ऊर्जा संकट और विकल्प

विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष  की खपत में लगभग तीन गुना वृध्दि के फलस्वरूप ऊर्जा संकट आज के युग की वास्तविकता है। इससे इंकार करना या इसकी उपेक्षा करना दोनों ही घातक सिध्द हो सकते हैं। संसार भर में ऊर्जा के गैर-परंपरागत साधनों को विकसित राष्ट्र जैसे- जापान, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस एवं इजरायल आदि विकल्प के रूप में द्रुतगति से अपना रहे हैं। ऊर्जा विकल्प की यह विश्वव्यापी चर्चा एवं उपयोजन निरर्थक नहीं है। ऊर्जा के वर्तमान साधन सीमित है। विश्व में 4 करोड़ 86 लाख 65 हजार टन कोयला भंडार है, गैस भंडार तो केवल 41 हजार मेगाटन है। चार-छह दशकों से ज्यादा ये संसाधन हमारा साथ देने वाले नहीं हैं, अत्यन्त खर्चीले हैं, पर्यावरण को बिगाड़ने वाले हैं और दूर-दराज के क्षेत्रों में उपलब्ध भी नहीं हैं। अत: घरेलू ईंधन हेतु गैर पारंपरिक साधनों का उपयोग ही एकमात्र विकल्प सिध्द हो सकता है।

21वीं शताब्दी के पहले पांच दशकों तक ये साधन हमारा साथ निभा दें तो गनीमत है। फिर क्या होगा? क्या हम इक्कीसवीं शताब्दी को एक अंधेरी, असहाय और आदिम युग की शताब्दी बनाना चाहते हैं? कोयले और पेट्रोल का भंडार न अक्षय है और न अनंत। उस दिन की कल्पना करें जब न गैस होगी न बिजली, न परमाणु ऊर्जा होगी न ताप। ये धड़धड़ाती डीजल और वाष्पचलित रेलगाड़ियां और मोटरें, कारखानों की धुंआ उगलती चिमनियां, इस्पात के बड़े-बड़े संस्थान और दुनिया भर की उत्पादक इकाइयां सब ठप हो जाएंगी। विकल्प की खोज न करेंगे तो आदिम युग, आदि मानव का गुफाओं वाला युग हमसे दूर नहीं होगा।

भारत सहित अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर यह गंभीर चिंता का विषय है कि वर्तमान ऊर्जा का विकल्प कैसा हो। हमारे वैकल्पिक साधन ऐसे होने चाहिए जो अनंत हों, अक्षय हों और कोयले तथा पेट्रोल की तरह बीच में ही साथ छोड़ने वाले न हों। इनके लगाने तथा रखरखाव का खर्च कम हो, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत हो, जो राष्ट्रीय अर्थतंत्र को मजबूती दे सके। एक साथ इतनी सारी शर्तें पूरी करने वाले साधन न तो हमें विज्ञान दे सकता है और आधुनिक अर्थतंत्र। इसके लिए हमें प्रकृति की शरण में ही जाना होगा। फिर भी सूर्य की, पवन की, पानी की, धरती माता की और अग्नि तत्व की प्रतिष्ठा करनी होगी, उनकी परिक्रमा करनी होगी, उनकी अगवानी करनी होगी। फिर इक्कीसवीं शताब्दी तो क्या, आने वाली सैकड़ों शताब्दियां ऊर्जा संकट से मुक्त रह सकेंगी।

विकल्पों की इस श्रृंखला में सबसे पहले नजर जाती है, सूर्य पर, जो ऊर्जा का अनंत भंडार है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचते-पहुंचते सूर्य ऊर्जा का लगभग 90 प्रतिशत अंश यों ही व्यर्थ चला जाता है। यह तो स्वयं सिध्द है कि धूप अपने आप में प्रदूषणरहित है और सबको समान रूप से सुलभ है। भारत का सौभाग्य है कि वर्ष में 250 से लेकर 320 दिनों तक सूर्य की भरपूर धूप हमें प्राप्त होती है।

सूर्य-ऊर्जा की दृष्टि से भारत सौभाग्यशाली है। हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उससे 20 हजार गुना शक्ति सूर्यदेव हमें प्रदान करने की अनुकम्पा करता है। थार के रेगिस्तान के 100 वर्गमील के क्षेत्रफल पर सूर्य ऊर्जा इतनी पड़ती है जो पूरे देश को ऊर्जा आपूर्ति में सक्षम है। दिन में सूर्य चाहे 10 से 12 घंटे ही हमारे साथ रहे लेकिन विज्ञान का करिश्मा यह है कि सूर्य की ऊर्जा हमें चौबीसों घंटे यानी दिन हो या रात, किसी भी समय प्राप्त हो सकती है। इसमें न धुआं है, न धूल न अपशिष्ट पदार्थ है और न स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाला कोई तत्व। मजे की बात तो यह है कि विश्वभर में उपलब्ध संपूर्ण ईंधन को जलाने से जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उतनी सूर्य दस दिनों में ही प्रदान कर देता है। इसे यों भी कह सकते हैं कि सूर्य अन्य समस्त साधनों से प्राप्त ऊर्जा से 36 गुना ज्यादा ऊर्जा देने में सक्षम है जबकि वास्तविकता यह है कि सूर्य ऊर्जा का केवल 10 प्रतिशत भाग पृथ्वी पर आता है, 90 प्रतिशत वायुमंडल में ही रह जाता है।

आज सौर-ऊर्जा जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। सौर चूल्हों में हर प्रकार का भोजन बन सकता है- चाहे आमिष हो या निरामिष, सूर्य को भोजन पकाने से कोई परहेज नहीं। देश में कुल खपत होने वाली ऊर्जा का 50 प्रतिशत भाग घरों में ही काम में लाया जाता है। मकानों को ठंडा या गर्म रखना हो, फसल को सुखाना हो, पानी के पंपों द्वारा सिंचाई करनी हो, दूर-दराज के गांवों को बिजली की रोशनी से जगमगाना हो, टीवी और रेडियो चलाने हों, पानी को गर्म करना हो या उसे लवणमुक्त करना हो इन सभी कामों में सौर ऊर्जा सहायक हो सकती है। इसके लिए हमें सौर फोटोवाल्टेइक सेलों की जरूरत होती है पर ये सारे सेल (सौर सेलों) हैं क्या?

शुध्द सिलीकन के वृत्ताकार और चपटे आकार के नीले रंग के छोटे-छोटे टुकड़ों को हम सौर सेल कहते हैं जो सूर्य की किरणों को सीधे-ऊर्जा में बदल सकते हैं। इससे जो बिजली उत्पन्न होती है उसके लिए न आधुनिक पावर हाउस चाहिए, न लोहे या सीमेंट के खंभे और न तांबे के तार। कोयले का तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता। बिजली खर्च कम करने और पर्यावरण को शुध्द बनाए रखने के प्रतिमान को केन्द्र में रखकर जापान, इजराइल तथा अमेरिका द्वारा अपने-अपने देश में क्रमश: 20 लाख, 6 लाख एवं 80 हजार सोलर वाटर हीटर्स लगाए गए हैं जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है।

दिल्ली के नजदीक ग्वाल पहाड़ी में एक सौर ऊर्जा केन्द्र स्थापित किया गया है जहां अनुसंधान, विकास परीक्षण और प्रमाणीकरण के काम किए जाते हैं। देश में अनेक स्थानों पर सोलर फोटोवोल्टेइक केन्द्र खोले जा चुके हैं। जो एक किलोवाट से ढाई किलोवाट तक विद्युत उत्पादन करते हैं। घरों, दुग्धशालाओं, कारखानों, होटलों और अस्पतालों में पानी गर्म करने के ऐसे संयंत्र लगे हैं जो 100 लीटर से लेकर सवा लाख लीटर तक पानी गर्म कर सकते हैं। सौर चूल्हे एक सामान्य परिवार में कम से कम दो किलो लकड़ी की बचत कर सकते हैं। भारत में यदि 17 करोड़ परिवार भी माने जाएं तो प्रतिदिन 3.4 लाख टन लकड़ी बचाई जा सकती है।

जहां तक खेती का सवाल है, वैज्ञानिकों ने सिध्द किया है कि यदि रासायनिक खाद के छिड़काव से होने वाले प्रदूषण से बचना हो तो खेतों में पोलीथीन की थैलियां बिछा दी जाएं। सूर्य की किरणों से जो ताप मिलेगा वह ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण वापस वायुमंडल में नहीं जाएगा और यह ताप रासायनिक खाद वाली ऊर्जा की पूर्ति कर सकेगा। हमें चाहिए कि सौर ऊर्जा के उपयोग हेतु अभिरुचि एवं अभिवृत्ति का विकास करके भविष्य में होने वाले संभावित खतरों से निजात पाएं।

लगे हाथ वायु की ताकत का भी जरा जायजा ले लें तो उचित रहेगा। धड़ल्ले से चलने वाली पवन-चक्कियां प्रमाणित कर रही हैं कि बिजली पैदा करने तथा पानी उठाने का सबसे सस्ता उपाय है हवा। अकेले अमेरिका में ही पवन ऊर्जा से 1,500 मेगावाट बिजली धड़ल्ले से बन रही है। भारत में तो इसकी क्षमता 20 हजार मेगावाट तक है। न्यू मेक्सिको का एक छोटा-सा गांव है-क्लाइटोटन। जहां विद्युत ऊर्जा का 15 प्रतिशत भाग केवल पवन चक्कियों से प्राप्त होता है। पंपिंग पध्दति हो या बिजली के जेनरेटर हों, सिंचाई का काम हो या कुओं से जल संग्रहण का, विद्युत उत्पादन हो या पवन चक्कियों का निर्माण- हवा सब जगह सहायक है। गुजरात में लाम्बा नामक स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा पॉवर प्रोजेक्ट चालू किया गया है जिसमें हवा की 50 टरबाईनें 200 किलोवाट बिजली उत्पन्न करती है। इनमें से किसी भी काम से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। देश में इस समय 5 पवन फार्म हैं जिनकी क्षमता 3.63 मेगावाट है और जो 45 लाख ऊर्जा इकाइयां तैयार करते हैं।

पानी में कितनी ताकत है, इसका तो अंदाज लगाना ही कठिन है। भाखरा-नांगल, दामोदर घाटी, हीराकुंड और चम्बल घाटी परियोजनाओं ने देश के विकास का नक्शा ही बदल कर रख दिया। बांध बनाकर जलप्रवाह रोकना और तेज गति से गिरने के साथ बिजली का उत्पादन-यह एक ऐसी मुंह बोलती सफलता है जो हमें ऊर्जा संकट की चुनौतियों का सामना करने के लिए मिली है। गोबर गणेश कहकर किसी का मजाक भले ही उड़ा लो पर आज गोबर ने सिध्द कर दिया है कि उसकी क्षमता का यानी बायोगैस का यदि पूरी तरह दोहन किया जाए तो देश में ऋध्दि-सिध्दि आ सकती है। कृषक अत्यन्त उपयोगी गोबर को खाद के लिए उपयोग में लेने की बजाय उसके उपले बनाकर चूल्हा जलाकर खाना पकाते हैं। यदि गोबर का बायोगैस बनाकर उपयोग किया जाए तो प्रतिवर्ष 13 करोड़ टन लकड़ी की बचत हो सकती है। गरीब परिवारों के पास न केरोसिन की सुविधा है और न रसोई गैस की, उनके चूल्हों की ग्रास तो जंगल की लकड़ियां ही बनती आई हैं। चूल्हे की इस भूख ने हजारों वर्ग किलोमीटर के जंगल साफ कर दिए। नतीजा यह हुआ कि उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों के तलों में जम गई, फसलें चौपट हो गईं, वर्षा के बादल रूठ गए और पर्यावरण का जायका ही बिगड़ गया। गोबर प्राथमिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यदि बायोगैस को काम में लिया जाए तो कृषि उत्पादन में वृध्दि होगी, करोड़ों रूपयों की विदेशी मुद्रा बचेगी, वनों का संरक्षण होगा और तेल का आयात कम करना होगा। सौभाग्य से भारत में 20 करोड़ टन बायोगैस उपलब्ध है। इतनी गैस से 10.5 करोड़ टन फाइरोलाइल्ड ईंधन प्राप्त हो सकता है, जो 27.5 करोड़ बैरल तेल के बराबर है। बायोगैस संयंत्र रसोई गैस, खेत के लिए खाद तथा घरों के लिए विद्युत जैसे कार्य में एक साथ सहयोग दे सकते हैं। अब तो गांव-गांव में ये संयंत्र लगाए जा रहे हैं। गैसचालित लैम्प रात को दुधिया उजाला देते हैं। इससे बिजली की भरपूर बचत होती है। गैस चलित डीजल ईंजनों की मदद से चाहे कुओं से पानी निकालो या आटे की चक्कियां चलाओ, कुट्टी की मशीन या थ्रेशर संचालित करो अथवा बिजली बनाओ, बायोगैस से यह सब संभव है। राजस्थान में लोहे के ड्रम वाले तथा डोम वाले दो प्रकार के संयंत्र लगाए जा रहे हैं। बायोगैस सेजलने वाले चूल्हे न धुआं फेंकते हैं और न पर्यावरण प्रदूषित करते हैं। महिलाओं को आंखें और फेफड़ों की जो बीमारियां होती हैं उनसे भी मुक्ति सहज मिल जाती है। जिसके घर में दो-तीन मवेशी हों वहां गोबर गैस संयंत्र के माध्यम से तीन-चार व्यक्तियों का खाना आसानी से पक सकता है।

सन् 1981-82 में देश में 'नेशनल प्रोजेक्ट फॉर बायोगैस डेवेलपमेंट' की स्थापना हुई। कालांतर में भारत सरकार ने 1983 में उन्नत चूल्हों का जाह्य अभियान चलाया उसका प्रभाव यह हुआ कि एक उन्नत चूल्हे ने प्रतिवर्ष 700 किलोग्राम लकड़ी बचाना शुरू किया इससे ऊर्जा की बचत हुई, रसोईघर से धुएं की हमेशा के लिए विदाई हो गई, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं बढ़ीं और विज्ञान घर-घर में पहुंचा। एक उन्नत चूल्हे का अर्थ है 10 पेड़ों को कटने से बचाना, यानी 30 लाख टन लकड़ी की बचत। ईंधन भी अन्य चूल्हों के मुकाबले उन्नत चूल्हों में केवल 13 लगता है।

बायोगैस के माध्यम से जो खाद उपलब्ध होती है। उससे हम रासायनिक खाद के खतरों से बच सकते हैं। पशुओं का मल-मूत्र पर्यावरण को दूषित करता है लेकिन इसका उपयोग गोबर गैस बनाने में किया जाए तो प्रदूषण का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। गोबर के साथ सब्जियों के पत्ते, जलकुंभी तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थ भी गैस बनाने में सहायक होते हैं। गोबर के उपले बनाने की जगह यदि उनसे गैस बनाई जाए तो प्रतिवर्ष कई लाख लीटर केरोसिन की बचत हो सकती है और केरोसिन से होने वाला वायु प्रदूषण भी रूक सकता है। गोबर गैस में 55-68 प्रतिशत मीथेन गैस होती है जो जहरीली नहीं होती। आज देश में लगभग 20 लाख गोबर गैस संयंत्र क्रियाशील हैं जो खाना पकाने, खाद आपूर्ति करने तथा प्रदूषणरहित पर्यावरण बनाए रखने में सहायक सिध्द हो रहे हैं।

पर्यावरण की रक्षा और सस्ती वैकल्पिक ऊर्जा-दोनों ही दृष्टियों से देखा जाए तो प्रकृति ने हमें और भी कई साधन उपलब्ध करवाए हैं। इनमें भू-तापीय ऊर्जा, ज्वालामुखी से प्राप्त ऊर्जा, ज्वार-भाटे से शक्ति का उद्गम तथा कूड़े-करकट से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सम्मिलित हैं। धरती भीतर से बहुत गर्म है। इनमें जगह-जगह पर गर्म पानी की धारा या सूखी भाप की तेज धार फूटती रहती है। इस ताप को यदि ऊर्जा में बदल दिया जाए तो हजारों वर्षों तक ऊर्जा की समस्या सुलझ सकती है। पृथ्वी के तल में स्थित उच्चतापीय चट्टानों में लगभग 30 लाख मेगावाट विद्युत क्षमता वाली ऊर्जा मौजूद है। इंसान इस फिराक में लगा है कि ज्वालामुखी के लावे को इस प्रकार काम में लाया जाए कि वे विद्युतमुखी बन जाए। कच्छ, कैम्बे और हुगली के मुहाने पर आनेवाले ज्वार से प्रति घंटा 4,560 किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है। ज्वार-भाटे की ऊर्जा का तापीय रूपांतरण किया जा सकता है। इसे अमोनिया के नलों द्वारा समुद्र तल में ले जाया जाता है। वहां पर वाष्पित होकर यह गैस में बदल जाती है और गैस टरबाइनों द्वारा शहरों में विद्युतीकरण के काम में आती है।

भारत सरकार के गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों, जैसे-सौर, लालटेन, एसपीवी स्ट्रीट लाईट, एसपीवी जल पंप, सौर जल तापक, सामुदायिक बायोगैस प्लांट एवं व्यक्तिगत बायोगैस प्लांट को देश की विभिन्न प्रांतीय सरकारों के माध्यम से सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इन सस्ते गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके प्रदूषण रूपी राक्षस से छुटकारा पाएं तथा विश्व एवं राष्ट्रीय अर्थतंत्र की आवश्यकता पूर्ति में सहयोगी सिध्द हों।

कुल मिलाकर बात यह है कि ऊर्जा के वे गैर-परंपरागत साधन हर प्रकार से प्रदूषणमुक्त हैं। इनका प्रयोग करें तो न भोपाल गैस त्रासदी जैसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं और न चेरनोविल जैसी त्रासदियां। समुद्र में तेल के फैलाव से होने वाली विभीषिकाएं टल सकती हैं, जंगलों का विनाश रुक सकता है, जलवायु शुध्द रह सकती है, कारखानों के अपशिष्ट से जल को बचाया जा सकता है और इंसान के भविष्य को सहज सुरक्षित किया जा सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम ऊर्जा के इन वैकल्पिक साधनों को अधिक से अधिक अपनाएं। ऐसा हुआ तो हजारों वर्षों तक ऊर्जा संकट जैसी समस्या हमारे सामने नहीं आएगी और प्रकृति भी प्रदूषण मुक्त रहेगी।

जैव विविधता

 जैव विविधता पर हैदराबाद में संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के 11 वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के  नतीजे बहुत उत्साह जनक नहीं रहें । 19 दिनों तक चलने वाले  इस  विश्व स्तरीय सम्मलेन में  192 देशों के लगभग  प्रतिनिधियों ने भाग लिया लेकिन जैव विविधता को सहेजनें के लिए किसी विशेष कार्ययोजना पर सहमति नहीं बन पायी है । जबकि जैव विविधता पर ध्यान देनें के लिए ठोस क्रियान्वयन की सख्त जरुरत है । वैश्विक प्रयासों के बावजूद 2010 में तय किए गए जैव विविधता के लक्ष्या को पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सका।

जैसा कि हर सम्मेलन में होता है इस बार भी हुआ जल, जंगल, जमीन के संरक्षण के जितने भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और कार्यक्रम होते हैं, उनमें विकासशील और विकसित देशों के बीच आर्थिक मुद्दों पर विवाद होता है । इस सम्मेलन में जैव विविधता के भविष्य के लिए 30 प्रस्तावों पर विचार हुआ । इनमें से 28 पर सभी ने अपनी मुहर लगा दी । जिन दो पर सहमति नहीं बन पाई वे दोनों जैव विविधता को आर्थिक सहायता देने से संबंधित थे । इस कांफ्रेंस में विकासशील देशों के ग्रुप -77 की मांग थी कि विकसित देश आर्थिक योगदान बढ़ाए । लेकिन विकसित देश और विशेषकर यूरोपियन यूनियन के सदस्य इसे मानने के लिए तैयार नहीं हुए । विकसित देश अधिक जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते और  वो चाहते है कि विकासशील देश ही जैव विविधिता दुनिया में गर्म होती जलवायु, कम होते जंगल, विलुप्त होते प्राणी, प्रदूषित होती नदियों, सभी को बचाने  का काम करें । यहाँ तक कि इन कामों के लिए वे पर्याप्त आर्थिक मदत देने के लिए भी तैयार नहीं है । इस सम्मेलन में भी विकसित और विकासशील देशों के बीच यही मतभेद रहें । जैव विविधता के लिए आधुनिक विकास और प्रकृति संरक्षण दोनों के बीच संतुलित तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है । नहीं तो इसका खामियाजा प्रकृति को भुगतना पड़ेगा । जैवविविधता पर संकट इसका ही नतीजा है।

समूचे विश्व में 2 लाख 40 हजार किस्म के पौधे 10 लाख 50 हजार प्रजातियों के प्राणी हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजनर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) 2000 की रिपोर्ट में कहा कि, विश्व में जीव-जंतुओं की 47677 प्रजातियों में से एक तिहाई से अधिक प्रजातियाँ यानी 15890 प्रजातियों पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अनुसार स्तनधारियों की 21 फीसदी, उभयचरों की 30 फीसदी और पक्षियों की 12 फीसदी प्रजातियाँ विलुप्ति की कगार पर हैं। वनस्पतियों की 70 फीसदी प्रजातियों के साथ ताजा पानी में रहने वाले सरिसृपों की 37 फीसदी प्रजातियों और 1147 प्रकार की मछलियों पर भी विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है।

विश्व धरोहर को गंवाने वाले देशों की शर्मनाक सूची में भारत चीन से ठीक बाद सातवें स्थान पर है। पिछले दशक में भारत ने कम से कम पांच दुर्लभ जानवर लुप्त होते देखे हैं। इनमें इंडियन चीता, छोटे कद का गैंडा, गुलाबी सिर वाली बत्तख, जंगली उल्लू और हिमालयन बटेर शामिल हैं। ये सब इंसान के लालच और जगलों के कटाव के कारण हुआ है।

जैव विविधिता की चिंता अकेले किसी एक देश अथवा महाद्वीप की समस्या नहीं है और न ही कोई अकेला देश इस समस्या से निपटने हेतु उपाय कर सकता है। वैश्विक समुदाय को जैव विविधिता संकट के लिए जिम्मेदार माना जाता है और यह समस्या भी वैश्विक समुदाय की ही है। इसलिए सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वे मिल जुलकर इस समस्या से निपटने के रास्ते तलाशें और जैव विविधिता को संरक्षित करने वाली योजनाओं को क्रियान्वित करें।  दुर्भाग्य से जैव विविधिता पर आयोजित किसी भी वैश्विक सम्मेलन और वार्ता के दौरान इसके लिए ईमानदार प्रयत्न नहीं दिखा है। वर्तमान में अपने विकास की दुहाई देकर जैव विविधिता का जिस प्रकार शोषण किया जा रहा है उसका दूरगामी दुष्परिणाम भी विकास पर ही देखने को मिलेगा। आज आवश्यकता यह है कि विकास के लिए जैव विविधिता के साथ बेहतर तालमेल बनाया जाए। आरंभ में विकास और जैव विविधिता को दो अलग -अलग अवधारणा के रूप में देखा जाता था, लेकिन बाद में यह महसूस किया गया कि विकास और जैव विविधिता को दो अलग-अलग हिस्से नहीं माना जा सकता। जैव विविधिता के संरक्षण के  बिना विकास का कोई महत्व नहीं है .

अंतरराष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड वाइल्ड फिनिशिंग ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि 2030 तक घने जंगलों का 60 प्रतिशत भाग नष्ट हो जाएगा। वनों के कटान से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से कार्बन अधिशोषण ही वनस्पतियों व प्राकृतिक रूप से स्थापित जैव विविधता के लिए खतरा उत्पन्न करेगी। मौसम के मिजाज में होने वाला परिवर्तन ऐसा ही एक खतरा है। इसके परिणामस्वरूप हमारे देश के पश्चिमी घाट के जीव-जंतुओं की अनेक प्रजातियां तेजी से लुप्त हो रही हैं। एक और बात बड़े खतरे का अहसास कराती है कि एक दशक में विलुप्त प्रजातियों की संख्या पिछले एक हजार वर्ष के दौरान विलुप्त प्रजातियों की संख्या के बराबर है। जलवायु में तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन से देश की 50 प्रतिशत जैव विविधता पर संकट है। अगर तापमान से 1.5  से 2.5  डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो 25 प्रतिशत प्रजातियां पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी।

देश के प्राकृतिक संसाधनों का ईमानदारी से दोहन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए सरकारी प्रयास के साथ साथ जनता की  सकारात्मक भागीदारी की जरुरत है । जनता के बीच जागरूकता फैलानी होगी, तभी इसका संरक्षण हो पायेगा । जैव विविधता के संरक्षण का सवाल पृथ्वी के अस्तित्व से जुड़ा है। इसलिए  विश्व के जीन पूल को कैसे बचाया जाए इस पर पूरी दुनियाँ को गंभीरता से विचार करते हुए ठोस निर्णय लेना होगा ।

BRICS

BRICS is the title of an association of emerging economies, arising out of the inclusion of South Africa into the original BRIC grouping in 2010. The group's five members are Brazil, Russia, India, China and South Africa. With the possible exception of Russia, the BRICS members are all developing or newly industrialised countries, but they are distinguished by their large, fast-growing economies and significant influence on regional and global affairs. As of 2012, the five BRICS countries represent almost 3 billion people, with a combined nominal GDP of US$13.7 trillion, and an estimated US$4 trillion in combined foreign reserves. Presently, India holds the chair of the BRICS group.

Hu Jintao, the President of the People's Republic of China, has described the BRICS countries as defenders and promoters of developing countries and a force for world peace. However, some analysts have highlighted potential divisions and weaknesses in the grouping, such as India and China's disagreements over territorial issues, the failure of the BRICS to establish a World Bank-analogue development agency, and disputes between the members over UN Security Council reform.

The foreign ministers of the initial four BRIC states (Brazil, Russia, India, and China) met in New York City in September 2006, beginning a series of high-level meetings. A full-scale diplomatic meeting was held in Yekaterinburg, Russia, on May 16, 2008.

The BRIC grouping's first formal summit commenced in Yekaterinburg on June 16, 2009, with Luiz Inácio Lula da Silva, Dmitry Medvedev, Manmohan Singh, and Hu Jintao, the respective leaders of Brazil, Russia, India and China, all attending. The summit's focus was on means of improving the global economic situation and reforming financial institutions, and discussed how the four countries could better co-operate in the future. There was further discussion of ways that developing countries, such as the BRIC members, could become more involved in global affairs.

In the aftermath of the Yekaterinburg summit, the BRIC nations announced the need for a new global reserve currency, which would have to be 'diversified, stable and predictable'. Although the statement that was released did not directly criticise the perceived 'dominance' of the US dollar – something which Russia had attacked in the past – it did spark a fall in the value of the dollar against other major currencies.

In 2010, South Africa began efforts to join the BRIC grouping, and the process for its formal admission began in August of that year. South Africa officially became a member nation on December 24, 2010, after being formally invited by the BRIC countries to join the group.The group was renamed BRICS – with the "S" standing for South Africa – to reflect the group's expanded membership. In April 2011, South African President Jacob Zuma attended the 2011 BRICS summit in Sanya, China, as a full member.

The BRICS Forum, an independent international organisation encouraging commercial, political and cultural cooperation between the BRICS nations, was formed in 2011. In June 2012, the BRICS nations pledged $75 billion to boost the International Monetary Fund's lending power. However, this loan is conditional on IMF voting reforms.

The grouping has held annual summits since 2009, with member countries taking turns to host. Prior to South Africa's admission, two BRIC summits were held, in 2009 and 2010. The first five-member BRICS summit was held in 2011. The most recent summit took place in New Delhi, India, on March 29, 2012. The next BRICS summit is scheduled to take place in Durban, South Africa, in March 2013.

Summit	Participants	Date	Host country	Host leader	Location
1st 2nd 3rd 4th 5th	BRIC BRIC BRICS BRICS BRICS	June 16, 2009 April 16, 2010 April 14, 2011 March 29, 2012 March 26–27, 2013	Russia    Brazil    China    India   South Africa	Dmitry Medvedev  LuladaSilva  Hu Jintao  Manmohan Singh   Jacob Zuma	Yekaterinburg  Brasília  Sanya  New Delhi  Durban

OIL SPILLS

The causes of oil spills can be divided into two groups: accidents and operations.

Accidents:

There is often a large oil loss in accidents, up to 1/5 have an oil loss of over 700 tonnes.

·         collisions: a common accident with 475 occurring between 1974-1999

·         hull failures: these accidents have occurred the most between 1974-1999, with 671 hull failures between these two years

·         fires and explosions: this is the most uncommon type of accident, only occuring 154 times between 1974-1999

·         groundings: a common accident with 518 occurring between 1974-1999, and the greatest number of oil losses over 700 tonnes

Operations:

Most oil losses occur when ships are carrying out routine operations at ports or oil terminals, but the majority of such spills are small, with 93% of them producing a spillage of less than 7 tonnes.

loading/discharging: commonest cause of oil spillages (either during routine operations or resulting from accidents), with 3070 occurring between 1974-1999

bunkering: the least common operational oil loss with only 566 occurring between 1974-1999

What happens to the oil spill?

The oil can end up anywhere, depending on factors such as wind speed, wind direction, sea conditions and/or the volume of oil spilled.

When the oil is spilled, it spreads over the sea surface and as oil has a lower density than water it stays afloat. The speed at which it spreads depends on how viscous the oil is. If it has a high viscosity, it will spread more slowly than if it has a low viscosity. As time passes the oil slick starts to break up and form narrow strips due to wind, water turbulence and waves. Lighter components of the oil will evaporate into the atmosphere, an oil with a high percentage of light, volatile compounds will evaporate more than one with a larger proportion of heavy compounds. Evaporation increases with high temperatures, high wind speeds and when the surface area increases. Waves and water turbulence can cause the oil to break up into little droplets (this is called dispersion), the smaller droplets will stay suspended in the sea water, whereas the larger tend to rise to the surface where they either spread out into a thin film of oil or where they rejoin with other droplets to form another slick.

These are the main processes involved in the early stages of an oil slick.

Oils tend to react chemically with the oxygen in the water and air, this is called oxidation. The rate of oxidation increases as the light intensity increases. Tars form as the thick layers of oil oxidise, producing tarballs which often wash up on seashores. The density of crude heavy oils can exceed 1g/cm3, so such would sink in fresh water. However, very few crude oils have a density greater than that of sea water (1.025 g/cm3) so rarely sink in marine environments. Sinking may occur if the oil mixes with sand from the shore and is then washed back into the sea. Sedimentation may also occur if the oil catches fire - the residues can have a higher density than sea water and will sink. Another fate of oil is biodegradation. This is the process by which micro-organisms and microbes feed off the oil, partially degrading it initially into water soluble compounds and eventually into carbon dioxide and water. However, not all compounds can be degraded as some are very resistant to micro-organisms and microbes. The level of phosphorus (P), nitrogen (N) and oxygen (O) in the water must be high enough for the microbes and micro-organims to live, because their nutrients are P and N and they need O to respire.

These processes are more important later on and determine the ultimate fate of the oil.

Effects of oil spills:

Oil spills have affected many people and many industries. They affect both the economy and the environment. Some of the things affected are:

·         marine life

·         local industries (often tourist industry)

·         fishing industry

Effect on marine life:

People immediately think of birds and fish as being species affected by an oil spill. On the news you will often see large numbers of dead birds and dead fish washed up on the beach. Some birds die because they have ingested oil. However, more commonly the birds drown because they stick to the oil and cannot get out of the water, starve because there's no food left for them because the fish have been poisoned by the oil or lose too much body heat because of damage to their plumage by the oil. Fish die of starvation because of loss of food or from being poisoned by the oil.

Some marine mammals and reptiles, such as dolphins, whales and turtles are very vulnerable to oil spills because they have to be able to surface to breathe and the reptiles also need to leave the water to breed. The layer of oil makes surfacing difficult and the animals drown.

Vegetation in the water can be vulnerable to light crude or light refined oil spills if the oil reaches the root area of the plants. However, a thick coating of oil on the leaves does almost no damage if it occurs outside the growing season. Loss of vegetation can lead to more animal deaths as they lose sources of food. Living coral is also vulnerable to oil slicks. If the living coral dies, then the reef of coral can be destroyed by wave erosion. This means many fish and animals lose their homes.

The time taken for these damaged populations to recover depends on many factors and is highly variable.

Effect on local industries:

Oil, tarballs, dead fish and birds all get washed up on the shores and the oil slick inteferes in activities such as fishing, sailing, swimming, ... The local tourist industry suffers because tourists are not interested in coming to a coastal area where they cannot do the activities as listed above. Industries that rely on clean seawater for routine operations can also suffer because operations have to be stopped while the water is cleaned.

Effect on fishing industry:

The fishing industry suffers badly when an oil spill occurs. Firstly because the fish are often covered in oil, or have swallowed oil making them poisonous. Also a large number of fish die, decreasing the number of fish that could have possibly been caught. It is also difficult for boats to sail because the oil can damage them and the devices they use to catch the fish. However there are usually no long-term effects because the normal over-production of fish eggs means there will be few losses.

Clean-up techniques:

Three possible methods of removing the oil:

1. Dispersant Chemicals:

These are chemicals which enhance the natural dispersion of oil. This is the most common method used for oil slicks, especially when mechanical recovery is impossible. They are used to reduce the extent of damage caused by the floating oil. However, there are some limitations on chemical dispersants as they can cause damage themselves if they are not controlled.

How they work: these chemicals increase the rate of natural dispersion. When the dispersant is sprayed onto the oil slick the oil forms droplets of variable size (this process is called dispersion), the larger droplets float and the smaller droplets remain in suspension. Dispersants have two main components, a solvent and a surfactant.

Methods of application: workboats can be used for small spills in confined areas of water, but for the larger, off-shore oil slicks large aeroplanes are used and for small oil slicks near the shore small aeroplanes and helicopters are used. A spray of "rain drop" sized droplets is used in order not to lose too much in wind drift.

Limitations: Chemical dispersants have little effect on oil with a high viscosity as the chemicals run off the oil before the solvent can work. Oils that the dispersants have an initial effect on become resistant after a while because the viscosity increases as the more volatile oils evaporate.

2. Bioremediation:

This is the name for the 2 processes used to promote the natural biodegradation process. The two processes are bioaugmentation (application of microbes to degrade oil) and biostimulation (addition of nutrients).

Bioaugmentation:

This is used in many waters (both sea and fresh) to degrade waste such as oil as well as raw sewage and industrial discharges. Microbes are added to the water to feed on these wastes. The species of microbes added will not compete with the naturally occuring species so that degradation is as efficient as possible.

Biostimulation:

For the microbes to work efficiently there has to be enough phosphorus, nitrogen and carbon available. In the case of an oil spill, the carbon level escalates and the nitrogen and phosphorus levels are too low to allow the microbes to work at optimal efficiency. Fertilisers containing these 2 elements are added so the microbes are able to degrade the oil.

Limitations:

Even though these processes seem attractive, they cannot be taken at face value. If bioremediation is used on oil floating on the surface, the materials added will quickly dilute and be lost. Oxygen is also required, which is not present in the oil itself, only at the water/oil interface. Bioremediation is therefore not suitable for the removal of large volumes of oil. The processes of bioremediation and bioaugmentation currently available are too slow to prevent the majority of the oil from reaching the shoreline. They can be physically and biologically harmful in some habitats such as salt marshes.

3. In-situ burning:

This is the name given to the burning of the oil while it is still at sea. Technically this seems like a good method which will remove most of the oil, however in reality there are a number of problems with this technique including: production of a lot of smoke, formation of residues, ignition of oil, and safety concerns.

Smoke: when oil burns large clouds of black smoke occur which react with the normal clouds and causes oily rain which contaminates farm crops and animals. Two oil accidents were related to on board fires on the Castillo de Bellver (in 1983 on the coast of South Africa) and the Aegean Sea (in 1992 on the coast of Spain), both accidents caused problems with local areas: the Castillo de Bellver cause contamination of sheep and wheat and the Aegean Sea cause temporary evacuation of the city of La Coruna. These were not intentional in-situ burning however these can be effects of the smoke produced by burning the oil.

Residue: the residues formed by in-situ burning are heavily viscous and are extremely hard to remove from the sea and the shorelines. These residues affect fishing gear, boats and the shoreline. Some of the residues sink and can poison the sealife and is almost impossible to recover.

Ignition: the time it takes for the ignition and fire safety devices to be set up many of the lighter fractions of the oil will have already evaporated making ignition more difficult. Ignition can be done by different methods, from simple petrol or diesel soaked cloths to sophisticated devices such as the helitorch (a flamethrower attached to a helicopter).