginning of this paper that we take a holistic view of almost nothing. Many smaller activities are involved in any activity and one component can cause all components to fail. Industry has certain requirements, the first one of which is land on which industry can locate. Some States are able to handle the matter better than others, Gujarat being one of them. Industry is welcome to locate in Kutch where land is plentiful and does not have a gainful alternative. Water is a problem here, which the government has solved by bringing in Narmada water. A number of industries, therefore, have located in Kutch. The Gujarat Government had made it clear that it will not use coercion to acquire fertile land for industry, though it has no objection to private purchase. There is no ambiguity and, therefore, the industry has no inhibition in locating in Gujarat. We should certainly keep the interests of cultivators in mind, but we cannot adopt a policy whereby land is simply not made available for undertaking public works or for location of economic activity which provides large scale gainful employment. Therefore, land promises to be a big obstacle in any future development project.
There are many countries which have struck a balance between environmental considerations and development needs. There are very strong environmental regulations, but they stop short of bringing all economic activities to a halt. What these regulations do is to force industry to realise its key role in protecting the environment and to make it accept responsibility to discharge this role both in the setting up of the industry and in running it. There is regular environmental audit and violation of environmental laws invites and in fact gets severe punishment. However, industry is encouraged to establish new plants, but with responsibility. In India our approach is the reverse. There is a shortage of wood and, therefore, government has put a ban on use of wooden furniture in government offices. My approach would be to insist on the greater use of wood, with a specific mandate being given to the Forest Department to go in for aggressive afforestation and to create an environment in which the people and the private sector become partners in afforestation. Without sand, buildings cannot be constructed. Unless I find a sand substitute, I would not stop the use of sand but would regulate mining so that environmental damage is either avoided or minimised. In any case a ‘can do’ mindset would have to replace a ‘do not do’ mindset because ultimately Ludditism is not only an enemy of growth but is an ally of negative primitivism.
The obvious lack of policy direction is compounded by hair brained schemes to go on spending nonexistent money on so-called welfare programmes. Lord Keynes was a product of the Depression. He developed a theory that in times of depression or economic recession it is the duty of the State to kick-start the economy by judicious public spending on works which create permanent assets. If necessary the State would be justified, under controlled conditions, to print currency notes to fund such works, a process which goes by the name of deficit financing, which also covers revenue deficits in the budget. Franklin Delano Roosevelt, President of the United States, used the New Deal to fund public spending to overcome the effects of the Great Depression. The magnificent works in the Tennessee Valley, which harnessed the Tennessee River and its tributaries, generated hydel power and made available water for irrigation, is one of the finest monuments to well designed public spending to counter economic recession. In a way President Eisenhower’s post war programme of building 40,000 miles of interstate highways in the United States not only put money into the economy by way of public spending, but it created the infrastructure which today supports trade, commerce and industry in the whole of the United States. These are all Keynesian measures and are perfectly justified. This was the path we followed in our earlier plan period. There was a budget deficit on revenue account, but so what? It generated jobs, created assets and if there was a slight inflationary pressure, it was countered by greater productivity. That is still legitimate in India.
What is not legitimate is throwing money down the drain, which the National Rural Employment Guarantee Scheme as enshrined under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act and the so-called Food Security Bill are doing and will do. The real addition to money supply in the parallel economy is from the corruption generally found in India and corruption in NREGS specifically. To this will be added the colossal amount to be spent on subsidising food grain, which can have only one result --- a virtual collapse of the economy. Money, which should go into infrastructure, agriculture, business, industrial growth, promotion of foreign trade, will be denied to all these sectors and will be thrown down the drain. The way to feed people is to generate jobs which give them the money to buy food. Giving subsidised foodgrain but denying money to the sectors which generate employment is the single most foolish decision that government has ever taken in India since independence. It is so perfect a method of ruining the economy that it should be archived as a permanent record of how foolish governments can be. In any case, India now needs economic administrators with a sound practical knowledge of Indian realities. What it does not need is foreign trained economic advisors, who are clueless about India and what it emphatically does not need is the National Advisory Council.

To sum up, we need to abandon every scheme which squanders money for possible electoral gain. We need very clear decisions on directions of growth, with ruthless planning on providing both the environment and the financial and natural resources thereof. We need gainful employment generation which creates long term assets, thus providing the equality of opportunity to all enshrined in the Preamble to the Constitution. We need massive State support for health, education, skill development and infrastructure building. We need policies which carefully balance environmental concerns and protection on the one hand and growth of employment on the other. We need a government which decides and stands by its decisions. We need a grievance redressal mechanism which refuses to allow irresponsible activism to trivialise the process and bring development to a halt. We need to promote equity, not through doles but by encouraging activities from the village level projects which create assets all the way up to major industries, which genuinely give people equality of opportunity. What is more, we need a government, not the present spavined, paralysed, dithering apology of a government that we have today. All this in a democratic set up because as has been proved over and over again, a self critical (not self destructive) democracy, in the long run, will always be better than totalitarianism. This is where we must say, “Yes, we can do, we shall do.”


Dr M N Buch, Dean, Centre for Governance and Political Studies, VIF

कुल पेज दृश्य